सचिन दिवाण
अंतर्गत संघर्षाला धार्मिक रंगही आला असून, एक स्वतंत्र आणि एकसंध देश म्हणून इराकच्या अस्तित्वालाही धोका निर्माण झाला आहे. भारतासह अन्य देशांचे नागरिक तेथे अडकले आहेत आणि आयएसआयएसने विरोधकांचे नुकतेच केलेले शिरकाण पाहता मानवी संकटही गंभीर बनले आहे.
------------
दइस्लामिक स्टेट इन इराक अँड द लीवंट (आयएसआयएस) या बंडखोर गटाने गेल्या काही दिवसांत सरकारी फौजांच्या विरोधात जोरदार मुसंडी मारल्याने इराकमध्ये गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मोसूल व तिक्रीत या महत्त्वाच्या शहरांसह देशाच्या उत्तरेकडील बराचसा भाग ताब्यात घेऊन बंडखोर सध्या राजधानी बगदादच्या उत्तरेला साधारण २00 किलोमीटर अंतरावरील बैजी या मोठय़ा तेलक्षेत्रावरील ताब्यासाठी झुंजत आहेत. हे बंडखोर सुन्नी पंथीय असून इराकमधील बहुसंख्य शिया पंथीय नागरिक आणि सरकारविरुद्ध लढत आहेत. त्यामुळे या संघर्षाला धार्मिक रंगही आला असून, एक स्वतंत्र आणि एकसंध देश म्हणून इराकच्या अस्तित्वालाही धोका निर्माण झाला आहे. भारतासह अन्य देशांचे नागरिक तेथे अडकले आहेत आणि आयएसआयएसने विरोधकांचे नुकतेच केलेले शिरकाण पाहता मानवी संकटही गंभीर बनले आहे.
अमेरिकी फौजांनी २00३मध्ये इराकवर हल्ला करून सद्दाम हुसेन यांची राजवट उलथवून टाकल्यानंतर दहशतवादाचा सामना करीत तेथे अमेरिकेने काही वर्षे काढली. अमेरिकी सैन्य २0११मध्ये इराकमधून परत गेले आणि देशात एक राजकीय पोकळी निर्माण झाली. प्रभावी मध्यवर्ती सत्तेचा अभाव, मोडकळीस आलेली सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था आणि दहशतवादाचा विळखा अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत पंतप्रधान नुरी अल् मलिकी यांनी देशाची सूत्रे स्वीकारली. देशाच्या ईशान्येकडील भागात कुर्द नागरिकांनी आधीच स्वायत्त कुर्दिस्तान प्रांत बनवला आहे. या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन आयएसआयएसने मोठय़ा प्रमाणात यश मिळविले आहे. अमेरिकी प्रशिक्षणातून तयार झालेले अपुरे सैन्य आणि फारसे संघटित नसलेले शिया लढवय्ये (मिलिशिया) यांच्या मदतीने सरकारी प्रतिकार सुरू आहे. आता त्यांच्यापुढे देशाचे अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व टिकविण्याचे आव्हान आहे.
द इस्लामिक स्टेट इन इराक अँड द लीवंट (आयएसआयएस) हा अल्-कायदा या दहशतवादी संघटनेपासून फारकत घेतलेला गट आहे. त्याच्या नावाच्या आद्याक्षरांमधील दुसरा एस अल्-शाम या अरबी शब्दासाठी आहे. त्यालाच लीवंट असेही म्हणतात. भूमध्य समुद्राच्या पूर्व किनार्यावरील सीरिया आणि आसपासच्या प्रदेशाला लीवंट म्हणून ओळखतात. त्या प्रदेशात आणि इराकमध्ये सत्ता स्थापन करणे, हा त्यांचा उद्देश आहे. सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल् असाद यांच्या विरोधातील संघर्षात हा गट प्रामुख्याने पुढे आला. सुरुवातीला त्याला कुवेत आणि सोदी अरेबियासह अन्य अरब देशांतून असाद यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी मदत मिळत होती. सीरियातील संघर्षात त्यांनी रक्का हे शहर आणि काही प्रांत काबीज केल्यानंतर त्यांचा भाव वधारला. त्यानंतर त्यांनी शेजारच्या इराककडे आपला मोर्चा वळवला. अबू बक्र अल् बगदादी हा त्यांचा म्होरक्या आहे. अरबी प्रदेशासह युरोप आणि अमेरिकेतूनही या गटाला काही प्रमाणात मनुष्यबळ मिळत आहे. मोसूल आणि इराकच्या उत्तरेकडील महत्त्वाची तेलक्षेत्रे ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या महसुलात कमालीची वाढ झाली आहे. साधारण १0 ते १५ हजार इतके लढवय्ये असलेला हा गट अत्यंत अमानुष म्हणून कुख्यात आहे. बैजी तेलक्षेत्रातून इराकचे एकचतुर्थांशापेक्षा अधिक तेल उत्पादन होते. ते जर यांच्या हाती पडले, तर राजधानी बगदादचा धोका तर वाढेलच; पण त्यांना उत्पन्नाचा मोठा स्रोत मिळेल.
अमेरिकेने आयएसआयएस म्हणजे संपूर्ण मध्यपूर्वेसाठी (पश्चिम आशिया) मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. ब्रिटनने आयएसआयएस आपल्याविरुद्ध हल्ले रचत असल्याचे म्हटले आहे. आयएसआयएसने जर इराकमधील शिया धार्मिक स्थळांना नुकसान पोहोचवले तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा इराणने दिला आहे. तुर्कस्ताननेही मोसूलमधून अपहरण झालेल्या आपल्या १५ नागरिकांच्या सुरक्षेस धोका पोहोचला, तर गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आहे. मात्र, अमेरिका आणि युरोपीय देश इराकमध्ये प्रत्यक्ष सैन्य पाठविण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे इराकला आपला एकेकाळचा शत्रू, पण शिया पंथीयांचा समान धागा असलेल्या इराणकडून काहीशी मदत मिळण्याची आशा आहे.
मोसूलमधून अपहरण झालेले ४0 बांधकाम व्यावसायिक आणि तिक्रीतमध्ये अडकून पडलेल्या ४६ परिचारिका यांच्यासह भारतीय नागरिकांच्या सुटकेसाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी रेड क्रेसंटसारख्या संस्थांची मदत घेतली जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालय त्यांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असून, परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवून आहे. इराकच्या पुनर्बांधणीत भारतीयांचे योगदान मोठे आहे. त्याचा फायदा घेऊन आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मदतीने भारत या प्रसंगातून मार्ग काढू शकेल, अशी आशा आहे. मात्र, इराकसारख्या एकेकाळच्या भारताच्या विश्वासू मित्रराष्ट्राची अशी वाताहत झालेली पाहावी लागणे भारतासाठी नक्कीच क्लेशदायक आहे.
(लेखक लोकमत टाइम्स,
मुंबई आवृत्तीमध्ये उपसंपादक आहेत.)