- ज्युलिओ रिबेरो
रोजीरोटी की जीवन? लोकांचा जीव वाचवायचा की त्यांच्या खाण्या-पिण्याची चिंता करायची? निर्णय खरोखरच अवघड! दुर्दैवी आणि सामान्य लोक असेही मरणार नि तसेही. हे आव्हान पंतप्रधान मोदी आणि भारत सरकारने कठोरपणे पेलून धरले, असे म्हणता येऊ शकते. कोरोना व्हायरसच्या फैलावाचा सामना करण्याची भारतीय नेतृत्वाची रीत डोनाल्ड ट्रम्प आणि इतर राष्ट्रप्रमुखांपेक्षा निस्चितच वेगळी आहे. लोकांनी स्वत:ला आपापल्या घरांमध्ये कोंडून घेतले आणि एकमेकांपासून सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) ठेवण्याच्या नियमाचे पालन केले, तर हवा तो परिणाम साध्य करता येऊ शकतो, या विचाराने त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आपल्या देशामध्ये अर्धे लोक जेमतेम काठावरचे जीवन जगत आहेत. घराच्या उंबर्याची लक्ष्मणरेषा न ओलांडण्याचा नियम पाळूनही दैनंदिन जीवन बर्यापैकी सुसह्य करणार्या आरामदायक फ्लॅट वा घरांमध्ये ते राहत नाहीत. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये, झोपडपट्टी आणि चाळींमध्ये दहा बाय दहाच्या खोलीत आठ-आठ, दहा-दहा जण राहतात. दैनंदिन स्वच्छतेकरता बाहेरच्या सामायिक सुविधांचा उपयोग करतात आणि रात्नी फरशीवर एकमेकांना खेटून पथार्या पसरून झोपतात. आपण घरात बसून राहिलो काय किंवा गच्च भरलेल्या लोकलमधून प्रवास केला काय, हा व्हायरस आपल्याला कधीही आणि कुठेही पकडू शकतो, हे त्यांना ठाऊक असते. मी किंवा मोदीजींसारख्या नशीबवानांच्या तुलनेत या लोकांना व्हायरसची बाधा होण्याची शक्यता केव्हाही जास्तच आहे.स्थलांतरित मजुरांपुढे दोनच पर्याय आहेत. एक म्हणजे आहे तिथे राहून सरकारने दिलेल्या मोफत राहण्या-खाण्यात आनंद मानायचा किंवा त्यावर पाणी सोडून घरी जायचे आणि आपल्या माणसांमध्ये राहायचे. माझ्यासमोर या स्थलांतरित मजुरांचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे माझ्या घरातला परप्रांतीय घरगडी. तो मला म्हणाला, साहेब, इथे तुमच्या फ्लॅटमध्ये आरामात राहणे केव्हाही चांगलेच, पण तरीही मी हा लॉकडाउन संपण्याची आतुरतेने वाट पाहतो आहे, कारण या अवघड परिस्थितीमध्ये मला माझ्या घरच्यांसमवेत राहावे वाटते आहे. मला त्याच्याबद्दल सहानुभूती नक्कीच आहे आणि प्राप्त परिस्थितीत त्याला मदत म्हणून जे शक्य आहे ते मी करतो आहे. माझा हा घरगडी आणि माझ्या मुलीच्या घरी काम करणारे तिचे नोकर, हे सगळेच उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेले आहेत. खरे म्हणजे मोदींचे संवादकौशल्य वादातीत आहे, ते कुठल्याही प्रसंगी उत्तम बोलतात, पण या सगळ्यांशी बोलताना मला जाणवले की, याप्रसंगी मात्न त्यांच्याकडून चूक झाली. 14 एप्रिल रोजी देशाला उद्देशून भाषण करताना त्यांनी खास करून या गटातल्या लोकांशी संवाद साधायला हवा होता. हे सगळे लोक त्यावेळी टीव्हीला चिकटून बसले होते. त्यांच्या चेहर्यावर आशा आणि अपेक्षा स्पष्ट दिसत होत्या. पण त्यांची खूपच मोठी निराशा झाली.खरे तर पंतप्रधानांच्या सल्लागारांना दोन घटनांवरून या प्रतिक्रि येचा अंदाज यायला हवा होता. लॉकडाउनच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये दिल्लीतील स्थलांतरित मजुरांची तात्पुरती व्यवस्था बेघरांसाठी बांधलेल्या वस्तीत केली असताना आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याकरता त्यांनी त्यांपैकी दोन घरे जाळली होती आणि सुरतमध्ये बहुतांशी ओदिशातून स्थलांतरित झालेल्या मजुरांनी रस्त्यावर येऊन जाळपोळ केली होती. यातला संदेश जाणून पंतप्रधान कार्यालयाने जागे व्हायला हवे होते आणि आपल्या कुटुंबापासून लांब जाऊन कष्ट करणार्या अशा लोकांशी पंतप्रधानांच्या विश्वासातील व्यक्तींनी थेट संवाद साधायला हवा होता. कोरोना व्हायरसच्या धोक्याच्या संदर्भात या लोकांना आपापल्या घरी परत पाठवण्याचे एक ढोबळ वेळापत्नक तयार करणे अजूनही शक्य आहे. त्याकरता वैद्यकीय क्षेत्नातील तज्ज्ञ मंडळी आणि या मजुरांचे काही प्रतिनिधी यांच्यासोबत बसून चर्चा करता येईल. एकदम लोकांचे लोंढेच्या लोंढे गावोगावी जाणे जितके धोकादायक आहे, तितकेच लोकांना आपल्या प्रियजनांपासून फार काळ लांब डांबून ठेवणेही धोक्याचे आहे.कोरोना व्हायरसमुळे एक सार्वत्रिक भीती उत्पन्न झाली आहे. देशभर जणू एक अनधिकृत आणीबाणीच घोषित झाली आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये वेगळा विचार करणे आवश्यक असते. निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात सर्वच राजकीय पक्षांनी गोळा केलेल्या निधीपैकी 75 टक्के निधी या कामाला वळवण्याकरता प्रचलित कायद्यांना थोडी मुरड घालता येईल का? त्या पैशातून या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यांमधील निवडक ठिकाणी विमानाने पाठवले तर?त्या ठिकाणांवर मग संबंधित राज्यसरकारांद्वारे या लोकांना क्वॉरण्टाइनमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था करता येईल आणि 14 दिवस तिथे ठेवून घेऊन मगच त्यांना आपापाल्या गावी पाठवता येईल. क्वॉरण्टाइनची सक्ती या लोकांच्या कुटुंबांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेच असल्यामुळे त्यांना हे व्यवस्थित समजावून सांगता येईल आणि जे लोक याला तयार होतील, त्यांनाच विमानाने नेण्याची सोय उपलब्ध करून देता येईल. सरकारी छावण्यांमध्ये असलेल्या लोकांना आज अनेक बिगर शासकीय संस्था (एनजीओ) आणि खासगी समाजसेवी व्यक्तींकडून अन्नपाणी पुरवले जाते आहे. राज्यसरकारेदेखील आपापल्या परीने यात हातभार लावत आहेत, पण लॉकडाउनचा कालावधी वाढवण्याची अपरिहार्यता पाहता या स्थलांतरित मजुरांकडून या व्यवस्थेला मान्यता आणि सहकार्य मिळवण्याकरता हा उपाय पुरेसा नाही. याक्षणी या लोकांशी संवाद साधणे अतिशय महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे. ही कृती जर तातडीने केली नाही, तर 14 एप्रिल रोजी मुंबईत बांद्रय़ाला जी निषेध आणि तणातणीची घटना घडली, तिची पुनरावृत्ती जागोजागी होत राहील.
(लेखक पद्मभूषण, निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.)(मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद : प्रशांत तळणीकर)