समझोता एक्स्प्रेसमध्ये स्फोट घडविणारे आणि मालेगावात बळी घेणारे अतिरेकी हिंदुत्ववादी असल्यामुळे सुटत असतील, तर आपली तपास आणि न्याय यंत्रणाही धर्माधतेच्या बाजूने जाणारी, धर्मनिरपेक्षतेची संवैधानिक शपथ विसरणारी आहे. अल्पसंख्य समाजातील गुन्हेगारांना
शिक्षा करायची आणि बहुसंख्य व विशेषत: स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणविणा:या अपराध्यांना मोकळे करण्यासाठी तपासात पळवाटा निर्माण करायच्या हा प्रकार सरकारवर होत असलेल्या देशाच्या धार्मिक दुहीकरणाचा आरोप बळकट करणारा, अल्पसंख्याकांच्या मनातील असुरक्षिततेची भावना वाढविणारा आणि नागरिकांच्या मनात आपल्या संवैधानिक यंत्रणांविषयी अविश्वास उभा करणारा आहे.
सुरेश द्वादशीवार
मुंबई शहरावरील पाकिस्तानच्या हल्ल्याला तोंड देताना अजमल कसाब या दहशतखोराच्या गोळ्यांना बळी पडलेले शहीद हेमंत करकरे यांच्या कर्तबगारीवर पाणी फिरवून त्यांचा दुसरा खून नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी (एनआयए), महाराष्ट्र व केंद्र सरकारचे गृहमंत्रलय आणि प्रत्यक्ष मोदी सरकार यांनी आता केला आहे. 29 मे 2008 या दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे स्वत:ला कडवे हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणा:या अतिरेक्यांनी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटात सहा मुस्लीम भारतीय मृत्यू पावले आणि त्यात अनेकजण जखमी झाले. त्या गुन्ह्याच्या तपासाची धुरा वाहणारे हेमंत करकरे यांनी अहोरात्र परिश्रम करून या गुन्ह्याशी संबंध असणारे देशभरातील अनेक हिंदुत्ववादी दहशतखोर हुडकून काढले व त्यांना अटक केली. हे अतिरेकी धर्माने हिंदू आहेत एवढय़ाच एका कारणासाठी लालकृष्ण अडवाणींसह भाजपाच्या अनेक पुढा:यांनी करकरे यांच्यावर तेव्हा टीकेची आगपाखड केली. शिवसेनेच्या बाळ ठाकरे यांनी तर त्यांच्या घरावर हल्ले चढविण्याची व त्यांच्या बायकापोरांसह त्यांना धडा शिकविण्याची भाषा बोलून तसे बेताल फलक त्यांच्या घराभोवती उभेही केले. नेमक्या त्याच सुमारास करकरे यांना पाकिस्तानी हल्लेखोरांविरुद्ध लढताना वीरमरण आल्याने या पुढा-यांनी आपली टीका संकोच व लोकभयास्तव थांबविली आणि त्यांना शिवीगाळ करणारे त्यांच्या घराभोवतीचे फलक काढून घेतले.
2014 च्या निवडणुकीत करकरे यांच्यावर टीकेची व शिव्यांची लाखोली वाहणा-यांचीच सरकारे दिल्ली आणि मुंबईत सत्तारूढ झाली. या सरकारातील काही मंत्र्यांची ‘रामजादे’ आणि ‘हरामजादे’ अशी बेशरम वक्तव्ये आणि दादरीकांडासारखे त्यांच्या पक्षाने पचविलेले अपराध पाहिल्यानंतर मालेगाव स्फोटातील दहशतखोरांपासून समझोता एक्स्प्रेसमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणणा:यांर्पयतच्या सगळ्याच तथाकथित हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांना सन्मानपूर्वक सोडले जाईल अशी शंका अनेकांच्या मनात उभी झाली होती.. दरम्यान, समझोता एक्स्प्रेस प्रकरणातील सरकार पक्षाचे 4क् साक्षीदार एकाएकी उलटले आणि त्यांनी आरोपींच्या बाजूने साक्षी द्यायला सुरुवात केली. त्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित याची आता नुसतीच सुटका होणार नाही, तर त्याला सन्मानपूर्वक त्याच्या पूर्वस्थानी प्रस्थापितही केले जाईल. याच प्रकाराची पुनरावृत्ती मालेगाव प्रकरणात होऊन त्यातलेही अनेक साक्षीदार उलटले आणि त्यातल्या आरोपींच्या सुटकेचा मार्गही त्यांनी मोकळा केला.
(प्रसाद पुरोहित या इसमासंबंधी विशेष माहिती येथे देणो आवश्यक आहे. भारतीय लष्करात कमिशन्ड ऑफिसर असतानाही, लष्कराचे सारे नियम तोडून त्याने 2क्क्8 मध्ये अभिनव भारत या राजकीय संघटनेची स्थापना केली. तिच्यामार्फत इस्नयल आणि थायलंडमध्ये भारताचे अस्थायी व हंगामी सरकार स्थापन करण्याचा व त्यासाठी पैसा, शस्त्रे व दारूगोळा जमविण्याचा प्रयत्न केला. पुरोहितच्या या सरकारचे नाव आर्यावर्त सरकार असे होते आणि त्याचा राष्ट्रध्वजही वेगळा होता. या कामात तो गढला असताना आपले लष्कर व तेव्हा त्याचे प्रमुख असलेले आताचे परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग सुस्त राहिले. आपण जमविलेल्या दारूगोळ्याचा व शस्त्रंचा वापर या पुरोहितने समझोता एक्स्प्रेसवरील हल्ल्यात आणि अजमेर दग्र्यातील बॉम्बस्फोटात केल्याचे हेमंत करकरे यांना त्यांच्या तपासात आढळून आले. त्या काळातील त्यांची फोनवरची संभाषणो, त्यांचे लॅपटॉपवरील संवाद व चर्चा तसेच त्यांच्या चित्रफिती करकरे यांनी मिळवून त्या आपल्या तक्रारीत नोंदविल्या. प्रज्ञा ठाकूर ही पुरोहितच्या कामाशी जुळलेली व मालेगाव बॉम्बस्फोटातील प्रमुख कार्यकर्ती होती. या संघटनेच्या दिल्ली, फरिदाबाद, भोपाळ व इतर अनेक शहरात झालेल्या बैठकींच्या नोंदी करकरे यांच्या तपासणी अहवालात आहेत.. एन.आय.ए.ची आताची व तथाकथित सुधारित कैफियतही करकरे यांच्या त्याच तक्रारीवर बव्हंशी आधारलेली आहे. मात्र मूळच्या तक्रारीतील काही भाग संशयास्पद व अपुरा असल्याचे आणि काही आरोपींच्या जबान्या सक्तीने घेण्यात आल्या असल्याचे तीत म्हटले आहे.)
हे होत असतानाच एन.आय.ए. ही केंद्रीय तपास यंत्रणा, तिला साथ देणा:या महाराष्ट्र व केंद्रातील इतर तपासणी संघटना, महाराष्ट्राचे गृहमंत्रलय, केंद्राचे गृहमंत्री आणि प्रत्यक्ष मोदी सरकार यांच्या जनमानसातील विश्वसनीयतेलाही तडे गेले आहेत. त्याखेरीज यापुढे अल्पसंख्याकांतील अतिरेकीच तेवढे फासावर चढवले जाणार आणि बहुसंख्य समाजातील धर्माध अतिरेकी सन्मानपूर्वक सोडले जाणार याचीही जाणीव देशाला झाली आहे.
एन.आय.ए.ने मालेगाव प्रकरणात जी दुसरी कैफियत विशेष न्यायालयाला सादर केली तीत त्या प्रकरणातील सर्व आरोपी निदरेष असल्याचे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अॅण्टी टेररिस्ट स्क्वाडने (दहशतवादविरोधी पथक) व तिचे प्रमुख हेमंत करकरे यांनी केलेल्या तपासातच काही त्रुटी राहून गेल्या असल्याचे सांगून करकरे यांच्या हौतात्म्याचा अपमान करीत सा:या पोलीस दलात व जनतेत आपल्या चांगल्या अधिका:यांविषयी असलेला विश्वासही खच्ची करून घेतला आहे. त्यामुळे करकरे यांच्या देहाचा खून कसाबने केला असला, तरी त्यांच्या कर्तृत्वाचा खून मोदी सरकारच्या तपास यंत्रणांनी केला आहे असे म्हणणो भाग आहे.
दिल्लीत मोदींचे सरकार येण्यापूर्वी आणि महाराष्ट्रात फडणवीसांचे सरकार अधिकारारूढ होण्यापूर्वी मालेगाव प्रकरणातले जे साक्षीदार तपास यंत्रणांच्या बाजूने साक्षी देत होते ते नंतरच्या काळात कसे बदलले याची न्यायालयीन शहानिशा जोवर होत नाही तोवर या प्रकरणातील निकाल संशयास्पद राहणार आहे आणि भारताची न्यायव्यवस्थाही त्यामुळे कायमची प्रश्नचिन्हांकित होणार आहे.
मुंबईत 2क्क्8 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात पाच जणांना फाशीची, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली. संसदेवर हल्ला चढविणारे सारे मुस्लीम हल्लेखोर मारले गेले. जो अफझल गुरू पोलिसांच्या हाती लागला त्यालाही नंतर फासावर चढवले गेले. 26/11 च्या मुंबईवरील हल्ल्यात हाती लागलेला अजमल कसाबही फासावर लटकवला गेला. या पाश्र्वभूमीवर समझोता एक्स्प्रेसमध्ये स्फोट घडविणारे आणि मालेगावात बळी घेणारे अतिरेकी केवळ हिंदुत्ववादी असल्यामुळे सुटत असतील, तर आपली तपास यंत्रणाच नव्हे तर न्याय यंत्रणाही धर्माधतेच्या बाजूने जाणारी आणि धर्मनिरपेक्षतेची तिने घेतलेली संवैधानिक शपथ विसरणारी आहे असे म्हटले पाहिजे. अल्पसंख्य समाजातील गुन्हेगारांना शिक्षा करायची आणि बहुसंख्य व विशेषत: स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणविणा:या अपराध्यांना मोकळे करण्यासाठी तपासात पळवाटा निर्माण करायच्या हा प्रकार सरकारवर होत असलेल्या देशाच्या धार्मिक दुहीकरणाचा आरोप बळकट करणारा, अल्पसंख्याकांच्या मनातील असुरक्षिततेची भावना वाढविणारा आणि नागरिकांच्या मनात आपल्या संवैधानिक यंत्रणांविषयीचा अविश्वास उभा करणारा आहे.
प्रज्ञा ठाकूर आणि तिचे मालेगाव स्फोटातील सहकारी स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणविणा:या संघटनांशी जुळले आहेत. त्यांच्या निष्ठा वादातीत असल्या तरी अतिरेकी आहेत. अतिरेक्यांना स्वत:च्या मृत्यूएवढीच त्यांच्या हातून मारल्या जाणा:यांच्या मरणांचीही क्षिती नसते. असा अतिरेक सर्वच धर्मातील कडव्या व श्रद्धेने आंधळ्या झालेल्यांच्या मनात असतो. हे अतिरेकी हिंदूच असतात असे नाही, ते मुसलमान,ख्रिश्चन, ज्यू, बौद्ध, शीख यातले कोणीही असू शकतात. सा:या जगात सुरू असलेल्या या अतिरेक्यांच्या स्फोटक कारवायांचे आपण सारेच साक्षीदार आहोत. त्यांचे धर्म वेगळे असले तरी त्या सा:यांची वृत्ती एकच आहे आणि ती हिंसेची आहे.
हेमंत करकरे यांच्या पथकाने प्रज्ञा ठाकूर आणि तिच्या सहका:यांना अटक केली तेव्हा ‘अरे ही अशी माणसे आपल्यातही आहेत काय’ असे निष्पाप मनाच्या अनेक भारतीय हिंदूंना वाटले. त्यातून ही माणसे आपल्या नावामागे साध्वी वगैरेसारखी बिरुदे चिकटवून घेत असल्याचाही अनेकांना अचंबा वाटला. जर्नेलसिंह भिंद्रानवालेही स्वत:ला संत म्हणवून घेत होता आणि आसारामही स्वत:ला बापू म्हणवून घेतो. त्या पुण्यशील बिरुदांमागे असे शस्त्रंध व कामांध अपराध चांगले लपतातही. ओसामा बिन लादेन स्वत:ला कोणते बिरुद लावत नव्हता पण त्याच्या शस्त्रचारी सहका:यांत अनेक मुल्ला आणि मौलवी होते. या माणसांच्या बिरुदांवर जाण्याचे कारण नाही. तो त्यांचा मुखवटाच तेवढा असतो.
प्रज्ञा ठाकूर आणि तिच्या सहका:यांचे नशीब असे की त्यांच्या अपराध काळात दिल्लीत व मुंबईत स्वत:ला सेक्युलर म्हणविणा:या पक्षांची सरकारे होती. त्यांचा तपास करणारे करकरे विधिनिष्ठ व संविधाननिष्ठ असे सरळ मनाचे सेक्युलर अधिकारी होते. युरोपात आणि मध्य आशियात असताना धर्माधांच्या संघटना केवढा उत्पात घडवू शकतात हे त्यांनी पाहिले होते. अशा माणसांचा धर्म फक्त प्रचारापुरता व वरवरचा असतो. त्यांचे अंतरंग मात्र हिंस्र राजकारणाचे असते हे करकरे ओळखत होते. समाज व देश यांच्या रक्षणासाठी ही शस्त्रंध माणसे, मग ती कोणत्याही धर्माची असोत, त्यांना आवरणो आवश्यक आहे याविषयीची करकरे यांची जाण प्रगल्भ होती. प्रज्ञा आणि तिचे साथीदार पकडताना करकरे असे तटस्थ व कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षणकर्ते होते.
प्रज्ञा आणि तिच्या साथीदारांचे नशीब नंतरच्या काळात, विशेषत: 2क्14 च्या निवडणुकीनंतर पालटले. त्या निवडणुकीत त्यांच्याच मताची सरकारे दिल्लीत आणि मुंबईत अधिकारारूढ झाली. देशातील नागरिकांची ‘रामजादे’ आणि ‘हरामजादे’ अशी फाळणी करणारी माणसे दिल्लीच्या सरकारच्या मंत्रिपदावर आली. अल्पसंख्याकांना पाकिस्तानात घालविण्याची, त्यांचे संख्याबळ कमी करण्याची आणि त्यांच्या नागरी अधिकारांवर बंधने घालण्याची भाषा ती बोलताना दिसली. पंतप्रधान आपल्याला आवर घालत नाहीत हे दिसले तेव्हा ती माणसे आणखीच चेकाळलेली दिसली. हेमंत करकरे यांची हकालपट्टी करण्याची व बायकामुलांसह त्यांचे हातपाय छाटण्याची भाषा बोलणारी माणसे मुंबईच्या सरकारात सहभागी झालेली दिसली.. या बदलासोबतच समझोता एक्स्प्रेस खटल्यातील 4क् साक्षीदार एका रात्रीतून उलटले. आमच्या जबान्या पोलिसांनी सक्तीने घेतल्या असे ते सांगू लागले. परिणामी पुरोहित सुटणार ही गोष्ट स्पष्ट झाली.. त्याच मार्गाने प्रज्ञा आणि तिच्या सहका:यांनाही सोडले जाईल हे सा:यांच्या लक्षात आले.
नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सीने मालेगाव प्रकरणात जे सुधारित आरोपपत्र (एवढय़ा वर्षांच्या विचारानंतर व राजकारणात झालेल्या बदलानंतर) न्यायालयाला सादर केले त्यात प्रज्ञा आणि तिचे सहकारी निदरेष असल्याचा निर्वाळा दिला. परिणामी ते आता मोकळेही होतील. पुढल्या काळात या माणसांचे कदाचित धर्मवीर म्हणून सत्कार होतील. जर्नेलसिंगाचे तसे मरणोत्तर सन्मान पंजाबात झालेले आपण पाहिले आहेत. इंदिरा गांधींचा खून करणा:यांना धर्मवीर म्हणणारा शिरोमणी अकाली दल हा पक्ष भाजपासोबत पंजाबात आता सत्तेवरच आहे.. या नव्या निकालाचा आनंद मानणारे लोकही खूप आहेत. मात्र त्यांनाही या सुटकेबाबतचा एक अपराधगंड सातत्याने मनात बाळगावा लागणार आहे.
यापुढे हेमंत करकरे असणार नाहीत, त्यांच्यासारखे निर्भय व देशभक्त अधिकारी पोलीस विभागात यायला फारसे उत्सुक असणार नाहीत. सत्तेवर असणा:यांच्या चेह:यांकडे पाहून काम करणारे राजनिष्ठ अधिकारी येतील, ते संविधाननिष्ठ असणार नाहीत आणि लोकनिष्ठही असणार नाहीत. आपली न्यायालये सत्तेच्या राजकारणाला नेहमीच भीक घालत नाहीत हे इंदिरा गांधींविरुद्ध अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने आणि आताच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने देशाला दाखविले आहे. मात्र ती राजकारणाला दबल्याचीही उदाहरणो त्याच्या इतिहासात आहेत. आताचा खटला न्यायालयाच्याही संविधाननिष्ठेची व त्यातल्या धर्मनिरपेक्षता या मूल्यावरील त्यांच्या विश्वासाची परीक्षा घेणारा ठरणार आहे..
खरे तर आता प्रज्ञा ठाकूर, पुरोहित आणि त्यांच्या साथीदारांची तपासणी व्हायची राहिली नाही, ती एन.आय.ए.च्या सच्चाईची, तिच्या कायद्यावरील निष्ठेची आणि राजकारणाच्या संविधाननिष्ठेचीही परीक्षा झाली आहे. झालेच तर ती देशाच्याही घटनेवरील श्रद्धेची परीक्षा ठरणार आहे. हा देश कायद्याने चालणारा की सरकारातील माणसांच्या धार्मिक लहरीनुसार वागणारा, याचेही उत्तर येणा:या निर्णयातून मिळायचे आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे
मिळतील का?
1. ज्या न्यायालयासमोर एन.आय.ए.ने आपले दुसरे व ‘दुरुस्त’ आरोपपत्र आता सादर केले ते हे न्यायालय जसेच्या तसे स्वीकारील काय?
2. हेमंत करकरे आणि त्यांच्या तपास पथकाने सादर केलेले पहिले आरोपपत्र, या दुस:या आरोपपत्रमुळे केराच्या टोपलीत टाकणार काय?
3. पहिले आरोपपत्र दुरुस्त करायला एन.आय.ए.ला एवढी वर्षे लागली. सरकारातील बदलानंतरच हे दुसरे आरोपपत्र का बनविले गेले, ते बनविणा:या अधिका:यांनी आपल्याच यंत्रणोने बनविलेले पहिले आरोपपत्र का व कसे रद्द केले, पहिले आरोपपत्र दाखल करणारे करकरे भारतावरील पाकिस्तानच्या हल्ल्यात शहीद झाले असल्याचे व त्यांचे चारित्र्य नेहमीच विधिनिष्ठ राहिले असल्याचे नव्या अधिका:यांना एकाएकी कसे विसरता आले?
4. राजकारणात बदल झाला की कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या तंत्रतही बदल करायचे असतात काय?
5. एवढे सारे साक्षीदार एकाएकी कसे बदलले, त्यांची पहिली साक्ष त्यांच्या दुस:या साक्षीने खोटी ठरते काय आणि ती तशी ठरवायची तर त्याविषयीचा निर्णय कशाच्या आधारे घ्यायचा, हे प्रश्न न्यायालय संबंधितांना विचारणार की नाही?
संवेदनशील मनाचा
सच्चा अधिकारी
हेमंत करकरे हे अतिशय कार्यक्षम पोलीस अधिकारी तर होतेच, शिवाय कमालीचे संवेदनशील मन असलेले, कायदा आणि घटना यावर श्रद्धा असलेले अतिशय उमद्या मनाचे नागरिकही होते. चंद्रपूर जिल्ह्याचे पोलीसप्रमुख असताना राजुरा तालुक्यातील पहाडांवर आपले बस्तान बसविणा:या नक्षली टोळ्यांचा कोणत्याही बळाचा वापर न करता त्यांनी ज्या शिताफीने अल्पकाळात बंदोबस्त केला त्याचा मी स्वत:च साक्षीदार आहे. नक्षल्यांमधली माणसे फितवायची, ती आपलीशी करून त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या बळावर इतरांना घेरायचे आणि त्यांना कुठेकुठे नोक:या लावून त्यांचे पुनर्वसन करायचे हा त्यांचा प्रयत्न यशस्वी होतानाही मी पाहिला.
हा हरहुन्नरी अधिकारी महाराष्ट्र सरकारच्या पोलीस सेवेत फार काळ राहणार नाही असे वाटत असतानाच त्यांची निवड ‘रॉ’ या भारताच्या गुप्तचर यंत्रणोने केली व त्यांना विदेशात पाठविले. नंतरच्या काळात अनेक पूर्व युरोपीय व मध्य आशियाई देशांत त्यांनी भारतासाठी मोलाचे काम केले. आपले मराठीपण आपल्या प्रामाणिकपणाएवढेच जपणा:या हेमंत करक:यांचा मित्रपरिवारही मोठा होता आणि त्यांच्या शब्दाला सरकारदरबारी व तपास यंत्रणांमध्ये वजन होते. मालेगाव स्फोटाची तपासणी त्यांच्या शिरावर असतानाचे त्यांचे तटस्थ दडपलेपण मी पाहिले आहे. कमालीच्या निर्भयपणो त्यांनी तो तपास केला आणि त्याचे होणारे परिणाम लक्षात असतानाही ते कधी डगमगलेले दिसले नाहीत. त्याचमुळे त्यांच्या हौतात्म्यानंतर मुंबई-पुण्यापासून चंद्रपूर्पयतच्या अनेक चौकांना त्यांचे नाव दिले गेले. साता:याच्या साखर कारखान्यात (भुईंज) त्यांच्या सहका:यासोबतचा त्यांचा पुतळाही उभा राहिलेला मी पाहिला.
(लेखक ‘लोकमत’च्या नागपूर आवृत्तीचे
संपादक आहेत.)
suresh.dwadashiwar@lokmat.com