ठळक मुद्देसरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे दूध संघ आणि उत्पादकांचे कोटय़वधी रूपयांचे नुकसान झाले. सरकारच्या चुकीचा भुर्दंड सामान्य माणसांनी का सोसायचा?
अरुण नरके
कोणतेही संकट एकदम येत नसते. त्याची सुरुवात हळूहळू होते. दूध व्यवसायातील सध्याच्या स्थितीची चाहूल तीन वर्षापूर्वी लागली होती. जागतिक पातळीवर दुधाच्या भुकटीचे उत्पादन अधिक झाल्याने स्वाभाविकच भुकटीच्या दरात घसरण होणे अपेक्षित होते. या संकटाची चाहूल लागल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने हालचाली करून दूध संघांना दिलासा देणे गरजेचे होते; पण सरकारने हातावर हात ठेवल्याने आजची स्थिती निर्माण झाली.जागतिक स्तरावरील दूध उत्पादनाचा आढावा घेतला तर न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांत 20 टक्के, डेन्मार्क-नेदरलॅण्ड-जर्मनी-पोलंड आदी युरोपियन देशांत सर्वाधिक 40 टक्के दुधाचे उत्पादन होते. अमेरिका आणि भारतात प्रत्येकी 15 टक्के दूधनिर्मिती आहे. भारतातील दूध उत्पादनात 80 टक्के दूध म्हशीचे, तर 20 टक्के गाईचे आहे. या उलट इतर देशांचे आहे. तिथे बहुतांश दूध हे गाईचे असते त्यामुळे निम्म्याहून अधिक दुधाची भुकटी तयार होते. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे दोन देश जगभराला लागणार्या एकूण दूध भुकटीपैकी 40 टक्के दूध भुकटी तयार करतात, तर भारतात केवळ 10 टक्केच भुकटी होते. आपल्याकडे म्हैशीच्या दुधाला अधिक पसंती असल्याने भुकटीसाठी दूध कमी मिळते. त्यामुळे गाईच्या दुधापासूनच भुकटी आणि इतर उपपदार्थ केले जातात. भारतात तयार होणारी भुकटी आखाती आणि इतर आशियाई देशात निर्यात होते. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून सर्वच देशांत गाईच्या दुधाचे उत्पादन वाढत गेले. इंडियन डेअरी असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून सव्वा वर्ष काम करण्याची संधी मिळाल्याने संपूर्ण जगातील दूध व्यवसायाचा अभ्यास करता आला. जागतिक पातळीवर दुधाचे उत्पादन वाढल्याने अतिरिक्त दूध आणि भुकटीच्या संकटाची चाहूल दोन-अडीच वर्षापूर्वीच लागली होती. तेव्हापासून सातत्याने दूध संघ आणि सरकारच्या प्रतिनिधींना त्याची माहिती देऊन सावध करण्याचा प्रयत्न केला; पण दुर्दैवाने त्याकडे कोणी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. वर्षभरापासून जागतिक बाजारपेठेत दूध भुकटी मोठय़ा प्रमाणात आली आणि उठाव होईना म्हटल्यावर दर घसरू लागले. प्रतिकिलो 250 रुपयांचा दर 107 रुपयांर्पयत खाली आला. देशांतर्गत बाजारपेठेतही भुकटीचे दर घसरल्याने दूध संघ अडचणीत आले. एकीकडे गाईचे दूध वाढू लागले, त्या प्रमाणात लिक्विड दुधाला मागणी नसल्याने अतिरिक्त दूध भुकटीमध्ये मुरविले गेले. आपोआपच दूध संघांच्या गोडावूनमध्ये दूध भुकटीच्या थप्प्या लागल्या. देशात सध्या साडेतीन लाख टन तर महाराष्ट्रात 60 हजार टन भुकटी पडून आहे. एकटय़ा ‘गोकुळ’चा विचार करायचा झाल्यास सात हजार टन भुकटी शिल्लक राहिल्याने 400 कोटी अडकून पडले आहेत. बाजारात विकावी तर दर कमी आहे, तोटा करून विक्री करायची म्हटले तरी खरेदी करायला कोणी तयार नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे. दूध संघांना गाय दूध खरेदीत रोज कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसत आहे. - या संकटात केवळ दूध संघांनाच तोटा होतो असे नाहीतर दूध उत्पादक शेतकरीही भरडला जात आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध संघवगळता गाईचे दूध 17 रुपयांनी खरेदी केले जाते. एक लिटर दुधाचा उत्पादन खर्च आणि त्याला मिळणारा दर पाहिला तर शेतकर्याला मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. एकवेळ संघ तोटा सहन करून पुढे सरकतील; पण उत्पादकाला हा तोटा पेलवणारा नाही. तो कमालीचा अस्वस्थ झाला असून, त्याला आधार देण्याची जबाबदारी सरकारवर आली आहे. राज्य सरकारने भुकटी व दूध निर्यातीसाठी अनुदान जाहीर केले; पण त्याचा फायदा कोणाला झाला? - ज्या खासगी संघांनी 16-17 रुपयांनी दूध घेऊन भुकटी केली, त्यांनाच त्याचा फायदा झाला. त्यामुळे अनुदानाच्या उपायाने हे संकट टळेल असे वाटत नाही. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारला आम्ही काही पर्याय सुचविलेले आहेत. त्यामध्ये सगळ्यांत पहिला म्हणजे दूध भुकटीचा बफर स्टॉक करणे, ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर सरकारने भुकटी खरेदी करावी, शालेय पोषण आहारात भुकटी आणि गाईच्या दुधाचा समावेश करावा. हे केले तर भुकटीचे स्टॉक हलतील आणि संघ थोडेफार आर्थिक अडचणीतून सावरतील. हे संकट ‘अमूल’ दूध संघावरही आले; पण त्यांच्या उपपदार्थाना बाजारात चांगली मागणी आहे. त्यात गुजरात सरकारने आर्थिक मदत केल्याने त्यांना फारशी झळ बसली नाही. ‘अमूल’ हा गुजरातचा एकच ब्रॅँड आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘महानंदा’ ब्रॅण्ड विकसित करण्यासाठी पूर्वी प्रयत्न झाले; पण तत्कालीन राजकीय नेतृत्वांनी खो घातला आणि तालुकानिहाय संघाचे तुकडे पाडले. लहान-लहान दूध संघांना स्वतर्चा ब्रॅण्ड विकसित करून बाजारपेठेत स्पर्धा करता येत नसल्याने अशा संकटात त्यांचे कंबरडे मोडते. आता संघांनी लिक्विड दुधाबरोबरच उपपदार्थ निर्मिती करून ‘अमूल’प्रमाणे स्वतर्चे मार्केट विस्तारले तरच ते तग धरू शकतात.महाराष्ट्रात ‘सोनाई’, ‘हटसन’ व ‘गोविंद’ हेच दूध संघ पावडर निर्यात करतात. भारतातील पावडरला रशिया, चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेशात मागणी आहे; पण तेथील व्यापार्यांकडून पैसे वेळेत मिळण्याची खात्री कमी असल्याने संघ निर्यातीसाठी धाडस करीत नाहीत. दूध खरेदीचे दर वाढले तर संघ विक्रीदर वाढवतील आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवर बसेल, अशी भीती सरकारला आहे. एक तर हा प्रश्न गाईच्या दुधाचा आहे. शहरातील ग्राहक गाईचे दूध किती घेतात, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. गेल्या सहा-सात महिन्यांत पेट्रोल-डिझेलचे दर किती पटींनी वाढले, याचा हिशेब शहरातील ग्राहक करणार की नाही? एक लिटर पाण्याच्या बाटलीसाठी वीस रुपये मोजावे लागतात आणि एक लिटर दूध 17 रुपयांनी खरेदी करताना कोणाला चांगले वाटेल? एवढे गणित समजून घेण्याइतपत शहरातील ग्राहक सुज्ञ आहेत. ग्रामीण भागात दुधाचा व्यवसाय करणारे हे कोणी बाहेरून आलेले नाहीत, तेही शहरातील लोकांचेच बांधव असल्याने त्यांच्या वेदनांची जाणीव त्यांना निश्चित असणार आहे. ‘स्वाभिमानी’ने आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारने पावडर व दूध निर्यात अनुदानाची घोषणा केली. पावडरीला प्रतिकिलो 50 रुपये दिले जाणार आहेत; पण यासाठी कालावधी दोन महिन्यांचा दिला. यामध्ये पावडर खरेदी करणारे व्यापारी शोधले पाहिजेत, त्यांना सॅँपलिंग द्यावे लागणार, ते टेस्टिंग करणार, मग त्यांना वाटले तर ऑर्डर देणार. या सर्व प्रक्रियेला किमान दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने त्याचा फायदा संघांना किती होईल, याबाबत साशंकता अधिक आहे.‘स्वाभिमानी’च्या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने गुरूवारी दूध संघांना गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर 5 रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर साखरे प्रमाणे गाईच्या दुधाचा दर निश्चित केला, आता प्रतिलिटर 25 रूपयांच्या खाली संघांना शेतकर्यांकडून दूध खरेदी करता येणार नाही. शेतकर्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपुर्ण ठरला असला तरी सरकार दूध संघांना हे अनुदान किती दिवस देणार? बाजारातील पावडरचे दर सुधारण्यासाठी नेमकी काय योजना आखली गेली आहे? - या कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, तोवर ही वरवरची मलमपट्टी ठरणार, हे नक्की! राज्यातील दूध संघांनी किमान 25 रूपयांनी दूध खरेदी केल्याने ते बाजारातील इतर संघांच्या तुलनेत विक्रीचा दर ठेवू शकणर नाहीत. त्यामुळे आपले ग्राहक टिकवण्याचे अगिAदिव्यही या दूध संघांना पार पाडावे लागणार आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे दूध संघ आणि उत्पादकांचे कोटय़वधी रूपयांचे नुकसान झाले. सरकारच्या चुकीचा भुर्दंड सामान्य माणसांनी का सोसायचा?- हे नुकसान सरकारने भरून द्यायला हवे.
(लेखक इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि ‘गोकुळ’चे ज्येष्ठ संचालक आहेत)शब्दांकन र् राजाराम लोंढे