लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागील पाच वर्षापासून महापालिकेचे एकूण २४ फेरबदलाचे प्रस्ताव हे राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून याचा योग्य पाठपुरावा होत नसल्यामुळे प्रस्तावांवर अद्यापही निर्णय झाला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या अशा कामचुकारपणामुळे महापालिकेला नुकसान सहन करावे लागते, अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी मंगळवारी मनपाच्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत दिले.
माजी स्थायी समिती सभापती विजय झलके यांनी सभागृहात या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर प्रशासनाने दिलेल्या निवेदनातून ही बाब पुढे आली आहे. राज्य शासनाकडे असलेल्या फेरबदलाच्या प्रस्तांवामध्ये ४ खासगी तर २० सार्वजनिक आहेत. शासनाकडे असलेल्या प्रस्तावांवर सतत पाठपुरावा करणे गरजेचे असते. वेळोवेळी पत्रव्यवहार करावा लागतो. परंतु, यात मनपाची यंत्रणा अपयशी झाल्याचे एकूणच चित्र आहे. खासगी प्रस्तावाला पाठपुराव्याची आवश्यकता नसते. परंतुु, सर्वजनिक प्रस्तावाचा पाठपुरावा करावा लागतो. असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, नियमानुसार लक्षवेधी सूचना सादर केल्यानंतर केवळ प्रशासनाचेच निवेदन होत असते. यावर चर्चा करता येत नसल्यामुळे या विषयासंदर्भात अन्य नियमांचा आधार घेऊन चर्चेसाठी विषय सभागृहात आणावा, अशी सूचना महापौरांनी केली. शिवाय, प्रशासनाने झलके यांना विषयासंदर्भात लेखी स्वरुपात माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
शहर विकास योजनेचा प्रशासनाकडून पाठपुरावा होत नाही. ५ वर्षात एकही प्रस्ताव मंजूर न होणे हे त्याचे द्योतक आहे. निर्देश देऊनही कर्मचारी काम करत नाहीत. अशा कामचुकारांमुळे मनपाचे नुकसान होते. अशा कामचुकारावर कारवाई करावी, असेही निर्देश महापौरांनी सभागृहात दिले.
कोविडवर ३० जूनला चर्चा
कोविड नियंत्रणासंदर्भात मनपा प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा विस्तृत अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. दोन दिवसात तो सर्व नगरसेवकांना उपलब्ध करा. त्याचा अभ्यास केल्यानंतर यावर ३० जूनला विशेष सभेत चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिली. नगरसेविका आभा पांडे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून कोविड दरम्यान झालेल्या अनियमिततेवर चर्चेची मागणी केली होती. त्यावर विस्तृत चर्चा करण्याच्या प्रस्तावाला सदस्यांनी स्वीकृती दिली.