लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : हवामानशास्त्र विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नोकरी मिळविणाऱ्या २७ कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निलंबित करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्या आदेशासह विभागीय चौकशी व जात प्रमाणपत्र कायद्याच्या कलम ७ मधील तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.याचिकाकर्त्यांमध्ये विनायक नंदनवार व इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ते हलबा, छत्री व नहुल जातीचे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यांना १९७८ ते १९९१ या कालावधीत जात प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. त्या आधारावर त्यांना १९८२ ते १९९८ या कालावधीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर नियुक्त्या देण्यात आल्या. नियुक्तीच्या वेळीच जात प्रमाणपत्रे पडताळण्यात आली होती. त्यामुळे दुसऱ्यांदा पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, जात प्रमाणपत्र कायद्याच्या कलम ७ अनुसार जात प्रमाणपत्राची पडताळणी केली नाही म्हणून हवामानशास्त्र विभागाने १३ आॅगस्ट २०१८ रोजी निलंबनाची कारवाई केली. तत्पूर्वी १६ जुलै २०१८ रोजी विभागीय चौकशीसाठी दोषारोप कळविण्यात आले. ही संपूर्ण कारवाई अवैध आहे. त्यामुळे विभागीय चौकशी व निलंबनाचा आदेश रद्द करण्यात यावा आणि जात प्रमाणपत्र कायद्याच्या कलम ७ मधील तरतूद घटनाबाह्य घोषित करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र व राज्य सरकारला नोटीसउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी गुरुवारी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक व राज्याचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहन मालविया यांनी कामकाज पाहिले.