- मेघना ढोकेआसाममध्ये दर गुरुवारच्या आणि रविवारच्या आठवडी बाजारात म्हणजेच ‘हाट’मध्ये शौकत अली एक छोटंसं हॉटेल लावतात. त्याला ‘भाथ’ (भात) हॉटेल म्हणतात. त्यांचे वडीलही हेच काम करत. हॉटेल म्हणजे काय तर उघडावाघडा ठेलाच. लोक केळीच्या किंवा प्लास्टिकच्या पानात भात घेऊन मांसांचं कालवण खातात. गुरांच्या मांसाला आसाममध्ये सरसकट एकच शब्द आहे, गोरुर मॉँश. अलिकडेच बिश्वनाथ जिल्ह्यांतल्या बिश्वनाथ चैराली गावात काही तरुण शौकत अलीच्या हॉटेलात आले आणि विचारू लागले की, तू ‘गोरुर मॉँश’ ठेवतो का? मात्र हटचे महालदार म्हणजेच ठेकेदार/सुपरवायझर कमल थापांनी मध्यस्थी केली त्या पोरांना हुसकावून लावलं.आसाममध्ये या भाथ हॉटेलांत गोरुर मॉँश सर्रास विकलं जातं. आसाम कॅटल प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट, १९५० नुसार १४ वर्षांहून अधिक वयाच्या गुरांच्या मांसाची विक्री करण्यास राज्यात परवानगी आहे. मात्र त्यासाठी जनावरांच्या डॉक्टराचं प्रमाणपत्र आवश्यक असतं. अशी अनेक भात हॉटेल्स आसाममध्ये आठवडी हाटपुरती भरतात. आजवर या विक्रीला किंवा खाण्याला आसाममध्ये कोणी आक्षेप घेतलेला नव्हता.मात्र गेल्या रविवारी हाटचे चार महालदार शौकत अलीच्या भाथ हॉटेलात आले आणि म्हणाले की, ती पोरं परत आली होती आणि म्हणत होती की, म्हशीचं मास विकायचं नाही. अलीलाही त्यांनी धमकावलं होतंच. उगीच काही घोळ नको, म्हणून अलीनंही त्यादिवशी सोबत आणलेलं कालवण बाजूला ठेवून दिलं. आणि फक्त चिकन आणि माशाचं कालवण विकायला सुरुवात केली. मात्र दुपारी साडेतीनच्या सुमारात काही तरुण आले आणि त्यांनी अलीला घेरलं. ‘तू बांग्लादेशी आहेस का, दाखव तुझं नाव एनआरसीत आहे का, हा काय पाकिस्तान आहे का असलं काही विकायला?’- असं म्हणत अलीला त्यांनी बेदम मारहाण केली आणि त्याचं हॉटेल तोडून टाकलं.
देशभरात ही बातमी पोहचली. मारझोडीचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. लोकांनी सोशल मीडीयात राग व्यक्त करत, व्हीडीओ आणि कमेण्ट ढकलून झाल्या प्रकाराविषयी कळकळ व्यक्त केली. आसाम मात्र या घटनेनं पुरता हादरला. कारण आठवडी बाजारात सर्व प्रकारचं नॉन व्हेज विकलं जाणं आणि आपल्या धर्मात जे निषिद्ध ते टाळून बाकीची कालवणं खाणं हे काही इथं नवीन नाही. म्हणून या मारहाणीनं आसाम हादरुन गेला.शौकत अलीचा भाऊ, मोहंमद शाहबुद्दीन. त्यांच्याशी फोनवर संपर्क केला. शौकत अलीला गुवाहाटीत हलवलं होतं म्हणून ते गावाहून गुवाहाटीला निघाले होते. फोन लागला तेव्हा शाहबुद्दीन बसमध्ये होते. ते म्हणाले, हमारा आसाममें ऐसा कुछ डर नहीं. ३५ साल हो गया मै भाथ हॉटेल लगाता है, ये तो पहलीबार हुआ! कभी किसीने नहीं पुछा आकर की क्या बेचता, सबको मालूम क्या मिलता, जो खाता नहीं वो आता नहीं था! अब आकर कोई पुछ रहा है की, तुम्हारा नाम एनआरसीमें है क्या, बांग्लादेशी है क्या?’मग त्यांना विचारुनच टाकलं की, आलंय का तुमचं नाव एनआरसीत? ( खरंतर असं कुणाला विचारणं हा त्याच्या राष्टÑीयत्वाचा आणि भारतीयत्वाचाही अपमान आहे, मात्र वास्तव असं भयंकर की, हा प्रश्न विचारणंही भाग होतं!)शाहबुद्दीन म्हणाले, आमचं सगळ्यांचं नाव एनआरसीत आहे, पण त्या कागदाचं काय करु, जेव्हा लोक नजरेत संशय घेऊन मारायलाच धावलेत? गरीब माणसं आम्ही, आम्हाला काय कोणीही येतो आणि ठोकून जातों.. हम कर भी क्या सकते है? माफ कर देंगे..शाहबुद्दीन म्हणत होते की, गरीब है हम, क्या कर सकते है?हे वाक्य कानावर पडलं आणि आठवला आसामच्याच बरपेटा रोड नावाच्या गावात राहणारा कृष्णो दास. तोही फोनवर रडकुंडीला येऊन तोडक्या मोडक्या हिंदीत हेच सांगत होता. म्हणत होता, ये देश में, हिंदू-मुस्लीम होना गुनाह नहीं, गरीब होना पाप है, सब से बडा गुनाह है, गरीब होना..कृष्णोचे वडील अमृत दास. वय ६७. आसामच्याच बरपेटा जिल्ह्यांत राहणारं आणि मोलमजूरी करुन जगणारं, टिचभर शेतीत भागवणारं हे गरीब कुटुंब. कृष्णोचे वडिल अलिकडेच गोलपाडाच्या तुरुंगात वारले. त्यांना फॉरेनर्स ट्रिब्युनल कोर्टाने ‘बेकायदा रहिवासी’ ठरवलं होतं आणि २० मे २०१७ पासून ते गोलपाडाच्या डिटेन्शन कॅम्पमध्येच होते. हे कॅम्प तुरुंगात नसावेत असा नियम आहे, पण आसाममध्ये ६ डिटेंन्शन कॅम्प आहेत आणि सारेच तुरुंगाच्या आवारात आहेत. आसाम गृह खात्यानं प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार ६ डिटेन्शन कॅम्प मिळून बेकायदा घुसखोर सिद्ध झालेले ९५० लोक सध्या तुरुंगात आहेत. त्यात तरुण-वृद्ध-स्त्रिया-त्यांची लहान मुलं सारेच आहेत. त्यातलाच एक होता अमृत दास, ज्यानं ७ एप्रिलला तुरुंगातच शेवटचा श्वास घेतला. रस्त्याकडेला किरकोळ वस्तूंचा ठेला लावून त्या विकून अमृत घर चालवायचा. एक दिवस त्याला बॉर्डर पोलीसची नोटीस आली की, तुम्ही संशयास्पद आणि बेकायदारित्या इथं राहत आहात, फॉरेन ट्रिब्युनल्सकडे सुनावणीला या. सुनावण्या झाल्या मात्र आपण किंवा आपले वाडवडील आसाममध्येच राहत असल्याचं ‘कागदोपत्री’ अमृत सिद्ध करु शकला नाही. त्याची रवानगी गोलपाडा तुरुंगात झाली.कृष्णो सांगतो, एकतर आपल्याला बॉर्डर पोलीसची अशी नोटीस आल्याचंच वडिलांनी कोणाला सांगितलं नाही, अटकच झाली तेव्हा कळलं. माझ्या आजोबांचं म्हणजे बिरेंद्रचंद्र दास यांचं नाव १९६५ च्या मतदार यादीत होतं. मात्र माझ्या वडिलांच्या जन्माचा दाखला, पुरावा, शाळेत गेल्याची नोंद असं काहीच मिळू शकलं नाही. आम्ही लिगसी डाटा म्हणून आजोबांचं मतदार यादीतलं नाव आणि १९५१ च्या पहिल्या एनआरसीत आलेलं नावही पुरावा म्हणून दिलं, मात्र कोर्टानं ते खरं मानलं नाही.!’वडिलांना तुरुंगातून सोडवण्यासाठी कृष्णोनं जीवाचं रान केलं, स्थानिक भाजपा आमदारानं त्याला आर्थिक मदत केली, वकील शोधून दिला. मात्र त्या वकिलानं यांना गुंगारा दिला, दुसऱ्या वकिलाकडे केस गेली मात्र त्यातूनही काही साधलं नाही आणि अमृत बेकायदा रहिवाशी ठरला.कागदपत्रं पाहिली तर न्यायालयाचा आदेश म्हणतो की, जे बिरेंद्रचंद्र दास आपले वडील असल्याचा दावा अर्जदार करतात त्यांची पार्श्वभूमी तपासली तर त्यांच्या वडिलांचं नाव ललीत असं दिसतं , ते खरं मानलं तर १९५१ च्या एनआरसीत त्या गृहस्थांचं वय फक्त १३ वर्षे दिसतं. मुलांच्या वयाचा मेळ जमत नाही त्यामुळे लिगसी डाटा जुळत नसल्याने अमृत दास बेकायदा रहिवाशी घोशीत झाले. कृष्णोचं म्हणणं मात्र असं की, त्या एनआरसीनुसार आजोबांचं वय ३६ वर्षे होतं आणि त्यांच्या पणजोबाचं नाव ललीत नाही बिशंबर होतं. काहीतरी गडबड झाली, लिगसी डाटा लागण्यात.१९७१ पूर्वी आसाममध्ये आपण किंवा वाडवडील राहत असल्याचे पुरावे देणं हे असं क्किष्ट काम आहे, आणि त्याचा मेळ न जमल्यानं अनेकांची नावं एनआरसीत आलेली नाहीत. आता आपण कुठं जायचं कसं जगायचं आणि आपल्या पोराबाळांचं काय असा मोठा प्रश्न या माणसांपुढे आहे. एनआरसीत नाव न आल्याने आजवर आसाममध्ये १६ जणांनी आत्महत्या केली आहे. सरकारने आसाममध्ये १०० फॉरेनर्स ट्रिब्युनल कोर्ट तयार केले आहेत आणि याप्रकरणी ‘स्ट्रिक्ट’ रहा असे आदेशही आहेत. त्यामुळेच सध्या बंगाली मुस्लीम आणि बंगाली हिंदू यांच्या जगात ‘डी -व्होटर’ हा भयंकर दहशतीचा शब्द झालेला आहे. डी व्होटर ( आसाममधला उच्चार डीबोटर) डाऊटफुल व्होटर म्हणून फॉरेन ट्रिब्युलन्सच्या तारखांना अनेकांना हजर राहावं लागतं, आणि आपलं पुढं काय होणार, याचं उत्तर कुणाकडेही नाही..कृष्णो सांगतो, बाबा को मिलने जाता था तो वो बोलता था मेरे को बाहर निकालो.. निकाला तो कैसे निकाला? हम गरीब आदमी है यहीं हमारा गोलती है, ये ही हमारा गुनाह है.. मर गया मेरा बाबा जेलमें..अब मै सोचता है की, ‘एई किऊ होल? ये ऐसा कैसे हो गया..?’हे असं का झालं याचं उत्तर ना आसामी बोलणाऱ्यांकडे आहे ना बंगाली बोलणाºयांकडे, कुणी आसामीत विचारतंय एई किऊ होल? कुणी बंगालीत म्हणतंय, एटा केने होईलो?शौकत अली असो, शाहबुद्दीन असो, अमृत असो नाही तर कृष्णो..हे असं का झालं, याचं उत्तर त्यांच्याकडे तरी एकच आहे..ते म्हणतात आम्ही गरीब असल्याची ही शिक्षा आहे!निवडणूकीत प्रचाराची शस्त्र परजत असताना भाजपा अध्यक्ष सध्या जाहीर सभांमध्ये सांगत आहेत की, देशभरात एनआरसी लागू करू, एकाही घुसखोराला सोडणार नाही..त्यांचं म्हणणं ऐकत असताना आसामचं हे चित्र आपल्याला माहिती असलेलं बरं, नंतर एई किऊ होल विचारण्यात काही हशील असेल.. नसेल!एनआरसी म्हणजे काय?* भारत-पाकिस्तान फाळणी, बांग्लादेश निर्मिती यावेळी स्थलांतरीतांचे लोंढे आसाममध्ये येत राहिले. आसामची लोकसंख्या अकाली वाढतच गेली. आसामी साधनसामुग्रीत वाटेकरी वाढत गेले.* ८० च्या दशकात आसाम आंदोलन पेटलं आणि तेव्हाही एनआरसी अर्थात राष्टÑीय नागरिक नोंदणी म्हणजे कोण कायदेशीर आणि कोण बेकायदा घुसखोर हे शोधण्याची मागणी झाली. मात्र ते प्रत्यक्षात आलं नाही. उलट 24 मार्च 1971 च्या मध्यरात्रीपर्यंत भारतात अर्थात आसाममध्ये आलेले सारे भारतीय नागरिक म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाला.* 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयानंच एका जनहीत याचिकेवर निर्णय देत सरकारला सांगितलं की, या प्रश्नाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावा आणि बेकायदा नागरिकांचा प्रश्न निकाली काढा. आसाममध्ये सर्व जात-धर्माच्या लोकांनी एनआरसीचं समर्थन केलं. आसाममध्ये एनआरसीवरुन दंगे होतील अशी चर्चा होती, मात्र सारा समाज एनआरसीच्या पाठीशी उभा राहिला. * एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यात ४० लाख लोक यादीतून वगळण्यात आले, त्याबाबत दावे-प्रतिदावे यासंदर्भात सध्या सुनावणी सुरु आहे.* एनआरसी, लिगसी डाटा, फॅमिली ट्री, डी-व्होटर हे शब्द आसाममध्ये जीनवमरणाचे प्रश्न झाले आहेत.(लेखिका लोकमत वृत्तपत्र समूहात मुख्य उपसंपादक आहेत.)
meghana.dhoke@lokmat.com