युसूफ मेहरअली सेंटर
समाजाच्या सेवाव्रताचा तार
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक, समाजवादी नेते तसेच पुरोगामी व सामाजिक कार्यकर्ते युसुफ मेहरअली यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अनुयायांनी सुरू केलेली युसुफ मेहेरअली सेंटर ही संस्था मुंबई-गोवा मार्गावर पनवेलपासून सुमारे १0 किलोमीटरवर असलेल्या तारा या गावात ५0 हून अधिक वर्षे काम करीत आहे. हा संपूर्ण पट्टा डोंगराळ आणि आदिवासींचा. त्यांच्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, त्यातून विविध उत्पादने तयार करणे, त्यांची देशभर विक्री, सेंद्रिय शेती, गांडूळ शेती, आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणे, आदिवासी पुरुषांना व्यसनमुक्त करणे अशी असंख्य कामे करीत आहे. खादी व ग्रामोद्योगांना चालना आणि ग्राम तसेच आदिवासी विकास हे उद्दिष्ट ठेवून काम करणाऱ्या या संस्थेतर्फे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आणि नियमित आरोग्य केंद्र चालते. इथे आदिवासी स्त्री-पुरुष विविध प्रकारचे तेल, साबणे, जंतुनाशके, बेकरी पदार्थ, मातीची भांडी, कारागिरांनी केलेल्या पर्स, बास्केट्स, कापडी व पेपर बॅग्ज, विविध वस्तू अशा वस्तूंची निर्मिती करतात. त्यांना बाजारपेठही मिळवून दिली जाते. याशिवाय तिथे आदिवासी एकत्र शेती करतात. युसुफ मेहरअली सेंटरने सेंद्रिय व गांडूळ शेतीवरच भर दिला आहे. ग्रामविकासासाठी खादी व ग्रामोद्योगाचे काम संस्थात्मक न राहता, त्याला चळवळीचे स्वरूप यावे अशा उद्देशाने असंख्य कार्यकर्ते तिथे स्वत:हून काम करीत आहेत. शिवाय संस्थेचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते तर आहेतच. त्या भागात मोठे रुग्णालय व आणखी एक शाळा बांधण्याचे या धडपडणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे स्वप्न तर आहेच, पण रत्नागिरीमध्ये अच्युतराव पटवर्धन यांच्या नावाने असेच एक सेंटर उभारण्याबरोबर कर्नाटक, ईशान्य भारतात आणि मागरोट्टा (काश्मीर), बेतुल (मध्य प्रदेश), ढेनकनाल (ओडिशा) खंडाहाल (उत्तराखंड) येथे ग्रामोद्योग विकास केंद्रे सुरू करण्याचे प्रयत्न युसुफ मेहरअली सेंटरने सुरू केले आहेत. वयाची ९२ वर्षे उलटलेले डॉ. जी. जी. पारीख आजही तरुणाच्या उत्साहानेच या कार्यात सहभागी असतात.
सुनील देशपांडे
बांबूनं बदलवलं आयुष्य
सुनील देशपांडे म्हणजे अशिक्षित आदिवासींना रोजगार निर्मितीचे कायमस्वरूपी साधन निर्माण करून देण्यात यशस्वी ठरलेले सामाजिक कार्यकर्ते. बांबूपासून राखी करण्यापासून ते चक्क घरांची निर्मिती करण्यात यश संपादन करून सुनील देशपांडे यांनी देशात आपले एक आगळेवेगळे स्थान निर्माण केले. त्यांच्या या उपक्रमामुळे शासनालाही आपल्या बांबूविषयक धोरणात बदल करावे लागले. मेळघाट प्रांतातील धारणी तालुक्यात हरिसाल या गावानजीक कोठा येथे सुनील देशपांडे यांनी बांबूचे संपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. मेळघाटात उपलब्ध असलेल्या बांबूपासून विविध कलाकृती निर्माण करण्याचे प्रशिक्षण अशिक्षित आदिवासींना दिल्याने आदिवासींना आपोआपच रोजगार मिळाला. या केंद्रांतर्गत आतापर्यंत ६००० युवक, युवतींना प्रशिक्षित केले. १०० प्रकारचे डिझाइन्स विकसित केले. बांबूची राखी देशात प्रथम उत्पादन करण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. पण त्यांनी १६०० बांबूची घरे देशभरात बांधली. त्यापैकी ७४५ घरे गुजरात येथील कच्छमध्ये आहेत. सरकारचे बांबूविषयक धोरण बदलविण्यात त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. देशपांडे यांनी २५२ स्वयंसहायता समूह निर्माण केले आणि वेणुशिल्प औद्योगिक संस्थेचीही स्थापना केली. ते तब्बल २८ वर्षांपासून ‘बास’ (बांबू) या विषयात काम करीत आहेत. त्यातील गेली २३ वर्षे मेळघाटमध्ये कोरकू समाजासोबत त्यांच्या गावात राहत आहेत. त्यांच्यामुळे ४५० हून अधिक लोकांना आपल्या गावात, घरातच रोजगार मिळाला आहे. ‘राष्ट्रीय कारीगर पंचायत’चे कार्य स्थानिक क्षेत्रात त्यांच्यामुळे सुरू झाले. सुनील देशपांडे यांनी ‘ग्राम ज्ञानपीठा’ची स्थापना केली असून, नऊ गुरुकुल स्थापनेच्या कार्याला सुरुवात केली आहे.
अशोक रोकडे
सज्ज सैनिक
भारताच्या कानाकोपऱ्यात कोठेही आपत्ती घडली की पहिला फोन कोल्हापूरच्या व्हाइट आर्मीला येतो आणि काही तासांतच व्हाइट आर्मीचे जवान घटनास्थळी पोहचून मदतकार्य सुरू करतात. अशोक रोकडे यांनी २५ डिसेंबर १९९९ रोजी व्हाइट आर्मीची स्थापना केली. संस्थेचे ते अध्यक्षही आहेत. २६ जानेवारी २००१ मध्ये गुजरात भूकंपावेळी महाराष्ट्र सरकारने दत्तक घेतलेल्या बचाऊ तालुक्यात १५ दिवस व्हाइट आर्मीने मदतकार्य केले. कोकण रेल्वेवर हॉलिडे स्पेशलला वैभववाडी येथे अपघात होताच, तेथील ३२ मृतदेह बाहेर काढले. केरळमध्ये अल्लपी येथे त्सुनामीवेळी इंडियन रेडक्रॉस व स्थानिक प्रशासनासोबत मृतदेह बाहेर काढणे, अंत्यविधी करणे, लोकांची घरे साफ करणे, रीलिफ सेंटर उभारणे अशी कामे त्यांनी केली. मांढरदेवी दुर्घटनेच्या वेळी मध्यरात्री व्हाइट आर्मीच्या जवानांनी हॉस्पिटल व स्थानिक प्रशासनासोबत मृतदेहांची ओळख पटवली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळच्या तसेच नांदेड व पंढरपूर येथील महापुरात लोकांचा जीव वाचविण्याचे काम याच आर्मीने केले. उत्तर काशी, केदारनाथ व बद्रीनाथ येथील ढगफुटीनंतर व्हाइट आर्मीचे जवान तिथे धावून गेले. माळीण (पुणे) येथे डोंगर कोसळून पूर्ण गाव गाडले गेले, तेव्हाही व्हाइट आर्मीचीे रेस्क्यू व रिलीफ टीम एनडीआरएफसोबत मृतदेह काढण्यात सहभागी होतीे. जम्मू-काश्मीरमधील पूरबाधित गावांत, भयावह भूकंपानंतर नेपाळमधील गावांत व्हाइट आर्मी मदत करीत होती.
आॅगस्ट २०१६ मध्ये महाडच्या सावित्री नदीवरील पूल कोसळला, तेव्हा मृतदेह शोधमोहिमेत व्हाइट आर्मीचे १५ जवान अत्याधुनिक इन्फलेटेबल राफटिंग बोट, आउट बोट मशीन, लाइफ जॅकेट, सर्च डिव्हाइससह सामील होते. व्हाइट आर्मीला आतापर्यंत ‘कोल्हापूर भूषण’, ‘जीवनदायी’, ‘राजर्षी शाहू गौरव’, ‘समाजभूषण’, ‘कृतज्ञता’, ‘सेवाभूषण’, ‘रोटरी’ आदि पुरस्कारांसह कोल्हापूर जिल्हा पोलीस दल, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या हस्ते गौरवपत्र देण्यात आले आहे.
डॉ. निखिल दातार
गर्भिणींच्या हक्काचा लढा
सहा वर्षांपूर्वी भ्रूणहत्त्यांमुळे एक नवे सामाजिक वादळ घोंगावू लागले. पण त्याच्या दोन-तीन वर्षं आधीच काळाच्या उदरात एक नवा संघर्ष आकाराला येत होता. निमित्त होते, मुंबईतील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्याकडे आलेल्या निकिता मेहता यांच्या केसचे. ही गोष्ट २००८ सालातली. तिच्या उदरात सदोष गर्भ होता. त्या गर्भाच्या हृदयात गंभीर दोष होता. तिला गर्भपात करायचा होता. पण २० आठवडे उलटून गेले होते. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवड्यानंतर त्यांना गर्भपात करणे शक्य नव्हते. इथे डॉ. निखिल दातार यांच्यामधील वकिली बाणा जागा झाला. कारण त्यांनी कायद्याचीही पदवी घेतलेली आहे. सदोष गर्भ नको असेल तर तो न वाढवण्याचे स्वातंत्र्य गर्भवती महिलेला असले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आता मेडिकल सायन्स पुढे गेल्यामुळे २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करणे शक्य व सुरक्षित आहे, अशी बाजू मांडत डॉ. दातार यांनी स्वत: निकिताच्या केसमध्ये तिची बाजू मांडली. ‘प्रो लाइफ’ नसलेल्या आॅस्ट्रेलिया, इंग्लंडसारख्या देशांत हे घडतेही, हा आधार भारतात पचणे अवघड होते. उच्च न्यायालयात ते निकिताची केस हरले. पण तिथूनच एक नवा अध्याय सुरू झाला. पेशाने प्रथितयश डॉक्टर असलेल्या निखिल दातार यांनी आरोग्याच्या अनुषंगाने स्त्रियांचे हक्क आणि त्याचवेळी पेशंट्सचे हक्क धसास लावण्याचा ध्यास घेतला. त्यातूनच निकिताच्या निमित्ताने पुढे आलेला गर्भपाताबाबत मातेच्या हक्काचा विषय त्यांनी सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिकेद्वारे नेला. दुसरीकडे त्यांनी महिला आयोग, मेडिकल कौन्सिल, आरोग्य मंत्रालय आदि ठिकाणी प्रतिनिधित्व करून भारतातील गर्भपात कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी आग्रह धरला. गर्भपाताची मर्यादा २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे केली जावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. आता तसा कायदा होणे दृष्टिपथात आले असून, त्यावर फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संमतीची मोहोर उमटणे बाकी आहे. केंद्र सरकारचा गर्भपातविषयक कायदा बदलण्याच्या दृष्टीने सरकारची मानसिकता तयार करण्यात त्यांच्या संघर्षाचा वाटा सिंहाचा आहे.