-हेरंब कुलकर्णी
राज्य सरकारने शालेय पोषण आहारात दूध भुकटी पुरवण्याचा शासन आदेश काढला. त्यात प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिने ही योजना राबवली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यात दर महिन्याला 200 ग्रॅम दूध भुकटीचे पाकीट मुलाला घरी महिन्यातून एकदा दिले जाईल. अशी 3 पाकिटे 3 महिन्यात दिली जातील. राज्यात दूध आंदोलन सुरू असताना मी, भारतीय जनसंसद ही संस्था व अनेक शेतकरी आंदोलकांनी शालेय पोषण आहार योजनेत दूध पुन्हा सुरू करावे, अशी सूचना केली होती.
आता दूध भुकटी शाळेशाळेपर्यंत जाईल; पण ज्यासाठी ही चर्चा सुरू झाली त्यावर काहीच उत्तर मिळत नाही. ज्या दूध आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही सूचना करण्यात आली, त्यावर हे उत्तर ठरत नाही. राज्यात आज दुधाचा भाव पडण्याचे एक महत्त्वाचे कारण अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न हे एक आहे. अशावेळी दुधाला मार्केट मिळवून देणे ही तातडीची गरज आहे. त्यातच शहरी भागात ते मार्केट निर्माण होण्याच्या र्मयादा आता स्पष्ट आहेत. त्यामुळे भारताची भावी पिढी अतिरिक्त दूध देऊन सशक्त करणे हाच त्यावर महत्त्वाचा उपाय आहे. पण इतका सरळ उपाय असताना सरकारने दूध भुकटी देऊन मूळ प्रश्नाला भिडणे नाकारले जाते आहे. दूध आंदोलनावर शासन असे प्रतीकात्मक उपाय करणार असेल तर पुन्हा शेतकरी उद्रेक होईल. मुळात दूध भुकटी देणे यात शासन शेतकर्‍यांना मदत करीत नाहीये, तर दूध कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासते आहे. दुधावर भुकटी प्रक्रि या करणारे कारखाने हे काही शेतकर्‍यांचे नाहीत तर ते कारखाने उद्योजकांचे आहेत. त्यामुळे ही मदत दूध उत्पादक शेतकर्‍याला होत नाही. शिवाय या दूध भुकटीतून सर्व सत्त्व निघून जातात. होम मिल्क पावडर जर दिली असती तर ठीक होते कारण त्यात किमान 6 टक्क्यापेक्षा अधिक फॅट्स असतात; पण शाळेत स्कीम मिल्क पावडर दिली जाणार आहे व या पावडरचे दूध पाणीदार असेल. असे निसत्त्व दूध मुलांना देण्यात काहीच हित नाही. दूध भुकटी निर्यातीला प्रोत्साहन देऊनही त्याला जागतिक मागणी नाही व अनुदानाचा सर्वसामान्य शेतक-याला फायदा नाही त्यामुळे शासनाचे धोरण दूध उत्पादक शेतकर्‍याला मदत करण्याचेच असले पाहिजे आणि शेतकर्‍यांना मदत करायची असेल तर दूधच थेट मुलांना वाटले पाहिजे. त्यातून स्थानिक शेतकर्‍यांना फायदा होईल.
दूध वाटपाचा शालेय पोषण आहारात समावेश झाल्याने तो आहार अधिक चौकस होईल. आज अंगणवाडी आणि शाळांना ठेकेदार आहार पुरवतात. तो अतिशय निकृष्ट असतो. पण ठेकेदारी आणि अधिकारी, राजकारणी यांची भ्रष्ट युती असल्याने शिक्षक व अंगणवाडीसेविका बोलू शकत नाहीत. या निकृष्ट आहाराला किमान दुधाची जोड मिळाल्याने किमान पोषणमूल्य मुलांना मिळू शकतील हा दूधवाटपाचा महत्त्वाचा पैलू आहे. दूध हे जर पूर्ण अन्न असेल तर दुधाच्या वाटपाचे शाळा, अंगणवाडीतून प्रमाण वाढवावे व शालेय पोषण आहाराचे धान्य , डाळी पालकांना शिजवण्यासाठी घरी द्यावे व शिजवण्याचा निधीही द्यावा. यातून शिक्षकांची शालेय पोषण आहार शिजवण्यातून सुटका होऊ शकेल. त्यात जाणारा वेळ वाचेल. शाळेचे आज जे स्वयंपाकघर झाले आहे त्यातून त्यांची सुटका होईल.
दूधवाटपावरील आक्षेप
दूधवाटपावर महत्त्वाचे दोन आक्षेप घेतले जातात. पहिला आक्षेप की सहकारी तत्त्वावरील डेअरी महाराष्ट्रात सर्वत्र नाही. त्यामुळे दूध रोज कसे मिळणार? याला उत्तर जिथे डेअरी आहे तिथे डेअरीला दूध पुरवण्याचे काम द्यावे. जिथे डेअरी नाही तिथे खासगी मालकाकडून दूध खरेदी करावे. आदिवासी, ग्रामीण भागात अजूनही खेड्यापाड्यात पशुधन व दूध उपलब्ध आहे. अशा ठिकाणी शाळेत व अंगणवाडीत जाणार्‍या मुलांची संख्याही अल्प असते शिवाय त्यांना पुरेल इतके दूध तर नक्कीच गावात असते. जिथे रोज दूध मिळणार नाही अशा ठिकाणीच फक्त दूध भुकटी देण्यात यावी. दूध भुकटी हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. दुसरा आक्षेप दुधातून होणार्‍या विषबाधेचा असतो. त्यातून शिक्षक ही जबाबदारी घेत नाहीत. पण दूधवाटपाची कायदेशीर जबाबदारी त्या त्या गावातील डेअरीवर नक्की करून दुधाचा दर्जा आणि विषबाधा याबाबत काळजी घेतली जाऊ शकते. जिथे खासगी मालक दूधवाटप करतील तिथे त्यांच्याकडून सुरक्षिततेची जबाबदारी व शिक्षा हे कायदेशीर लेखी स्वरूपात घेतले जावे. गावातील प्रमुख नागरिकांची, बचतगट महिलांची समिती करणे, दुधाचा दर्जा तपासणारी सोपी साधने विकसित करणे, गावातील समितीने ती तपासण्याची तरतूद करणे आणि दूधवाटपाच्या वेळी या सदस्यांनी आलटून-पालटून उपस्थित राहणे, असे उपाय करता येतील.
आज आश्रमशाळा, निवासी इंग्रजी शाळा मुलांना दूध देतात. काही महापालिका दूध देतात. त्याचा अभ्यास करून विषबाधेच्या भीतीवर मात करता येईल. पण विषबाधेची भीती दाखवून दूध भुकटीमुळे कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासले जात आहेत.
शालेय पोषण आहारात शिक्षकांचा आणि अंगणवाडीसेविकांचा खूप वेळ जातो. त्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठीही दूध पुरवण्याच्या योजनेचा उपयोग होईल. आज ठेकेदार निकृष्ट माल पुरवतात, अनेकदा तो कमी असतो. वेळेवर पुरवला नाहीतर स्वत: खर्च करावा लागतो. सतत तणाव आणि या वेळखाऊ योजनेतून शिक्षकांची सुटका करायला हवी.
मुळात भात हे तामिळनाडूचे अन्न आहे आणि ती योजना जशीच्या तशी आणल्याने आपल्या शाळेतील मुलांना ते जेवण वाटत नाही. एका मुलाला 125 ग्राम इतका भात कोणताच मुलगा खात नाही. त्यातूनही मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुले घरून जेवणाचा डबा आणतात. ते भात खात नाहीत.त्यामुळे तांदूळ उरतो आणि मग तो विकला जातो. त्यातून ही योजना आज भ्रष्टाचाराचे कुरण झाली आहे. जितकी शाळा मोठी व जितकी मध्यमवर्गीय मुले जास्त तितकी तांदूळ विक्री मोठी असे गणित आहे. तेव्हा भात हा मेनू एकतर बदलायला हवा किंवा शाळेत दूध सुरू करून मुलांचे धान्य घरी पालकांना देणे हा उपाय करायला हवा. असे बोलले की पालक धान्य विकतील अशा शंका विचारतात. पण आपला ठेकेदारावर विश्वास आहे, मात्र जन्म देणार्‍या पालकावर विश्वास नाही? त्यामुळे अशा शंका निराधार आहेत.
कर्नाटकातील शालेय दूधपुरवठय़ाची क्षीरा भाग्य योजना
कर्नाटक राज्यात मागील वर्षापासून शाळा व अंगणवाडीतील मुलांना दूध पुरवले जाते. कर्नाटक दूध फेडरेशनच्या मदतीने 51 हजार सरकारी शाळेतील 65 लाख मुले आणि 64 हजार अंगणवाडीतील 39 लाख मुले अशा एक कोटीपेक्षा जास्त मुला-मुलींना 150 मिली दूध दिले जाते. मुलांना दूध आवडावे म्हणून चॉकलेट, व्हॅनिला व बदाम अशा चवीचे दूध बनविले जात आहे. राज्यात दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यावर लगेच मागील वर्षापासून शासनाने दूधवाटप सुरू केले. यासाठी रोज 5.8 लाख लीटर दूध लागते व शासन या योजनेवर 510 कोटी रुपये खर्च करते. या योजनेमुळे राज्यातील मुलांचे कुपोषण कमी होते आहे व मुलांची हजेरी वाढते आहे, असे शासनाचे निरीक्षण आहे. कर्नाटक सरकारने पावडर दूध आणि पॅकबंद दूध असे दोन्ही पर्याय वापरले; पण एक लक्षात घेतले पाहिजे की कर्नाटकात पावडर निर्मिती ही सहकारी संस्थाच मोठय़ा प्रमाणात करतात व त्यांच्या मदतीने हे वितरण होते. त्यामुळे तो फायदा थेट शेतकर्‍याला होतो. शासन शेतकर्‍याला थेट अनुदानही देते. महाराष्ट्रात तो फायदा उद्योजकांना होईल. तेव्हा शेतकरी हितासाठी गावातले दूध गावातल्या शाळेला व अंगणवाडीला अशीच भूमिका घेतली पाहिजे.
तर दुधाची मागणी वाढेल!
आज राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंत एक कोटी 18 लाख विद्यार्थी आहेत. अंगणवाडीत 0 ते 3 वयोगटातील 26 लाख 3 हजार व 3 ते 6 वयोगटातील 26 लाख 61 हजार असे एकूण 52 लाख 64 हजार मुले आहेत. शाळा व अंगणवाडी अशी एकत्रित संख्या एक कोटी 70 हजार मुले-मुली आहेत. या सर्वांना रोज 250 ग्रॅम दूध दिले तरी रोज 43 लाख लिटर दुधाची मागणी वाढेल. त्याचप्रमाणे राज्यात 4 लाख 77 हजार गरोदर महिला आहेत. त्यांना 250 ग्रॅम दूध दिले तर एक लाख 20 हजार लिटर दूध वाढेल, अशी किमान 45 लाख लिटर दुधाची मागणी वाढू शकते.
(लेखक शिक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते आणि प्रयोगशील शिक्षक आहेत.)