जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी देशात १०९ केंद्रे : हायकोर्टात माहिती

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी देशभरात १०९ केंद्रे कार्यरत असून त्यापैकी ४ केंद्रे महाराष्ट्रात आहेत. ही केंद्रे एकूण २२ जीवनावश्यक वस्तूंच्या दैनंदिन किमतीवर सूक्ष्म नजर ठेवून असतात. एखाद्या जीवनावश्यक वस्तूची किंमत अनियमित पद्धतीने वाढताना दिसल्यास केंद्र सरकार त्याबाबत आवश्यक उपाययोजना करते अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सोमवारी देण्यात आली.

ठळक मुद्देआवश्यक तेव्हा उपाययोजना केल्या जातात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी देशभरात १०९ केंद्रे कार्यरत असून त्यापैकी ४ केंद्रे महाराष्ट्रात आहेत. ही केंद्रे एकूण २२ जीवनावश्यक वस्तूंच्या दैनंदिन किमतीवर सूक्ष्म नजर ठेवून असतात. एखाद्या जीवनावश्यक वस्तूची किंमत अनियमित पद्धतीने वाढताना दिसल्यास केंद्र सरकार त्याबाबत आवश्यक उपाययोजना करते अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सोमवारी देण्यात आली.जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आग्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. त्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी यासह अन्य मुद्दे लक्षात घेता जनहित याचिका निकाली काढली. केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात खाद्यान्न पुरवठा करते. तसेच, राज्य सरकारेही त्यांच्या इच्छेनुसार आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करू शकतात. मागणी व पुरवठ्यातील तफावत, साठेबाजी, विक्रेत्यांचे संगनमत, नफाखोरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमतवाढ इत्यादी कोणत्याही कारणामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या कि मतीत अनियमित वाढ झाल्यास केंद्र सरकारद्वारे आवश्यक उपाययोजना केल्या जातात. त्यासंदर्भात राज्य सरकारना आवश्यक आदेश दिले जातात असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. संतोष चांडे व अ‍ॅड. राजू कडू तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी कामकाज पाहिले.असे होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणेव्यापारी अधिक नफा कमविण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवतात. बाजारातील किंमत वाढल्यानंतर तो साठा बाहेर काढला जातो. अशा व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, सरकार काहीच करीत नाही. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सतत वाढत आहेत. लोकांच्या कमाईचा मोठा भाग या वस्तू खरेदी करण्यावर खर्च होत आहे. महागाईमुळे अनेकांना या वस्तू खरेदी करणे शक्य होत नाही. परिणामी, त्यांना आरोग्यविषयक समस्या सहन कराव्या लागतात असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.