-अनिल शिदोरे (नेता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना )
रमेश आमच्या भागात पेपर टाकतो. काहींच्या घरी दूधही पोहोचवतो. नंतर दुकानात काम करतो. त्याची मुलगी सविता. तिला परदेशी जायचंय शिकायला; पण त्यासाठी लाखो रुपये लागतील. रमेशनं त्याची जीवनभराची पुंजी त्यासाठी लावली आहे. इकडून-तिकडून कर्ज काढलं आहे. आपण नाही तर आपली मुलगी या दारिद्र्याच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडावी, असं त्याला वाटतं.
रमेश आणि सविता कदाचित चक्रव्यूह फोडतीलही; परंतु सर्वांना ते शक्य होईल असं नाही. सर्वांसाठी ते कसं सुलभ होईल, यासाठी ‘ऑक्सफॅम’चा यावर्षीचा अहवाल आपल्याला साद घालतो आहे.
गरीब आणि श्रीमंत यांतील दरी किती वाढतेय, जगभरात भूक आणि दारिद्र्य कसं वाढतंय याच्या दु:खी कहाण्यांभोवती हा अहवाल अडकत नाही, तर उपाययोजनांचा ठोस आलेख समोर ठेवतो आणि जगभरातल्या समंजस, संवेदनशील मनांना विचार करायला भाग पाडतो. अहवाल सांगतो आहे, की मानवी इतिहासात कधीच इतक्या थोड्या लोकांकडे इतकी अवाढव्य संपत्ती नव्हती, श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामध्ये याअगोदर इतकी तफावत कधीच नव्हती आणि श्रीमंत पैसेवाल्यांच्या ताब्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय सत्ता कधीच एकवटलेली नव्हती. मोठी कॉर्पोरेट्स गेल्या काही काळात अफाट सत्ताधीश झाली. या कॉर्पोरेट्सकडे इतकी संपत्ती आलीच कशी? याचं उत्तर देताना अहवाल म्हणतो : मोठी कॉर्पोरेट्स ताकद वापरून लोकांचे पगार कमी ठेवून भागधारकांना अधिक फायदा करून देतात, करांमध्ये सरकारकडून सवलती पदरात पाडून घेतात, सार्वजनिक सोयी-सुविधांचं खासगीकरण करून नफा कमावतात आणि बिनदिक्कतपणे पर्यावरणाला हानी पोहोचली तरी नफा कमावत राहतात.
ही अवाढव्य कॉर्पोरेट्स नफा कसा कमावतात, हेही या अहवालात सांगितलं आहे; पण त्यात नवीन काही नाही. या अहवालाची खरी वैशिष्ट्ये आहेत, त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजना! अहवालात सुरुवातीलाच म्हटलं आहे की, “सर्वांसाठी अर्थव्यवस्था असायला पाहिजे, थोडक्यांच्या फायद्याच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा”. अहवालात पहिला उपाय सुचवला आहे की, सर्व देशांच्या सरकारांनी, त्यातल्या त्यात श्रीमंत देशांनी, संपत्तीमधील इतकी क्रूर तफावत कमी करण्याचा निर्धार केला पाहिजे आणि तशी धोरणं आखायला सुरुवात केली पाहिजे.
हा अहवाल पुढे म्हणतो की, सरकारांनी अधिक सजग असायला हवं. त्यांना मतदान करतात अशा लोकांशी त्यांनी अधिक प्रामाणिक असायला हवं. ज्या गोष्टीतून विषमता अधिक प्रसवते, अशा गोष्टी म्हणजे आरोग्यसेवा, दर्जेदार शिक्षण आणि अन्नसुरक्षा. या गोष्टी सरकारनं आपल्याच नियंत्रणात ठेवायला हव्यात. ऊर्जा, वाहतूक व्यवस्था यामध्ये मक्तेदारी (मोनोपॉली) होणार नाही, याकडे लक्ष द्यावं. कारण या व्यवस्थांच्या मालकीत मक्तेदारी झाली, तर अतोनात नफा कमावण्याची अचाट ताकद या कॉर्पोरेट्समध्ये येऊ शकते, जे टाळलं पाहिजे.
जगातल्या सर्व देशांच्या सरकारांनी आपापल्या देशात कॉर्पोरेट्सचं नियमन करायला सुरुवात केली पाहिजे. त्यांच्या सर्व व्यवस्थांत, अगदी पुरवठा साखळीपासून ते कामाच्या वातावरणापर्यंत सध्या या कॉर्पोरेट्सना खूप मोकळीक मिळालेली आहे. त्यावर नियंत्रण हवं आहे. कामगार, कामगार संघटना, त्यांच्या समित्या यांना ताकद दिली गेली पाहिजे. स्थानिक समाजातल्या छोट्या संघटना, नागरी संघटना यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलली पाहिजेत. याच्या पुढची सूचना तर फारच महत्त्वाची आहे. म्हटलं आहे, भल्यामोठ्या अगडबंब कॉर्पोरेट्सना उत्तर म्हणून नवीन प्रकारच्या अधिक लवचिक, जिथे अधिक मोकळेपणा आहे, नावीन्य आहे, मानवी स्पर्श आहे अशा व्यावसायिक संस्था शोधल्या पाहिजेत.
एका अर्थानं, ‘ऑक्सफॅम’च्या या अहवालामध्ये भांडवलशाहीने अधिक मानवी, अधिक समावेशक, अधिक मोकळं रूप धारण करण्याची सूचना केली गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी एका सेमिनारमध्ये ‘आयसीआयसीआय’चे तेव्हाचे अध्यक्ष नारायणन वाघुल असं म्हणाले होते की, कॉर्पोरेट्सनी निव्वळ धर्मादाय वृत्तीने समाजकार्य करता कामा नये. आसपासचा समाज शांत, समाधानी, शिक्षित असेल तरच आपण टिकू, आपला धंदा चालेल; या जाणिवेपोटी त्यांनी समाजाशी जोडून राहिलेलं असलं पाहिजे. त्यामुळे बड्या कंपन्यांचं सामाजिक काम ही त्यांचाच व्यवसाय उत्तम चालण्यासाठीची आवश्यक गोष्ट आहे. ‘ऑक्सफॅम’सारख्या संस्था कायमच काहीतरी नकारात्मक काढून वायफळ विरोध करीत राहतात, असं म्हणून हा अहवाल दुर्लक्षित केला जाऊ नये.