नागपूर : कुटुंब न्यायालयाद्वारे पत्नी व मुलीला मंजूर २० हजार रुपये मासिक पोटगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली. तसेच, या पोटगीविरुद्ध पतीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.
प्रकरणातील पती मध्य प्रदेशामधील कोळसा कंपनीत कार्यकारी अभियंता आहे. पत्नी व मुलगी सध्या नागपूर येथे माहेरी राहत आहेत. या दाम्पत्याचे १४ डिसेंबर १९९७ रोजी लग्न झाले. त्यानंतर पत्नीला आजारपणामुळे गर्भधारणा होत नव्हती. परिणामी, पती तिच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायला लागला. तिचा मानसिक छळ करायला लागला. करिता, पत्नी माहेरी राहायला गेली. तत्पूर्वी तिला गर्भधारणा झाली होती. तिने १२ फेब्रुवारी १९९९ रोजी मुलीला जन्म दिला. परंतु, पतीने मुलीला स्वीकारले नाही. त्याने पत्नी व मुलगी या दोघांचीही जबाबदारी नाकारली.
पतीला समजावण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर पत्नी व मुलीने पोटगीसाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कुटुंब न्यायालयाने सुरुवातीला त्यांना ४ हजार ५०० रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी पोटगी वाढविण्यात आली. ११ एप्रिल २०१२ रोजी त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर करण्यात आली. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने रेकॉर्डवरील पुरावे व कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ती याचिका फेटाळून लावली.
महागाई सतत वाढत आहे
पत्नी व मुलीचे पालनपोषण करणे पतीचे दायित्व आहे. तो या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. पती-पत्नी उच्च शिक्षित आहेत. त्यांचा उच्चभ्रू समाजात समावेश होतो. दोघांनाही समान दर्जाचे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, मुलीच्या शिक्षणाची जबाबदारी पत्नीवर आहे. महागाई देखील सतत वाढत आहे. त्यामुळे २० हजार रुपये मासिक पोटगी योग्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.