डॉ. गिरधर पाटील
(लेखक कृषि अर्थशास्त्रचे अभ्यासक आहेत.)
छायाचित्रे : प्रशांत खरोटे, नाशिक
बाजार समित्या कायद्याने वाचवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ती झटकत, ‘तुम्हाला नकोत त्या बाजार समित्या, मग जा आणि विका आपला माल कुठेही’ असा अव्यवहार्य सल्ला सरकार देते आहे.
शेतक-यांना आपला शेतमाल बाजार समित्या सोडून इतरत्न विकण्यासाठी पाठवणे हा सरकारचा अतिरेकी अन्याय झाला. ही सारी शेतमाल व्यवस्थाच शेतक-यांची आहे. शेतकरी या व्यवस्थेचा मालक असताना, या व्यवस्थेत ज्यांना काम करायचे त्यांनी कायद्याने काम करावे, ज्यांना करायचे नसेल त्यांच्यावर कुठलीही जबरदस्ती नाही एवढे सांगायलाही सरकार धजावत नसेल तर सरकार विनियंत्नणानंतरच्या भीषण परिस्थितीला कसे सामोरे जाईल?
विनियंत्रणाचा निर्णय घिसाडघाईने राबविण्याचा सरकारने प्रयत्न केल्यास अराजक माजून सारा बाजारच ठप्प व्हायची शक्यता आहे. त्यातून या सा-यांना नाक घासत परत जुन्याच व्यवस्थेकडे, ‘काहीही करा, पण बाजार चालू ठेवा’ असा पदर पसरावा लागण्याची शक्यता आहे. सरकारलाही आतून तेच अपेक्षित असावे. मात्र या बाजारातील गैरप्रकारांपासून शेतक-यांना वाचवण्याची वैधानिक जबाबदारी सरकारवर असूनदेखील सरकार त्याबाबतीत काहीएक न करता शेतक-यांना चंद्रता:यांची स्वप्ने दाखवीत असल्याने, शेतक-यांच्या दृष्टीने एक चांगली आलेली संधी परत वाया घालत शेतक-यांना परत उठण्याचे बळ मिळेपर्यंत या शोषणाचे बळी ठरावे लागणार आहे.
शेतक-यांनी कितीही पिकवलं तरी त्याचं मोल त्याच्या पदरात पडू न देणारी म्हणून ओळखली जाणारी बाजार समित्यांची व्यवस्था शेवटी ऐरणीवर आलेली दिसते. तसा शेतमालाच्या विनियंत्रणाचा निर्णय, याच्याही मागे अगदी विखे-पाटील पणनमंत्री असताना ते आजवर, किमान पाच ते सहा वेळा जाहीर झाला आहे. तो जाहीर झाल्यानंतर जे काही नाटय़ पार पडते त्यात प्रामुख्याने बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, त्यात अनुषंगिक सेवा देणारे व्यापारी, आडते व माथाडी हे पार पाडतात व त्यांच्या पोटावर पाय पडू नये म्हणून सारा बाजार वेठीस धरत संपावर जायची हाळी देतात. सरकारला यातले आपले कर्तृत्व, पूर्वेतिहास व क्षमता पुरेपूर माहीत असल्याने पडत्या फळाची आज्ञा स्वीकारत शेतक-यांचे हित या उदात्त कारणासाठी शासन सदरचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवते व पुढचा उद्रेक होईपर्यंत गपगार राहते. यावेळी विनियंत्रणाच्या निर्णयामागे केंद्राचा आदेश हे प्रमुख कारण असले, तरी गेले काही दिवस माध्यमांतून एक टन कांदा विकून एक रुपया मिळाल्याची बाजार समितीची पावती व्हायरल झाली होती. त्यामुळे शेतकरीच नव्हे, तर या सरकारच्या समर्थकांमध्येही नाराजी स्पष्ट होऊ लागली होती. सरकार लगेचच पंचवीस कोटींचा कांदा खरेदी करणार हा निर्णयही या भयापोटीच जाहीर करण्यात आल्याचे दिसते.
खरे म्हणजे विनियंत्रणाचा उपाय हा प्राप्त परिस्थितीत योग्य वाटत असला, तरी तो राबवण्यासाठी जो काही अवकाश लागतो तो तयार होऊ न दिल्याने अशा घिसाडघाईत त्यापासून अपायच व्हायची शक्यता आहे. मुळात बाजार ही संकल्पना भल्याभल्यांना समजून घेण्यात अडचणीचे जाते. त्यात अनेक विकृतींनी भरलेल्या आपल्या शेतमालाचे रास्त आकलन करून त्यावरची उपाययोजना हे एखाद्या कुशल सर्जकाचे काम आहे. तेथे केवळ माध्यमातील भावना चेतवणा-या बातम्या वा आपले समर्थक काय म्हणतात यावरून लोकानुनयी निर्णय जाहीर करणो हे शेतकरी व या बाजाराशी संबंधित असणा:या घटकांना घातक ठरू शकेल. यासाठी आपण या बाजाराची वैधानिक, कायदेशीर बाजू, त्याची नेमकी होणारी अंमलबजावणी व त्यातले दोष, त्यातून निर्माण झालेली अराजकाची परिस्थिती व त्यावरचे नेमके उपाय, याबाबतची नेमकी सद्यस्थिती काय आहे हे जाणून घेणो महत्त्वाचे ठरेल.
शेतमाल खरेदी-विक्री नियमन कायदा हा इंग्रजांच्या काळातील फोफावलेल्या सावकारीला आळा घालण्यासाठी व वसाहतवादी इंग्रज सरकारला उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल एकगठ्ठा व सहजगत्या विनासायास मिळण्यासाठी तयार करण्यात आला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर त्यात काही सहकारावर आधारित व्यवस्थापनाच्या बदलांचा समावेश करत जागतिकीकरणापर्यंत कुठलेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. पुढे जागतिक व्यापार संस्थेशी झालेल्या करारानुसार व त्यांच्या आग्रहानुसार या बाजारातील शेतक:यांवर अन्याय करणारा एकाधिकार संपवत हा बाजार खुला करण्याचे दडपण येत होते. त्याच्या सर्व मुदती संपल्याने शेवटी केंद्राने या विषयातला आदर्श कायदा संसदेत पारित करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांकडे पाठवला. राज्यांनी या कायद्याकडे सहेतुक दुर्लक्ष केल्याने या बाजारात पर्यायी व्यवस्था तयार होऊ शकल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात देशातील शेतकरी या बाजाराकडे जागरूकतेने पाहू लागला होता व त्यात इतर
या बाजारातील सुधारांचा मार्ग काय आहे व तो कसा राबवावा याचा एक सविस्तर रोडमॅप आम्ही दहा तज्ज्ञांच्या समितीने सरकारला द्यायचा प्रस्ताव दिला होता. सरकारने या सा:या तज्ज्ञांची, त्यात बाजारतज्ज्ञ, निर्यातदार, बँकर, अर्थत्ज्‍जज्ञ, संगणकतज्ज्ञ, आयआयटीतील संशोधक, प्रक्रि या उद्योजक, प्रामाणिक व्यापारी व शेतकरी यांचा समावेश होता, त्यांची प्राथमिक माहिती सरकारने मागवूनदेखील नंतर त्या दिशेने काहीएक सरकारने केलेले नाही. यावरून सरकारला अशा फुकटच्या सल्ल्याची गरज नसल्याचे दिसते.
बाजारात दिसणारे विरोधाभास यावरून त्यांच्यातही असंतोष पसरू लागला होता. मात्र एवढे होत असतानादेखील या बंदिस्त बाजारातील अवैध लाभ व त्याचे लाभार्थी यांच्या युतीने या बाजारात त्या दिशेने काहीएक सकारात्मक बदल होऊ दिले नाहीत.
या बंदिस्तपणाबरोबर जसे भाव न मिळण्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या, तशा या बाजारात राजरोसपणो स्थिरावलेले शोषणाचे व इतर गैरप्रकार लक्षात आणून दिल्यानंतरही सरकारने त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. विशेष म्हणजे, या बाबतीतले सारे निवाडे शेतक:यांच्या बाजूने लागूनसुद्धा सरकारने त्यांची सुधार वा अंमलबजावणी गंभीरतेने घेतली नाही. या बाजार समित्यांतील भ्रष्टाचार तर चव्हाटय़ावर येत सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध होऊनही आपल्या पणन खात्याने त्यावरील कारवाईस स्थगिती देत अभय दिल्याची अनेक उदाहरणो आहेत. साधे शेतमालाचे वैध वजनमाप करण्याच्या व्यवस्था व उपकरणांचा अभाव, शेतक:यांना पिण्याचे पाणी, जनावरांना आसरा व सावली अशा मूलभूत सुविधांची वानवा करोडोंची उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांमध्ये दृग्गोचर होऊ लागली. शेतक:यांच्या शिकलेल्या मुलांत या बाजारात आपला माल काय भावाने घेतला जातो व तोच माल व्यापा:यांकडे गेल्यावर त्याचे भाव कसे व किती पटीत वाढतात याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. अशा तक्र ारी वाढत असल्याने या कारभाराला जबाबदार असणा:या सचिवांची नेमणूक शासनाने करावी व सदरचा सचिव हा या विषयातील उच्चशिक्षित असावा, या केंद्राच्या आदेशाला एकाही बाजार समितीने जुमानले नाही. ज्या काही ठिकाणी अशा नेमणुका झाल्या त्या बाजार समित्या करोडोंच्या फायद्यात येत त्यातील शेतक:यांच्या तक्रारीही कमी झाल्याची उदाहरणो आहेत. ही सुधाराची संधीही सा:या बाजार समित्यांनी आपल्यावर कुठलीही कारवाई न होऊ देता सरकारच्या मदतीने धुडकावून लावली. या सा:या बदलांचा कानोसा घेत सरकारने वेळीच लक्षात घेऊन हे गैरप्रकार थांबवत हा एकाधिकार मोडीत काढत पर्यायी व्यवस्था तयार होऊ दिली असती तर आज अशा अगतिकतेच्या विनियंत्रणाची गरजच भासली नसती.
आजचे चित्र काय आहे? केवळ सरकारचा नाकर्तेपणा व दुर्लक्षामुळे ही सारी व्यवस्था सरकारच्याही काबूत न राहता काही विशिष्ट घटकांची बटिक झालेली दिसते. वाशीसारख्या बाजार समितीत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत पदाधिका:यांचे खून झाल्याची उदाहरणो आहेत. नाशिकच्या बाजार समितीतील गैरप्रथांविरोधात आवाज उठवणा:या शेतक:यांवर जीवघेणो हल्ले झाले आहेत. आपण काहीही केले तरी अटकाव करायला कोणी नसल्याने या घटकांचे धैर्य वाढत सरकारलाच आव्हान देण्याची त्यांची मजल पोहचली आहे. त्यांना व सरकारला चांगले माहीत आहे, की या बाजारात पर्यायी व्यवस्थेच्या अभावामुळे आपण शेतकरी, सरकार व सामान्य ग्राहक यांना वेठीस धरू शकतो व आपली मनमानी तशीच चालू ठेवूशकतो, कारण त्यांना सरकारच्या एकंदरीत क्षमतांचा चांगला अंदाज आहे. सरकारही या क्लिष्टतेत जाण्याऐवजी आज जे काही मिळते आहे ते पदरात पाडत गळ्याशी येईपर्यंत दिवस ढकलीत राहते. असे हे चक्र वर्षानुवर्षे चालू आहे. यात केवळ सरकार व सरकारचाच दोष आहे व आपल्यावरच्या या आरोपांबाबत सरकारकडे काही उत्तर नाही.
खरे म्हणजे अशा प्रकारच्या विनियंत्रणाची मागणी ना तर शेतक:यांची होती ना ग्राहकांची. शेतक:यांची पिळवणूक होणा:या व्यवस्थेत सुधाराच्या जागा शोधून त्यावर उचित व परिणामकारक कारवाई करा यावर प्रामुख्याने भर होता. परंतु या दिशेने काही करता येणो शक्य नसल्याचे सिद्ध होताच, ‘तुमच्या बाजार समित्या सुधारणार नसतील तर आम्हाला नकोत त्या’ या तडजोडीपर्यंत शेतकरी आलेले दिसतात. वास्तवात या सा:या बाजार समित्या या कायद्याने वाचवण्याची जबाबदारी सरकारवर असूनदेखील त्यात सरकार ती जबाबदारी झटकत ‘तुम्हाला नकोत त्या बाजार समित्या, मग जा आणि विका आपला माल कुठेही’ असा अव्यवहार्य सल्ल्यापर्यंत आलेले दिसते. शेतक:यांना आपला शेतमाल बाजार समित्या सोडून इतरत्र विकण्यासाठी पाठवणो म्हणजे सरकारचा हा अतिरेकी अन्याय झाला. ही सारी शेतमाल व्यवस्थाच शेतक:यांची आहे, ती ना तर कुठल्या पक्षाची, वा पांच वर्षासाठी निवडून येणा:या व्यवस्थापनाची वा त्यात अनुषंगिक सेवा पुरवणा:या व्यापारी, आडते व माथाडय़ांची. शेतकरी या व्यवस्थेचा मालक असताना, या व्यवस्थेत ज्यांना काम करायचे त्यांनी कायद्याने काम करावे, ज्यांना करायचे नसेल त्यांच्यावर कुठली जबरदस्ती नाही एवढे सांगायलाही आपले सरकार धजावत नाही ते सरकार विनियंत्रणानंतरच्या भीषण परिस्थितीला कसे सामोरे जाईल याचीच शंका वाटते.
शेतक:यांच्या दृष्टीने न्याय्य ठरणारे बदल का होऊ दिले जात नाहीत याची काही कारणो आहेत. मुळात हंगामात सा:या शेतक:यांचा एकाचवेळी तयार होणारा शेतमाल व्यापा:यांना मागणी नाही वा इतर सबबींनी स्वस्तात हस्तगत करता येतो. या बाजारात पर्यायी खरेदीदार नसल्याने त्याच व्यापा:यांच्या पायाशी जात नाशवंत माल काहीही भावाने, उधारीने का होईना पण घ्या अशा मार्गाने हडप करता येतो. शेतातला शेतमाल किरकोळ बाजारात जाण्याचा मार्ग या व्यापा:यांच्याच माध्यमातून जात असल्याने किरकोळ बाजारालाही आपल्या गरजांसाठी या व्यापा:यांवरच अवलंबून रहावे लागते. असे दोन्हीकडचे फायदे लाटत ही सारी व्यापारी मंडळी गब्बर होत या अवैध उत्पन्नातून सरकारलाही विकत घेत आपली मनमानी अशीच चालू ठेवतात.
दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन. गेल्या काही काळापासून भारतीय राजकारणात काही त्रुटींचा गैरफायदा घेत आपले धंदेवाईक राजकारण साधणारे काही पक्ष व नेते उदयास आले आहेत. एखादे पद कितीही पैसे खर्च करून मिळवायचे व एकदा निवडून आल्यानंतर त्याची कित्येक पटींनी वसुली करायची याचे चांगले उदाहरण हे बाजार समित्यांत दिसते. यात निवडून येण्यासाठी मर्यादित मतदार विकत घ्यायचे व पाचपंचवीस लाखांच्या बदल्यात नंतर करोडोंची वसुली करायची हे शेतक:यांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणारे करीत असतात. या गदारोळात तगून राहण्यासाठी लागणारा कोर्टकचे:यांचा खर्चही बाजार समित्यांत रोज गोळा होणा:या करातून ज्याच्या हिशेबाबाबत अनेक तक्र ारी आहेत त्यातून भागवला जातो व एवढे करूनही आपल्या केसालाही धक्का लागू दिला नाही अशी ख्याती असलेले अनेक दिग्गज नेते आज दाखवता येतील. तिसरा घटक म्हणजे माथाडींचा. यांना काम न करता शेतक:यांकडून दादागिरी करत कशी वसुली करायची हे चांगले अवगत असते. कांद्याची ट्रॉली काटय़ावरून परस्पर व्यापा:याच्या खळ्यात रिकामी झाली तरी हात न लावता यांची हमाली शेतक:यांना द्यावीच लागते. शिवाय शेतमालाची होणारी चोरीचपाटी हा वेगळाच विषय आहे, त्याचाही संबंध जोडला जाऊ शकतो. वाशीच्या बाजारात हमाली करण्याचा बिल्ला पाच लाखाला मिळतो. तो मिळाला की शंभर रुपये रोजाचे दोन बदली कामगार आपल्या जागी नेमायचे व सायंकाळी घरी जाताना एकत्रित हमालीच्या हिशेबाचे हजारो रुपये घेऊन जायचे हा या माथाडींचा नेहमीचा शिरस्ता आहे. अशा या लाभार्थी घटकांच्या कडबोळ्यांनी या व्यवस्थेला घेरले असल्याने ते सहजासहजी ही व्यवस्था आपल्या हातून जाऊ देतील हे संभवत नाही. शिवाय आजच्या घडीला तरी सारे फासे त्यांच्याच बाजूने असल्याने सरकारही फारसे करू शकेल असे वाटत नाही.