निशांत वानखेडे
नागपूर : उमरेड-कऱ्हांडला-पवनी अभयारण्याची ज्याच्यामुळे ओळख निर्माण झाली तो आयकॉनिक ‘जय’ अचानक गायब झाल्यानंतर या अभयारण्यातील वाघांना जणू ग्रहणच लागले, असे दिसते. २०२१ या नववर्षाची पहाटही राष्ट्रीय प्राण्यासाठी आघात घेऊन आली आणि याच अभयारण्यातील सी-३ वाघिण व तिचे तीन बछडे विषप्रयोगाचे बळी ठरले. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या दोन वर्षात अशाप्रकारे या अभयारण्यातील १३ वाघांनी जीव गमावला आहे आणि यावेळीही शेतकऱ्यावर आरोपाचा ठपका ठेवत वनविभाग आपली जबाबदारी झटकून मोकळे झाला.
जय गायब झाल्यानंतर बराच गदाराेळ झाला पण त्यानंतर वनविभागही निद्राधीन झाला. व्याघ्र बळी जाण्याचे सत्र ३० डिसेंबर २०१८ पासून सुरू झाले. २०१९ च्या पहिल्याच दिवशी अशाचप्रकारे दाेन वाघ विषप्रयाेगाचे बळी ठरले. यावर्षी पुन्हा तसाच प्रकार घडला. वासराचा मृत्यू झाल्यामुळे संतापल्याने विषप्रयाेग करून वाघिण व तीन बछडे मारणारा शेतकरी वनसंवर्धन कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरलाच. मात्र हा सगळा प्रकार सातत्याने घडत असताना वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची काहीच जबाबदारी ठरत नाही काय, असा प्रश्न व्याघ्रप्रेमींकडून विचारला जात आहे.
असे गेले वाघांचे बळी
१) ३० डिसेंबर २०१८ : पवनी रेंजमध्ये एक वाघ मृतावस्थेत आढळला.
२) १ जानेवारी २०१९ : पवनी रेंजमध्येच दोन वाघांचा विषबाधेने मृत्यु
३) १४ सप्टेंबर २०२० : कुही रेंजमध्ये दाेन वर्षाचा वाघ मृतावस्थेत आढळला. वाघांच्या झुंजीत मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले.
४) २३ नाेव्हेंबर २०२० : कम्पार्टमेंट १४५२/१ च्या तास बीटमध्ये वाघिण व तिचे चार बछडे मृतावस्थेत आढळले.
५) १ जानेवारी २०२१ : कम्पार्टमेंट क्रमांक १४१५, वाघिण व तिचे तीन बछडे विषप्रयाेगाचे बळी.
गावकऱ्यांना विश्वास का दिला जात नाही
या घटनांमुळे उमरेड-कऱ्हांडला-पवनी अभयारण्याच्या आसपासच्या गावकऱ्यांशी वनविभागाचा संवाद नाही, असेच दिसते. अभयारण्य आहे व त्यात वाघ आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. अशावेळी गावकऱ्यांशी समन्वय साधणे गरजेचे आहे. वन्यप्राणी हल्ल्यात घरची जनावर मेली तर त्वरित माेबदला मिळेल, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. गावकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात वनविभागाचे अधिकारी कमी पडले, हे मान्य करावे लागेल.
टायगर सेलची बैठकच झाली नाही
वन्यजीव संवर्धनासाठी, अवैध शिकार व अवयवांच्या चाेरट्या व्यापाऱ्यास आळा घालण्यासाठी राज्यात राज्यस्तरीय व महसूल विभागस्तरीय व्याघ्र कक्ष समित्या (टायगर सेल) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा पाेलीस अधीक्षक हे जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतात. महिन्यातून किमान एक बैठक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र स्थापन झाल्यापासून एकही बैठक झाल्याचे ऐकिवात नाही. महसूलस्तरीय समितीची बैठक तीन महिन्यात एकदा तर राज्यस्तरीय समितीची बैठक सहा महिन्यात एकदा हाेणे आवश्यक आहे पण याबाबत कुणालाही गांभीर्य नाही.
१८९ चाैरस किमीच्या या अभयारण्यास संरक्षित व्याघ्र प्रकल्प घाेषित करण्यासाठी २०१५-१६ मध्ये हा प्रस्ताव आला हाेता पण पुढे काही झाले नाही. असे झाल्यास काेर एरिया व बफर एरियाचे वर्गीकरण हाेईल. केंद्राकडून संरक्षणासाठी निधी मिळेल. शिवाय स्टेट टायगर प्राेटेक्शन फाेर्सची टीम तैनात हाेइल. गावकऱ्यांशी समन्वय साधून त्यांना अनेक याेजनांचा लाभ त्वरित देता येईल.