संजय पाठक
काठमांडूत पोहोचल्या पोहोचल्या मोठय़ा उत्सुकतेने तिथले वर्तमानपत्र विकत घेतले. ‘काठमांडू पोस्ट’.. त्यातल्या आतल्या पानात एक बातमी होती. ‘भूकंपामुळे जमिनीखाली दबल्या गेलेल्या ढिगा:यातून आणखी दोन शव मिळाले.’
25 एप्रिलला नेपाळमध्ये भूकंप झाला. त्याला तीन महिने पूर्ण हेात आले असताना, अजूनही ढिगा:याखालून मृतदेह निघताहेत. याचाच अर्थ देवभूमीतील या विनाशकारी आपत्तीतीतील भूकंपबळींची संख्या नक्की किती, हे स्पष्ट झालेले नाही.
कोणी आठ हजार सांगतंय, तर कोणी पंधरा हजार, परंतु नक्की आकडा अद्यापही स्पष्ट नाही. भारतापुरतेच बोलायचे झाले तर किमान चाळीस पर्यटक बेपत्ता आहेत, असे नेपाळच्या पर्यटन विभागाचे महासंचालक तुलसीप्रसाद गौतम यांनी म्हटले आहे. त्यांचा अद्यापही शोध सुरू आहे.
भूकंप येऊन गेला की पुन्हा भूकंपाचे धक्के, पाऊस, डोंगराच्या कडा कोसळणो, असे अनेक प्रकार घडतात. त्यालाच ‘आफ्टर शॉक’ म्हणतात. नेपाळमध्ये सध्या अशा प्रकारचे नैसर्गिक शॉक आहेत, परंतु त्याचबरोबर कृत्रिम आणि मानवनिर्मित धक्केही बसत आहेत. अनेकांना या दोन्ही धक्क्यांनी मानसिक धक्केही बसत असून, त्यातून कसे सावरायचं, हा प्रश्न आहे.
भूकंप हा तसा नेपाळला नवा नाही; मात्र लहान-मोठे धक्के नेहमीच सहन करताना तो इतका विनाशकारी असेल, असे मात्र नागरिकांना वाटले नाही की सरकारी यंत्रणांना. त्यामुळे यंदा झालेल्या भूकंपाच्या जखमा अधिक खोलवर झाल्या आहेत. काठमांडू एअरपोर्टवर बाहेर पडून रिंगरोडने जाऊ लागले की, डाव्या हाताला मोकळ्या मैदानावर अनेक चिनी टेंट दिसतात. निर्वासीतांच्या मुक्कामाची ही घरं आहेत. पुढे केली राजप्रासादाजवळ आणि परेड ग्राउंडजवळ आणखी काही टेंट उभी दिसतात. नेपाळच्या आठवणी दाखवण्यासाठी जणू त्यांना तसे ठेवले की काय, असा प्रश्न पडतो आणि तो स्वाभाविकही आहे. नेपाळवर जी आपत्ती ओढावली ती काठमांडू क्षेत्रत. राजधानी काठमांडूच्या उत्तरभागात आणि भक्तपूर अशा विविध ठिकाणची एकूण 15 जिल्ह्यांना त्याचा फटका बसला. यात गेले ते जिवानीशी, त्याची आता कोणी गणना करणार नाही; मात्र भूकंपाने बेघर केलेल्यांची संख्या पाच लाखांवर आहे. त्यातील काही नागरिक हे भूकंपानंतर तत्काळ भारतात निघून आले. काही अन्य देशांत गेले आहेत. सद्यस्थितीत नेपाळमधून बाहेर गेलेल्या दोन लाख लोकांपैकी अजूनही एखादलाख लोक नेपाळ बाहेर असल्याचं सांगितलं जातयं. पुन्हा नेपाळमधून काय होणार, अशी चिंता त्यांना लागून आहे. त्याचे कारण म्हणजे निर्वासीतांच्या कॅम्पमधील दाहकता.
या कॅम्पमध्ये राहणा:यांचे खाण्यापिण्याचे मोठे हाल होत आहेत. जागतिक स्तरावरून मोठय़ा प्रमाणात मदत मिळाली. भारतासह अन्य अनेक देशांनी अन्नधान्य दिले. परंतु ते गरजूंर्पयत पोहोचलेच नसल्याचे दिसत आहे. काठमांडूच्या एका भागात मीडियाने धान्य घोटाळाच उघड केला. विश्वखाद्य निगमने पाठविलेल्या धान्यातील 220 गोण्या एका भागात नेऊन तेथे तांदळाचे वाटप होणार होते. परंतु 120 गोण्यांमध्ये सडका आणि काळा तांदूळ आढळला. हा तांदूळ पाठविताना चांगला होता परंतु मध्येच चांगल्या तांदळाला पाय फुटले आणि मोठा घोटाळा उघड झाला. तांदूळ वाटपाची ज्या सरकारी यंत्रणोवर जबाबदारी होती, त्यांनी सरळ पुरवठादार वा वाहतूकदारांकडे संशयाची सूई वळवली आहे. पंतप्रधान सुशील कोईराला यांनी या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत; परंतु हा एक धान्य घोटाळा नाही. जागतिक स्तरावरून मिळालेली अन्य मदत म्हणजेच औषधही मुदतबाह्य असल्याच्या आणि अन्य अनेक तक्रारी होत आहेत. नेपाळ सरकार यासंदर्भात काहीही कारणो पुढे करीत असले, तरी नेपाळी नागरिकांचा सारा रोषच सरकारवर आहे. भूकंप होऊन तीन महिने झालेत, परंतु सरकारी यंत्रणोकडून ज्या पद्धतीने पुनर्वसन व्हायला हवे ता झालेले नाही. काठमांडू, भक्तपूर आणि अन्य अनेक ठिकाणी पडक्या अवस्थेतील इमारती हे त्याचेच द्योतक. सरकारकडे या इमारती पाडण्यासाठी सामग्री नाही आणि नवीन बांधकामांना परवानगीही दिली जात नाही. यापूर्वी 8क्च्या दशकात नेपाळला भूकंप झाला. त्यावेळी पुन्हा दुर्घटना घडू नये, म्हणून इमारतींची जी विशिष्ट रचना करण्यासाठी बिल्डिंग कोड तयार करण्यात आले होते, त्यात आता आणखी संशोधन करून स्ट्रक्चर कसे असावे, याचा आराखडाच तयार करून दिला जाणार आहे. हे काम सुरू असल्याने सध्या कोणत्याही नव्या बांधकामाला परवानगीच नाही. परिणामी भूकंपग्रस्त सा:याच गावांमध्ये नवीन बांधकाम करणोच ठप्प झाले आहे. जुन्या मोठय़ा इमारती पाडण्यासाठी सरकारी कोणतीही साधनसामग्री नाही, तेथे सामान्य नागरिक तरी घर पाडणार कसे आणि बांधणार कसे?
महागाई हा आणखी एक आफ्टर शॉक सध्या सहन करावा लागत आहे. सरकार जुनी घरे पाडू देत नाही आणि नवीन खरेदी करणो सोडाच परंतु भाडय़ाने घेण्यासाठी प्रचंड दाम मोजावे लागत आहेत. एका छोटय़ा खोलीसाठी दोन हजार रुपये भाडे पूर्वी आकारले जात होते; मात्र आता हेच भाडे साडेचार हजारांवर गेले आहेत. जमिनीचे भाव भडकले आहेत. सामान्यत: एक लाख रुपयांना मिळणारी जागा आता तीन ते चार लाख रुपयांना मिळत असल्याने भूकंपपीडितांना आणखी कठीण झाले आहे. बरं इतकं करूनही जमीन विकत मिळणार नाही तर लीजवर मिळेल ही अट. त्यामुळे काय करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या उंच- बहुमजली इमारती भूकंपात कोसळल्या, त्यातून निवासीत झालेले देखील आता त्या इमारतींमध्ये पुन्हा वास्तव्यासाठी जाण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. त्यामुळे भूकंपातून वाचलेल्या उंच इमारती वापराविनापडून आहेत. त्यांचे दर उतरलेले आहेत.
नेपाळ ही पर्यटनभूमी आहे. त्यामुळे याठिकाणी जनजीवन सुरळीत सुरू झाल्याचे दिसत असल्याने मुंबई स्पिरीटशी त्याची तुलना तेथील नागरिक करतात खरे; परंतु अंतर्गत सारी खदखद आहे. सा:यांचा रोष सरकारवर आहे. भूकंप झाल्यानंतर सरकारने अनाधिकृत इमारती आणि बिल्डींग कोडनुसार बांधकामे करणा:यांनाच जबाबदार ठरविले. परंतु अशी बांधकामे होत असताना सरकार काय करीत होते, असा प्रश्न ते करतात. भूकंप झाल्यानंतर उदध्वस्त घरांना सरकारने तातडीची मदत म्हणून 15 हजार रूपयांची मदत दिली. घर बांधण्यासाठी दोन लाख रूपये काही ठिकाणी तर घराच्या क्षेत्रफळानुसार त्यापेक्षा अधिक रकमेची मदत जाहीर केली परंतु मदत वाटपात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याने गरजूंना ती मदत मिळालीच नाही असे नागरीक सांगतात. काही ठिकाणी तर कहरच झाला. काही वेळ तांदूळ वाटप झाले आणि नंतर तांदूळ वाटपच बंद झाले. त्याचे कारण काय तर म्हणो पावसाळ्यात पीडीतांना पुन्हा द्यावे लागतील म्हणून साठा गोदामात ठेवला. अरे आता भूकलेल्यांना अन्न नाही तर मग मेल्यानंतर धान्य देणार काय असा प्रश्न एका निर्वासिताने केला.
जी भावना जनसमान्यांची आहे त्यातूनच या देशाची वेगळी प्रतिमाही तयार होत आहे. नेपाळ गरीब देश आहे. परंतु विश्वासार्ह नाही. वर्षानुवर्षे राजेशाहीत असलेल्या नेपाळने राजेशाहीला झुगारून लोकशाही स्विकारली आहे. परंतु अद्याप ही प्रक्रीया पूर्ण झालेली नाही. कामचलावु सरकार सध्या अस्तित्वात आहे. नवी राज्य घटना कोर्टाच्या कचाटय़ात आहे. देशात सरकारी बाबुंचे राज्य सुरू आहे. येथे केंद्रातील लोकप्रतिनिधी सोडले तर नगरपालिका, महापालिकांमध्ये लेाकप्रतिनिधी नाही. राज्यांची पुर्नरचना बाकी असल्याने राज्य सरकारे नाहीत. भूकंपाच्या आपत्तीनंतर जगातून मदतीचा ओघ नेपाळकडे येत आहे. परंतु ती थेट नागरीकांर्पयत पोहोचवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा- व्यवस्थाच नाही. शिवाय या मदतीचा दुरुपयोग होणार नाही, याची हमी देशाला द्यावी लागते आहे. जागतिक पातळीवरही देशाची अशी ‘पत’ असेल तर खुद्द नेपाळींमध्ये ती किती आणि काय आहे याची ‘कल्पना’च केलेली बरी.
अब तो आ जाओ ‘भय्या’!
नेपाळमधील महागाईत आणखी भर पडली आहे ती यूपी बिहारवाल्यांमुळे! नेपाळी नागरिक जसे सहज भारतात येतात, तसेच युपी बिहारचे नागरीक सहज नेपाळमध्ये जातात. चाळीस लाख लोकसंख्या असलेल्या काठमांडू या राजधानीच्या ठिकाणी या भैय्यांची संख्या तीन लाखाच्या आसपास आहे. भूकंपाच्या दुर्घटनेनंतर हे सारे भारतात परतले. त्यामुळे भय्या जी कामे करतात ती कष्टाची कामे करण्यासाठीच कोणी उपलब्ध होत नाही. बिगारी काम करण्यासाठी जेथे भय्या चारशे ते सहाशे रूपये रोज घेत होता तेथे आता घर पाडण्यासाठी किंवा बांधकामासाठी सोळाशे ते अठराशे रूपये मोजावे लागताहेत. घरांचे रंगकाम करणारा पेंटर पूर्वी एक हजार रूपये घेत होता, तो आता चार हजार रूपये घेत आहे. भय्यांनी काठमांडूचे इतके जनजीवन व्यापून टाकले आहे की, आजच्या मितीला भय्या नसल्याने काठमांडूत चार सलून सुरू असल्याचे शोधून सापडत नाहीत. अशीच बाब वाहनांच्या पंक्चर दुकानांबाबत आहे. नेपाळी लोक डोळ्यांत प्राण आणून ‘भय्यां’ची वाट पाहताहेत.
सगळं सुरळित व्हायला अजून एक तप लागेल!
भूकंपाच्या धक्कयांनतर नेपाळ सावरणार कधी हा मोठा प्रश्न आहे. त्याच बरोबर नेपाळी पर्यटन कधी सावरणार हा त्यापेक्षा आणखी मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भूकंपानंतर पोस्ट डिझास्टर नीडस् अॅसेसमेंट झाल्यानंतर नेपाळला 666 अब्ज गरज असल्याचे नेपाळ सरकारने जाहिर केलय. त्यासाठीच जगाला मदतीचे आवाहन करण्यात आले आहे. तर नेपाळमधील हेरीटेज दुरूस्तीसाठी 10ते 12 अब्ज रूपयांची गरज असल्याचे पुरातत्व विभाग सांगते. त्यामुळे आर्थिक उपलब्धतेचा विचार करता नागरीकांचे पुनर्वसन होऊन पुन्हा सारंकाही सुरळीत करण्यासाठी दहा ते बारा वर्षे लागतील असे सरकारच्या सूत्रंचे म्हणणं आहे.
नेपाळचा आर्थिक आधार आहे तो पर्यटन. घरांपेक्षा जास्त मंदिरे आणि वर्षातील दिवसांपेक्षा अधिक उत्सव असे नेपाळी नागरीक आपल्या संस्कृतीचे वर्णन करतात.नेपाळमध्ये एवरेस्टची चढाई, साहसी खेळ आणि गिर्यारोहण तसेच धार्मिक आणि ऐतिहासीक वास्तु बघण्यासाठी येणारे असे तीन प्रकारचे पर्यटक आहेत. त्यातही भारतातील पर्यटकांची संख्या सर्वाधिक असते. त्यानंतर चीन आणि इतर देशांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे भारतीय पर्यटकांना पुन्हा आकर्षिक करणो हे नेपाळ पर्यटन बोर्डाचे उद्दीष्ट आहे. पर्यटन व्यवसाय वाचविण्यासाठी नागरीक थेट रस्त्यावर येत असल्याचे अनोखे चित्रही येथे दिसून आले.
(लेखक ‘लोकमत’च्या नाशिक आवृत्तीत मुख्य उपसंपादक आहेत.)