-अश्विनी कुलकणी
जेव्हा महाराष्ट्राने सुरू केलेली रोजगार हमी योजना सर्व भारतासाठी झाली तेव्हा या कार्यक्रमाचा कायापालट झाला. गाभा तोच; पण रूपडे पार बदललेले. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा कायदा 2005 आला आणि 2006 साली योजना सुरू झाली. सुरुवात 200 जिल्ह्यांतून करून योजना 2008 पर्यंत संपूर्ण भारतात टप्याटप्याने राबवायला सुरुवात झाली. तेव्हा याचे नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे करण्यात आले. आता आपण या योजनेस रोहयो-नरेगा-मनरेगा अशा विविध नावाने ओळखतो.
नरेगाच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे त्यासंबंधीचे संकेतस्थळ, वेबसाइट. यामध्ये संपूर्ण भारतातील, प्रत्येक राज्य-जिल्हा-तालुका-ग्रामपंचायतीत होणा-या नरेगाच्या कामांची भरपूर माहिती मिळायची. त्या गावातील कोणकोणत्या मजूर कुटुंबांनी किती दिवस कोणत्या प्रकारचे काम केले आणि त्यांनी किती मजुरी कमावली, याचप्रमाणे या योजनेवर एकूण खर्च किती होतो आहे वगैरे. ही माहिती सातत्याने पाहण्याची मला सवय होती. त्यात महाराष्ट्रात कोठे काय होतंय याबरोबरच इतर राज्यांतील आकडेवारी पाहात असे. एकदा 2009-10च्या दरम्यान असे लक्षात आले की, महाराष्ट्रातील पूर्ण राज्याच्या खर्चाएवढा खर्च आंध्र प्रदेशचा एकेक जिल्हा करीत होता ! हे विस्मयकारक होते.
रोहयोचे नरेगात रूपांतर झाले तेव्हा या कायद्यातून तयार झालेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक स्वागतार्ह बदल झाले. आपल्याला त्याप्रमाणे बदल करणे आवश्यक होते; पण रोहयो आपल्याला नवीन नाही त्यामुळे ‘जैसे थे’ पद्धतीने ती योजना आपण राबवत राहिलो. आपल्याकडच्या मरगळलेल्या रोहयोला ही नवसंजीवनी लाभली होती; पण तसे बदल घडताना दिसत नव्हते. इतर राज्यांसाठी ही योजना नवीन, केंद्राच्या निधीतून ग्रामीण भागात शेतीसाठी संसाधने निर्माण करण्याची अनोखी संधी अशा नजरेतून पाहिले गेले. म्हणून तेथील राज्यकर्त्यांनीही या योजनेला ताकद दिली. यामुळे मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान ही राज्ये जोमाने पुढे जात आहेत, असे दिसत होते. आंध्र प्रदेशची जी आकडेवारी दिसत होती, त्यामुळे तेथील कामकाज बघण्याची तीव्र इच्छा झाली. वैयक्तिक कामासाठी माझे हैदराबादला जाणे नित्याचेच. हैदराबादला गेल्यावर नरेगाच्या कार्यालयात भेट देऊन थेट त्यांच्या संचालकांना भेटले. त्यांनी आम्ही काय, कसे करतो आहे हे भरभरून सांगितले. कार्यालयातील संबंधित अधिकार्यांशी ओळख करून दिली. त्यांची विषयाची पकड, उत्साह पाहून आपण शासकीय कार्यालयात आलो आहोत आणि नोकरशाहीतील अधिकार्यांशी गप्पा मारतोय हे खरे वाटत नव्हते. त्यानंतर प्रत्येकवेळी हैदराबादला गेले असताना, शासनाच्या विविध अधिकार्यांना भेटले. त्यांची अंमलबजावणी प्रक्रि या, माहिती गोळा करून वापरायची पद्धत, कर्मचा-यासाठीचे प्रशिक्षण, साहित्य. याबाबत समजून घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत राहिले.
फक्त शासकीय कार्यालयात जाऊन योजना समजत नाहीच, ती ज्यांच्यासाठी आहे त्यांना भेटण्याची आता ओढ लागली होती. मग जवळपासच्या गावात फिरून लोकांशी बोलायला सुरुवात केली. मला तुटके फुटके तेलुगू समजते म्हणून त्यांच्याशी थेट बोलण्याचा प्रयत्न केला. तेथील स्वयंसेवी संस्थांना भेटून त्यांचे अनुभव समजून त्यांच्या सोबत त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जाऊन नरेगाचे काम पाहायला मिळाले. अंमलबजावणीच्या बाबतीत स्वयंसेवी संस्थांच्या तक्रारी होत्या, ते बारकाईने लक्ष ठेवत तेव्हा त्रुटी दिसत होत्या. महत्त्वाचे असे की त्यांच्या त्नुटी ऐकायला आणि त्या दुरुस्त करायलाही शासन तयार होते.
मी गावातून फिरून आल्यावर परत जेव्हा संचालक व त्यांच्या चमूला भेटले तेव्हा मलाही त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला, आमचे काय चुकतेय, काय सुधारायला हवे?
माझा हा अनौपचारिक अभ्यास चालू असताना, माझे रोहयो-नरेगासंबंधितील वर्तमानपत्रातील लिखाण चालू होतेच. अशातच महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाचे (एमकेसीएल) संचालक विवेक सावंत यांच्याशी परिचय झाला. माझे आंध्र प्रदेश नरेगाचे पुराण मी त्यांनाही सांगितले. मग त्यांनीच सुचवले, की आंध्र प्रदेशमधील नरेगा अंमलबजावणीचा व्यवस्थित अभ्यास करून एक अहवाल तयार करायला हवा. अशा पद्धतीने मग हैदाबादमधील कार्यालय, तालुका-गावागावातून लोकांशी भेटी, विविध अधिकार्यांशी चर्चा, स्वयंसेवी संस्था, पत्नकार यांना भेटून एक अहवाल तयार केला.
गेली सात-आठ वर्षे, अजूनही माझा हा अभ्यास चालू आहे. मागच्या उन्हाळ्यात ‘लोकमत’साठी मुद्दाम परत दौरा केला आणि त्यातून शासनाच्या एका योजनेची आश्चर्यकारक आणि दिलासादायक अशी रंजक कहाणी मांडता आली.आंध्र प्रदेशमधील नरेगाची अंमलबजावणी चांगली व्हावी यासाठी अनेक बाबी जबाबदार आहेत. लोकमत दीपोत्सव 2018च्या लेखात त्यातील तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिलेला आहे. नवनवीन गरजांप्रमाणे तंत्रज्ञानात सातत्याने त्यांनी बदल केले. आधी त्यांनी गरजा समजून घेतल्या आणि मग त्यांची उत्तरे शोधण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. मागणीप्रमाणे काम काढायचे आहे आणि या कामांचा उपयोग शेतीच्या संसाधनात भर पडावी, असा करायचा आहे, मजुरांना वेळेत मजुरी मिळायला पाहिजे यासाठी सतत सुधारणा करत राहिले.
मृद संधारण व जल संधारण यावर जास्त भर द्यायचा असे त्यांनी ठरवले होते. त्या प्रमाणे पावसाळ्यात जेव्हा कामांची मागणी कमी असते तेव्हा सर्व तांत्रिक अधिकारी पुढच्या वर्षीच्या कामांच्या तयारीला लागतात. कामांची निवड करून, त्याचा तांत्रिक आराखडा तयार करून, त्यासाठीची तांत्रिक आणि प्रशासकीय संमती घेऊन, गावनिहाय यादी त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये भरून ठेवतात. त्यामुळे मागणीप्रमाणे काम काढणे शक्य होते.
एकूण मनुष्यबळ किती लागणार, त्यानुसार नियोजन करून भरती करणे, भरती झाल्यावर प्रशिक्षण देणे, कामानुरूप विषयांची निवड, त्यासाठीचे वाचन साहित्य तयार करणे. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रय} केले जातात. सगळे प्रयत्न करूनही काही वेळा अंमलबजावणीत चुका होतात. कोणाला काम वेळेवर मिळत नाही तर कोणाची मजुरी वेळेवर मिळत नाही. काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या घटना घडतात. यासाठी एक कार्यक्षम यंत्नणा या राज्यांनी उभी केली आहे. सामाजिक अंकेक्षण अशी एक नवीन पद्धत त्यांनी सुरू केली. शासनाने सुरू केलेले; परंतु शासनापासून वेगळे असे संचालनालय सुरू केले. या कार्यालयाचे काम नरेगाच्या झालेल्या कामांची तपासणी असे जरी असले तरी ते करण्याच्या पद्धतीत त्याचे वेगळेपण आहे.
गावातल्या मजुरांनी नरेगाच्या झालेल्या कामांची तपासणी करायची, त्याची कागदपत्ने तपासायची, मजुरांना काम, मजुरी वेळेवर मिळाली का, मजुरी योग्य मिळाली का अशी विचारणा करायची. या तपासणीचा नोंद ठेवायची आणि ग्रामसभेतून ते मांडायचे. ज्या तक्रारींचे निरसन ग्रामसभेत होत नाही ते प्रश्न तालुक्याच्या जनसुनावणीत उपस्थित करायचे. या जनसुनावणीसाठी निर्णय घेण्यास सक्षम अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. एका गावच्या मजुरांनी दुस-या तालुक्यातील गावातून ही सर्व प्रक्रि या करायची अशी पद्धत आहे. राज्यातील प्रत्येक गावात, वर्षातून दोनदा सामाजिक अंकेक्षण करणे अपेक्षित आहे.
अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आंध्र प्रदेशने नरेगाच्या अंमलबजावणीत प्रयोग केले, जे उपयोगी वाटले ते पुढे वाढवले, नाहीतर अजून निराळे प्रयोग करत राहिले. येथे अनेक संशोधकांनी येऊन अभ्यास केलेले आहेत. समाजशास्त्र , अर्थशास्त्र , माहिती तंत्रज्ञान, राज्यशास्त्र या विषयातील अभ्यासकांनी सखोल अभ्यास करून मांडले आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्या बरोबर नोकरशाहीचा उत्साह हा अनुभव नक्कीच वाखाणण्यासारखा आहे. मला इथेच इलय्या त्याच्या बायकोबरोबर भेटला. दोघे स्वत:च्या शेतात काम करत होते. त्यांच्या गावात नरेगाचे काम सुरू होते, ते बघून मी विचारले, तुम्ही नाही का नरेगावर काम करायला जात? तेव्हा म्हणाले, जात होतो ना, म्हणूनच तर आता रब्बी करतोय. आमची इनामी जमीन होती, पडीक होती. नरेगातून त्याचे सपाटीकरण केले, बांधबधिस्ती केली, एका तुकड्यात फळबाग केली, गावात सार्वजनिक तलाव केले म्हणून आम्ही आता रब्बी करू शकतो. आता आमच्या शेतातच इतके काम आहे की नरेगावर जायला वेळ मिळत नाही. कार्यक्र माच्या पाच वर्षांनंतर अशी कुटुंबं भेटली तर त्या कार्यक्र माचे उद्दिष्ट सफल झाल्यावर कसे असेल याची झलक पाहायला मिळते. दुष्काळाच्या काळात या अशा कुटुंबांनाही परत नरेगाची साथ लागते हेही खरे.
संशोधकांच्या अभ्यासात, वेबसाइटच्या आकडेवारीत दडलेले इलय्या आपल्याला परत परत त्याच्या गावी जाऊन त्यांना भेटावे असे खुणावत आहेत. त्यांच्या कष्टाला साथ मिळाली तर त्यातच विकासाची बीजे रु जलेली आहेत ही सुखद जाणीव होते.
(लेखिका ‘प्रगती अभियान’च्या संस्थापक आणि ग्रामीण विकासाच्या चळवळीतील कार्यकर्त्या आहेत.)
manthan@lokmat.com