-विनायक पाटील
भारतात 1990च्या सुमारास खाद्यतेलाचा बराच तुटवडा होता. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात खाद्यतेल न वापरता अखाद्य तेलच वापरावे, असे बंधन सरकारने घातले.
गोदरेज सोप्स ही त्याकाळी मोठी कंपनी होती. त्यांच्या अखाद्य तेलाच्या गरजेतून आणि त्यांच्या मागणीनुसार जट्रोफाच्या पीक म्हणून लागवडीला सुरुवात झाली. जट्रोफाचे तेल अखाद्य असून, या तेलाचा तात 1990च्या सुमारास खाद्यतेलाचा बराच तुटवडा होता. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात खाद्यतेल न वापरता अखाद्य तेलच वापरावे, असे बंधन सरकारने घातले.
गोदरेज सोप्स ही त्याकाळी मोठी कंपनी होती. त्यांच्या अखाद्य तेलाच्या गरजेतून आणि त्यांच्या मागणीनुसार जट्रोफाच्या पीक म्हणून लागवडीला सुरुवात झाली. जट्रोफाचे तेल अखाद्य असून, या तेलाचा साबणनिर्मितीसाठी चांगला उपयोग होईल हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे जट्रोफाच्या लागवडीसाठी रोपे त्यांनीच (विकत) पुरवली होती, लागवड पद्धतीही त्यांनीच सुचविली होती आणि उत्पन्नाचे काही अंदाजही त्यांनी बांधले होते. तसेच बायफ या संस्थेने उरुळी कांचन (जि. पुणे) येथे जट्रोफा पिकावर केंद्र सरकारच्या साहाय्याने काही ट्रायल्स घेतल्या होत्या. त्याचे निष्कर्षही प्रसिद्ध केले होते.
या दोन्हीच्या संशोधनावर आधारित अडीच एकर लागवड माझ्या शेतावर केली. काळ्या कसदार जमिनीत व्यवस्थित एक फूट बाय एक फूट खड्डा आणि दोन ओळीत अंतर ठेवले सहा फूट बाय सहा फूट. उत्पन्न यायला सुरुवात होणार होती तिस-या वर्षीपासून आणि पाच वर्षांनी पूर्ण वाढ झाल्यावर एकरी दरवर्षी उत्पन्न येणार होते सरासरी पाच हजार किलो! गोदरेज कंपनीने भाव बांधून दिला होता सात रुपये प्रतिकिलो. माझे लागवड क्षेत्र हमरस्त्यावर होते. काळ्या जमिनीत त्याची वाढ जोमाने झाली. पाहणा-या शेतक-याच्या नजरेत हे पीक भरले. लोकांनी लागवडी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना आमच्या सहकारी संस्थेने प्रक्रिया केलेले बियाणे आणि पीकपद्धती सांगितली. लागवडी उत्तम जमिनीपासून ते निकृष्ट जमिनीपर्यंत, बागायतीपासून ते जिरायतपर्यंत आणि वैयक्तिक लागवडीपासून ते महाराष्ट्र शासनाच्या शेती विकास महामंडळापर्यंत. दापोलीच्या कोकण कृषी विद्यापीठानेही प्रायोगिक लागवड केली.
पन्नास वर्षे हे झाड पीक देत राहील असे संशोधकांचे म्हणणे होते. पहाता पहाता शेकडो एकर लागवडी झाल्या आणि चार वर्षात हजारो एकर. त्यातल्या काही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या प्रांतातही झाल्या. या दरम्यान जट्रोफाच्या बियांपासून निघणा-या तेलापासून डिझेल निर्मिती करता येते, अशी माहिती मिळाली.
काही हजार एकरावर लागवडी आणि तेलाचे रूपांतर डिझेलमध्ये! यामुळे जट्रोफाकडे पहाण्याचा शेतक-याच्या आणि सरकारचासुद्धा दृष्टिकोन बदलला.
पहाता पहाता या वनस्पतीच्या उपयुक्ततेची चर्चा जगभर सुरू झाली. प्रगत देश अप्रगत देशांना डिझेल कसे करता येईल याचा सल्ला देण्यासाठी सरसावले. अप्रगत देश त्यांच्या कमी उत्पन्न देणा-या आणि पडीक जमिनीवर लागवडीसाठी उत्सुक होते.
जट्रोफाच्या तेलाचे एस्टरीफिकेशन करून डिझेल तयार केले. नाशिक येथे उमेशचंद्र सरंगी नावाचे जिल्हाधिकारी असताना कलेक्टर कचेरीत या डिझेलवर ट्रॅक्टर, ऑइल इंजिन, जीप चालवून दाखविली. प्रात्यक्षिके पहाण्यासाठी बरेच अधिकारी आणि लोक जमा झाले होते.
काही शेतातला जट्रोफा तयार झाला होता. त्याची खरेदी संस्थेच्या डेपोवर सुरू केली. भविष्यात बरीच खरेदी होणार म्हणून त्यावेळचे पेट्रोलियम खात्याचे सेकेट्ररी डॉ. माधवराव गोडबोले यांच्याशी संपर्क साधला आणि पत्रव्यवहार केला. त्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियममधील शास्त्रज्ञांची एक टीम नाशिकला पाठविली. आम्ही त्यांना लागवडी दाखवल्या. करार असा झाला की, सहकारी संस्थेने त्यांना नाशिक येथून खरेदी केलेल्या जट्रोफाचे तेल काढून पाठवावे.
आम्ही वडनेर (भैरव), ता. चांदवड येथील एका आणि त्र्यंबकेश्वर येथील एका ऑइलमिलसोबत (स्क्रू टाइप) करार केले. त्यांना बियाणे पाठवून त्यांच्याकडून तेल काढून ते प्रक्रियेसाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, डेहराडून येथे पाठवायला सुरुवात केली.
जट्रोफा बियांतून तेल निघत असे 25 ते 28 टक्के. शिल्लक राहिलेली पेंड खत म्हणून उत्तम होती. शेतकरी ती विकत घेऊन जात. मोठी मागणी होती. आयआयटी, दिल्ली येथे डिझेल कन्व्हर्जनचा प्रायोगिक प्लांट बसवला गेला. त्यांनाही तेल पाठवले आणि आयआयटी, दिल्ली येथे शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांसमोर जट्रोफा लागवडीविषयी काही व्याख्याने दिली.
केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या ऑइल सीड बोर्डाने जट्रोफा तेल डिझेलमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी छोटेखानी युनिट बनवले. ते भारतात लागवडी झालेल्या भागात उद्योजकांनी विकत घेतले. सर्व कृषी विद्यापीठांना जट्रोफा संशोधनासाठी अनुदाने मिळाली. महाराष्ट्रात राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने बरेच ट्रायल प्लाण्टस घेतले. 40 टक्के तेल असलेला जट्रोफा त्यांना माळरानावर आढळला. त्यांनी त्याची अभिवृद्धी केली. जगभर जट्रोफा जैवइंधनाची चर्चा व लागवडी सुरू झाल्या. इजिप्त या देशाने लागवडी करायचे ठरविले.
नाशिक जिल्हा निलगिरी संघ इजिप्त सरकारसोबत निलगिरी लागवडीचे काम करीतच होता. त्यांनी संस्थेला जट्रोफा लागवडीसाठी नियंत्रित केले. लागवडीसाठी नाइल नदीच्या किना-यावरील गाव निवडले. त्याचे नाव लक्झर. या शहराजवळ वाळवंटात जेथे लक्झर शहराचे सांडपाणी एकत्र करून सोडले जाते तेथे तीनशे ‘फद्दान’ (जवळ जवळ 300 एकर) लागवडी केल्या.
स्टुटबग, जर्मनी येथील होएनहाईम विद्यापीठासोबत करार करून त्यांनी विकसित केलेल्या नॉन टॉक्सिक जट्रोफाच्या ट्रायल्स नाशिक येथे घेतल्या. वर्ल्ड बँक, एफएओ, भारत सरकार सगळेच या चळवळीच्या पाठीशी उभे राहिले. कारण इंधन समस्या जागतिक आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अहमदाबाद या जागतिक कीर्तीच्या संस्थेने (डॉ. सिथारामन व डॉ. प्रकाश शिंगी) नाशिक जिल्ह्यातील जट्रोफा चळवळीवर अनेक केस स्टडीज प्रसिद्ध केले.
हजारो एकरावर लागवडी आणि शेकडो शेतकर्यांच्या शेतात जट्रोफाचे पीक म्हणून पहिली लागवड मी केली 1986 साली. सतरा वर्षे हे पीक पाहिले, अनुभवले, लावले. भारतभर लागवड केलेल्या शेतकर्यांच्या भेटी घेतल्या. कृषी विद्यापीठाचे प्रयोग पाहिले. सतरा वर्षाच्या सर्व शेतक-याच्या अनुभवाचा, संशोधन केंद्रांच्या अनुभवाचा, कृषी शास्त्रज्ञाच्या अनुभवांचा आढावा घेतला.
1986ची लागवड इतरांनी दिलेल्या माहिती व अनुमानांवर आधारित होती. 2003 साली प्रत्यक्ष सर्व शेतक-याच्या लागवडीतून आलेली अनुभवसिद्ध माहितीची पुस्तिका प्रसिद्ध केली. त्याचे शीर्षक होते, ‘जट्रोफा 2003- स्कोप इन इंडिया’. ‘एफएओ’सह सर्व ठिकाणी ही पुस्तिका वितरित केली गेली. पुस्तिकेतील निष्कर्ष पुढील भागात.
(साहित्य-कला आणि शेतीसह अनेक विषयांमध्ये सखोल जाण असलेले लेखक महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री आहेत.)
vinayakpatilnsk@gmail.com