गोष्ट खरंच विचार करण्यासारखी आहे असं म्हटलं होतं आपण गेल्या लेखाच्या शेवटी. त्याचा संदर्भ होता तो २00६पासून दर दोन वर्षांनी लंडनमधून प्रसिद्ध होणार्या एका अहवालाचा. या अहवालात जगातल्या अग्रेसर चाळीस राष्ट्रांकडे किती सॉफ्ट पॉवर आहे याची मोजदाद करून मग त्याची क्रमवारी लावली जाते.
पहिले दोन क्रमांक अर्थात ग्रेट ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचे आहेत. सॉफ्ट पॉवर मोजण्यासाठी लावलेले निकषही लक्षवेधी आहेत. व्यापार, लोकशाही, भाषा, संस्कृती आणि शाळा/विद्यापीठे या पाच पेपरांमधे एखादा देश किती गुणांनी उत्तीर्ण होतो त्यावर ही क्रमवारी अवलंबिलेली आहे. म्हणजे पेपर काढणार्या परीक्षकाने स्वत:च परीक्षेला बसायचं, पहिलं यायचं आणि इतर नापासांना ‘नापास’, ‘नापास’ असं खिजवत राहायचे अशी ही कूटनीती. स्वत: अठराव्या शतकापासून वापरत असलेले ‘सॉफ्ट’ पॉवर’चे स्वत:चे शस्त्रागार आत्ता अलीकडे म्हणजे २00६ पासून मोजदाद करून प्रसिद्ध करावेसे वाटणे - ही गोष्ट खरंच विचार करण्यासारखी आहे. नुस्ते स्वत:चे नव्हे तर इतर सर्व जगाचेसुद्धा. याची कारणे अनेक आहेत.
पहिली गोष्ट ‘ब्रीक्स’ या नवीन शक्तिसमुदायाचा उगम ही गोष्ट वर्चस्ववादी अँग्लो-सॅक्सन जगाला अगदी कोड्यासारखी वाटत आहे. आपले आजवरचे सिंहासन हलण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. साहजिकच त्याबद्दलची भीती आणि असुरक्षितताही आहे.
ब्राझील? इतके दिवस अडाण्यांचा देश होता ना? रशियन साम्राज्याचे तुकडे-तुकडे झाल्यावर सर्व पाश्चिमात्यांनी खरंतर कशी समाधानाची ढेकर दिली होती. आणि इंडिया? त्याच्या हातात तर आत्तापर्यंत भिकेचा वाडगा होता. ‘ब्रीक्स’मधल्या चीनला तर आम्हीच मोठं केलं. तो आमच्यापेक्षा मोठा कसा होऊ शकतो? भलतेच आक्रीत! दक्षिण आफ्रिकेत वंशभेदाची वाळवी आम्हीच तर लावली होती. त्याने पोखरले जाण्याऐवजी हा कृष्णवर्ण ‘ब्रीक्स’ या शक्तिसमुदायात गणला जातो म्हणजे काय? सांगायचा मुद्दा असा की, आगामी काळात विशेषत: या राष्ट्रांच्या बाबतीत ‘सॉफ्ट पॉवर’च्या युद्धखेळीचा अतिरिक्त वापर होण्याची दाट शक्यता आहे ही गोष्ट सुस्पष्ट आहे. या पाचही राष्ट्रांच्या बाबतीत ब्लेम-शेमचे बोचके अधिकाधिक जड कसे करता येईल, हे देश बदनामीच्या चक्रात सतत कसे भोवंडत राहतील या दृष्टीने ही युद्धखेळी असणार आहे.
पाश्चात्त्य जगाला अस्वस्थ करणार्या अनेक घडामोडी भोवती घडताना दिसतात. अलीकडे सर्व आशियाई देशांनी आपापसातील व्यापार, वित्तव्यवहार आणि कर्जपुरवठा सबळ करण्यासाठी स्वतंत्र बँकेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मूळ भांडवल चीनने लावले आहे. चीन, भारत, द. कोरियासह सर्व आशियन देश यात सहभागी आहेत. चीनचे मूळ भांडवल ५0 बिलीयन (अब्ज) डॉलर्सचे आहे. इतर भागधारकांची एकत्रित पुंजी घालून ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक’ (एआयआयबी) ही ३१ मार्च २0१५ पर्यंत कार्यान्विततेच्या दृष्टीने संग्रहित व्हावी असा अंदाज आहे.
आता यात अस्वस्थ होण्यासारखे काय आहे असे आपल्याला वाटेल. त्यातली गोम अशी आहे की ‘वर्ल्ड बँक’ या संस्थेला ‘एआयआयबी’मुळे एक सणसणीत पर्याय उभा राहू शकतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येऊ शकत नाही. आजवर प्रथा अशी पडून गेलेली होती की विकसनशील देशांना पायाभूत सुविधा-सुधारणा उभारण्यासाठी स्वत:च्या ऐपतीवर पैसा उभा करता येत नसे. मग वर्ल्ड बँक असा कर्जपुरवठा करीत असे. त्यातून दळणवळणाच्या सोयी किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अशा प्रकारच्या मोठय़ा प्रकल्पउभारणीला मोठा हातभार लागत असे. नाव जरी वर्ल्ड बँक असले तरी या बँकेच्या व्यवस्थापनाची सर्व प्रमुख सूत्रे अमेरिकेच्या हातात आहेत ही गोष्ट सर्वज्ञात आहे. सावकार जेव्हा पैसे देतो तेव्हा त्याच्या काही अटी असतात. तो केव्हाही आर्थिक मुसक्या आवळू शकतो. वर्ल्ड बँकेच्या कर्जपुरवठय़ाच्याही काही अटी असतात. लेबर लॉ- म्हणजे कामगार कायदे किंवा पर्यावरणाचे मुद्दे अशा काही कारणास्तव हा कर्जपुरवठा ही बँक हवा तसा थांबवू शकत असे. त्यामुळे सार्वभौम असलेल्या आशियाई देशांच्या विकासधोरणात अशी बाहेरून ढवळाढवळ किंवा नियंत्रण ही गोष्ट फार प्रतिकूल परिणाम करू शकते ही गोष्ट ध्यानात आल्यामुळे ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) हा नवा पर्याय तयार होऊ पाहतो आहे. आणि असे पर्याय तयार होणे ही गोष्ट सत्तेच्या समतोलाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे.
आशियाई देशांनी व्यापारासह इतरही सर्व क्षेत्रात स्वत:ची सॉफ्ट पॉवर तयार करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. चीनने ही गरज ओळखली आहे. आणि त्या देशाने या दिशेने दमदार पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. चिनी भाषाप्रसार आणि संस्कृतीप्रसार २0२0 सालापर्यंत अशा १000 इन्स्टिट्यूट्स जगभर कार्यान्वित झालेल्या असतील. यासाठीचे चीनचे बजेट आहे प्रतिवर्ष चार लाख डॉलर्स प्रति इन्स्टिट्यूट. पाठोपाठ चीन सरकारची अधिकृत वृत्तवाहिनी जगातल्या सर्व प्रमुख भाषांतून स्वत:च्या प्रतिमेचे मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग फार हिरीरीने करीत आहे. १९९३च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाबरोबर ‘सीसीटीव्ही’ म्हणजे चायना सेंट्रल टेलिव्हिजन या सरकारी वृत्तवाहिनीने आपले पंख जोमाने बळकट करायला सुरुवात केली. चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीचे चीफ ली चँगचून यांनी २00२ ते २0१३ इतक्या आपल्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत ‘सीसीटीव्ही’ला जागतिक पातळीवर नेले. प्रत्येक पाश्चिमात्य देशातून या वाहिनीचे प्रसारण होईल याची चोख व्यवस्था केली.‘सीसीटीव्ही हा बीबीसी, सीएनएन इत्यादि वाहिन्यांना पर्यायस्वरूप नाही तर एक चॅलेंज म्हणून उभा ठाकेल’ - असा विडा त्यांनी उचलला. त्यांनी आपल्या एका मुलाखतीत असेही म्हटले आहे- ‘पाश्चिमात्य देश प्रत्येक घटनेचे एकांगी चित्रीकरण आणि वर्णन करतात. आता चीनने प्रत्येक गोष्टीची दुसरी बाजू स्वत:च्या माध्यमातून दाखविणे जरुरीचे आहे. पाश्चिमात्य वर्चस्ववादाला हे आमचे उत्तर आहे.’
चीनने तर प्रसारणावर उघड सेन्सॉरशिप लादली आहे, पण ओसामाची शिकार आणि इराक युद्ध हे दुसरं काय होतं? आता या पार्श्वभूमीवर २६ नोव्हेंबरचा ताजवरील हल्ला आठवा बरं! ब्लॅक कॅट कमांडोज् मोक्याच्या स्थळावर हेलिकॉप्टरने उतरत असताना प्रत्येक चिल्लर वाहिनी ही दृश्ये सर्रास प्रसारित करीत होती. हा इतका मोठा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न ‘लोकशाही’ आणि ‘प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य’ या नशेखाली आपण बाजारात मांडला होता. ताजमधे अजून बेधुंद गोळीबार करणारे आतंकवादी जिवंत होते हे भान आपल्याला राहिले नाही. हे आंतकवादीसुद्धा ताजमधल्या कुठल्याही खोलीतल्याटीव्हीवरून ही सर्व आखणी आणि मोहीम पाहू शकतील इतकी साधी गोष्ट कोणाच्या लक्षात आली नाही? आपल्या देशातून मराठी, हिंदी आणि इतर प्रांतीय भाषांमधून प्रसारित होणार्या बहुसंख्य वाहिन्यांमधे परदेशी निवेशकांचा पैसा आहे नाहीतर राजकीय पक्षांचा आहे. भले त्यांची नावे ‘मी’, ‘माझा’, ‘तारा’ अशी आपली वाटणारी असोत. ते लोक भारताचे हित कशाला बघतील हो? भारताला आपली सॉफ्ट पॉवर’ वाढवायची असेल तर दूरदर्शन आणि प्रसारभारतीचे प्रचंड सबलीकरण याला पर्याय नाही असे म्हणणे भाग आहे.
.मग ‘सीसीटीव्ही’ने काय घोडे मारले?
२00१ साली इंग्रजी भाषा बोलणार्या अँग्लोसॅक्सन जगात चीनच्या ‘सीसीटीव्ही’ने प्रवेश केला. २00४ साली स्पॅनिश आणि फ्रेंच भाषिक देशांमधे चीनच्या वृत्तवाहिनीने स्पॅनिश आणि फ्रेंच चॅनेल्समधून आपल्या देशाचे ब्रँॅडिंग सुरू केले, तर २00९पर्यंत अरबी आणि रशियन भाषांतून ‘सीसीटीव्ही’चे यशस्वी प्रसारण सुरू झाले. या मोहिमांच्या यशस्वीतेची चुणूक आंतरराष्ट्रीय रंगमंचावर लगेच दिसू न लागली तरच नवल. २00३ साली सार्स या साथीच्या रोगामुळे चीनमधे उद्भवलेली परिस्थिती पाश्चिमात्य माध्यमांनी मन लावून चघळली. चीनची आरोग्यव्यवस्था, चीनमधील राजकीय परिस्थिती, अपुर्या सुविधा अशी दृश्ये बेधडक जगभर झळकली. पुढे २00८ साली सिचुआन या प्रदेशामधे भयंकर भूकंप झाला. त्यावेळेपर्यंत ‘सीसीटीव्ही’ हा ग्लोबल प्लेयर बनला होता. त्याने या भूकंपग्रस्त प्रदेशात बीबीसी आणि सीएनएनला पायही ठेवू दिला नाही. ‘सीसीटीव्ही’ने परवानगी दिलेली दृश्ये या वाहिन्यांना विकत घेऊन फक्त तीच दृश्ये दाखवावी लागली. हात चोळत बसण्यापलीकडे त्यांना काहीही करता आले नाही. कारण ओसामा-बिन-लादेनची शिकार आणि इराकचे युद्ध या मंडळींनी नाही का अशाच सेन्सॉर स्वरूपात जगाला दाखविले होते. तेथे ‘लोकशाही’, ‘प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य’ या शब्दांचा अर्थ राष्ट्रहित नावाच्या चौकटीत बंदिस्त करून एक पायंडा पाडला होता. मग ‘सीसीटीव्ही’ने असे काय घोडे मारले?
(लेखिका आंतरसांस्कृतिक विशेषज्ञ असून, ग्योथे इन्स्टिट्यूट मार्क्स म्यूलर भवन येथे विपणनप्रमुख (कॉर्पोरेट ट्रेनिंग) म्हणून कार्यरत आहेत.)