शशिकांत पित्रे
अमेरिका आणि नाटो राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तानातील आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सेना डिसेंबर 2014 र्पयत मागे घेऊन, जबाबदारी अफगाण सेनेला सोपविण्याची तिथी जसजशी जवळ येत चालली आहे, तसतसा अफगाणिस्तानातील पेचप्रसंग अधिकाधिक क्लिष्ट होत चालला आहे. अफगाण तालिबानची बंडखोरी आटोक्यात आणण्याचा गेली 12-13 वर्ष अट्टहास करणा:या अमेरिकेचा हा सामाईक पराभव आहे. 9 सप्टेंबर 2001ला अल-कायदाने न्यूयॉर्कमधील विश्व व्यापार केंद्रावर केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने हाती घेतलेल्या या प्रदीर्घ युद्धात अद्यापपावेतो त्यांचे 2300 सैनिक मारले गेले आहेत. 23000 जखमी झाले आहेत आणि सुमारे 800 बिलियन ते 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा चुराडा झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय सेना माघारी घेण्याचा निर्णय नोव्हेंबर 2010 मधील नाटो राष्ट्रांच्या लिस्बन येथील शिखर परिषदेत घेण्यात आला. ओसामा-बिन-लादेनच्या हत्येनंतर 22 जून 2011 ला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात बराक ओबामांनी अफगाणिस्तानातील सुरक्षा परिस्थितीबद्दल एक आशावादी चित्र उभे केले होते. किंबहुना 2012 मधील त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान हा प्रमुख मुद्दा होता. परंतु, अफगाणिस्तानातील परिस्थिती आता एका चिंताजनक टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबानचे वर्चस्व वाढत आहे. अमेरिकेने उभ्या केलेल्या अफगाण सशस्त्र बलाची (अफगाण नॅशनल सिक्युरिटी फोर्स-ए.एन.एस.एफ) परिणामकारकता शंकास्पद आहे. भावी राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुका कोंडीत सापडल्या आहेत. 2क्14 नंतर अफगाणिस्तानच्या सुरक्षिततेबाबत अमेरिकेबरोबरील ‘द्विपक्ष सुरक्षा करारा’वर (बायलॅटदल सिक्युरिटी अॅग्रीमेंट-बी.एस.ए.) स्वाक्षरी करण्यास राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई अजून राजी नाहीत. 2क्14 मधील निवडणुकात फसवणूक (रिगिंग) झाल्याचे आरोप डॉ. अब्दुल्ला या आघाडीच्या उमेदवाराने केले आहेत आणि खुद्द करझाईंवर लाचलुचपतीचे आरोप आहेत.
अफगाण राष्ट्रीय सेनादल :
अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सेना दलांच्या उभारणीला 2010 नंतर वेग आला.
2007 मध्ये 50 हजार आणि 2009 मध्ये 90 हजार संख्येच्या लष्कराची संख्या 2013 र्पयत साडेतीन लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. तरीही त्यांचा प्रभाव फक्त शहरात आणि परगण्यात वाढतो आहे. परंतु, खेडय़ापाडय़ांत तालिबानचा वचक आहे. विशेष करून, दक्षिण आणि पूर्व अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे गाढ नियंत्रण आहे. हेरातमधील भारतीय दूतावासावर मे 2014 मध्ये केलेला हल्ला हे त्याचे एक उदाहरण. 2013 मध्ये तालिबानचे 962 हल्ले झाले. त्यात सुमारे 2959 अफगाण सैनिक मरण पावले आणि 4821 जखमी झाले. गेल्या दहा वर्षात वीस-तीस हजार तालिबानी बंडखोर मारले गेले असले तरी, अजून तालिबानी सैनिकांची संख्या 30 हजारच्या घरात आहे. तरीही नवनिर्मित अफगाण लष्कराची कामगिरी स्तुत्यच आहे. त्यांच्यातील प्रमुख त्रुटी म्हणजे - अल्प प्रशिक्षण, नेतृत्वहीनता आणि संपर्क व्यवस्था, इंटेलिजन्स, तोफखाना व लॉजीस्टिक्स पाठबळाची कमतरता. त्याचीच पूर्तता करण्यासाठी अमेरिकेचे सुमारे दहा हजार सैनिक 2014 नंतर काही काळ मागे ठेवण्यात येणार आहेत. अमेरिकेचे सरसेनापती जनरल मार्टिन डेंपसे यांच्या मते अफगाण तालिबानला शह देऊ शकेल. यात जरी तथ्य असले तरी, अमेरिकी सैन्यांची पोकळी भरून काढण्यात अफगाण लष्कर अक्षम झाले, तर पुन्हा तालिबानचे वर्चस्व प्रस्थापित होऊ शकते. त्यामुळे अफगाणिस्तानात यादवी संघर्ष सुरू होऊन पाचव्या अफगाणिस्तान युद्धाचा आरंभ होऊ शकतो, अशी भीती वाटणो साहजिक आहे.
अमेरिकेच्या रणनीतीचे अपयश : जॉर्ज बुश यांच्या नवपुराणमतवादी (जिओ-कॉन्झर्वोटंस्ट्स) धोरणानुसार इराक आणि अफगाणिस्तान वरील केलेल्या आक्रमणांची उद्दिष्टे मुळातच दोषप्रद होती. दोन्ही ठिकाणी सरकारे बदलण्याचा त्यांचा अट्टहास अनाठायी होता. विश्व व्यापार केंद्रावर हल्ला करणा:या 19 दहशतवाद्यांपैकी 13 सौदी अरेबियन आणि त्या मागची अक्कल पाकिस्तानच्या खलीद शेख मोहम्मदची असूनही तालिबान्यांनी केवळ ओसामा बिन लादेनला आश्रय दिल्यामुळे, अमेरिकेने पु:या अफगाणिस्तानची वाताहात केली. वास्तविक कंदाहार आणि रोवस्तमधील अल-कायदाचे तळ आणि खुद्द ओसामा हे त्यांचे उद्दिष्ट असायला हवे होत़े अशा मोहिमेसाठी जमिनीवर वावरणा:या पायदळाची आवश्यकता होती; परंतु 2003 र्पयत फक्त अमेरिकेचे 7क्क्क् आणि इतर चाळीस वेगवेगळ्या देशांचे 5क्क्क् सैनिकच त्यांनी तैनात केले. संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांची केवळ तुफानी वायू हल्ल्यांकरवी तालिबानला गुडघे टेकवायला लावण्याची रणनीती चुकीची ठरली. त्यामुळे प्रदेशाची अक्षरश: चाळण झालीच; परंतु तालिबानी सैनिक पाकिस्तानातील फाय आणि बलुचिस्तानात गायब झाले आणि मग 2004 मध्ये विप्लववादाने (इन्सर्जन्सी) मूळ धरले. त्याला तोंड देण्यासाठी अमेरिकी सैन्यात वाढ करण्यात आली. 2011 पर्यंत ती दीड लाखाच्या घरात पोचली. परंतु, दक्षिण आणि पूर्व अफगाणिस्तानावरील तालिबानच्या वाढत्या नियंत्रणास त्यांना मज्जाव करता आला नाही. त्याचबरोबर 26-27 बिलियन डॉलरचे अर्थसाह्यसुद्धा कमी पडले. ओबामांनी 2005 मध्ये अफगाण तालिबानला पाकिस्तानाच्या सीमाप्रदेशातून मिळणा:या मदतीला प्रबंध घालण्यासाठी अभिनव ‘अॅफ-पाकनीती’ आखली आणि नवीन ‘सर्ज’ (उसळी) धोरणानुसार 3क् हजार सैनिकांची वाढ केलीच; पण त्याबरोबर पाकिस्तानमध्ये दडलेल्या दहशतवाद्यांविरुद्ध सढळ हाताने ड्रोन वापरण्यास परवानगी दिली. त्याशिवाय पाकिस्तानला 15 बिलियन डॉलरची मदत जाहीर केली. या सर्वाचा काही उपयोग होऊनही आता अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याच्या निर्णयानंतर या सर्वावर पाणी पडणार आहे.
पाकिस्तान घटक : 1973 मधील दाऊदखान यांनी राजा झहीर शहा यांच्याविरुद्ध बंड पुकारल्यापासून आजतागायत पाकिस्तान अफगाणिस्तानमध्ये ढवळाढवळ करून, त्यांच्या अस्थैर्याला कारणीभूत झाला आहे. डय़ूरंड रेषेला अफगाणिस्तानने संमती नाकारल्यानंतर, बु:हाउद्दिन रब्बानी आणि गुलबुद्दिन हिकमतीयार यांना 197क् च्या दशकात पाकिस्तानने त्या देशात बंडखोरीस प्रवृत्त केले. भारताविरुद्ध अफगाणिस्तानाचा उपयोग करून- ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’ (सामरिक पाठबळ) निर्माण करण्याचा यामागे पाकिस्तानचा सातत्याने प्रयास आहे. 1979 मधील रशियाच्या अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेपानंतर अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्या प्रबळ शस्त्र आणि आर्थिक साह्याचा लाभार्थी होण्याची पाकिस्तानला संधी मिळाली. 1989 मध्ये सोव्हिएट सैन्य बाहेर पडल्यावर नजीबुल्लाचे सरकार उलथून टाकण्यासाठी तालिबानची निर्मिती करण्याचे श्रेय पाकिस्तानने लाटले. 2001मध्ये तालिबानविरुद्ध जॉर्ज बुश यांच्या युद्धात पाकिस्तानला महत्त्वाचे स्थान मिळाले. परंतु, त्यांनी गुप्तपणो अफगाण तालिबानला मदत देणो चालूच ठेवले. 2007 मध्ये तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) चा जन्म झाल्यानंतर मात्र पाकिस्तानला धक्का बसला. अफगाण तालिबानच्या साह्याने त्यांच्या फाय आणि उत्तर वङिारिस्तानातील कारवाया जेव्हा कराची आणि लाहोर्पयत पोचल्या, तेव्हा पाकिस्तान खोडय़ात पडला. नुकतेच सीमाप्रदेशातील पाकिस्तानी, तालिबानचा पाडाव करण्यासाठी पाकिस्तान लष्कराच्या दीड लाख सैनिकांनी ‘झर्ब-ए-अझब’ मोहीम हातात घेतली आहे. अफगाण आणि पाकिस्तान तालिबान यांच्या युतीमुळे पाकिस्तानची सामरिक कोंडी झाली आहे. अमेरिकी सैन्याच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानात यादवी माजली, तर आश्रितांचा लोंढा पुन्हा सुरू होऊन पाकिस्तानच्या वायव्य सीमेवरील फाय, पक्तून आणि बलुचिस्तानात गोंधळ माजणार आहे. म्हणूनच पाकिस्तानचे संरक्षण सल्लागार सरताझ अझीझ यांनी अफगाणिस्तानात कोणत्याही दुस:या देशाने लुडबुड करू नये, असे आवाहन केले आहे. अर्थात, त्यात पाकिस्तानचाही समावेश आहे!
अफगाणिस्तनापुढील आव्हाने : अफगाणिस्तानातील एप्रिल 2014 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट आले आहे. डॉ. अब्दुल्ल अब्दुल्ला आणि डॉ. अश्रफ घनी यांच्यापैकी कोणालाच 50 टक्के मते न मिळाल्यामुळे दुसरी फेरी झडलेली आहे. दोघांनाही वाव देण्यासाठी अफगाणिस्तानची घटनाच बदलून संसदीय राज्य पद्धती अंमलात आणण्याची मते प्रकट होत आहेत. परिणामकारक राजकीय संक्रमण हे अफगाणिस्तानसमोरील पहिले आव्हान आहे. तालिबानशी समझोता करून, राजकीय तोडगा काढणो हे दुसरे आव्हान. यासाठी प्रयत्न करणा:या सय्यद बु:हाउद्दिन यांची 2011 मध्ये केट्टाशुराने हत्या केल्यापासून हे काम थंडावले. अफगाण तालिबानबरोबर सरकारची हातमिळवणी होण्याची सध्यातरी चिन्हे दिसत नाहीत. आर्थिक मदत हे तिसरे आव्हाऩ 95 टक्के परकीय मदतीवर चालणारा देश अशी अफगाणिस्तानची ख्याती आहे. सर्वात मोठे उत्पादन अफूचे. परंतु, त्यातून मिळणारे 2.3 अब्ज डॉलरचे उत्पादन हे बेकायदेशीर दलाल किंवा तालिबानच्या हातात आहे. अफगाणिस्तानात असलेल्या प्रचंड नैसर्गिक संपत्तीचा विकास होणो आवश्यक आहे. बीएसएवर सही झाल्याशिवाय अफगाणिस्तानला अमेरिका आर्थिक साह्य देऊ करणार नाही. सर्वात शेवटी सुरक्षितता हे चौथे आव्हान. ओबामा अफगाणिस्तानास 9800 सैनिक ठेवण्यास तयार आहेत. परंतु, त्यासाठी, काबूल, कंदाहार, जलालाबाद वगैरे नऊ विमानतळांवर आपला ताबा म्हणजे सैनिक ठेवण्याची त्यांची मागणी आहे. एकूण काय, तर अफगाणिस्तान सध्या एका पाणलोटाच्या प्रतीक्षेत उभे आहे. 2015 नंतर एक तर यांनी अफगाणिस्तान उभारून येईल किंवा यादवी युद्धाच्या खोल गर्तेत रुतून जाईल.
(लेखक भारतीय लष्करातील मेजर जनरल पद भूषविलेले नामवंत अधिकारी व युद्धशास्त्रचे
अभ्यासक आहेत.)