शशिकांत पित्रे
दर वर्षी मार्चमध्ये वार्षिक अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून संरक्षणावरील खर्चाचा ढोबळ आकार जाहीर केला जातो. ५ मार्च २0१४ या वर्षी संरक्षण खर्चात १२.२ टक्क्याने वाढ होण्याबद्दल कल्पना देण्यात आली होती. गेल्या बुधवारी चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी चीन सरकारने या वर्षीच १३२ अब्ज डॉलर तरतूद असलेला संरक्षण अर्थसंकल्प जाहीर केला.
चीनच्या संसदेची वार्षिक बैठक पक्षाच्या नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना अधिकृतरीत्या संमती देण्यासाठी भरवली जाते. चीनच्या संरक्षण खर्चात गेली २0 वर्षे सातत्याने दर वर्षी दोन अंकी टक्क्याने वाढ होत आहे. २00७ मध्ये १७.८ टक्क्याने, २00९मध्ये १५ टक्क्याने तर २0१३ मध्ये १७.६ टक्क्याने वाढलेला बलाढय़ चीनचा हा लक्षणीय संरक्षण खर्च आशियामधील राष्ट्रांना अस्वस्थ करतो यात नवल नाहीच, परंतु त्याबरोबर अमेरिका आणि इतर प्रगत पाश्‍चात्त्य लोकहितवादी राष्ट्रांचीही तो झोप उडवण्यास कारणीभूत ठरतो.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या भारताच्या अर्थसंकल्पात मागच्या वर्षापेक्षा साडेबारा टक्के वाढ करून २ लाख २९ हजार कोटी रुपयांची (३८ अब्ज डॉलर) तरतूद संरक्षण खर्चासाठी करण्यात आली असली तरीही चीनचा वार्षिक खर्च आपल्या साडेतीन पट आहे हे विसरता कामा नये. निकटचा शेजारी या नात्याने चीनच्या या वाढत्या बाहुबलाची दखल घेणे आवश्यक आहे. चीनबरोबरील ४0५३ किलोमीटर लांबीच्या सीमेबद्दल आपले वाद आहेतच पण त्याबरोबर हिंद महासागर म्हणजे हिंदचा महासागर नव्हे, असे बेरकी चिन्यांचे शब्दखेळ आपण हसण्यावारी नेऊ शकत नाही. चीनच्या सभोवतालच्या पिवळा (यलो) समुद्र, पूर्व चीन समुद्र आणि दक्षिण चीन समुद्राबरोबरच हिंद महासागरावर प्रभुत्व गाजवण्याचा चीनचा मनोदय आहे. स्थळ आणि जलसीमा या दोहोंवर चीनला परिणामकारक मात देणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे.
सर्वप्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की चीन दाखवत असलेल्या १३२ अब्ज डॉलरचा संरक्षण खर्चाचा आकडा बनावट आणि दिखाऊ आहे. त्याचा संरक्षण खर्च यापेक्षा ४0 ते ५५ टक्के अधिक असावा असे सर्व आंतरराष्ट्रीय संरक्षण विश्लेषकांचे मत आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्ट्यिूट (सिप्री) यांच्या मते चीनचा संरक्षण खर्च १८८ अब्ज डॉलरच्या घरात जाईल. चीनच्या अधिकृत घोषणेनुसार १३२ अब्ज डॉलरची राशी मनुष्यसंसाधन, व्यवस्थापन, आणि शस्त्रास्त्रे या तीन घटकांमध्ये जवळजवळ समभागात वाटली जाईल. परंतु यातील पारदर्शकतेचा अभाव कोणाच्याच नजरेतून सुटणारा नाही. अर्धसैनिकबल नवृत्ती वेतन, परदेशातून आयात केली जाणारी शस्त्रास्त्रे, सैन्य दलांशी संबंधित संशोधन व विकास (आर. अँड डी.) आणि अण्वस्त्र दल (स्ट्रॅटिजिक फोर्सेस) यावरील खर्चाचे कुठे नामोल्लेख नाही. हे नाटक तसे नवे नाही, गेली कित्येक वर्षे ते चीन सातत्याने खेळत आहे.
सर्वच देश थोड्याअधिक प्रमाणात संरक्षण खर्चाचा काही भाग लपवतात हेही सत्य आहे.
जगातील देशांमध्ये संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणारा देश म्हणजे अमेरिका व त्यांनतर चीनचा दुसरा क्रमांक लागतो. अमेरिकेची २0१४ मधील संरक्षणावरची तरतूद ५२७ अब्ज डॉलर आहे, परंतु ती एकतर या पातळीवर ठेवण्याचा वा कमी करण्याचा अमेरिकेने निर्धार केला आहे. अफगाणिस्तान किंवा इराक यांसारखे दुसर्‍या देशांमध्ये नाहक हस्तक्षेपांचे प्रमाण कमी करण्याचे अमेरिकेचे धोरण याच निर्णयाला अनुसरून आहे. परंतु अमेरिकेची संरक्षणासाठी तरतूद याच पातळीला राहिली आणि चीनची तरतूद मात्र दरवर्षी अशीच दोन अंकी टक्क्यांनी वाढत राहिली तर चीन संरक्षणावर खर्च करणारा अव्वल क्रमांकाचा देश ठरण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. अगदी याच घटकेची सर्वांना धास्ती आहे.
चीनच्या वाढत्या आक्रमक शक्तीचे आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक जहाल होत चाललेल्या वर्चस्वाच्या लालसेचे प्रमुख लक्ष्य आहेत आशियातील देश. मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये चीनने पूर्व चीन सुमद्राच्या पट्टय़ावर एकतर्फी एअर डिफेन्स आयडेंटिफिकेशन झोन घोषित करून जपान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेला जबरदस्त धक्का दिला. कोणत्याही मुलकी वा लष्करी विमानाने या भागावरून संचार करण्याआधी त्याच्या विमानमार्गाबद्दल चीनला कळवून परवानगी मिळवली पाहिजे अशी अरेरावी अट त्यांनी घातली आणि ती सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रघातांविरुद्ध होती. अमेरिकेने त्याला न जुमानता आपली विमाने त्या भागातून पाठवणे जारी ठेवले हे अलाहिदा.
पूर्व चीन समुद्रातील सेनकाकू (चीनने दिओयू हे नाव दिले आहे) या जपानच्या ताब्यातल्या बेटांवर आपला हक्क असल्याचा चीनने दावा केला आहे. मागच्या वर्षात हे प्रकरण इतके क्षोभक झाले होते, की त्यावरून चीन आणि जपान या पारपंरिक शत्रूंमध्ये युद्ध जंपते का अशी काळजी वाटू लागली होती. चीन आणि फिलिपाइन्स तसेच व्हिएतनाममध्ये दक्षिण चीन समुद्रात वारंवार तणाव निर्माण होत असतो. दक्षिण चीन समुद्रातील आपल्या सागरतटालगत हक्काच्या जलाशयात तेल संशोधन करणार्‍या व्हिएतनामला चीनने विरोध केला होता. व्हिएतनामच्या संमतीने त्या कारवाईत भाग घेणार्‍या एका भारतीय नौसेनच्या लढाऊ नौकेला चीनने धमकावले होते. चीन आणि तैवानची भाऊबंदकी तर सर्वपरिचित आहे. किंबहुना चिनी नौसेना आणि अण्वस्त्रांचा बहुतांश रोख तैवानच्या दिशेला आहे. अशा प्रकारे भारत धरून सर्व आशियाई देश चीनच्या वाढत्या संरक्षण खर्चामुळे चिंतीत असणे हे साहजिक आहे. त्याच्यामुळे भारत आणि जपान या दोन्ही देशांच्या संरक्षण खर्चात वाढ झाली आहे. जपानची संरक्षण खर्चाची तरतूद ४७ अब्ज डॉलरच्या घरात पोचली आहे.
चीनची लष्करी तांत्रिक क्षमता प्रगत पाश्‍चात्त्य देशांच्या तुलनेने कनिष्ठ असली तरी निश्‍चित प्रभावशाली आहे. चीन जवळजवळ सर्व शस्त्रास्त्रे आपल्या देशात बनवतो आणि त्या बाबतीत त्याची प्रगती लक्षणीय आहे. त्यामुळे उपलब्ध आर्थिक राशीचा तो जास्तीतजास्त उपयोग करू शकतो. एकेकाळी अत्यंत बाळबोध अशा सैन्यदलाने एका आधुनिक लष्करी यंत्रणेत परिवर्तन करण्यात तो यशस्वी झाला आहे. आता त्याचा जोर प्रामुख्याने स्ट्राईक कॅरिअर ग्रुप, एअर डिफेन्स आणि लँड अटॅक मिसाइल्स गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, सबमरिन्स या आधुनिक शस्त्रास्त्रांवर आहे. चिनी नौसेनेजवळ १९0 चिनी बनावटीच्या युद्धनौका आहेत. नुकतीच त्यांनी युक्रेनकडून एक विमानवाहून लढाऊ नौका (एअरक्राप्ट कॅरिअर) घेऊन त्याचे आधुनिकीकरण केले आहे. अमेरिकेच्या ११ विमानवाहू युद्धनौकांच्या तुलनेत चीनच्या एक-दोनच युद्धनौका अपुर्‍या असल्या तरी नौदलाच्या वाढीवर आणि आधुनिकीरणावर चीनचा प्रामुख्याने जोर आहे.
चीन हा आता महाशक्ती (सुपरपॉवर) म्हणून गणला जातो. तरी अमेरिकेप्रमाणे आपल्या बिकट परिसराबाहेर जाऊन आपली युद्धशक्ती अजमावण्याची क्षमता अद्यापी चीनमध्ये नाही. परंतु आशियामधील तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया आणि फिलिपाइन्स या मित्रराष्ट्रांच्या मदतीसाठी अमेरिकेने आपल्या वाटेला जाऊ नये याची शाश्‍वती करणे हे चीनचे आद्य सामरिक उद्दिष्ट आहे. चीनच्या वाढत्या संरक्षण खर्चाची जेव्हा आपण भारतात दखल घेतो तेव्हा या विस्तृत दृष्टिकोनातून त्याच्याकडे पाहणे आवश्यक आहे.
(लेखक भारतीय लष्करातील मेजर जनरल पद भूषवलेले नामवंत अधिकारी व युद्धशास्त्राचे
अभ्यासक आहेत.)