- मनोज ताजने
महाराष्ट्राच्या पूर्व-दक्षिण टोकावरच्या गडचिरोलीचे नाव घेतले, म्हणजे नक्षलवादाचे रक्त आठवते आणि त्यामागोमाग कुपोषित मुलांचे माशा घोंघावणारे मलूल चेहरे. एवढा निधी आला, योजना आखल्या गेल्या, एवढय़ा चर्चा-गदारोळ होत राहिला; पण ना या दुर्गम जिल्ह्याच्या मागचे नक्षल्यांचे युद्ध सरले, ना या जिल्ह्यातल्या मुलांच्या पोटातली भूक मिटली.जिल्ह्याचा 76 टक्के भूभाग जंगलाने व्यापलेला. काठाकाठाने तुरळक गावांचे पुंजके. लोक आदिवासी. अशिक्षित. भाषा वेगळी. विपरीत भूगोल, वनहक्क कायद्याने विकासाला घातलेल्या र्मयादा, नक्षलवाद्यांच्या आडकाठीमुळे र्मयादित झालेल्या दळणवळणाच्या सुविधा, यामुळे हा जिल्हा अजूनही देशातील प्रमुख मागास जिल्ह्यांच्या यादीत आहे आणि मुलांच्या कुपोषणातही अग्रणी. पोषण आहारावर वर्षाला 20 कोटींच्या घरात खर्च करूनही दरवर्षी 500 पेक्षा अधिक बालकांना मृत्यूच्या दाढेत जावे लागते, हे इथले सुन्न करणारे वास्तव !स्री गरोदर राहिल्यापासून बाळ 6 वर्षांचे होईपर्यंत बाळ आणि त्याच्या मातेला पोषक आहार मिळण्याची सोय सरकारी यंत्रणेने केलेली आहे. तरीही कुपोषण हटत कसे नाही?- हा साधा प्रश्न घेऊन शोधायला गेले, की जे दिसते ते अस्वस्थ करणारे आहे.सिरोंचा हे तालुक्याचे ठिकाण. तिथल्या एका अंगणवाडीत गेलो, तर सेविका आणि मदतनीस दोघेही गायब होते. दुसर्या एका अंगणवाडीतल्या गॅस शेगडीवर अनेक दिवसांची धूळ साचलेली. अशा अंगणवाड्यांमध्ये गरम ताजा आहार शिजवला जात असेल का? भामरागड तालुक्यात अंगणवाडीच्या रजिस्टरवर नोंद असलेली मुले गायब होती. एटापल्ली तालुक्यात गरोदर, स्तनदा माता जंगलात तेंदूपाने तोडाईसाठी पहाटेच निघून जातात, त्यामुळे सरकारचा अमृत आहार घेण्यासाठी कोणी येतच नाही. तरीही लाभार्थींच्या रजिस्टरमध्ये नोंदी मात्र सगळ्यांच्या आणि सगळीकडे !तालुकास्तरावर काम करणारे बालविकास प्रकल्प अधिकारी गावांमध्ये जाऊन पोषण आहार वाटपाची वास्तविक स्थिती जाणून घेण्याच्या भानगडीत कधी पडत नाहीत. अंगणवाडीसेविका आणि पर्यवेक्षिकांनी आकडे भरून आणले की, ‘ऑल इज वेल’ समजले जाते. जानेवारी महिन्यापासून मातांसाठीच्या ‘अमृत’ आहाराचे अनुदान अनेक तालुक्यांना मिळालेच नव्हते. दोन ते अडीच महिने त्यांना पोषण आहार मिळाला नाही; पण कोणत्या लाभार्थींची ओरड नव्हती, कारण सरकारी यादीत आपण लाभार्थी आहोत, याचाच कुणाला पत्ता नाही ! जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये साधे दुचाकी वाहनही पोहचू शकत नाही, मग त्या गावात पोषण आहार कसा पोहचत असेल, असा प्रश्न कुणालाही पडेल; पण सरकारी यंत्रणेच्या रेकॉर्डवर पोषण आहार पोहचल्याचे आणि नियमित वाटप होत असल्याचे आकडे भरलेले असतात. पावसाळ्याचे चार महिने तर जिल्ह्यातील 223 गावांचा (सरकारी आकड्यानुसार) संपर्कच तुटलेला असतो. यंत्रणा म्हणते, त्या गावांमध्ये चार महिन्याच्या आहाराची सोय आधीच केलेली असते. यावर कसा विश्वास ठेवावा?एकच गणित सांगतो.गडचिरोली जिल्ह्यात बालक आणि मातांच्या पोषणासाठी वर्षाकाठी 20 कोटींच्या घरात खर्च होतो.. आणि दरवर्षी किमान 500 मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडतात !
गडचिरोली- पाच वर्षांखालच्या मुलांची पोषण-स्थिती1. वयानुसार उंची कमी : 32.5 %2. उंचीनुसार वजन कमी : 45.8 %3. वयानुसार वजन कमी : 42.1 %3. अतिगंभीर अवस्थेतली मुले : 22.2 %माता-बालक पोषण आहारावरचा खर्च वर्षाकाठी सरासरी 20 कोटींच्या घरात: तरीही दरवर्षी सरासरी 500 बालमृत्यू : यातील 85 टक्के मृत्यू हे 0 ते 1 वर्ष वयोगटातील बालकांचे!
manoj.tajne@lokmat.comहॅलो हेड, गडचिरोली, लोकमत