- संजय दुनबळे
सुमारे चार-पाच वर्षांपूर्वी नाशिकच्या एका शेतकर्‍याने प्रथमच कांदा पीक घेतले. त्याला उत्पादनही चांगले मिळाले. कांद्याचा चांगला पैसा होईल असे स्वप्न रंगवत असतानाच स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याचे भाव पडले आणि शेतकर्‍याचा हिरमोड झाला. स्थानिक बाजारपेठेत कांदा विकण्यापेक्षा तो कोकण भागात नेऊन विकला तर अधिक भाव मिळेल असे त्याला वाटले आणि त्यादृष्टीने त्याने तयारी सुरू केली; पण माल पाठविण्याचा खर्च आणि सर्व गोळाबेरीज केली असता स्थानिक बाजारातच माल विकण्याचा निर्णय त्याला घ्यावा लागला. कारण रस्तेमार्गाने माल पाठविणे, त्याचे वाहनभाडे आणि तिकडचा खर्च त्याला परवडेनासा होता. त्यावेळी शेतकर्‍याला जे शक्य नव्हते ते आता सहज शक्य आहे. कारण आज त्याच्या मदतीला धावत आहे, किसान पार्सल एक्स्प्रेस. या गाडीच्या माध्यमातून अवघ्या चार रुपयांमध्ये तुमचा किलोभर भाजीपाला, फळं आणि इतर नाशवंत वस्तू वातानुकूलित रेल्वेतून थेट बिहारच्या राजधानीत पोहोचणार आहे. एकेकाळी शेतकर्‍यांना स्वप्नवत वाटणारी ही गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरली आहे.सन 2022 पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असून, त्यादृष्टीने शासनाने एक एक पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पिकांच्या हमीभावात वाढ करणे, कृषिक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे, अल्पभूधारक, अत्यल्प उत्पादक शेतकरी उत्पादक गट आणि कंपन्यांना उत्पादकता दर्जा देणे हे त्यातीलच काही उपाय आहेत. या बरोबरच शेतकर्‍यांचा भाजीपाला, फळं आणि इतर नाशवंत मालाला चांगला भाव मिळावा, देशांतर्गत बाजारपेठा जोडल्या जाव्यात यासाठी रेल्वेने मागील रेल्वे अर्थसंकल्पात किसान पार्सल सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती.त्यादृष्टीने देशातील पहिली किसान पार्सल एक्स्प्रेस नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली कॅम्प ते बिहारमधील दानापूरदरम्यान धावू लागली आहे. केवळ शेतकर्‍याच्या कृषिमालासाठी सुरू झालेल्या या एक्स्प्रेसच्या माध्यमातून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या राज्यांमधील बाजारपेठा जोडल्या जाणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याला जसा आपला शेतीमाल तिकडे पाठविता येणार आहे, तसाच बिहारमधील शेतकर्‍यांनाही त्यांचा माल थेट महाराष्ट्रात पाठविणे शक्य होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला, कृषिमालाच्या क्षेत्रात असलेली भलीमोठी साखळी कमी करण्यास शासनाला यश आले तर सर्वसामान्य ग्राहकांना स्वस्त दरात भाजीपाला आणि फळे उपलब्ध होऊ शकतील. आज मुंबईत 200 ते 300 रुपये किलोने विकली जाणारी सफरचंदं कुणाच्या मध्यस्थीशिवाय काश्मीरवरून थेट मुंबईत पोहोचू लागली तर त्याचे भाव कमी होण्यास मदत होईल आणि गोरगरिबांनाही ती विकत घेणे परवडू शकेल. शेतकर्‍यांना यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी रेल्वेने भाड्यात 50 टक्क्यांपर्यंत सबसिडीही देऊ केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शेती हा धंदा परवडेनासा झाला आहे. अतिवृष्टी, पिकांवर येणारे विविध रोग यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत असून, शेतकर्‍यांची आर्थिक प्रगती होण्यापेक्षा तो अधिकाधिक कर्जाच्या खाइत ढकलला जात आहे. शेतकर्‍यांचे केवळ कर्ज माफ करून शेतीक्षेत्राची स्थिती सुधारणार नाही. कर्जमाफीपेक्षा कृषिक्षेत्रात पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर शेतकरी स्वत: आत्मनिर्भर होईल. कोरोना संकटाच्या काळात शेतकर्‍यांनी हे दाखवून दिले आहे. संपूर्ण लॉकडाऊन असताना नाशिकच्या शेतकर्‍यांनी सुमारे 20 कोटीचा भाजीपाला मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात विकला तर र}ागिरीच्या शेतकर्‍यांनी थेट नाशिकच्या सोसायट्यांमध्ये हापूस आंब्याच्या पेट्या पोहोचविल्या. आदिवासी भागातील शेतकरीही यात मागे राहिला नाही. हातसडीचा तांदूळ लॉकडाऊनच्या काळातही शहरातील अनेकांच्या घरापर्यंत पोहोचला. भाजीपाला, फळे हा नाशवंत माल वाहतुकीची पुरेशी सुविधा नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना स्थानिक बाजारपेठेत विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. अनेकवेळा माल फेकून देण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येते. काहीवेळा तर केलेला खर्चही माल विक्रीतून वसूल होत नाही. अशा स्थितीत किसान पार्सल एक्स्प्रेस शेतकर्‍यांसाठी दिलासदायक ठरू शकते. किसान रेल्वेचे जाळे देशभर विस्तारले गेले तर शेतकर्‍यांना देशभरात कमी कालावधीत आणि कमी भाड्यात कोठेही माल पाठविणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची प्रगती होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. यासाठी रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारने प्रय} करण्याची गरज आहे.
शेतकरी घरोघर पोहोचतील; पण..नाशिक जिल्हा म्हणजे देशाच्या ग्रीन कॉरिडॉरपैकी एक. द्राक्षपंढरीबरोबरच देशाचे किचन गार्डन म्हणूनही नाशिक ओळखले जाते. कोबी, फ्लॉवर, टमाटा, विविध पालेभाज्या , शिमला मिरची, शेवग्याच्या शेंगा, हिरवी मिरची, डाळींब इत्यादी विविध फळं या किचन गार्डनमधून देशातील घरोघरच्या स्वयंपाकघरात शेतकरी पोहोचवू शकतात; पण शेतकर्‍यांना हे शक्य आहे का हा खरा प्रश्न आहे. एकतर शेतकर्‍याकडे तितके मनुष्यबळ नाही. समजा त्याने त्याच्या गावातून माल गाडीत टाकला, तर पुढे त्याचे सोपस्कार कोण आणि कसे करणार, शेतकर्‍यांच्या पैशाची हमी काय असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची बिहारमध्ये लिंक असेलच असे नाही. यामुळे किसान एक्स्प्रेसला कितपत प्रतिसाद मिळेल याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. यावर केंद्र सरकारने तोडगा काढायला हवा..
मधली ‘साखळी’ कमी होणार का? किसान पार्सल एक्स्प्रेसपूर्वी रेल्वेने शेतमाल जात नव्हता असे नाही; पण आरटीओ कार्यालयाने कितीही पारदर्शकतेचा आव आणला तरी तेथील एजंटगिरी नावालाही कमी झालेली नाही. रेल्वेही या एजंटच्या विळख्यातून सुटलेली नाही. प्रत्येक स्टेशनवर असलेल्या एजंटशिवाय माल हलूच शकत नाही अशी स्थिती आहे. एखाद्या शेतकर्‍याने स्वत: गाडीत माल टाकण्याची तयारी केलीच, तर त्याला तसे करू दिले जाईलच असे नाही. रेल्वेचे अधिकारी त्याला कितपत सहकार्य करतील याबाबतही साशंकता आहे. किसान पार्सल सेवा खर्‍या अर्थाने यशस्वी करावयाची असेल तर यासाठी शासनाने नाफेड किंवा बाजार समित्यांची मदत घ्यायला हवी, असे काही रेल्वे अधिकारी खासगीत सांगतात. नाफेडचे देशभरात जाळे आहे. रेल्वे स्टेशनवर माल उतरल्यानंतर तो बाजारपेठेत पोहोचविणे नाफेडला सहज शक्य आहे. याशिवाय व्यवहार पारदर्शक असल्याने शेतकर्‍यांनाही पैशाची हमी राहील. मधली साखळी कमी झाल्याने कृषी मालाचे दरही नियंत्रणात राहू शकतील. यादृष्टीनेही किसान रेल्वेचा विचार व्हावा.
sanjaydunbale@gmail.com(लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीत वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)