गणेश हूड, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: केंद्र शासनाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल होत आहेत. कॉर्पोरेट शाळांच्या तुलनेत या शाळा मागे राहू नये, यासाठी २१ शाळा स्मार्ट बनविण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्यस्तरावरून या शाळांना लागणारे सर्व साहित्य उपलब्ध होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील दर्जा हा सुमार आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस ही पटसंख्या घटत आहे. आता समग्र शिक्षा अंतर्गत जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील २१ शाळांमध्ये केंद्राच्या माध्यमातून स्मार्ट क्लासरूमच्या निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या शाळांमध्ये आवश्यक साहित्य उपलब्ध केले जात आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १५१२ शाळा आहेत. जवळपास ७० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शहरात महापालिकेच्या १४० शाळांमध्ये सुमारे सात हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या टिकून राहण्यासोबतच येथे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध व्हावे. यासाठी मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, शालेय पोषण आहार, प्रवासभत्ता आदी योजना राबविण्यात येतात.