माधव दातार
अलीकडेच केंद्र सरकारने हिंदुस्थान मशीन टूल्स (एचएमटी) ही, सार्वजनिक क्षेत्रातील, ‘नवरत्न’ ही कल्पना प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी तशीच नावाजलेली, पण आता अनेक वर्षांपासून तोटा होणारी कंपनी क्रमाने बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्रात भाजपा सरकार सत्तारूढ झाल्यावर निगरुंतवणुकीचे मोठे उद्दिष्ट समोर ठेवतानाच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या मजबूत बनवण्याचा आपला प्रयत्न असेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. तांत्रिक परिवर्तनामुळे बदललेल्या, स्पर्धात्मक बनलेल्या व्यावसायिक वातावरणाशी जुळवून घेण्यात अपयशी ठरल्याने टपाल खाते आणि एमटीएनएल व बीएसएनएलसारख्या सरकारी टेलिफोन कंपन्याही सध्या अडचणीत आहेत. अशीच समस्या घड्याळे बनवणार्‍या एचएमटी समोरही होती व सरकारचा हा निर्णय अशाच कारणाने अडचणीत असलेल्या इतर आस्थापनांनाही लागू करण्यात येईल का, हा या संदर्भतील दुसरा तितकाच कळीचा मुद्दा आहे.
१९५३मध्ये हिंदुस्तान मशीन टुल्स (एचएमटी) या यंत्रसामग्री बनविणार्‍या कंपनीची स्थापना सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात करण्यात आली. उपभोग्य वस्तूंची जलद आणि स्वयंपूर्ण पद्धतीने वाढ करण्यासाठी जी रणनीती सरकारने आखली, त्यात भांडवली वस्तू, आधुनिक तंत्रज्ञान व सार्वजनिक उद्योग या सर्व घटकांना महत्त्वाचे स्थान होते. यामुळे एचएमटीचे महत्त्व विशेष समजले गेले व म्हणूनच ही कंपनी बंद करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.
एचएमटी कंपनीने सिटीझन या प्रसिद्ध घड्याळ उत्पादक कंपनीच्या सहकार्याने घड्याळ निर्मिती करण्यास का सुरुवात केली, हे स्पष्ट नाही. मात्र, घड्याळ निर्मितीस तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा पाठिंबा होता, असे म्हणले जाते. कंपनीने घड्याळ निर्मितीत लक्षणीय यश मिळवले होते, हे निर्विवाद. त्याकाळी घड्याळाची मोठय़ा प्रमाणात, अधिकृत (किंवा चोरटी) आयात होत असे. त्याला पर्याय म्हणून देशी उत्पादनास महत्त्व मिळाले; या संरक्षित वातावरणाचा फायदा एचएमटीस झाला व १९९१ला आर्थिक धोरणांत बदल होईपर्यंत कंपनीची भरभराट चालू होती. ह्यळ्रेी ङीस्री१ ा ३ँी ठं३्रल्ल किंवा ‘देश की धडकन’ या शब्दांत कंपनी स्वत:ची जाहिरात करत असे. कंपनीने बाजारात आघाडी घेतली होती.
१९८५पर्यंत कंपनीने घड्याळ निर्मितीची क्षमता सातत्याने वाढवली. एचएमटी घड्याळांना भरपूर मागणी होती. अधिकृत घोषित किमतीपेक्षा जास्त किंमत देण्यास ग्राहक तयार असत. चावी देण्याची आवश्यकता नसलेली स्वयंचलित घड्याळे एचएमटीने प्रथम प्रचलित केली. आपल्या देशात एचएमटीने प्रथम क्वार्टझ घड्याळे बनवून देशी बाजारात आणली, पण त्यात सुरुवातीला लगेच यश न मिळाल्याने कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण सौरशक्तीवर चालणारी, बायकांची, ब्रेलमधील अशी भिन्न प्रकारची खास घड्याळे कंपनीने बाजारात विक्रीस आणली व त्याला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला. या काळात एचएमटीने घड्याळाच्या देशी बाजारपेठेचा सुमारे ९0 टक्के भाग व्यापला होता.
ही अनुकूल व्यावसायिक स्थिती १९९१पासून सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमामुळे हळूहळू पण सातत्याने बदलत गेली. आयातीवरील निर्बंध कमी झाले. आयात शुल्कात घट झाल्याने अधिकृत आयात व त्यापासून होणारी स्पर्धा जशी वाढली त्याचप्रमाणे नवीन देशी उत्पादनामुळेही स्पर्धा वाढली. ऑलविन व टाटा या देशी स्पर्धकांनी नवनवीन उत्पादने बाजारात आणल्याने एचएमटीची मक्तेदारी संपली. जी क्वार्टझ घड्याळे एचएमटीला ग्राहकांच्या पसंतीस आणता आली नाहीत, ती टायटनने पुढील काळात लोकप्रिय बनवली. त्याचबरोबर डिजीटल तंत्रामुळे घड्याळ या संकल्पनेत मोठे परिवर्तन घडून आले. रेडिओ, कॅमेरा, फोन, मोटार अशा विविध वस्तूत घड्याळ आपोआप न मागता मिळू लागले. त्याला एकतर दागिन्यासारखे स्वरूप येऊन सोने, हिरे यांचा उपयोग असलेले महागडे स्वरूप आले किंवा आकार, रचना यांत विविधता येऊन ते एक अद्ययावतपणाचे व सामाजिक दर्जा घोषित करणारे विधान बनत गेले.
या बिकट वाटेवरून चालणे एचएमटीला जमले नाही; परिणामी प्रथम नफा व विक्री कमी होते. नंतर २000 सालापासून तोटा होऊ लागला. अशा स्थितीत सर्व कंपन्या करतात ते एचएमटीनेही केले. व्यावसायिक पुनर्रचनेचा भाग म्हणून घड्याळाचे उत्पादन व विक्री एचएमटी वॉचेस या उपकंपनीकडे सोपविले, पण त्याला फारसे यश न मिळता तोटा होणे चालूच राहिले. या घटनाक्रमावरून संकटाची कारणे स्पष्ट होतात.
आश्‍चर्य वाटलेच तर ते सरकार प्रवर्तित व सरकारी मालकीच्या या कंपनीचे व्यवस्थापन अयशस्वी का ठरले, याबाबत असेल.
वेळीच योग्य उपाययोजना करून कंपनी आपला व्यवसाय चालू ठेवू शकली असती का? अथवा तसे शक्य नव्हते, तर तोटा होणे ही नियमित बाब ठरल्यानंतरही व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेण्यास १२/१४ वर्षे का लागावीत? कारखाने बंद करताना कर्मचार्‍यांचे भवितव्य हा नाजूक पण कळीचा मुद्दा असतो. पण या पद्धतीने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचार्‍यांचे पुनर्वसन करणे (साधारण २000) त्याबाबत त्वरित निर्णय घेणे केंद्र सरकारसारख्या मोठय़ा उद्योजक/प्रवर्तकास शक्य होत नसेल, तर त्यांच्यासमोरील अडचणी स्पष्ट होतात.
टपाल खाते व सरकारी टेलिफोन कंपन्यासमोरही सध्या एचएमटीसारखीच आव्हानात्मक परिस्थिती उभी आहे. ज्या पद्धतीने व्यापारी आस्थापनांवर संबंधित मंत्रालयाचे नियंत्रण चालते त्यात व्यापक सुधारणा होणे अगत्याचे आहे. अलीकडेच नायक समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक व्यवस्थापन व निगमनात कोणते बदल जरुरीचे आहेत, याबाबत शिफारसी केल्या आहेत. या स्वरूपाचा विचार इतर क्षेत्रांबाबतही झाला पाहिजे. असा व्यापक विचार व आवश्यक त्या सुधारणा सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यापारी आस्थापनांत त्वरेने झाल्या नाहीत, तर एचएमटीसारखी स्थिती भविष्यात इतर आस्थापनांसमोर निर्माण होणे टाळता येणार नाही.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)