- किरण अग्रवाल
अकोला महापालिकेत सारे ‘मिलीजुली’चे राजकारण सुरू असल्याचे दिसते. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने काहीबाबतीत विरोध नोंदवायचा, तर खर्चाच्या प्रस्तावांना साऱ्यांनी मिळून हिरवा झेंडा दाखवायचा, असे जणू संक्रांतीचे वाण वाटप सुरू आहे.
कारवाई टाळायची तर त्यासंबंधीचा चौकशी अहवाल गायब करणे किंवा दडपून ठेवणे हा सरकारी पातळीवर सर्वांत सोपा उपाय समजला जातो. ‘ना रहेगा बास, ना बजेगी बासुरी’ असे गणित त्यामागे असते. सरकारी मालकीच्या मोकळ्या भूखंडांचा वैयक्तिक व व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांवरील कारवाई टाळण्यासाठी अकोला महापालिकेतील मुखंडांनीही तोच कित्ता गिरवलेला दिसतोय. त्यामुळे या पाय फुटलेल्या फायलिंचा माग घेऊन त्यामागील असलीयत चव्हाट्यावर मांडली जाणे गरजेचे बनले आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला गेला. यानिमित्त वाटलेल्या तिळगुळातील तिळाची स्निग्धता व गुळाचा गोडवा परस्परांच्या स्नेह संबंधात वाढावा, अशी अपेक्षा केली गेली. महापालिकेच्या महासभेत एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणाऱ्यांनीही आपापसात तिळगुळाचे वाटप केले म्हणे. ते चांगलेच झाले. राजकारण करताना व्यक्तिगत संबंधात बाधा येऊ नये हे खरेच; पण सार्वजनिक हिताच्या शेंगा एकट्याने खाताना दुसऱ्यांच्या अंगणात फक्त टरफलेच पडणार असतील तर त्यांच्यातील गोडवा टिकून कसा राहणार? माध्यमेही केवळ नकारात्मकच बाजू दर्शवतात असा सूर आळवणाऱ्यांनीही हीच बाब लक्षात घ्यायला हवी, की सातत्याच्या गोंधळाच्या स्थितीत गोड बोलायचे वा लिहायचे तरी कसे?
अकोला महापालिकेचे ५० पेक्षा अधिक भूखंड सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प चालविण्यासाठी विविध संस्थांना देण्यात आले होते; परंतु त्यांचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर सुमारे चार वर्षांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांच्याच एका चौकशी समितीने त्याबाबतचा अहवाल प्रशासनाला सादर केला होता. या अहवालानुसार कारवाई तर केली गेली नाहीच, उलट हा अहवालच आता महापालिकेतून गायब झाला आहे आणि कळस असा की, जणू हे प्रकरण सर्वच जण विसरले अशा अविर्भावात पुन्हा दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत खुले भूखंड, बगीचे व सामाजिक सभागृहे नव्याने विविध संस्थांना देण्याचा विषय मांडण्यात आला. कोडगेपणाचे यापेक्षा दुसरे उत्तम उदाहरण सापडू नये. ‘मिल बाट के खाण्याचा’ असाच प्रकार सुरू राहणार असेल तर त्यासाठी संक्रांतीची व तिळगूळ वाटपाची गरजच पडू नये, संबंधितांकडून नेहमी गोडच बोलले जाणार! शिवसेना व काँग्रेसचे नगरसेवक आडवे गेल्याने अखेर हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला खरा; परंतु यासंबंधीचा अहवाल गहाळ झाला कसा? त्याला स्वतःहून पाय फुटण्याचे कारण नाही, तो हेतुतः गहाळ केला गेल्याची शक्यता असल्याने यातील दोषींवर खरेच फौजदारी कारवाईसाठी पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे.
भूखंडाचे श्रीखंड चाटण्याखेरीजही अनेक गोंधळ महापालिकेत असल्याचे आरोप होत आहेत. ऐनवेळच्या विषयात काही ठराव घुसवून कामे केली जात असून, सप्टेंबरमध्ये खरेदी केलेल्या ट्रॅक्टर्सची मंजुरी चालू जानेवारीत घेण्याचा प्रयत्नही पुढे आला आहे. सर्वसाधारण सभेत चर्चा न करताच मंजूर केले गेले तब्बल २० ठराव राज्य शासनाकडून विखंडित, तर १३९ ठराव निलंबित करण्यात आले, हे प्रकरण आता कोर्टात पोहोचले आहे. यावरून महापालिकेतील सत्ताधारी व माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्यात आता सुप्त सुडाचे राजकारण सुरू झाले आहे. आमदारकी असेपर्यंत बाजोरीयांना ज्यात गैर वाटले नाही व महापालिकेलाही बाजोरिया यांच्या कामात काही खोट आढळली नाही; मग आताच सारे प्रामाणिक व जागे कसे झाले, असा प्रश्न गैर ठरू नये.
महत्त्वाचे म्हणजे ठरावांचे विखंडन किंवा स्थगिती झाली असताना अलीकडेच झालेल्या एका सभेत महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधक अशा साऱ्यांनी मिळून जणू परस्परांना तिळगूळ वाटावा अशा पद्धतीने तब्बल १८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव एकमताने मंजूर केल्याचे पाहावयास मिळाले. तेव्हा काही मुद्द्यांवर विरोध व कोर्टकचेरी करणारे सदस्य बाकी विषयांवर मात्र एकत्र येतात म्हटल्यावर त्यांच्यातील स्निग्धतेबद्दल शंका घेतली जाणे स्वाभाविक ठरून जाते.