उदय गायकवाड--
प्रदूषणाविरोधात अनेक सेवाभावी सामाजिक संघटनांनी प्रबोधनाबरोबरच आंदोलनाची भूमिका घेतली. न्यायालयात दाद मागितली. हरित न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेऊन काही महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. राज्य सरकारने काही सकारात्मक पावले उचलली. महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीसारखा निर्णय महत्त्वाचा ठरला...
१९६० च्या दशकानंतर औद्योगिक क्रांती, हरित क्रांती आणि त्यानंतर झालेला विकास यामुळे मानवी जीवनशैलीत खूप बदल झाले. वर्षभरात होणाऱ्या अनेक सण-समारंभाचे स्वरूपसुद्धा झपाट्याने बदलत गेले. गणेशोत्सव, दिवाळी यासारख्या मोठ्या सणापासून अगदी छोट्या सणांच्या बाबतीतसुद्धा खूप बदल झाले. खरेतर बाजारामध्ये उलाढाल या अनुषंगाने झाली आणि बाजार या बदलाला कारणीभूत ठरला. गणपतीच्या मूर्र्ती प्लास्टर आॅफ पॅरिसमध्ये तयार होऊ लागल्या. तसेच दिवाळीसाठी प्लास्टिकचे आकाशकंदील, वेगळ्या प्रकारचे फटाके आले. त्याचा वाढलेला आवाज आणि फटाक्यातून बाहेर पडणारा धूर या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरल्या.
अशा अनेक गोष्टी आपोआपच बाजारात आल्या. थर्माकोलचे आकाशकंदील बनवणे हीसुद्धा एक सहज गोष्ट ठरली. प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लास्टर आॅफ पॅरिस अशा अनेक बाबी बाजाराच्या केंद्रस्थानी ठरल्या. त्यापासून तयार झालेली उत्पादनेही सर्रास वापरली जाऊ लागली. कमी किमतीची सहज उपलब्ध होणारी उत्पादने लोकांना आकर्षक वाटू लागली. अशी उत्पादने कमीत कमी असल्याने ‘वापरा आणि फेका’ अशी एक नवी संस्कृती तयार झाली.
कमी किमतीमुळे आणि सहजपणे उपलब्ध झाल्याने तिचा मुबलक वापर सुरू झाला. गणपतीच्या मूर्तीचा आकार मोठा झाला. सजावटीचे साहित्य भरपूर येऊ लागले. दरवर्षी आकाशकंदील घरात तयार न करता बाजारातून आणला गेला. एका वर्षात तो फेकून देऊ लागले. फटाके चिंतेची बाब ठरली आणि त्यापासून होणारे आवाजाचे आणि वायूचे प्रदूषण ही महाभयंकर समस्या ठरली. एकूणच पाणी, हवा, जमीन, वायू, प्रकाश या साºयांचेच प्रदूषण मर्यादेच्या पलीकडे ओलांडले गेले.
याचा परिणाम सर्व सजीव आणि मानवी आरोग्यावरदेखील होऊ लागला. काही शहरे वायूप्रदूषणाच्या कारणाने गंभीर समस्येखाली आली. दिल्लीसारख्या शहरात शाळांना सुट्टी देण्याबरोबरच सगळा कारभार ठप्प झाला. आरोग्याचे गंभीर प्रश्न तयार झाले. वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाचे विकार, त्वचेचे विकार, डोळ्यांना इजा, रक्तदाब वाढू लागला. आवाजाच्या प्रदूषणामुळे कानाचा पडदा फाटणे, धडधड वाढणे, चक्कर येणे, गरगरणे, मळमळणे, कान कायमचा बधिर होणे, रक्तदाब वाढणे अशा घटना घडल्या. याशिवाय आग लागण्यासारखी आपत्ती आली. त्यामधून झालेली वित्तहानी आणि जीवितहानी ही गंभीर स्वरूपाची होती.
पाण्याचे प्रदूषण झाल्यामुळे जलजन्य रोगांमध्ये वाढ झाली. टायफाईड, हगवण, कावीळ, कॉलरा अशा रोगांनी अनेक लोक आजारी पडले. प्रदूषणामुळे मृत्यूची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली. यावर उपाय करण्यासाठी अनेक तंत्रे विकसित झाली. मात्र, त्यांचा वापर अनुषंगिक उद्योगांनी केला असे दिसत नाही. सरकारने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, जलप्रदूषण कायदा १९७४, ध्वनिप्रदूषण, वायूप्रदूषण, कचरा यासाठी अनेक प्रकारचे कायदे तयार केले. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय व राज्यस्तरावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची रचना करण्यात आली. मात्र, प्रदूषणावर ताबा मिळवता आला नाही. दिवसेंदिवस वाढत जाणारे प्रदूषण लक्षात घेऊन अनेक सेवाभावी सामाजिक संघटनांनी प्रबोधनाबरोबरच आंदोलनाची भूमिका घेतली. न्यायालयात दाद मागितली.
हरित न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेऊन काही महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. राज्य सरकारने काही सकारात्मक पावले उचलली. महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीसारखा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. गणपतीची मूर्ती, निर्माल्य पाण्यात टाकू नये याच्यासाठी प्रबोधनाची चळवळ चांगलीच रुजलेली दिसली. कोल्हापूर जिल्ह्यात यावर्षीच्या गणेशोत्सवात दोन लाख ६७ हजार मूर्र्ती संकलित झाल्या, शंभर टक्के निर्माल्य पाण्याबाहेर टाकण्यात आले आहे.
प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयामुळे कचºयाच्या ढिगात प्लास्टिक प्रमाण कमी झालेले दिसले. कापडी पिशव्यांचा वापर वाढलेला दिसला. सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर बंदी आणली. मोठ्या आवाजाचे फटाके, फटाक्यांच्या माळा लावण्यास मज्जाव केला. रात्री आठ ते दहा असे दोनच तास सण किंवा परंपरा आहे म्हणून हरित फटाके उडवण्यास मुभा दिली. ही बाब अतिशय महत्त्वाची ठरली. या दिवाळीत फटाक्यांचे प्रमाण अगदी नगण्य राहिले. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी दोन तास फटाके उडताना दिसले. यावर्षी वायूप्रदूषणाची आणि ध्वनिप्रदूषणाची तीव्रता कमी असल्याचे मापन करताना दिसून आले आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे.
एकूणच पर्यावरणाच्याबद्दलचे गांभीर्य समाजातल्या सगळ्याच घटकांना आले आहे. माध्यमांमुळे समजणाºया बातम्या, त्याचे परिणाम, त्यातून तयार झालेल्या दबाव, सामाजिक संघटनांनी केलेले प्रबोधनाचे काम आणि वेळाने का होईना, न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारने घेतलेली भूमिका या प्रदूषण रोखण्याच्या कृतीला बळ देणारी ठरली आहे.
न्यायालयाने किंवा कायद्याने कोणतीही बाब रोखता येत नाही, हे नक्की आहे. मात्र, लोकांनी ही बाब स्वीकारली तर कायद्याची किंवा न्यायालयाची आवश्यकता भासत नाही. लोकांना पटवून देण्यासाठी सामाजिक संघटना जी जबाबदारी पार पाडतात ती तितकीच महत्त्वपूर्ण आहे. प्रदूषणाच्या या प्रश्नांबाबत गेली वीस-पंचवीस वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करून प्रबोधनाची सर्व माध्यमे हाताळून आज या टप्प्यावर चळवळ पोहोचलेली दिसते. एकूणच चळवळीचे यश मोजता येणारे नसले तरी परिणाम आता दिसत आहेत. लोकांना पर्यावरणाच्या प्रदूषणाचे गांभीर्य पटू लागले आहे. यावर्षी लोकांनी फटाक्याला नाही म्हटलं. लोक प्लास्टिकला नाही म्हणतआहेत. मूर्ती पाण्यात विसर्जन करायलानाही म्हणत आहेत. हा बदल नोंदवण्यासारखा आहे. पन्नास-साठ वर्षांत प्रदूषणाची तीव्रता वाढत गेली. त्याची कारणे समजली. तितक्याच ताकदीने प्रबोधन झाले आणि लोकांनी ते समजून -उमजून स्वत:मध्ये बदल करण्याचे ठरविले हे सुचिन्हच आहे. ‘बदला म्हणजेच बदलाल, तुम्ही बदलला तर पर्यावरण बदलेल, पुढच्या पिढीसाठी ते आहे असे सुपूर्द करता येईल.’