1973च्या सुमारास भीषण दुष्काळ पडला होता. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांच्या सकारात्मक भूमिकेविषयी कृतज्ञता म्हणून बबनराव ढाकणो यांनी वसंतरावांचा विरोध झुगारून त्यांच्या हयातीतच पाथर्डीत त्यांचा पुतळा उभारला. तेव्हा बबनराव काँग्रेसमध्ये नव्हते. पुतळ्याचे अनावरण करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांचे आणि वसंतरावांचे राजकीय सख्य नव्हते. पण तरीही ते घडले. अशा अनेक गोष्टी. हे सारे शक्य झाले, ते लोकशाही प्रगल्भ असल्यामुळेच.
- दिनकर रायकर
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रत सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या संबंधांमध्ये कमालीची तेढ निर्माण झालेली जाणवते. किंबहुना सत्तेत सहभागी असलेले पक्षही एकमेकांचा जाहीर उद्धार करीत आहेत. आजची ही परिस्थिती लोकशाहीला समृद्ध वा प्रगल्भ करणारी नाही. जुन्या आठवणींचे कढ काढून नव्याला फक्त नाक मुरडण्याच्या पठडीतला मी नाही. तरीही माङया पत्रकारितेतील लोकशाहीला बळ देणारा काळ सध्याच्या परिस्थितीत आठवल्यावाचून राहात नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे संबंध, जनतेच्या हितासाठी स्वत:च्या पक्षाविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहण्याची ताकद, अशा कृतीकडे केवळ बंड म्हणून न पाहता त्यामागील भावनेचा आदर करणारे पक्षश्रेष्ठी आणि राजकीय वारसा नसतानाही राजकारणात पाय रोवण्यासाठी सामान्य कार्यकत्र्यालाही उपलब्ध असलेली संधी असा बहुआयामी माहोल राजकारणाचा पोत आणि लोकशाही समृद्ध करीत होता.
या काळाचा साक्षीदार असलेले आणि यातील प्रत्येक कंगोरा कृतीतून अनुभवलेले अनेक नेते महाराष्ट्रात आहेत. मला या संदर्भात चटकन डोळ्यांपुढे नाव येते ते बबनराव ढाकणो यांचे! अहमदनगर जिल्ह्यातील या सामान्य कार्यकत्र्याचा राजकीय प्रवास व्यक्तिश: त्यांच्यापुरताच नव्हे, तर लोकशाहीसाठीही ललामभूत ठरावा असा आहे. म्हणूनच त्यांच्या कारकिर्दीचा धांडोळा हा भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासाचाही आरसा वाटू लागतो. तसे पाहिले तर बबनरावांची राजकीय कारकीर्द मी पत्रकारितेत दाखल होण्याच्या अगोदर सुरू झाली. तो काळ वेगळा होता. स्वातंत्र्याचा संघर्ष संपून दीड-दोन दशके उलटल्यानंतर स्वतंत्र भारतात विकासाचा लाभ प्रत्येकाला मिळावा यासाठी अंतर्गत संघर्षाचे अभिसरण सुरू होते. स्वातंत्र्याच्या लढय़ाचा अनुभव असलेला वर्ग ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेला श्रमिक वर्ग यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या मागे लागला होता. त्यासाठी संघर्ष करीत होता. त्यावेळचे लढे हे पैसा किंवा सत्तेसाठी नसायचे. स्वातंत्र्याचा फायदा विकास आणि संधींच्या रूपात तळागाळातील माणसार्पयत पोहोचावा, यासाठीचे ते लढे होते. पाथर्डी तालुक्यातील बबनराव ढाकणो नावाचा तरुण ऐन उमेदीच्या काळात शिरूभाऊ लिमये यांच्या नेतृत्वाने प्रभावित झाला आणि 1955 साली त्याने गोवा मुक्ती संग्रामात झोकून दिले. बबनरावांचा मूळ पिंड समजावा हे या संदर्भाचे प्रयोजन. ते विचाराने समतेचे पाईक. समाजवादी विचारांवर श्रद्धा असलेले आणि राजकीय प्रवाहात पडताना सहिष्णू काँग्रेसची कास धरलेले. गोवा मुक्ती संग्रामाची सफल इतिश्री झाल्यानंतर बबनरावांनी असंघटित शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे मोर्चा वळविला. कारण साखर कारखान्यांच्या आतमध्ये काम करणा:या कामगारांसाठी युनियन होत्या. दत्ता देशमुखांसारखे नेते त्यात सक्रिय होते. पण ऊसतोडणी कामगार, शेतमजूर असंघटित होते. त्यावर बबनरावांनी लक्ष केंद्रित केले. विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीसारख्या सर्वात तळातल्या स्तरावर राजकीय क्षेत्रत उतरलेले बबनराव काँग्रेसचे कार्यकर्ते बनले. 1967 साली ते पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेवर निवडून गेले. त्यापूर्वी 1962 साली पंचायत समितीच्या निवडणुकीने त्यांना पराभवाची चव चाखवली होती. बबनरावांनी स्वपक्षाची सत्ता असूनही पाथर्डीच्या पट्टय़ातील रस्ते, पाझर तलाव, गाव तलाव अशा पायाभूत कामांसाठी सरकारविरुद्ध दंड थोपटले. जेल भरो आंदोलने केली. महिना-महिना तुरुंगवास भोगला. अर्थात तेव्हा पक्षश्रेष्ठी याकडे बंडाळी म्हणून पाहात नसत. या दृष्टिकोनाची खरी कसोटी बबनरावांच्याच एका कृतीतून पाहिली गेली.
1क् जुलै 1968चा तो दिवस महाराष्ट्र विधिमंडळासाठी ऐतिहासिक ठरला. पावसाळी अधिवेशन सुरू होते. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते. ग्रामीण भागातील असंघटित वर्गाला स्वातंत्र्यातून सिद्ध होत असलेल्या विकासाची फळे मिळालीच पाहिजेत, या आग्रहाची सरकार दरबारी उपेक्षा होत असल्याच्या जाणिवेतून बबनरावांनी एक अनपेक्षित पाऊल त्या दिवशी उचलले. वंचित आणि उपेक्षित राहिलेल्या असंघटित श्रमिकांच्या तसेच ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांच्या मागण्या मान्य करा, या आशयाची पत्रके त्यांनी विधिमंडळाच्या गॅलरीतून विधानसभेत भिरकावली. पाठोपाठ गॅलरीतून सभागृहात उडी मारण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. पण तत्पर मार्शल्सनी त्यांना पकडले. उडी मारण्यापासून रोखले. पण त्या उडीच्या प्रयासाने सरकार हादरले. काँग्रेस कार्यकर्ते असलेल्या बबनरावांवर काँग्रेसच्याच सरकारने हक्कभंगाचा ठराव आणला. माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर सात दिवसांसाठी त्यांची रवानगी ऑर्थर रोड तुरुंगात झाली.
या सगळ्या प्रक्रियेतून लोकशाहीची प्रगल्भता अधोरेखित झाली. ती अशी, की या हक्कभंगावर विधानसभेत सविस्तर, दीर्घ चर्चा झाली. मी विधिमंडळात पत्रकार म्हणून जायला लागलो, तेव्हा याची चर्चा अधूनमधून कानावर पडायची. कुतूहलापोटी विधिमंडळाच्या लायब्ररीत जाऊन त्याचे इतिवृत्त पाहिले. ते कसदार होते. लोकशाहीला पूरकही होते. गणपतराव देशमुख, बॅ. ए. आर. अंतुले, ना.म. जोशी, दत्ता देशमुख, रामभाऊ म्हाळगी असे अनेक सदस्य हक्कभंगावरील चर्चेत हिरिरीने सहभागी झाले होते. त्यात पक्षीय अभिनिवेश नव्हता. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे हक्कभंग प्रकरणानंतर बबनरावांवर पक्षाने कारवाई केली नाही. सरकारने डूख धरला नाही. उलटपक्षी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी नगर जिल्ह्यातील कलेक्टरसह सर्व प्रमुख अधिका:यांची मीटिंग बोलावली. त्यात बबनरावांनी पत्रकात नमूद केलेल्या मागण्यांची वस्तुस्थिती अधोरेखित झाली. परिणामी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी चार महिन्यांत ती कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तो आदेश अमलात आला, हे सांगणो न लगे! त्याचाच भाग म्हणून पाथर्डीत आलेल्या विजेच्या वितरणाचा शुभारंभ स्वत: मुख्यमंत्री नाईक यांनीच चार महिन्यांनी केला होता.
जनतेच्या हितासाठी संघर्ष करीत राहिलेल्या बबनरावांनी पुढे वर्षभरात काँग्रेस सोडली. लढे सुरू होते. ऊसतोडणी कामगारांची पहिली संघटना त्यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिली. तोवर दुष्काळाची चाहूल लागली होती. त्याच सुमारास बबनराव अपक्ष लढून पाथर्डीच्या पंचायत समितीचे सभापती बनले. भीषण दुष्काळाच्या त्या दोन वर्षात त्यांच्या प्रयत्नांतून 7क् हजार मजुरांना रोजगार हमीवर काम मिळाले. महाराष्ट्रातल्या आताच्या दुष्काळी परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी पाहणीला आले नाहीत, हा टीकेचा विषय झाला. पंतप्रधान असे थोडेच जातात, असा बचावही भाजपाकडून केला गेला. या संदर्भात एक आठवण सांगायलाच हवी. 1973 साली दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी बबनरावांच्या अकोले गावी आणि सोलापुरात आल्या होत्या.
त्या दोन वर्षाच्या भीषण दुष्काळात मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेविषयी कृतज्ञता म्हणून बबनरावांनी वसंतरावांचा विरोध झुगारून त्यांच्या हयातीतच पाथर्डीत त्यांचा पुतळा उभारला. तेव्हा बबनराव काँगेसमध्ये नव्हते. पुतळ्याचे अनावरण करायला आलेल्या मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांचे आणि वसंतरावांचे राजकीय सख्य नव्हते. पण तरीही ते घडले. या अनावरणाने एक राजकीय संदेश गेला. परस्परांचे राजकीय विरोधकही आपत्तीच्या काळात एकदिलाने महाराष्ट्र म्हणून एकत्र उभे राहतात!
पुढे आणीबाणीनंतर जनता पक्षाची स्थापना झाल्यावर बबनराव एसेम जोशींच्या नेतृत्वाखालच्या त्या पक्षात डेरेदाखल झाले. पुढे झालेला शरद पवारांच्या नेतृत्वातील पुलोद सरकारचा प्रयोग, जनता पार्टीत जनसंघीयांच्या दुहेरी सदस्यत्वाच्या विषयावरून पडलेली फूट या सा:याचे साक्षीदार असलेले बबनराव 1978 साली विधानसभेवर निवडून गेले. पुलोदच्या काळात राज्यमंत्री झाले. पुढे अंतुले मुख्यमंत्री असताना ते विरोधी पक्षनेता बनले. मग वर्षभराने ते पद जनता पार्टीत रोटेशनने इतरांकडे गेले. याच टर्ममध्ये 1984 साली मंडल आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा व्हावी, यासाठी सभागृहात आग्रह सुरू असताना बबनरावांनी थेट राजदंडच पळविला. त्यातून काही काळ त्यांचे निलंबनही झाले. विशेष म्हणजे एकेकाळी गॅलरीतून पत्रके टाकणारे, मग राजदंड पळविणारे बबनराव पुढच्या टर्ममध्ये याच विधानसभेचे उपाध्यक्ष झाले. 1985च्या निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून गेले. नंतर खासदार झाले. केंद्रात मंत्री झाले.
हे सारे शक्य झाले, ते लोकशाही प्रगल्भ असल्यामुळेच. तात्पर्य इतकेच की मतदारापासून उमेदवारार्पयत प्रत्येकाला लोकशाही संधी देत असते. ती घेणो न घेणो हे ज्याचे त्याचे हाती!
(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे
समूह संपादक आहेत.)
dinkar.raikar@lokmat.com