नागपूर : हवामान विभागाने यावर्षी समाधानकारक पाऊस हाेण्याचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी भूजल स्तराबाबत काही तालुक्यांना चिंता करण्याची गरज आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या २०१९-२०च्या मूल्यांकन अहवालानुसार राज्यातील ९१ पाणलाेट क्षेत्र आणि १८ तालुके भूजलाच्या अतिउपशामुळे डार्क झाेनमध्ये आले आहेत. २०१७ च्या मूल्यांकनाच्या तुलनेत शाेषित तालुके व पानलाेट क्षेत्र घटले असले तरी गेल्या दशकभराचा ट्रेन्ड बघता अनिर्बंध उपशामुळे राज्यभरातील काही जिल्हे हळूहळू धाेक्याच्या स्थितीत जात आहेत.
राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण विभागातर्फे दर दाेन वर्षांनी भूजल मूल्यांकन केले जाते. २०१९-२० चे भूजल मूल्यांकन नुकतेच पूर्ण करण्यात आले. या मूल्यांकनानुसार राज्यातील एकूण १५३५ पैकी ११५८ पाणलाेट हे सुरक्षित वर्गवारीत येणारे आहेत. २०१७च्या तुलनेत सुरक्षित क्षेत्र वाढले असले तरी पूर्वीच्या तुलनेत ते घटले आहे. ३७८ शाेषित वर्गवारीत माेडणारे आहेत. त्यातील २८७ अंशत: शाेषित, २८ शाेषित तर ६३ पाणलाेट अतिशाेषित म्हणजे ९१ पाणलाेट क्षेत्र डार्क झाेनमध्ये आले आहेत. चार पाणलाेट हे पाण्याच्या गुणवत्तेच्याबाबत बाधित असल्याचे आढळून आले आहे. याचप्रमाणे राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी २७१ तालुके सुरक्षित वर्गवारीत आहेत. २००८ पासून सुरक्षित भूजलस्ती असलेल्या तालुक्यांची संख्या घटली आहे. ६३ तालुके अंशत: शाेषित, ८ शाेषित, तर १० तालुके अतिशाेषित वर्गवारीत माेडणारे आहेत. एक तालुका पाण्याच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने बाधित असल्याचे दिसून येत आहे. दशकभरात अतिउपसा हाेत असल्याने भूजलस्तर घटणाऱ्या तालुक्यांची संख्या वाढत चालली आहे.
पाणलोट क्षेत्राची वर्गवारी कशी ठरते?
- समजा १०० टक्के पाणी जमिनीत पुनर्भरण होऊन शिल्लक राहत असेल व त्यातून सिंचन पिण्याचे पाणी व कारखानदारी यासाठीचा उपसा ७० टक्के पर्यंत असेल तर त्या पाणलोटला सुरक्षित पाणलोट म्हटले जाते.
- ७० ते ९० टक्के उपसा असेल तर त्या पणलोटाला अंशतः शोषित म्हणतात.
- ९० ते १०० टक्क्यांपर्यंत उपसा असेल तर त्याला शोषित पाणलोट म्हणतात.
- १०० टक्क्यांच्यावर उपसा असेल तर त्याला अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रात गणले जाते.
दशकभरात सुरक्षित भूजलस्तर क्षेत्र घटले (एकूण ३५३)
तालुकानिहाय वर्गवारी २००८ २०११ २०१३ २०१७ २०१९
सुरक्षित ३२३ ३२५ ३२४ २७१ २७१
अंशत: शाेषित १९ १६ १९ ६१ ६३
शाेषित २ २ १ ९ ८
अतिशाेषित ९ १० ९ ११ १०
पाणलाेट क्षेत्राची वर्गवारी (एकूण १५३५)
वर्गवारी २००८ २०११ २०१३ २०१७ २०१९
सुरक्षित १३३२ १३४७ १३३८ ११२७ ११५८
अंशत: शाेषित ११९ १०० १११ २९१ २८७
शाेषित ३ ४ ४ ४६ २८
अतिशाेषित ७३ ७६ ७४ ६७ ६३
डार्क झाेनमधील तालुके (नागपूर जिल्ह्यात संत्रा उत्पादक क्षेत्र)
नरखेड (नागपूर), वरुड, माेर्शी, अचलपूर, चांदूरबाजार (अमरावती), जळगाव जामाेद, संग्रामपूर (बुलडाणा), रावेर, यावल (जळगाव), पुरंदर, शिरुर (पुणे), कवठे महांकाळ (सांगली), माळशिरस (साेलापूर) यांच्यासह अहमदनगरचे राहता, राहुरी, संगमनेर, काेपरगाव, श्रीरामपूर, नाशिकचे देवळा, निफाड, सिन्नर आदी तालुक्यांमध्ये भूजलस्तराचा उपसा अधिक आहे.
भूजल मूल्यांकनामुळे भूजल विकासाची व व्यवस्थापनाची दिशा देणारे आहे. भूजलाच्या उपशावर कुठेतरी तांत्रिकदृष्ट्या नियमन व्हावे व घसरत चाललेली दुष्काळी गावांची संख्या व अनिर्बंध बोअरवेलद्वारे होणारा उपसा यावर गरज आहे तिथे नियंत्रण अथवा बंदी करण्याच्या दृष्टीने २००९ साली महाराष्ट्र शासनाने "महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम,२००९ पारित केला. या कायद्याची काटाेकाेर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
- सुनील कडू, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक