कमल शर्मा
नागपूर : नागपूर कराराच्या ६९ व्या वर्धापनदिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारनेविदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे मंगळवारी पुनर्गठन केले खरे. पण, केवळ पुनरूज्जीवनाने विदर्भ, मराठवाड्याचे भले होणार नाही. मागास भागांच्या विकासाचे पुन्हा मोजमाप करावे. विशेषत: उद्योग व सेवा क्षेत्राचा समावेश करून नव्याने अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
विकासाच्या प्रादेशिक समतोलसाठी राज्यघटनेच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत राष्ट्रपतीच्या आदेशावर या तीनही मंडळांची स्थापना १ मे १९९४ रोजी झाली होती. त्यासोबतच अनुशेष व निर्देशांक समिती स्थापन करून नऊ क्षेत्रांमधील विकासाचे व अनुशेषाचे मोजमाप करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यात सिंचनाचा अनुशेष मोठा होता आणि सरकारच्या ताज्या अहवालानुसार, अमरावती विभागातील अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशिम या चार जिल्ह्यांत अजूनही १ लाख ७९ हजार ४७७ हेक्टरचा भौतिक सिंचन अनुशेष बाकी आहे. दुसरीकडे या काळात नव्याने अनुशेष निर्माण झाला असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. भौतिक अनुशेषही वाढल्याचा दावा आहे. त्यामुळे नव्याने अनुशेषाची मोजणी व्हावी, अशी मागणी आहे.
राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांचे पुनर्गठन, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
असे आहे विदर्भवाद्यांचे म्हणणे...
- अनुशेष व निर्देशांक समतीने उद्योग व व सेवा क्षेत्रातील अनुशेषाचा अभ्यास केला नव्हता. याचा तुलनात्मक अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
- २००१-२१ च्या रस्ते विकास योजनेत नागपूर विभागातील ८२ टक्के लक्ष्य गाठण्यात आले आहे. अमरावती विभागात फक्त ६८ टक्के काम झाले आहे.
- ५ सप्टेंबर २०११ रोजी उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळासाठी उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्याच धर्तीवर विदर्भसाठी नागपर व अमरावतीकरिताउपसमित्या स्थापन कराव्यात.
- संतुलित व समतोल विकासासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातील निधीचे समान वितरण व्हावे.
- गरिबी, रोजगार, पर्यावरण यांसारख्या विदर्भातील मूळ समस्यांवर सखोल अभ्यास व्हावा.
- मंडळांनी तयार केलेल्या अहवालावर कार्यवृत्त अहवाल जारी व्हावा.
*विदर्भवादी आनंदी, पण काही मागण्याही*
विकास मंडळांचे पुनर्गठन झाल्याचे विदर्भवाद्यांनी स्वागत केले आहे. विदर्भ विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. डॉ. संजय खडक्कार यांनी निर्णयाचे स्वागत करीत मंडळाच्या अध्यक्षपदी अराजकीय व्यक्तिची नेमणूक व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तर मंडळाच्या पुनर्गठनासाठी न्यायालयात धाव घेणारे नितीन रोंघे यांनी राज्य सरकारने विदर्भाच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली. खडक्कार व रोंघे यांनी अनुशेषाची नव्याने मोजणी करण्यासोबतच विकास मंडळांना सशक्त करण्याचीही मागणी केली.