नागपूर मनपाला जीएसटीचे वर्षाकाठी १०३८ कोटी

आर्थिक टंचाईचा सामना करीत असलेल्या महापालिकेची रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतीचा हात समोर केला आहे. महापालिकेला वर्षाकाठी मिळणाऱ्या ६२४ कोटींच्या जीएसटी अनुदानात राज्य सरकारने भरघोस वाढ केली असून आता वर्षाकाठी १०३८ कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी मुंबईतील बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले.

ठळक मुद्देरिकाम्या तिजोरीला मुख्यमंत्र्यांचा हातभार : स्थायी समिती अध्यक्षांच्या पाठपुराव्याला यश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आर्थिक टंचाईचा सामना करीत असलेल्या महापालिकेची रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतीचा हात समोर केला आहे. महापालिकेला वर्षाकाठी मिळणाऱ्या ६२४ कोटींच्या जीएसटी अनुदानात राज्य सरकारने भरघोस वाढ केली असून आता वर्षाकाठी १०३८ कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी मुंबईतील बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले.या निर्णयामुळे महापालिकेला आता दरमहा ५२ कोटींऐवजी तब्बल ८६.५० कोटी रुपये मिळतील. तिजोरीत वर्षाकाठी तब्बल ४१४ कोटी रुपयांची भर पडणार असल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक गाडी रुळावर येण्यास बरीत मदत होईल. मुख्यमंत्र्यांच्या या दिवाळी भेटीमुळे महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार सुखावले आहेत. शिवाय निधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे विकास कामांनाही चालना मिळणार आहे.महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू होण्यापूर्वी जकातीच्या माध्यमातून वषार्काठी सुमारे ७५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. एलबीटी लागू झाल्यानंतर त्याचा विरोध नागपुरातूनच सुरू झाला. या विरोधामुळेच एलबीटी भरणाºया नागपुरातील व्यापाºयांची संख्या कमी होती. एलबीटी संपुष्टात आल्यानंतर संपूर्ण देशात जीएसटी लागू करण्यात आला. एलबीटीच्या उत्पन्नाच्या सरासरीत जीएसटीचे अनुदान ठरले. मुळातच नागपुरातील एलबीटीच्या माध्यमातून होणारे उत्पन्न अल्प असल्याने इतर शहरांच्या तुलनेत नागपूरला जीएसटीचे अनुदान अपेक्षेपेक्षा कमी मिळत होते. महिन्याला ५२ कोटी अर्थातच वषार्काठी केवळ ६२४ कोटींचे अनुदान प्राप्त होत होते.यासंदर्भात महापौर नंदा जिचकार, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे अनुदान वाढीसाठी साकडे घातले. स्थायी समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सातत्याने शासनाकडे याचा पाठपुरावा केला आणि जीएसटी अनुदान वाढीची मागणी लावून धरली. मुख्यमंत्री फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात सकारात्मक संकेत दिले. गडकरी यांनीही अनुदान वाढीसाठी मदत केली. त्यांच्या शिफारशीमुळे अनुदान वाढीचा मार्ग मोकळा झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात शनिवारी मुंबईतील बैठकीत निर्णय घेतल्यामुळे आता महापालिकेला महिन्याकाठी ८६.५० कोटींचे अनुदान प्राप्त होणार असल्याची माहिती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.विकासाला मिळेल चालना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानात वाढ केल्यामुळे नागपूर शहरात खोळंबलेल्या विकास कामांना चालना मिळणार आहे. हा निर्णय म्हणजे महापालिकेसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. वीरेंद्र कुकरेजा,अध्यक्ष, स्थायी समिती, मनपा