-नितीन अग्रवाल व एस.के. गुप्ता
दिवस भर थंडीचे, त्यातही दिल्लीतल्या... आणि हाडं गोठवणार्या या गारठ्यात शेतकर्यांचं आंदोलन चालूय. राजकीय वाटाघाटींचा पारा थंडीसारखाच टिपेला पोहोचलेला. दिल्लीपर्यंत पोहोचणार्या प्रत्येक लहान-मोठ्या रस्त्यांवर शेतकर्यांनी आपली पालं ठोकलेली आहेत. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादच्या गाझीपूरच्या सीमेवर तर हा गलबला जरा जास्तीच आहे. हायवे, फ्लाय ओव्हर जिथं जागा दिसते तिथं दिवस-रात्र कशाची तमा न बाळगता आंदोलक शेतकर्यांचे जथ्थे जमत आहेत. कायद्यावर उलटसुलट चर्चा होऊन आंदोलनाची दिशा ठरते आहे. गारठ्याचा बोचरेपणा वाढला की जागा मिळेल तशी शेकोटी पेटवायची नि रात्र काढायची ! कुणी टेम्पो-ट्रकात, कुणी फ्लायओव्हरच्या खाली, कुणी रस्त्याच्या कडेला मिळेल.. तशी ताडपत्री किंवा चादरी टाकून तात्पुरता निवारा उभारला आहे. त्यात मिळेल तशी बसल्या बसल्या किंवा उभ्याउभ्या डुलकी काढायची आणि आखडलेली कंबर जरा सरळ करून घ्यायची. जे किडुकमिडुक सामान आहे त्यातच सकाळचा चहा, दुपार-रात्रीचं जेवण कसंबसं आटपायचं.
गाजीपूरमध्ये सुमारे पंधरा दिवस दिसत आलेलं हे दृश्य थोडं वेगळं आहे. इथं धावत्या शहरांचा दिसतो तसा चमकधमकवाला माहौलही आहे आणि लहान गावांमध्ये आढळणारा साधेपणाही आहे. एका बाजूला गाझियाबाद व नॉयडाच्या थेट आकाशाशी स्पर्धा करणार्या उंच राहात्या नि ऑफिसेसच्या इमारती, तर दुसर्या बाजूला कडाक्याच्या थंडीत आपली शेती वाचवण्यासाठी, ‘काळ्या’ कायद्यांना रद्द करावं ही मागणी घेऊन जिवाच्या करारानं संघर्ष करणारे शेतकरी. त्यांचे रस्त्याकडेचे, पुलांखालचे, ट्रॅक्टरट्रॉल्यांमधले धुळीनं माखलेले तात्पुरते निवारे! शेतकरी नेत्यांच्या भाषणासाठी उभारलेले लहानमोठे मंच नि सतत बदलत राहाणारी तिथली वर्दळ. राजकीय पेच नि खाचाखोचांच्या बदलत्या सोंगट्यांमुळं एखाद्या नव्या नेत्याचं आंदोलनाच्या ठिकाणी आगमन होतं तेव्हा डीजे वाजतो... वातावरणातला ताण त्या दणक्यामुळं किंचितसा हलका होतो, इतकंच.
सिंधू बॉर्डरजवळ थोड्याफार फरकानं हेच चित्र. तिथं बायकापोरांची संख्या विलक्षण आहे. विचारलं तर बायका सांगतात, ‘सगळंच हातचं जायची वेळ आली तेव्हा आम्ही घरी बसलो होतो असं कसं सांगू शकणार पुढच्या पिढ्यांना. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर मुलांना कळायला नको हे? आयुष्यावरच बेतलंय तर मागं राहाणार कसं?’ भविष्यात पोटासाठी मजुरीची वेळ येऊ नये व शेतकर्यांचा हक्क नि सुरक्षितता जपली जावी म्हणून खडा आवाज लावायला लागतो याचं शिक्षण मुलांना देऊ पाहणार्या आईबापाच्या कळकळीची कल्पनाच करता येईल ! प्रचंड संख्येनं जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांची पोटाची सोय म्हणून इथं लंगर सुरू झालाय.
तिथल्या कामाचं वेळापत्रक जसं या बायांनी सांभाळलंय तसंच मुलांच्या ऑनलाइन अभ्यासाचंही त्या बघताहेत. आजूबाजूचे मोठे शेतकरी रेशन नि भाजीपाला धाडताहेत. इथं काही ‘नाट्य’ घडायला नको म्हणून पोलिसांचे ७५० घोडेस्वार तलवारी घेऊन सज्ज आहेत. श्रमलेल्या शेतकर्यांचं मनोरंजन म्हणून ते दिवसभरात कधीतरी तलवारबाजी करून दाखवतात. संत निरंकारी समुदायानं आंदोलनस्थळी वैद्यकीय उपचारांची सज्जता ठेवलेली आहे.
जात, धर्म, पंथ, लहान-थोर असा कुठलाच भेद या गर्दीला शिवत नाही. उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिमेकडचं मेरठ, मुजफ्फरनजर, सहारनपूर, आग्रा, मथुरा, अलीगढमधले काही जिल्हे आणि उत्तराखंडाच्या सखल प्रदेशातून लहानमोठे शेतकरी गेले पंधरा दिवस इथं ठिय्या ठोकून आहेत. शेतीवरचं संकट हा सगळ्यांच्याच वेदनेचा विषय!
देशाचं पोट चालवणार्या अन्नदात्या या शेतकर्यांच्या कहाण्या इतक्या त्रासदायक की ऐकूनही घायाळ व्हावं. दलपत सिंग नि त्यांच्या भावाच्या वाट्याला आलेल्या अवघ्या १७ बिघा जमिनीच्या तुकड्यावर त्यांचं अकरा जणांचं कुटुंब कसंतरी गुजराण करतं. फेब्रुवारीत मुलीचं लग्न ठरलेलं; पण हुंड्यापायी मोडलं.
आयटी कंपनींच्या नि कॉलसेंटर्सच्या उंच चकचकीत इमारतींकडं डोळे वळवून अलीगढहून आलेले फहीम सांगतात, उद्योगपती नि सरकार खिसे भरतात खरंय; पण तुमचं पोट कोण भरतं? शेतकरीच ना? माझ्या पोरानं तीन वर्षांपूर्वी एमबीबीएसची एन्ट्रन्स दिलेली. रँक थोडक्यात हुकली. आता खाजगी कॉलेजात प्रवेश घ्यायचा तर दहा लाख मागतात. रक्कम मी उभी करू शकलो नाही, बँकेनं लोन दिलं नाही. संधी हुकली!
सावकार असो की बँका, शेतकर्याच्या जिवावरच चालतात; पण अडचणीच्या वेळी हातात जमिनीचा तुकडा असेल तर तोच विकून नड भागवावी लागते. आईच्या बायपास ऑपरेशनच्या तीन लाखांची सोय तशीच केली कारण बँक म्हणाली, आधी पहिलं चुकतं करा.
हापुडचे रामकिशन म्हणतात, शेती म्हणजे घाट्याचा सौदा झालाय. ११ गुंठे जमिनीत कुटुंबाचं भागत नाही. चारपैकी एकही मुलगा शेती करू म्हणत नाही. सगळं विका, आम्ही नोकर्या शोधतो म्हणतात. किती दिवस वाचवणार मी जमिनीचा तुकडा?
जाहिरातीत फुललेली शेती दाखवून शेतकर्याच्या सुखाची द्वाही फिरवतात; पण वास्तवात शेतकऱ्याच्या हालांना सीमा उरलेली नाही. त्यानं शेती सोडावी अशीच परिस्थिती तयार केली जातेय. शेतकर्यानं जमीन पिकवली नाही तर तुमचे पिझ्झाबर्गर नि चिप्ससुद्धा असणार नाहीयेत. काय घालणार पोटात?
शेतीमाती न कळणार्या माणसांनी बंद खोलीत बसून शेतीबद्दल अन्यायकारी निर्णय घ्यावेत नि प्रत्यक्ष राबणार्यांनी ते मान्य करावेत हे कसं चालेल? हा सगळ्यांचाच सवाल आहे. आम्ही खलिस्तानी अन्नदाता शेतकरी आंदोलक आहोत, टेररिस्ट नव्हे ! आमची भाकरी, जमीन आणि पगडी वाचवायला रस्त्यावर उतरलो आहोत... न्याय मिळाल्याशिवाय आता हटणार नाही.
(लेखक दिल्ली लोकमतचे प्रतिनिधी आहेत.)