- संजीव उन्हाळे
मराठवाड्यातील ४६ आमदारांच्या जागांसाठी १७७४ भावी आमदारांचा बाजार मांडला आहे. जिकडे-तिकडे बंडाळी माजली आहे. महाइशाऱ्यानंतर ती आता थंड होणार आहे म्हणे. भाजपच्या साधनशुचितेवरही बंडाचे निशाण फडकावले आहे. संस्कारांचा दम कोंडला आहे. निवडीचे सगळे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले आहेत. काँग्रेसने हेच चारित्र्य गाळून गाळून घेण्यासाठी छाननी समितीच्या दहा गाळण्या लावल्या आहेत. त्यापैकी दोन बैठका दिल्लीत आणि उरलेल्या बैठका मुंबईत झाल्या. तोपर्यंत चांगल्या चारित्र्याचा माल विकला गेला. खैर, काँग्रेसने ऐनवेळी जाहीर करतात त्याला काँग्रेस उमेदवार म्हणतात या व्याख्येला थोडासा फाटा देऊन किमान उमेदवार तरी जाहीर केले.
नव्वदीच्या दशकामध्ये शिवसेनेचा एक असा काळ होता की, शिवसेनाप्रमुखांनी दगडाला जरी उभे केले तरी तो निवडून यायचा. सेनाप्रमुख भलतेच चोखंदळ. ते गढीचा दगड निवडायचे नाहीत. अगदी रस्त्यावरची मंडळी निवडल्यामुळे त्यांना अस्तित्व प्राप्त झाले. काही दगड-धोंडे तर राजकीय प्रवाहात अजूनही वाहत आहेत तर काहींना लोकांनी किनारा दाखविला. सध्या भारतीय जनता पक्षाची तशीच अवस्था आहे. एकदा उमेदवारीचा शेंदूर भाजपच्या नावाने फासला की उमेदवाराला हमखास मते मिळतात. मग भाजपने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मोठी घराणी फोडण्याचा प्रयत्न कशासाठी केला? संघाच्या स्वच्छ, शिस्तबद्ध आणि स्वत:च्या पक्षात नावारूपास आलेली मोठी फौज आहे. खरे तर संघशक्ती हेच भाजपचे बलस्थान आहे. शेंदराचे महात्म्य एवढेच मोठे आहे तर घराण्याचे दगड हवेतच कशाला? अशी कोणती सत्ताकारणाची अगतिकता आली की या उपद्रवी दगडांना लोणी लावून वर शेंदूर फासावा लागला. यामागेही राजकारण आहे. भारतीय जनता पक्षाचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांना भाजपचे बळ वाढवायचे होते. त्यांनी काँगे्रसी मंडळींना राजरोजसपणे भाजपमध्ये आणले. नंतर दूरही लोटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काँग्रेसचे बलस्थान नेस्तनाबूत करायचे आहे, अनेक संस्थाने बरखास्त करायची आहेत आणि काँग्रेसची पाळेमुळे समूळ उखडून टाकायची आहेत. शतप्रतिशत काँग्रेसमुक्त भारत निर्माण करायचा आहे. त्यामुळेच साताऱ्याच्या महाराजांपासून सोलापूर, उस्मानाबादपर्यंतच्या अनेक संस्थानिकांना त्यांनी आपलेसे केले, उमेदवारीही दिली. अर्थात, सर्वांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल याची शक्यता नाही. तसे पाहिले तर विदर्भातील शिवाजीराव देशमुख, सुनील देशमुख अगोदरच भाजपमध्ये आले अन् आमदार म्हणून आनंदी राहिले. त्यामुळे मंत्रिमंडळात शुद्ध भाजपला प्रथम स्थान, शिवसेनेला दुय्यम स्थान आणि ऐनवेळी आलेल्या गणंगांना उरलेले स्थान मिळेल.
खरे तर गांधी घराणेशाहीच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या दोन पिढ्या गेल्या. सध्याही घराणेशाहीविरुद्ध मोर्चेबांधणी सुरूच आहे. खुद्द भारतीय जनता पक्षालाही घराणेशाहीची लागण मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. खरे तर कोणताच पक्ष याला अपवाद नाही. सत्तेमध्ये निष्ठावान कार्यकर्ते भागीदार असतात यावर या मंडळींचा जणू विश्वासच नाही. काँग्रेसने तर अमित, धीरज देशमुख या विलासरावांच्या दोन पुत्रांना उमेदवारी दिली. म्हणून संभाजी पाटील निलंगेकर यांना आपला भाऊ उमेदवार झाला पाहिजे असे वाटले तर काय चुकले! नाही तरी आई रूपाताई खासदार होत्याच. घराणेशाहीच्या या साठमारीत औसा मतदारसंघ सापडेल हे चाणाक्ष मुख्यमंत्र्यांनी जाणले. त्यांनी आपले स्वीय सचिव अभिमन्यू पवार यालाच उमेदवारी देऊन घराणेशाहीच्या विस्ताराला धक्का दिला. औशाच्या अभिमन्यूला घराणेशाहीने चौफेर वेढलेले आहे, एवढे मात्र खरे. बीडमध्ये तर शुद्ध घराणेशाही आहे. पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे, जयदत्त क्षीरसागर विरुद्ध संदीप क्षीरसागर, याशिवाय गेवराईचे विजय पंडित, रमेश आडसकर, प्रकाश सोळंके अशी अनेक घराणी आहेत. परभणीतून वरपूडकर, बोर्डीकर, नांदेडमधून चव्हाण, गोरठेकर अशी घराणी बाळसे धरत आहेत. चव्हाणांच्या घराणेशाहीला विरोध करीत मोठे झालेले प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी स्वत:च्या मुलाचे घोडे दामटण्याचा प्रयत्न केला, मेहुणे श्यामसुंदर शिंदे यांचेही नाव भाजपतून पुढे केले. पाडाव लागत नाही असे दिसताच चाणाक्षपणे शेकापमध्ये घुसवले. कुठेही पाहा, काही अपवाद वगळले तर सर्वत्र घराणेशाहीच दिसते. एकेकाळी बीड म्हणजे बिहार अशी बदनामी केली जायची. सध्याच्या राजकारणात जालना म्हटले की कोणीही नोकरशहा जायला तयार होत नाही, इतका वचक दानवे-खोतकर घराण्यांनी तयार केला आहे. रावसाहेबांनी आपला मुलगा संतोष दानवे याचे नाव पुढे केले तर अर्जुन खोतकर यांचे बंधू अर्थपूर्णरीत्या ‘क्रियाशील’ आहेतच. याशिवाय राजेश टोपे घराणे आहेच. जालना जिल्ह्याची ही प्रतिमा बदलण्याची हिकमत आता किमान शिवसेनेचे हिकमत उढाण यांनी तरी दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे. औरंगाबादमध्ये घराणेशाहीला वैजापूरमधून केवळ शिवसेनेचे उमेदवार रमेश बोरनारे हे एकमेव अपवाद आहेत. बाकी माने, सत्तार, चिकटगावकर, डोणगावकर, हर्षवर्धन जाधव आणि इतर घराणी आहेतच.
खरे तर मराठवाडा मागास; पण मराठवाड्यातील यच्चयावत आमदार किमान दहा कोटींच्या वरचे धनी असल्याचे महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच अ‍ॅण्ड असोसिएटेड डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मच्या एका पाहणीत दिसून आले. ज्यांचे उत्पन्न उच्चकोटीचे असूनही त्यांनी आपले उत्पन्न आयकर खात्याकडे नोंदविलेच नाही असे एकंदर दहा आमदार असून त्यापैकी तिघे जण मराठवाड्यातील आहेत. त्यामध्ये पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे, नांदेडचे आमदार नागेश आष्टीकर आणि लातूरचे त्र्यंबक भिसे. शेवटी आमदार कशासाठी? हे स्वत:ला शेतकरी भूमिपुत्र म्हणवून घेतात; पण एका शब्दानेही मराठवाड्याच्या परिस्थितीबद्दल बोलत नाहीत. एवढे कशाला या कृषिप्रधान देशातील पुरोगामी म्हणविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला पूर्ण वेळ चांगला कृषिमंत्री गेल्या पाच वर्षांमध्ये मिळाला नाही. त्यामुळे जनकल्याणासाठी ही मंडळी आमदार होतात यावर आता तरी कोणी विश्वास ठेवणार नाही. एका बाजूला राज्य तर दिवाळखोरीत आणि राजकारण्यांची दिवाळी चाललेली. हे कसे घडते, तर वाळूची रॉयल्टी, हप्तेखोरी, अवैध धंदे, गृहखात्याच्या पैशातून मिळणारा वाटा, दारूच्या दुकानाचा वाटा, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि इतर सर्व योजनांमध्ये आमदारांचा कौल हा लक्षात घेतला जातो. शिवाय वर आमदार निधी असतोच.
या निवडणुकीमध्ये इतिहासात प्रथमत: भारतीय जनता पक्षाने २० आमदारांची तिकिटे राजरोसपणे कापली. आमचे तिकीट का कापले, असे एकानेही तोंड वर करून विचारले नाही. कारण त्यांचे कारनामे आमदारकीच्या उत्पन्नाच्या कितीतरी पुढे गेलेले होते. खरे तर शिवसेनेसकट इतर पक्षांनी हा कित्ता गिरविणे आवश्यक आहे. या तिकीट कापाकापीमध्ये ऊजार्मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपूरचे असतानासुद्धा त्यांना वगळण्यात आले. वस्तुत: भारतीय जनता पक्षाने हा चांगला संदेश दिलेला आहे; पण त्याची जाहीर वाच्यता होणेही गरजेचे आहे. किमान भाजपकडून हा निवडणुकीचा मुद्दासुद्धा केला पाहिजे. मराठवाड्यातून सुधाकर भालेराव आणि संगीता ठोंबरे यांना साधी उमेदवारीसुद्धा दिली नाही. आमदार पतीचे उद्योग ऐकून अगदी शेवटच्या क्षणी विमल मुंदडा या मूळच्या भाजपकुलीन घराण्याची सून नमिता मुंदडा यांना उमेदवारी देण्यात आली. औरंगाबादेत अतुल मोरेश्वर सावे यांना राज्यमंत्रीपद त्यांच्या सभ्य राजकारण पद्धतीमुळे देण्यात आले. खरे म्हणजे यावेळी जिल्ह्यातील एका आमदारांनी मोठी फिल्डिंग लावलेली होती. बौद्धिक राजकारणाचा आव आणण्यात आला होता; पण त्यांचे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अगडबंब अर्थपूर्ण उद्योग जेव्हा माहीत झाले तेव्हा त्यांची मंत्रीपदाची संधी गेली, हे उघड गुपित आहे. जणू भाजपने एक प्रकारे आपल्या कृतीतून अनेकांना इशाराच दिला आहे. आमदारकीच्या नावाखाली खाबूगिरी चालू देणार नाही यासाठी भाजपने जी चिकित्सा केली तशी इतर पक्षांनी न केल्यामुळे अनेक खाबू लोकशाहीचा साबू लावून पुन्हा एकदा आमदार म्हणून स्वच्छ चेहऱ्याने मिरवणार आहेत. आता लोकांनीच या आमदारांना निवडणुकीमध्ये प्रश्न विचारले पाहिजेत. जनता जागृत झाली तरच राजकारणाचे शुद्धीकरण होणे शक्य आहे.