रा. का. बर्वे
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवरच्या काळात विविध क्षेत्रांमध्ये अत्यंत मोलाची अशी स्थित्यंतरे घडून आली. त्यातून नवी आव्हानेही समोर आली. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक बदलांच्या पाऊलवाटा लक्षात घेतल्यानंतरच विकासाची पुढील दिशा सुस्पष्ट होऊ शकणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर विविध क्षेत्रांतील बदल टिपणारी ही लेखमाला..
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतामध्ये अनेक प्रकारचे बदल घडून आले. गेल्या साठ-पासष्ट वर्षांच्या काळात पाच-सहा वर्षांचा अपवाद वगळला, तर भारतीय राज्यशकट काँग्रेस पक्षाच्याच मार्फत चालविण्यात येत आहे. या काळात भारताची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, या ध्येयाने प्रेरित होऊन राज्यशकट हाकण्यात आलेला आहे. तसेच, या काळात लोकशाही पद्धतीची राज्यव्यवस्था असली, तरी प्रत्यक्षात सत्ताकेंद्र हे नेहरू-गांधी यांच्याच घराण्याकडे होते. आजही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. त्यामुळे या काळात भारताची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रांत कसकशी प्रगती झाली, याचा विचार आता करावयाचा आहे.
प्रथम शैक्षणिक क्षेत्रापासून सुरुवात करू. स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा सर्व भारतभर ब्रिटिशांनी चालू केलेली शिक्षण पद्धती अमलात होती. भारताच्या वेगवेगळ्या भागांत विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. या सर्व विद्यापीठांतून कला, शास्त्र, वाणिज्य, तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्य सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम शिकविण्याची सोय करण्यात आलेली होती. हे सर्व आधुनिक पद्धतीचे शिक्षण हे प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमातून आणि इंग्रजांच्या साम्राज्यात चालू असलेल्या पद्धतीने देण्यात येत असे.
या प्रकारची शिक्षण पद्धती स्वीकारण्यात येण्यापूर्वीच्या काळात भारतामध्ये कोणत्या प्रकारची शिक्षण पद्धती अस्तित्वात होती, याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. भारतामध्ये नव्याने स्थापन केलेल्या विद्यापीठातून वेगवेगळ्या विषयांचे शिक्षण देण्यात येत असे. तसे सर्व प्रकारचे शिक्षण आपल्याकडे होते. आयुर्वेद आणि अन्य वेदांगे यांचे शिक्षण उपलब्ध होते. अभियांत्रिकी शिक्षण तर उत्तम प्रकारचे होते, याची साक्ष द्यावयास ताजमहाल, गोल घुमट आणि संपूर्ण भारतभर बांधण्यात आलेली अनेक प्रकारच्या देवतांची देवालये पुरेशी आहेत. जलव्यवस्थापन होते. वेगवेगळ्या नद्यांवर बांधण्यात आलेले घाट आणि अनेक ठिकाणी केलेली पाणीपुरवठय़ाची व्यवस्था, बारवा, तळी इत्यादी गोष्टी पाहिल्या म्हणजे तेव्हा जलव्यवस्थापन किती उच्च दर्जाचे होते, याची कल्पना येते. उत्तम प्रकारचे वाड्मय त्या काळात निर्माण होत असे.
कालिदास, माघ, भारवी इत्यादी कवी व साहित्यकारांनी निर्माण केलेल्या कलाकृती चारही वेद, व्याकरणावरील ग्रंथ ज्योतिर्विद्या या गोष्टी पाहिल्या म्हणजे त्याची साक्ष पटते. शिवाय चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, नाट्यकला, अनेक प्रकारची तालवाद्ये, तंतुवाद्ये, बासरी, सनई, नागस्वर यांसारखी फुंकून वाजविण्याची वाद्ये इत्यादी गोष्टी पाहिल्या म्हणजे या सर्व वाद्यांची निर्मिती, ती वाजविण्याचे कौशल्य आणि त्याविषयीचे शास्त्र हे आम्हाला अवगत होते, हे स्पष्ट होते. या सर्व विषयांच्या अध्ययन-अध्यापन पद्धतीही अतिशय प्रगत अशा अवस्थेत होत्या. मात्र, या सर्व विद्या-कला आणि कौशल्ये शिकविण्यासाठी ‘गुरुकुल’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत असे. गुरुगृही राहून विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावयाचे, हीच रूढी असे. एकदा का गुरुगृही विद्यार्थी गेला म्हणजे त्याची सर्वांगीण प्रगती कशी करावयाची, याची सर्व जबाबदारी त्या गुरुकुलाच्या प्रधान आचार्याची असे. आपल्याकडे आलेला विद्यार्थी आपला शिष्य म्हणून नावारूपाला यावा, अशी तळमळ त्या आचार्यांना वाटत असे. त्यामुळे उत्तम शिष्य तयार होत. जे विद्यार्थी आचार्यांच्या मते पुरेसे बुद्धिवंत नसत किंवा ज्यांची विद्याग्रहण करण्याची क्षमता पुरेशी नसे, ते मागे पडत आणि आपोआपच गुरुकुल सोडून जात आणि अन्य व्यवसाय किंवा उद्योग करीत. पास-नापास असा प्रकार तेथे नसे.
अशा प्रकारची शैक्षणिक व्यवस्था आणि सर्व प्रकारच्या विद्या-कलांचे अध्ययन-अध्यापन करण्याची तरतूद भारतामध्ये होती. ब्रिटिशांनी या शिक्षण व्यवस्थेच्या ऐवजी आपल्या पद्धतीची शिक्षण व्यवस्था आणली आणि क्रमाक्रमाने पूर्वी प्रचलित असलेल्या व्यवस्थेचा र्‍हास व्हावयास सुरुवात झाली. महाराष्ट्र, सांगली, वाई, राजापूर, संकेश्‍वर इत्यादी ठिकाणी वेगवेगळ्या विषयांच्या शिक्षणाची सोय होती. याशिवाय बहुतेक सर्व लहान-मोठी संस्थाने, तीर्थक्षेत्रे व धर्मपीठे येथेही संस्कृत आणि अन्य विषय यांच्या अध्ययनाची सोय होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळातसुद्धा ही सर्व शिक्षण केंद्रे कशीबशी तग धरून होती; परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात ही सर्व शिक्षण केंद्रे जवळजवळ संपुष्टातच आलेली आहेत. इंग्रजी शिक्षणाला महत्त्व व मागणी असल्यामुळे पूर्वीची ही शिक्षणव्यवस्था विलयाला गेली.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी भारत सरकारच्या वतीने अनेक प्रकारच्या योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. गाव तेथे शाळा, प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन व्यवस्था इत्यादी गोष्टी सुरू करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि तत्सम अन्य संस्था यांच्याकडे प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था सोपविण्यात आली. गावोगावी अंगणवाड्या सुरू करण्यात आल्या. खेडेगावातून एक शिक्षकी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यामध्ये हस्तकला, सूतकताई, वृक्ष लागवड इत्यादी गोष्टींचाही या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात अंतर्भाव करण्यात आला. या सर्वांचा शिक्षणावर फार विपरीत परिणाम झाला. हस्तकौशल्यासाठी मुलांच्या पालकांनी पुठ्ठय़ाची चित्रे, प्राणी दृश्ये वगैरे करून ती मुलांनी केलेली हस्तकौशल्याची कामे म्हणून शाळांमधून पाठविण्याची शर्यत सुरू झाली.
सूतकताईची सक्ती केली. प्रत्येक वर्गात इतक्या गुंड्या सूत कातून झालेच पाहिजे, अशी सक्ती करण्यात आली. बिचारे गुरुजी (गुर्जी) ते करण्यासाठी धडपडू लागले. त्यापैकी जे इरसाल होते, ते तर चक्क खादी ग्रामोद्योगाच्या केंद्रांतून सूत गुंड्या विकतच आणीत; कारण मुलांना चरख्यावर किंवा टकळीवर सूत कातणे जमत नसे. आवडत नसे.
त्यानंतर शिक्षणाचा सर्वत्र प्रसार व्हावा आणि विद्यार्थ्यांना पास-नापासाचा बाऊ वाटू नये आणि त्यांच्या कोमल मनावर आघात होऊ नये यासाठी आठव्या इयत्तेपर्यंत कुणालाही नापास करावयाचे नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता सर्व मुले नापास व्हायची, तर ती नवव्या इयत्तेत आणि नंतर दहाव्या इयत्तेत (म्हणजे एस.एस.सी.त) नापास होतात. एखाद्या शिक्षकाने नवव्या इयत्तेत एखाद्या मुलाला नापास केलेच, तर दुसर्‍या दिवशी त्याचे पालक गुरुजींना शाळेतच सर्व विद्यार्थ्यांंसमक्ष जाब विचारतात, ‘‘गुर्जी माझं पोरगं नापास कसं झालं? तुम्ही शिकवताय की ... करताय?’’ ही आपत्ती यायला नको म्हणून गुरुजी दहावीत जाईपर्यंत कुणालाही नापास करीत नाहीत. परिणामी, अशा प्रकारच्या शाळेत शिकलेल्या दहावी नापास झालेल्या कित्येक विद्यार्थ्यांंना स्वत:चे नाव किंवा पत्तासुद्धा नीट लिहिता येत नाही, अशी स्थिती आहे. महाविद्यालयीन शिक्षणाचीही थोड्याफार प्रमाणात हीच अवस्था आहे. मागासवर्गीयांना आरक्षण, त्यांना शिष्यवृत्त्या, छात्रालये वगैरे सोयी केलेल्या आहेत. त्या सर्वांंची अवस्था काय आहे, याचे समग्र दर्शन वेगवेगळ्या दूरदर्शन वाहिन्यांवरून दाखविण्यात येते. ते पाहून मन अतिशय विषण्ण होते.
पण, त्यापेक्षाही अधिक घातक प्रथा म्हणजे विज्ञान, तंत्रशास्त्र, वैद्यकीय शिक्षण इत्यादी शिक्षणक्रमासाठी ठेवण्यात आलेले चुकीच्या पद्धतीचे आरक्षण. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांंना शैक्षणिक सुविधा अवश्य पुरवाव्यात, पण तंत्रविद्यांतर्गत शिक्षणासाठी प्रवेश मिळविण्यास जर किमान ६0/ ७0 टक्के गुण मिळविण्याची आवश्यकता असेल, तर तेथे मागासवर्गीयांना ३५/ ४0 टक्क्यांना प्रवेश देणे योग्य नाही. कारण, त्यामुळे अशा प्रकारे तयार झालेल्या तंत्रज्ञांची गुणवत्ता कमी होते. अशा प्रकारे तयार झालेले डॉक्टर-वैद्य वगैरेंची त्या विषयांतील तज्ज्ञता विश्‍वासार्ह नसते. असे अनेकजण मानतात. कोणत्याही समाजाची अस्मिता, तज्ज्ञता आणि गुणवत्ता नष्ट करावयाची असेल, तर सर्वप्रथम त्या समाजातील प्रचलित शिक्षणव्यवस्था नष्ट करावी किंवा शिक्षणाची गुणवत्ता अगदी खालच्या दर्जाची होईल, अशी व्यवस्था करावी. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या ब्रिटिशांनी हेच केले.
इंग्रजी शिक्षण घेणे म्हणजे वाघिणीचे दूध पिण्यासारखे आहे, वगैरे विचार भारतीयांच्या मनात प्रसारित करून त्यांनी आपली पूर्वी प्रचलित असलेली शिक्षणव्यवस्था मोडीत काढली. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जे शिक्षणविषयक धोरण अवलंबविण्यात आले, त्याचे परिणाम फारच वाईट झाले. धोरण ठरविण्यांचे उद्दिष्ट अतिशय चांगले होते; पण त्याची अंमलबजावणी जशी झाली, तसे त्याचे परिणाम होऊन सर्व स्तरांवरील शिक्षणाची गुणवत्ता अगदी कमी दर्जाची झालेली आहे. यामध्ये कशी सुधारणा करावयाची, याचा विचार करण्याची आता नितांत आवश्यकता आहे.
(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत व अभ्यासक आहेत.)