- डॉ. शैलेंद्र देवळणकर
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी २६ जानेवारी या भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त भारतात येण्याचे मान्य केले आहे. नरेंद्र मोदींनी याबाबतचे निमंत्रण दिल्यानंतर, काही तासांमध्येच ओबामा यांनी ते स्वीकारले आणि येण्याची तयारी दर्शवली. वास्तविक, बराक ओबामा हे जगातील सर्वांत व्यस्त असणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. तसेच, जगातील सर्वांत मोठय़ा महासत्तेचे ते प्रमुख आहेत. अशा व्यक्तिमत्त्वाने भारतात येण्याबाबतचे निमंत्रण इतक्या त्वरित कसे मान्य केले, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे; परंतु त्याचा जागतिक राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, या तत्परतेची कारणमीमांसा लक्षात येऊ शकते. यामध्ये गेल्या चार महिन्यांपासून भारताचा जागतिक पटलावर वाढलेला दर्जा आणि अमेरिकेच्या विरोधात जाऊ लागलेली बदलती आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती - ही प्रमुख कारणे आहेत.
रशिया-अमेरिका तणाव आणि भारत
सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समीकरणे झपाट्याने बदलत आहेत आणि अनेक अनपेक्षित घटना जागतिक स्तरावर घडत आहेत. त्यातून पुन्हा एकदा शीतयुद्धकालीन परिस्थिती निर्माण होते की काय, असे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील तणाव पराकोटीला गेलेला आहे. अमेरिका आणि युरोपियन महासंघाने रशियावर आर्थिक निबर्ंध लादले असून, रशियाही झुकण्यास तयार नाही. रशियानेही चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे शीतयुद्धाच्या काळात ज्याप्रमाणे दोन गट तयार झाले होते; तसेच दोन गट आता अस्तित्वात येताना दिसत आहेत. अलीकडेच रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतिन हे ‘जी-२0 राष्ट्रां’च्या परिषदेतून मध्यातून निघून गेले. त्यासाठी त्यांनी अपुरी झोप हे कारण दिले असले, तरी एखाद्या राष्ट्राचा प्रमुख अशा प्रकारचे कारण देऊ शकत नाही; पण या घटनेवरून हे संबंध किती तणावपूर्ण बनले आहेत याची कल्पना सर्व जगाला आली. भारत सुरुवातीपासून शीतयुद्धकाळातील मित्रराष्ट्र होता. त्यामुळे भारत आणि रशियातील व्यापार हा मोठा आहे. रशियावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निबर्ंध लादायचे असतील, तर अमेरिकेला भारताच्या मदतीची गरज भासणार आहे. शीतयुद्धकाळाप्रमाणे भारत पुन्हा रशियाच्या बाजूने ओढला जाऊ नये, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे.
इसिसविरुद्धच्या युद्धमोहिमेसाठी भारताची गरज
दुसरी गोष्ट म्हणजे, अमेरिका पश्चिम आशियामधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत होता; परंतु मूलतत्त्ववादामुळे अमेरिकेची पूर्ण शक्ती पश्चिम आशियाकडे ओढली गेलेली आहे. इसिससारख्या संघटनांनी इराण, सीरिया आदी राष्ट्रांमध्ये धुमाकूळ घातल्यामुळे अमेरिकेला इच्छा नसतानाही या भागात आपली शक्ती खर्च करावी लागत आहे. या युद्धमोहिमेला व्यापक बनवण्यासाठी अमेरिकेला आता भारताची गरज आहे.
भारत-चीन संबंधात सुधारणा
चीनने मागील वर्षापासून संपूर्ण आशियाखंडामध्ये अमेरिकेविरुद्ध वातावरणनिर्मिती करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिन पिंग यांच्या मते, आशिया हा आशियन लोकांसाठी आहे. त्यांनी आशियातील देशांना मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी ‘सागरी संरक्षण निधी’ या नावाने ४९५ अब्ज डॉलरइतका प्रचंड निधी उभा केला असून, या निधीच्या माध्यमातून आशियाई देशांच्या बंदरांचा, साधनसंपत्तीचा विकास केला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या सार्क परिषदेमध्ये चीनने दक्षिण आशियाई देशांना १५0 अब्ज डॉलर देण्याची तयारी दर्शवली आहे. आशियाखंडातील अमेरिकेचे संपूर्ण अस्तित्व मिटवण्यासाठी चीनने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातून चीन आणि अमेरिकेमधील तणाव वाढू लागला आहे. चीनच्या आशियामधील मोहिमेमध्ये भारत समाविष्ट होऊ नये, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. भारताला चीनशीही संबंध सुधारायचे आहेत. त्यामुळे भारत पुन्हा चीनकडे ओढला जातो की काय, अशी अमेरिकेला धास्ती आहे.
आशिया पॅसेफिक क्षेत्रासाठी भारताची गरज
सध्या अमेरिकेमध्ये आर्थिक मंदी आहे; तसेच ते पूर्णपणे पश्चिम आशियामध्ये अडकून पडलेले आहेत. त्यामुळे आशिया प्रशांतक्षेत्रात चीनचा आक्रमकतावाद आणि विस्तारवाद वाढतो आहे. या क्षेत्रातील फिलिपाइन्स, दक्षिण कोरिया, जपान आणि दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रे चीनच्या आक्रमकतावादामुळे असुरक्षित बनली आहेत आणि ते अमेरिकेची मदत मागत आहेत; पण अमेरिकेला तिकडे लक्ष देणे शक्य होत नाहीये. त्यामुळे या क्षेत्रात चीनच्या आक्रमकतावादाविरोधात भारत आणि जपानची एक युती तयार व्हावी आणि त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि इतर दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांनी समाविष्ट व्हावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे.
अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर नियंत्रणासाठी
डिसेंबर २0१४ नंतर अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार आहे. भारताचे अफगाणिस्तानशी हितसंबंध आहेत. भारताबरोबरच दहशतवादाची समस्या भेडसावणार्या समविचारी राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर संयुक्त नियंत्रण राखण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, अफगाणिस्तानला आता आर्थिक मदतीची मोठी गरज आहे. सध्या अमेरिका एकटा पाच अब्ज डॉलर अफगाणिस्तानला देत आहे. यापुढील काळात अमेरिकेला ही मदत देणे कठीण जाणार आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान जपान, भारत आणि इतर युरोपियन राष्ट्रांकडे मदतीच्या दृष्टीने पाहात आहे.
भारताशी जवळीकीची आर्थिक कारणे
याशिवाय अंतर्गत कारणांसाठीही अमेरिकेला भारताची गरज आहे. अमेरिकेमध्ये सध्या आर्थिक मंदीमुळे बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेला व्यापाराच्या संधी असणे फार आवश्यक आहे. भारत ही प्रचंड मोठी बाजारपेठ असल्याने, इथे अमेरिकेला व्यापाराच्या संधी मोठय़ा प्रमाणावर मिळू शकतात. २0१0 मध्ये बराक ओबामा भारतात आले असताना, त्यांनी १२ अब्ज डॉलरचे करार भारतासोबत केले. त्यातून अमेरिकेमध्ये जवळपास ५0 हजार नोकर्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे ओबामा यांना भारतासोबत व्यापार वाढवायचा आहे.
अमेरिकेकडून भारत फारशी शस्रास्रे खरेदी करीत नाही. आता भारताने या क्षेत्रात आम्हाला संधी द्यावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौर्यामध्ये तीन अब्ज डॉलरच्या करारावर स्वाक्षरी केली. त्या अंतर्गत भारत आणि अमेरिका जॅव्हलिन नावाचे मानवविरहित विमान संयुक्तरीत्या विकसित करणार आहे. यातून अमेरिकेला खूप मोठा नफा मिळणार आहे.
अमेरिकेमध्ये आगामी काळात राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या सिनेटसाठीच्या निवडणुकांमध्ये ओबामांच्या डेमोक्रॅटिक पार्टीला मोठा धक्का सहन करावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवरही त्यांना भारताची गरज आहे. याचे कारण ३0 लाख भारतीय सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. या भारतीयांकडे प्रचंड प्रमाणात पैसा आहे. त्यांचे दरडोई उत्पन्न ८३ हजार डॉलर इतके प्रचंड आहे. हे लक्षात घेता मतदानासाठी आणि निधी उभारण्यासाठी भारतीयांच्या या समूहाचा फायदा होऊ शकतो, हे ओबामा जाणून आहेत.
अमेरिकेला भारताची दखल का घ्यावी लागली?
गेल्या चार महिन्यांमध्ये भारताने परराष्ट्र धोरणाकडे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. आशियाखंडातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्व घडामोडींवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न भारताकडून केला जात आहे. भारताने दक्षिण आशियाच्याही पुढे जाण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
ब्रिक्स बँकेसाठी १00 अब्ज डॉलरचा निधी उभारला जाणार असल्याने आर्थिक मदतीसाठी भारताला अमेरिकेची गरज भासणार नाही. दुसरीकडे चीनने भारताला शांघाय सहकार्य संघटना आणि अपेकचे सदस्य बनण्यासाठी प्रस्ताव दिलेला आहे. त्याचबरोबर आसियानसारख्या संघटनेने भारताबरोबर म्यानमारमध्ये स्वतंत्र बैठक घेतली. या बैठकीत भारतासोबत मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, रस्ते विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले गेले. याशिवाय भारत हा ‘ईस्ट एशिया समिट’ या शक्तिशाली समूहाचा सदस्य आहे. त्याचबरोबर जी-२0 देशांच्या परिषदेमध्ये भारताने मांडलेल्या काळ्या पैशाच्या मुद्दय़ाला सर्व सदस्य राष्ट्रांनी सहमती दर्शवली. इतकेच नाही तर जपान आणि ऑस्ट्रेलियानेही भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताचे महत्त्व वाढायला सुरुवात झाली आहे. याची दखल ओबामांना घेतल्या वाचून पर्याय नाही. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता, अमेरिकेपुढील अडचणी वाढत आहेत. भारत अमेरिका संबंधांतील नव्या पर्वाची नांदी ठरल्यास नवल नाही.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे
अभ्यासक आहेत.)