रा. का. बर्वे
स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशकार्यासाठी घरादारावर निखारा ठेवणारे मोठय़ा संख्येने होते. स्वातंत्र्यानंतर मात्र स्वार्थाने बरबटलेले राजकारण सुरू झाले. ज्यांनी त्याला आळा घालायचे ते त्यात सापडले व वाहवत गेले. लोकशाही व्यवस्था ही प्रबुद्ध लोकांसाठी असते व तसे आपण नाही, हेच आजच्या बदललेल्या सामाजिक स्थितीवरून सिद्ध होते.
------------
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संघराज्यात्मक राज्यपद्धती आम्ही स्वीकारली. लोकशाहीत सर्वांना मतदानाचा अधिकार आणि सर्वांना सर्व प्रकारची मूलभूत स्वातंत्र्ये आपल्या राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना बहाल केली, त्यामुळे भाषणस्वातंत्र्य, व्यवसायस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे सर्वजण समान, कुणालाही आपल्या पसंतीचे शिक्षण घेण्याची पूर्ण मुभा, भारतात कुठेही राहण्याचे, स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य इत्यादी स्वातंत्र्ये सर्व भारतीयांना मिळाली. स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी पारतंत्र्याच्या काळात ज्या लोकांनी लढा दिला, त्याचा हा परिणाम होता, हे निर्विवाद; परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर हे स्वातंत्र्य काँग्रेस पक्षाने दिलेल्या लढय़ामुळे मिळाले, महात्मा गांधी प्रणीत अहिंसा आणि सत्याग्रह या मार्गांनी मिळाले अशा प्रकारचा प्रचार काँग्रेस पक्षातील सर्व लहान-मोठय़ा पुढार्यांनी करावयास सुरुवात केली. कोणताही प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्याग्रह, निदर्शने, उपोषणे, धरणे इत्यादी मार्गांचाच उपयोग होईल, अशा प्रकारची लोकांची धारणा झाली. कोणत्याही व्यक्तीवर, संघटनेवर जातिधर्माच्या लोकांवर किंवा एखाद्या संस्थेवर अन्याय झाला आहे असेवाटले तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी सत्याग्रह करणे किंवा वर उल्लेखिलेल्या अन्य मार्गांचा अवलंब करणे सर्वत्र सर्रास सुरू झाले.
महात्मा गांधी यांचे सत्याग्रहाचे शस्त्र ब्रिटिशांच्या विरोधात प्रभावी ठरले, याचे मुख्य कारण ब्रिटिश राज्यकर्ते जे-जे करतील ते भारतीय जनतेच्या अनहिताचे, असे म्हणून त्याला विरोध करावयाचा म्हणजे एक प्रकारे ही नकारात्मक कृती होती. कोणत्याही प्रकारची सकारात्मक कृती जनसामान्यांकडून करवून घेणे अतिशय कठीण किंवा दुरापास्त असते.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची दहा-बारा वर्षे तुलनेने बरी गेली; परंतु त्यानंतरच्या काळात भारतातील जनतेच्या अंगात स्वातंत्र्याचे वारे शिरले. बहुसंख्य जनता अशिक्षित असल्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार असेच वाटू लागले. लहान-मोठय़ा स्तरांवरील पुढार्यांनीही स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार, असे वाटण्यास हातभारच लावला, त्यामुळे सर्वसामान्य जनांमध्ये धरणे धरणे, संघटित वा कोणत्याही कारणाने कशालाही विरोध करणे, सार्वजनिक ठिकाणी असभ्यपणे वागणे, अर्वाच्य भाषा वापरणे, आपला निषेध दर्शविण्यासाठी सरकारी किंवा खासगी मालमत्तेची मोडतोड करणे, आमच्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवू, अशा प्रकारची धमकी देणे, हे प्रकार सुरू झाले. अशा प्रकारची वागणूक करणार्यांचे नेतृत्व हे तथाकथित पुढारी करू लागले आणि दुर्दैव म्हणजे सरकारी यंत्रणा आणि पोलीस दले यांनाही हे नेते जुमानत नाहीत, अशी स्थिती गेल्या पन्नासेक वर्षांत अस्तित्वात आली. अशा पुढार्यांनी काहीही केले तरी त्यांना शिक्षा होत नाही. तात्पुरती अटक होते व लगेचच जामिनावर मुक्तता होते.
साम-दाम-दंड आणि दहशत यांपैकी कोणत्याही हत्याराचा वापर करून ज्याला कुणाला निवडणुकीत मते मिळविता येतील तो पुढारी किंवा नेता अशी स्थिती आली. स्वातंत्र्यानंतरची अगदी सुरुवातीची दहा-पंधरा वर्षे ज्यांनी स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतला होता, त्याग केला होता, जनतेचे कल्याण व्हावे, यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या वैयक्तिक स्वार्थावर पाणी सोडण्याची ज्यांची तयारी होती, असे अधिकसे लोक निवडून येत; पण नंतर ही स्थिती पार बदलली. संस्थाने खालसा झाली, जमीनदारी नष्ट करण्यात आली; पण संस्थानिक आणि जमीनदार नाहीसे झाले नाहीत. हे जमीनदार आणि संस्थानिक राजकारणात भाग घेऊ लागले. जमीनदार आणि छोट्या-मोठय़ा संस्थानांचे अधिपती तसेच काँग्रेसमध्ये पूर्वीपासून काम करणारेही काही अपवाद वगळता सत्ता आणि संपत्तीसाठी अनेक प्रकारच्या तडजोडी करावयास तयार झाले.
लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार याला उधाण येऊ लागले. राजकीय पुढारी आणि लहान-मोठी अधिकारपदे धारण करणारे अधिकारी अधिकाधिक भ्रष्टाचार करू लागले. शासनव्यवस्थाच अशा प्रकारे बदलली गेली, की अगदी ग्रामपातळीवरील तलाठय़ापासून ते मंत्र्यांच्या सचिवांपर्यंत भ्रष्ट व लाचखाऊ लोकांची शंृखलाच तयार झाली. पोलीस दले, वेगवेगळे कर वसूल करणारे अधिकारी, उद्योग- व्यवसाय, बांधकाम इत्यादीसाठी परवानगी देणारे अधिकारी, वगैरे, लहान-मोठय़ा अधिकार्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीला धरून आपल्या तुंबड्या भरण्याची पद्धतीच प्रचारात आणली. घर बांधल्याचा पूर्णत्वाचा व त्या घरात राहण्यासाठी आवश्यक तो दाखला हवा असेल तर त्या संबंधीच्या कागदपत्रांवर चौसष्ट लहान-मोठय़ा अधिकार्यांच्या स्वाक्षर्या मिळवाव्या लागतात, असे समजते.
हे सर्व करवून देणारे मध्यस्थ किंवा दलाल तयार झाले. सरकारी कंत्राटे मिळवावयाची असतील तर त्यासाठी दलाली द्यावी लागते. पुढार्यांच्या भाषणांना गर्दी जमविण्यासाठी, निवडणुकांच्या पूर्वी मतदारांना पैसे वाटण्यासाठी, धाकदपटशा दाखविण्यासाठी, प्रचार करण्यासाठी, त्या-त्या कामात वाकबगार असणारे दलाल तयार झाले. धनदांडग्या लोकांची चलती झाली. बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांतून निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांची आर्थिक स्थिती पाहिली तर हे चटकन पटेल. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते, की आमदार - खासदारांपैकी साठ-पासष्ट टक्के आमदार-खासदार हे किमान कोट्यधीश तरी आहेतच. त्यांनी निवडणुकीला उभे राहताना आपणहून दिलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्यक्षात त्यांची संपती त्यापेक्षांही अधिक असण्याची शक्यता आहे. कोणतीही व्यक्ती निवडून आली म्हणजे ती पवित्र झाली. मग त्या व्यक्तीवर खून, दरोडेखोरी, चोरी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे असोत, ती व्यक्ती मतदान केंद्रावर ताबा मिळवून निवडून येते. धाकदपटशा दाखवून निवडून येते की पैसे वाटून निवडून येते, या विषयी कुणीही बोलत नाही. सरकारी यंत्रणा याची चौकशी करीत नाही.
कदाचित अशी काही चौकशी झालीच तर त्याचा निकाल इतक्या उशिरा लागतो, की तोपर्यंत त्या व्यक्तीला आमदार-खासदारकीचे सर्व फायदे मिळून जातात.
स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय पक्षाचे पेव फुटले. काही स्थानिक पक्ष, काही अखिल भारतीय स्वरूपाचे पक्ष तर काही पँथर्स, ब्रिगेड, सेना यांसारखे पक्ष असे निदान शंभर एक राजकीय पक्ष भारतात आहेत. या सर्वांमध्ये एक गुणधर्म समान आहे, तो म्हणजे पदाचा आणि अधिकाराचा वापर करून जास्तीत जास्त माया जमविणे, आपल्या मुलांना आणि आप्तस्वकीयांना पैसा, प्रतिष्ठा आणि अधिकारपदे मिळवून देणे हा होय. पूर्वी राजानंतर युवराजच राजपदावर येत तसेच आता अनेक नेत्यांची पुढची पिढी नेतागिरी करू लागली आहे. लोकशाही राज्यपद्धतीची ही एकप्रकारे क्रूर अशी चेष्टाच म्हणावी लागेल.
निवडून आलेल्या कोणत्याही प्रकारचे पद धारण करणार्या व्यक्तीचे चरित्र आणि चारित्र्य पाहिले तर असे दिसते, की कर्तव्यनिष्ठा, व्यावहारिक सचोटी याचा अशा व्यक्तींमध्ये पूर्णपणे अभावच आहे. आपण निवडून आलो म्हणजे आपल्याला सर्व गुन्हे माफ झालेले आहेत, असे हे पुढारी गृहीत धरूनच वागतात. अगदी ग्रामपंचायत सदस्यांपासून ते आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यापर्यंत अनेकांचे चारित्र्य तपासून पाहिले तर असे दिसते, की सामाजिक जाण, कर्तव्यनिष्ठा, आपल्यामुळे आपल्या मतदारांना त्रास किंवा मनस्ताप होऊ नये, अशी आपली वागणूक ठेवावी, असे त्यांना मुळीच वाटत नाही. उलट आपले उपद्रवमूल्य वापरून पदाच्या माध्यमातून आपला अधिकाधिक फायदा कसा होईल, हे पाहण्याकडेच त्यांचा कल असतो. त्याची एकही संधी ते दवडत नाहीत.
निवडून येण्यासाठी मतदानकेंद्रे ताब्यात घेऊन मतदान करणे किंवा मतदान करण्यासाठी नव्याने वापरण्यात येणारी स्वयंचलित यंत्रेच अशा तर्हेने ‘अँडजस्ट’ करणे किंवा ‘हॅक’ करणे, की कुणालाही मतदान केले तरी त्यांना अपेक्षित असलेल्या उमेदवारालाच मत पडेल. गेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आलेले एक यंत्र पळवून नेऊन ते कसे हॅक करता येते, याचे प्रात्यक्षिकच एका व्यक्तीने निवडणूक अधिकार्यांना दाखविले होते; पण त्याची दखल कुणीही घेतली नाही. उलट स्वयंचलित यंत्र चोरल्याबद्दल त्यालाच शिक्षा का करू नये, असे विचारण्यात आले. यंत्र चोरल्याशिवाय त्याला ते दुसर्या मार्गाने मिळविणे शक्य नव्हते अर्थात ही
माहिती खरी असली तरी ती सिद्ध करणे कठीण
किंवा अशक्यच आहे, हे येथे नमूद करणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण स्वीकारलेली लोकशाहीची गेल्या पन्नास-साठ वर्षांंत काय स्थिती झाली आहे, याचा आतापर्यंत ऊहापोह केला. आपल्या लोकशाहीची अशी अवस्था होणेही अपरिहार्यच होते, असे म्हटले पाहिजे. कोणत्याही देशांतील आर्थिक नियोजन किंवा पंचवार्षिक योजना यशस्वी व इष्टफलदायी होण्यासाठी सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता एका किमान दर्जाची असेल, असे गृहीत धरण्यात येते. कार्यक्षमता किमान दर्जाची नसेल तर आर्थिक नियोजन यशस्वी होत नाही तसेच लोकशाहीचेही आहे. लोकशाही ही प्रबुद्ध लोकांसाठी आहे.
आपल्या अधिकारांपेक्षा कर्तव्ये अधिक महत्त्वाची, असे ज्या देशातील बहुसंख्य लोकांना वाटते, त्या देशातील लोक प्रबुद्ध आहेत, असे म्हणतात. हा निकष आपल्या देशातील लोकांसाठी वापरला तर आपल्या पदरी घोर निराशाच येते म्हणून आपली लोकशाही ही तकलादू, पोकळ आणि ‘गुंड-पुंड लोकांना अधिकारपदे मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी न्यायसंम्मत व्यवस्था अशा स्थितीला पोहोचलेली आहे.’
(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत आहेत.)