- किरण अग्रवाल
अकोला महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मोरणा सौंदर्यीकरणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून पालकमंत्र्यांनीही त्याच्या पाठपुराव्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु कोट्यवधी रुपये खर्च करून होणाऱ्या या प्रकल्पाची उपयोगिता तपासली जाणे गरजेचे आहे. अकोलेवासीयांच्या पर्यटनासाठी हा प्रकल्प उपयोगी ठरणार नसेल तर, ठेकेदारांना पोसण्यासाठी तो उभारायचा का; असा यातील प्रश्न आहे.
मनातले प्रकल्प कागदावर उतरतात, पण प्रत्यक्षात ते मनासारखे साकारतात व उपयोगीतेचे ठरतातच असे नाही; त्यामुळे गोड गुलाबी वाटणाऱ्या प्रकल्पांच्या अपेक्षा बाळगताना त्याबद्दल साकल्याने विचार होणे गरजेचे ठरते. कोट्यवधी रुपये खर्चून करावयाच्या मोर्णा नदीकाठावरील सौंदर्यीकरणाच्या प्रस्तावित प्रकल्पाकडेही याच संदर्भाने बघितले जायला हवे.
अकोल्यातील भूमिगत गटार योजनेचे लोकार्पण करताना आमदार रणधीर सावरकर यांनी मोर्णाच्या सौंदर्यीकरणासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुराव्याची गरज प्रतिपादित केली असता पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी त्यासाठी तत्काळ होकार दर्शवित पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही दिले. प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी पक्षभेद विसरून काम करण्याची यातून स्पष्ट झालेली उभय नेत्यांची प्रतिबद्धता कौतुकास्पदच आहे, परंतु त्याचसोबत मोरणेच्या सौंदर्यीकरणाची आवश्यकता व उपयोगितेचे पुनरावलोकन होणेही गैर ठरू नये, कारण वरकरणी ''''''''लई भारी'''''''' वाटणारे प्रकल्प कोट्यवधी रुपये खर्चून साकारले जरूर जातात पण कालांतराने ते पैसे वाया गेल्याचाच अनुभव येतो.
अहमदाबादेतील साबरमतीच्या धर्तीवर अकोल्यातील मोर्णेचे सौंदर्यीकरण व्हावे यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार संजय धोत्रे यांनी केंद्राकडे मोठा पाठपुरावा केला. त्यानंतर महापालिकेने त्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविला आहे, जो गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून पडून आहे. या विषयाला बळ लाभावे व त्यात लोकसहभागिता लाभावी म्हणून गतकाळात मोरणा महोत्सवसारखा उपक्रमही राबविला गेला व थेट पंतप्रधानांच्या ''''''''मनकी बात'''''''' मध्ये त्याची दखल घेतली गेली. परंतु त्याने हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. साबरमतीचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून पाहता एका अर्थाने हे सारे चांगलेच वाटते, पण बारमाही वाहू न शकणारे व अगोदरच अरूंद असलेले मोरणेचे पात्र आणखी संकुचित होणार असेल व डबक्याच्या काठी सौंदर्यीकरण घडून येणार असेल तर डासांच्या सानिध्यात त्या सौंदर्याचा उपभोग अकोलेकर घेतील का?
महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी निधीतून खर्च करून प्रकल्प साकारला जाईलही, परंतु त्याच्या रखरखावची काळजी वाहणे वाटते तितके सोपे नाही. अकोला पालिका त्यासाठी सक्षम आहे का याचाही विचार होणे अगत्याचे आहे. यासंदर्भात नाशकातील गोदापार्कचे उदाहरण मार्गदर्शक ठरावे. तेथे कोट्यवधी रुपये खर्च करून गोदाकाठी सौंदर्यीकरण करण्यात आले आणि वेळोवेळी आलेल्या पुराच्या लोंढ्यात सारे सौंदर्यीकरण वाहून गेले. तेथे तर राज ठाकरे यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून हा पार्क साकारला होता व ''अ'' वर्ग महापालिका असूनही आणि त्यात त्यांच्याच ''मनसे''ची सत्ता असतानाही तो टिकवता आला नाही. नंतर रिलायन्ससारख्या मान्यवर कंपनीने तेथे सौंदर्यीकरण केले; पण तेही पुरात वाहून गेले. अकोल्यातील प्रकल्पात राज ठाकरेंसारखा कोण जीव गुंतवणार व कोणती कंपनी येणार मदतीला? येथल्या ''ड'' वर्ग महापालिकेला गावातील रोजचा कचरा उचलण्याची मारामार असताना मोरणे काठचे सौंदर्यीकरण कसे टिकवून धरले जाणार, असे प्रश्न उपस्थित होणारे आहेत
महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांच्या उपयोगी पडावा म्हणून या सौंदर्यीकरणाचा घाट घातला जातोय, की ठेकेदारांना पोसण्यासाठी; हे अगोदर तपासायला हवे. साबरमती असो की गोदावरी, तेथे सौंदर्यीकरणासाठी नदीपात्रात भराव घालण्यावर आक्षेपच आहेत. अकोल्यातही शहरातून वाहणाऱ्या मोरणेचे पात्र तुलनेने खूप लहान आहे. गेल्या पावसाळ्यात आलेल्या पुराने मोरणेकाठी कशी पडझड झाली व शेकडो कुटुंबे उघड्यावर आलीत हे समस्त अकोलेकरांनी व महापालिकेनेही पाहिले आहे. त्यावेळी महान धरणाच्या खाली म्हणजे अकोल्याच्या वरच्या भागात मोरणेचे पात्र खोल करण्याचा विषय चर्चिला गेला, पूररेषेत झालेली बांधकामे व अतिक्रमणांचीही मारे चर्चा घडून आली; पण त्यावर कसल्या निर्णयाचा पत्ता नाही आणि आता निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा मोरणा सौंदर्यकरणाची वाजंत्री वाजू लागली आहे.
सारांशात, प्रकल्प प्रथमदर्शनी छान वाटत असला तरी त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्ची पाडण्यापूर्वी यासंबंधातील उपयोगिता व महापालिकेवर येणाऱ्या देखरेखीच्या जबाबदारीचे अराजकीय पुनरावलोकन होणे गरजेचे ठरावे, कारण पांढरे हत्ती पोसणे जड असते, हे सांगण्याची गरज नसावी.