लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशातील असंघटित लघुउद्योगांच्या विकासाकरिता वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने मुद्रा बँक योजनेची सुरुवात केली. २०१५ नंतर ४४ महिन्यांत वर्षांत मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील १५ कोटींहून अधिक लघु व मध्यम उद्योग चालविणाऱ्या व्यावसायिकांना कर्ज मिळाले. कर्जाची रक्कम ही सात लाख कोटींहून अधिक होती. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे विचारणा केली होती. २०१५-१६ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत किती लाभार्थ्यांना मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जवाटप झाले, कर्जाचा आकडा किती होता तसेच किती रक्कम ‘एनपीए’मध्ये आली आहे, इत्यादी प्रश्न त्यांनी विचारले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०१८ या ४४ महिन्यांच्या काळात देशभरात १५ कोटी ३३ लाख २६ हजार ६९२ लोकांना कर्जवाटप करण्यात आले. कर्जाची रक्कम ही ७ लाख ९ हजार ६२२ कोटी इतकी होती. भारतीय रोजगार क्षेत्रात मोठ्या संख्येने सामावून घेतलेल्या लघुउद्योगांना आर्थिक साहाय्य पुरविणे हा मुद्रा कर्ज योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत शिशू, किशोर आणि तरुण अशा तीन टप्प्यांत कर्ज दिले जाते. शिशू योजनेंतर्गत ५० हजार, किशोर योजनेंतर्गत पाच लाख तर तरुण योजनेंतर्गत मोठ्या उद्योजकांना १० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळते.‘एनपीए’चा आकडा १६ हजार कोटींहून अधिकअनेक कर्जदारांनी मिळालेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास टाळाटाळ केली आहे. बँकांकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यास दाद न दिल्याने ही कर्जखाती ‘एनपीए’ करण्यात आली आहेत. ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर या योजनेंतर्गत ‘एनपीए’ खात्यांची संख्या ही ३१ लाख ९५ हजार ७५१ इतकी होती व ‘एनपीए’ची रक्कम ही १६ हजार २५८ कोटी इतकी होती.व्यावसायिकांचा प्रतिसाद वाढीसदरम्यान, २०१५-१६ पासून दरवर्षी या योजनेला व्यावसायिकांचा प्रतिसाद वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. २०१५-१६ मध्ये सुमारे ३ कोटी ४८ लाख लोकांना कर्जवाटप करण्यात आले. २०१६-१७ मध्ये हाच आकडा जवळपास ३ कोटी ९७ लाखांवर गेला. २०१७-१८ मध्ये तब्बल ४ कोटी ८१ लाख लोकांनी या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज घेतले. तर २०१८-१९ मधील पहिल्या आठ महिन्यांतच ३ कोटी ६ लाख लोकांना कर्ज देण्यात आले.