बेमुर्वतखोरीचा कळसच !

बेमुर्वतखोरीचा कळसच !

किरण अग्रवाल: विविध सरकारी विभागातील अधिकाऱ्यांनी अपेक्षित माहिती न दिल्याने संतप्त झालेल्या अनुसूचित जमाती समितीला नाशकातून परत जावे लागल्याची बाब यासाठी गंभीर आहे की, प्रशासनात काम करणारी नोकरशाही किती बेगुमान होत चालली आहे हे त्यातून दिसून आले आहे. विभागस्तरावरील शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांचा यंत्रणेवर वचक उरला नसल्याचाच हा परिपाक असल्याचे म्हणता यावे.सरकारी सेवेतील नोकरशाही मुजोर वा बेमुर्वतखोर होत चालली आहे, या आरोपात आता नावीन्य उरलेले नाही; मात्र त्यांच्या भल्या-बुऱ्याचे अधिकार असणाऱ्या सरकारी समित्यांनाही न जुमानण्याची अगर त्यांना हवी ती माहिती न देता चक्क हात हलवित परत जाण्याची वेळ आणेपर्यंत ती बेगुमान झाली असेल तर कसे यायचे ‘अच्छे दिन’ असा प्रश्न पडल्याखेरीज राहू नये. अनुसूचित जमाती समितीला तिच्या नाशिक दौऱ्यात आलेल्या अनुभवाकडे याच दृष्टीने बघता येणारे आहे.शासन नियुक्त असल्याने वैधानिक अधिकार असलेल्या अनुसूचित जमाती समितीला हवी ती माहिती मिळू न शकल्याने नाशकातून परत जावे लागल्याची घटना ही केवळ दुर्दैवी व मानहानिकारकच नसून येथल्या नोकरशाहीत मुरलेल्या बेफिकिरीने किती कळस गाठला आहे, याची जाणीव करून देणारीही आहे. ही बेफिकिरी वा बेजबाबदारी तशी यापूर्वीदेखील वेळोवेळी पुढे येऊन गेली आहे. जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांची बैठक असो, की जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होणाऱ्या बैठका, त्यात दुय्यम पदांवरील अधिकाऱ्यांना पाठवून देत जबाबदारीपासून पळ काढणाऱ्या अनेकांबद्दलची चर्चा कायम घडून येत असते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही अशीच पुरेशी तयारी करून न येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खडसावण्याची वेळ पालकमंत्र्यांवर आली होती. महत्त्वाच्या बैठकांना दांडी मारून तोंड लपविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी तंबी दिली जाते, त्यांच्यावर कारवाईचे इशारे दिले जातात; पण पुढे काहीच होताना दिसत नाही. आपण कसेही वागलो तरी काही बिघडत नाही, असे त्यांच्यात धाडस वाढीस लागते ते त्यामुळेच. परंतु हे एवढ्यावरच न थांबता शासनाच्या समितीला पुरवावयाच्या माहितीबाबतही बेफिकिरी घडून येते, तेव्हा त्यातील धोक्याची तीव्रता जाणवून गेल्याशिवाय राहात नाही. अनुसूचित जमाती समितीच्या बाबतीत तसेच घडले आहे. तब्बल महिनाभरापूर्वीच दौऱ्याची व त्यासाठी अपेक्षित माहितीची पूर्वकल्पना देऊनही सदरची माहिती समितीला मिळू शकली नाही. बरे, हे केवळ एखाद-दुसऱ्या खात्याकडून घडले असे नव्हे. उलट एक-दोन खात्यानेच त्यांना अपेक्षित माहिती पुरविली. आदिवासी उपयोजना कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, जलसंपदा अशा बहुसंख्य विभागांनी संबंधित माहिती दिली नाही, काहींनी दिलेली माहिती त्यांना पोहोचली नाही, तर काहींनी ऐनवेळी बैठकीप्रसंगी ती हाती टेकविली. त्यामुळे त्याचा अभ्यास कधी करणार व त्यावर काय सूचना करणार, असा प्रश्न होता. परिणामी समितीचे अध्यक्ष रूपेश म्हात्रे व सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत नाशिक सोडून परतणे पसंत केले. आजवरच्या त्यांच्या ठिकठिकाणच्या बैठकांमध्ये कुठेही जे घडले नाही, ते नाशकात घडले. अगदी जेवण न घेता ही समिती परतली. त्यामुळे नाशिकच्या नावाला बट्टा लावणाऱ्या या बाबीकडे शासनातील वरिष्ठांनीच गंभीरपणे बघण्याची गरज आहे.समिती परत गेल्याने तिच्यासाठी झालेला खर्च आता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची शिफारस विधानसभा अध्यक्षांकडे केली जाणार आहे खरी; परंतु त्याने काय साधले जाईल? एखाद्या ठेकेदाराच्याच गळ्यात ते बिल मारून वेळ निभावली जाईल. तेव्हा समितीच्या बैठकीसंदर्भातील आर्थिक नुकसान हा यातील मुद्दाच होऊ नये, समितीला अपेक्षित माहिती न पुरविल्याबद्दल सेवेत कुचराई केल्याच्या अंगाने संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली गेली तरच यातील मुजोरपणाला आवर घालता येऊ शकेल. दुसरे म्हणजे, कोणतीही माहिती दिली जात नाही किंवा ती देण्याबाबत चालढकल केली जाते तेव्हा त्यासंबंधी संशय उत्पन्न होणे रास्त ठरते. शासनाच्या विविध योजनांसाठी मंजूर व खर्च झालेला निधी, वेगवेगळ्या आस्थापनांमधील भरती यासंबंधीची माहिती देण्यास टाळले जाते, याचा अर्थ त्यात काही तरी गैरप्रकार झाला असावा, असा संशय खुद्द समितीचे प्रमुख रूपेश म्हात्रे यांनीच बोलून दाखविला आहे. तोच येथे महत्त्वाचा आहे. कारण ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ या उक्तीप्रमाणे विचार करता जे नियम-निकषांच्या अधिन राहून केलेले काम असेल किंवा खर्च असेल, तो समितीपासून दडवून ठेवण्याचे काही कारणच नसावे. तरी तसे केले गेले आणि तेदेखील अनेक विभागांकडून झाले, त्यामुळे या सर्वांच्याच कामांबद्दल संशय घेतला जाणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, सर्वच विभाग वा कामांच्या बाबतीत तशी संशयाची स्थिती नसेलही. काही कामे चांगलीही झाली आहेत. त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारीवर्गाने मेहनतही घेतली आहे. विशेषत: जलशिवारसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात प्रशासनातर्फे मोठा पुढाकार घेतला गेला. दुष्काळी पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील धरणे तसेच ठिकठिकाणच्या तलाव, बंधाऱ्यांमधील गाळ उपसला गेल्याने आज त्यातील पाणी साठवण क्षमता वाढली आहे. पण अशी चांगली कामे असूनही केवळ यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेमुळे ती कामे किंवा त्यासंबंधीची माहिती समितीसमोर ठेवता आली नसेल तर त्यातील दोषींवर कठोर कारवाई होणे गरजेचेच ठरावे.महत्त्वाचे म्हणजे, कुठल्याही अधिकाऱ्यांना आदिवासींच्या नावाने स्वत:चा विकास करण्याची संधी देणार नसल्याचे म्हात्रे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितल्याने आदिवासी खात्यातील अनागोंदी समितीच्या निदर्शनास आली असावी, असा समज करून घेता येणारा आहे. तसाही गडबडी, घोटाळ्याच्या बाबतीत आदिवासी विकास विभागाचा नंबर अव्वलच असल्याचे नेहमी दिसून येते. या विभागातील नोकरभरतीमध्ये झालेल्या घोटाळ्याचे पुरावे तर स्वत: खासदारांनीच दिले आहेत. समिती येऊन गेल्याच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या आदिवासी विकास महामंडळ संचालकांच्या बैठकीतही याबाबत बरीच चर्चा झाली. आदिवासी विकासावर केल्या गेलेल्या खर्चाचा ताळमेळच बसत नसल्याची बाब यात पुढे आली. इतकेच कशाला, महामंडळ संचालकांची बैठकही गेल्या वर्षभरात घेतली गेली नाही. हे सर्व कशाचे द्योतक म्हणायचे तर, आदिवासी विकास विभागातील यंत्रणेच्या बेफिकिरीचे. कळस म्हणजे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्यावर या अनागोंदीबद्दल नेहमी माध्यमांना सामोरे जाण्याची वेळ येते. चौकशी करून कारवाई करण्याचे इशारे त्यांच्याकरवी दिले जातात. अनुसूचित जमाती समितीला आपल्या खात्याची माहिती न दिली गेल्याबद्दलही संबंधितांवर कारवाईची घोषणा त्यांनी केली आहे. पण, यातील कधीच काहीही होताना दिसत नाही. मंत्र्यांचे त्यांच्या विभागावरील सुटलेले नियंत्रणच यातून स्पष्ट होणारे आहे. यंत्रणा निगरगट्ट होत जाते ती त्यातूनच. आणि हे केवळ मंत्रिस्तरावरील दुर्लक्षातूनच होते असे नाही, त्या त्या खात्यामधील शीर्षस्थ अधिकारीही अशा बाबींकडे गांभीर्याने बघत नाहीत. धकवून घेण्याच्या प्रवृत्तीतून हे घडून येते. त्यामुळेही हाताखालील यंत्रणा सुस्तावते व निर्धास्तही होते. माहितीच्या उपलब्धतेअभावी माघारी फिरावे लागलेल्या अनुसूचित जमाती समितीच्या निमित्तानेही तेच पुन्हा एकदा उघड होऊन गेले आहे.