नागपूर : महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे गेल्या वर्षभरात ११५२ प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी ५१४ बांधकामाला परवानगी देण्यात आली असून, ४७ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत. त्यातून विभागाला २१४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याची माहिती आहे. पूर्वी महापालिका आणि नगरपालिकांमधून मिळणारी बांधकाम परवानगी ऑफलाईन पद्धतीने दिली जात होती. मात्र, नागरिकांना बांधकाम परवानगी सहज आणि वेळेत उपलब्ध व्हावी, या हेतूने ही प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली. त्यासाठी बीपीएमएस वेबसाईट नगरविकास विभागाने १ एप्रिल २०२२ पासून सुरू केली. मात्र, वेबसाईटमध्ये काही त्रुटी येऊ लागल्याचे समोर आले.
साईटमधील त्रुटी काढण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्रुटी काही दूर झाल्या नाहीत. त्यामुळे आर्किटेक्टकडून बांधकाम परवानग्या अपलोड होणे बंद झाले. ऑनलाईन बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक यंत्रणा उभी राहिली नसल्याने राज्य सरकारने तीन वेळा मुदतवाढ दिली. सुलभ व प्रोत्साहन देणारी नियमावली असल्यामुळे जास्तीत जास्त विकासक बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी येतील, असा अंदाज बांधून महापालिकेने १५४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज बांधला होता. मात्र, ऑनलाईन बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेत अनंत अडचणी येत गेल्या. एप्रिल २०२२ ते फेब्रुवारी २०२४ या काळात २१४ कोटींचे उत्पन्न मिळाले.
सध्या संपूर्ण राज्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत ऑफलाईन बांधकाम परवानगी देण्यास परवानगी मिळाली होती. आता त्याची मुदत वाढवून ३० जून करण्यात आली आहे. वर्षभरात मनपाच्या नगररचना विभागाला ११५२ अर्ज मिळाले होते. त्यापैकी ५१४ बांधकाम नकाशांना परवानगी देण्यात आली. याशिवाय ५९१ बांधकाम नकाशे आर्किटेक्टकडे दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आलेले आहेत.