हायकोर्टाचा आदेश : आवश्यक लाभ मिळण्यासाठी पात्र लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल)च्या १७४३ कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्याचा आदेश नुकताच दिला आहे. यासंदर्भात एमईसीएल एम्प्लॉईज युनियनने सचिव व्ही. सेनाड यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका मंजूर करून १७४३ कर्मचारी सेवेत कायम ठेवण्यासाठी, नियुक्तीच्या तारखेपासून आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी आणि ३१ मार्च २०१७ पासून नियमित कर्मचारी म्हणून वेतन व अन्य लाभ मिळण्यासाठी पात्र असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. परंतु, हे कर्मचारी सेवेतून कमी करण्यात आल्याच्या तारखेपासून ते ३० मार्च २०१७ पर्यंत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी पात्र नसतील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे या आदेशानुसार तपासण्याची व त्यांचे वारसदार पात्र असल्यास त्यांना आवश्यक लाभ देण्याची सूचना एमईसीएलला करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्तीचे वय झालेले कर्मचारीसुद्धा निवृत्तीविषयक लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. युनियनने २१४५ कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्याची मागणी केली होती. केंद्र शासनाने औद्योगिक विवाद कायद्यातील अधिकारांचा वापर करून ७ जानेवारी १९९३ रोजी केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली. न्यायाधिकरणचा निर्णय अमान्य करून युनियन व एमईसीएल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एमईसीएलची याचिका मंजूर झाली. त्यामुळे युनियनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने युनियनला अंतरिम दिलासा दिला. त्यानंतर युनियनचे प्रकरण पुनर्निर्णय घेण्यासाठी औद्योगिक न्यायाधिकरणकडे परत पाठविले. औद्योगिक न्यायाधिकरणने १४ जानेवारी २००९ रोजी युनियनचा दावा मंजूर केला. त्यानंतर परत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या.
एमईसीएलचे १७४३ कर्मचारी सेवेत नियमित
By admin | Updated: June 21, 2017 02:29 IST