- गजानन दिवाण
दुष्काळ आहे म्हणून पोट थांबत नाही. मुलीचे लग्न, बाळंतपण, बारसे, सणवार, दुखणं-खुपणं, किराणा, शाळेचा खर्च यातले काहीच थांबत नाही. यासाठी लागणारे हजार- दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांना कोण देणार?बँका नोकरदारांना पे-स्लीपवर एका मिनिटात कर्ज देतात. शेतकऱ्यांना केवळ सावकार जवळ करतो आणि पुढे आयुष्यभर लचके तोडत राहतो. सरकारची शेतकरी आणि शेतीबाबतची अनास्था अशीच कायम राहिली तर बळीराजाला सरकार आणि सावकारात कुठलाच फरक जाणवणार नाही.
जुन्या चित्रपटात दाखविला जायचा तो सावकार आणि मुनीमजी कधीचाच संपला. नुसत्या शेतीच्या बळावर सावकारी करण्याचा काळ आता राहिला नाही. शे-सव्वाशे एकरवाल्यालाही ते शक्य नाही. ज्याच्या घरी कुणी नोकरीत आहे वा तो स्वत:च शासकीय कर्मचारी आहे, त्याचाच हा सुगीचा काळ. आता गावांमध्ये शेतकऱ्यांना हा शासकीय कर्मचारीच पैसा पुरवीत असतो. कधी तो शिक्षक असतो. कधी प्राध्यापक असतो, तर कधी अन्य कुठला कर्मचारी. महिन्याला व्याज किती, तर तीन टक्क्यांपासून दहा टक्क्यांपर्यंत. कधी-कधी ते यापेक्षाही अधिक असू शकते. आयुष्यभर पैसा देऊनही मुद्दलाला हात लागत नाही. गावागावांत हेच घडते. सावकारीतला हा बदल सरकारच्या गावीही नाही.केंद्रात आणि राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत मात्र बदल झाला नाही. २०१४ आणि २०१५ ची सरकारी आकडेवारी पाहिली तर हे लक्षात येते. सरकारी नोंदीनुसार देशात या दोन वर्षांची तुलना केल्यास शेतकरी आत्महत्त्या ४० टक्क्यांनी वाढल्या. २०१४ मध्ये देशात ५ हजार ६५० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. २०१५ मध्ये ही संख्या आठ हजारांवर गेली. सर्वाधिक १८ टक्के वाढ ही आपल्या महाराष्ट्रात नोंदविली गेली. सरकारदप्तरी नोंद नसलेली संख्या वेगळीच. बँकांच्या कर्जाचा ताण फारसा कोणी घेत नाही. सावकारी जाच हाच शेतकरी आत्महत्त्येचे मूळ कारण असल्याचे नाबार्डने एका अभ्यासातून समोर आणले आहे. याचा अर्थ या सर्व शेतकऱ्यांना सावकारीने गिळले. हे गिळणे अजूनही सुरूच आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मोहा या खेडेगावातील अनिल मुटकुळे या शेतकऱ्याने गेल्या आठवड्यात सावकारी जाचाला कंटाळून स्वत:ला संपविले. दिवसाला १५ ते २० टक्के व्याज घ्यायचा तो. अनिलने या सावकाराकडून केवळ एक हजार रुपये घेतले होते. २२ हजार रुपये देऊनही हा सावकार आणखी ४० हजारांसाठी पिच्छा सोडत नव्हता. दररोज तगादा. पैसे नाही दिले म्हणून मारहाण केली. एवढ्यावरच न थांबता अनिलला गटाराचे पाणी प्यायला भाग पाडले. जाच या शब्दालाही कमीपणा वाटावा असा हा अत्याचार कोण सहन करील? असह्य झाल्यावर अनिलने म्हणूनच मृत्यूला जवळ केले. याच आठवड्यात लातूर जिल्ह्यातील भादा येथील महेश क्षीरसागर या तरुणाने अशाच जाचाला कंटाळून पुण्यात आत्महत्त्या केली. ७० हजार रुपये कर्ज घेतले. नापिकीमुळे नोकरीसाठी पुणे गाठले. पै-पै करून साडेसात लाख रुपये दिले. तरीही सावकार अजून तीन लाख रुपये मागत होता. महेशने गळफास घेऊन स्वत:ची सुटका करवून घेतली. गेल्या चार वर्षांपासून मराठवाड्यात सतत दुष्काळ आहे. अडचणीचा काळ आहे म्हणून मुलीचे लग्न, बाळंतपण, बारसे, सणवार, दुखणं-खुपणं, किराणा, शाळेचा खर्च थांबत नाही. यासाठी लागणारे हजार- दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांना कोण देणार? नोकरदारांना पे-स्लीपवर वाढदिवसापासून फर्निचर खरेदीपर्यंत आणि लग्नापासून ते हनिमून पॅकेजपर्यंत कर्ज देण्यास अनेक बँका एका पायावर तयार असतात. अडल्यावेळीचे हे सुख शेतकऱ्यांच्या नशिबी नाही. सात-बारा हातात घेऊन महिना-महिना खेट्या घातल्यानंतरही कर्ज मिळेलच याची शाश्वती नाही. जिल्हा बँका आणि ग्रामीण बँकांना पुढाऱ्यांनी लुटले. कितीही जाच करणारा असला तरी आणि स्वत:चे मरण डोळ्यासमोर दिसत असले तरी शेतकऱ्यांना सावकाराचाच उंबरठा झिजवावा लागतो. अशा वेळी हा सावकारच शेतकऱ्याला मदत करतो आणि पुढे आयुष्यभरासाठी त्याला आपल्या दावणीला बांधून टाकतो. महाराष्ट्राच्या अनेक गावांमध्ये हेच चित्र आहे. अडचणीच्या वेळी गरीब माणसाला तातडीने कर्ज देणारी बँकिंग यंत्रणा अद्यापही आपल्याकडे नाही. कर्जाच्या बदल्यात अनेकांची घरेदारे सावकाराच्या दावणीला बांधलेली आहेत. अनेक पिढ्या हे असेच चालत आले आहे आणि सरकारच्या अनास्थेमुळे यापुढेही ते सुरूच राहणार आहे. अगदी सुरुवातीला आपल्याकडे सावकारी आणि कूळ पद्धत रूढ होती. या पद्धतीत जमिनीची मालकी सावकाराकडे असे. मात्र, त्या जमिनीत प्रत्यक्ष लागवड किंवा शेती इतर व्यक्ती करीत असे. अशा लोकांचा उल्लेख कुळ म्हणून केला जात असे. या कुळांना सावकार काही ठरावीक रक्कम किंवा पिकातील काही हिस्सा मोबदला म्हणून देत असे. प्रत्यक्ष मेहनत करणाऱ्या कुळास नक्की किती मोबदला द्यायचा हे सावकाराच्याच हातात होते. ही पिळवणूक थांबविण्याकरिता पुढे कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायदा करण्यात आला. या कायद्याने प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुळांना जमिनीची मालकी मिळण्याची तरतूद करून दिली. जमीनदारी गेली, तरीही तिचे अवशेष सावकारीच्या रूपात शिल्लक राहिले. कुळ कायद्यातून शेतकऱ्यांची सुटका झाली. मात्र, शेतीकडे आणि शेतकऱ्याकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन आणि निसर्गाकडून होणारी सततची अवकृपा यामुळे सावकारीतून काही सुटका झाली नाही. उलट संख्येने आणि व्याजाच्या टक्केवारीनेदेखील हा सावकारी पाश शेतकऱ्यांभोवती अधिकाधिक घट्ट होत गेला. राज्यात सावकारांनी असा उच्छाद मांडलेला असताना आणि प्रतिदिन भरमसाट व्याज आकारून शेतकऱ्यांचा जाच सुरू असताना त्यांच्यावर सरकारचे मात्र कोणतेही नियंत्रण नाही. सावकारी प्रतिबंधक कायदा केवळ कागदावरच राहिला आहे. त्यामुळे परवानाधारक सुमारे दीड हजार आणि बेकायदा सावकारी करीत असलेले हजारो सावकार शेतकरी व गरिबांची लूट करीत आहेत. परवानाधारक सावकारांनी किती कर्जवाटप केले आहे, ते कोणत्या दराने दिले, त्यापैकी शेतकऱ्यांनी किती रक्कम भरली आहे आणि थकबाकी किती आहे आदि वित्तीय ताळेबंद त्यांच्याकडून सरकारकडे सहामाही किंवा वार्षिक मुदतीत सादरच केला जात नाही. तो सादर होत नाही म्हणून या सावकारांवर कुठलीही कारवाई केली जात नाही. त्याबाबत कोणतीच कार्यप्रणाली आपल्या राज्यात घालून दिली गेली नाही. त्यामुळे सावकारी प्रतिबंधक कायदा नावालाच राहिला आहे. भाजपा सरकार सत्तेवर येताच हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी २०१४ मध्ये सुमारे ३७३ कोटी रुपयांच्या सावकारी कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. कोणतीही माहिती न घेता सुरुवातीला पाच लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असा दावा करण्यात आला. नंतर केवळ विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनाच ही माफी असल्याचे सांगून दोन लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीसाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात ७० कोटी रुपयांची तरतूद करून केवळ ३१ हजार ३५७ शेतकऱ्यांचीच कर्जे फेडण्यात आली. उर्वरित शेतकऱ्यांना सावकारांनी त्यांच्या परवाना क्षेत्राबाहेर कर्जपुरवठा केल्याचे आढळून आल्याने ही नियमबाह्य कर्जे सरकारने फेडली नाहीत. बरे, माफी कुठली, तर केवळ परवानाधारक सावकारांची. या सावकारांची संख्या दीड हजारांच्या घरात आहे. परवाना नसलेले सावकार यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असून, त्यांचेच सावकारीचे दुकान जोरात आहे. मग या कर्जाचे काय? एकट्या लातूर जिल्ह्यात गतवर्षी ५२९ परवानाधारक सावकार होते. आता ही संख्या ३०८ वर आली आहे. केवळ तक्रारी आलेल्या अनधिकृत सावकारांची संख्या २६५ च्या घरात आहे. जिल्ह्यातील परवानाधारक ५२९ सावकारांपैकी २६४ सावकारांनी १० तालुक्यांतील ६० गावांत ५,८८१ लोकांना कर्ज दिले. त्यापैकी ५,५४३ कर्जदार शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबातील नाहीत. शेतकरी कुटुंबातील केवळ सात कर्जदार निघाले. कर्जमाफीत या सात शेतकऱ्यांना ८८ हजार ६८० रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९५ कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जापोटी ही रक्कम अदा करण्यात आली आहे़ राज्य सरकारच्या या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना फायदा किती हे समजून घेण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी ठरावी. दुसरीकडे याचवर्षी केंद्राने देशातील उद्योगाचे सुमारे १.१४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. थकीत कर्जाचा आकडा २ कोटी ५५ लाख १८० कोटींच्या घरात आहे. यापैकी ९३ हजार ७६९ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज केवळ ३० बड्या उद्योगपतींकडे आहे. शेतकऱ्यांना एक न्याय आणि उद्योजकांना एक न्याय, असे हे आपले सरकारी धोरण. एखाद्या जनावराच्या मृत्यूवर गिधाडे टपून बसावीत तशी दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीवर सावकार टपून असतात. शेतात बऱ्यापैकी पिकले म्हणजे खाऊन पिऊन पुरेल इतके धान्य झाले तर सावकाराचा उंबरठा झिजवावा लागत नाही. मुला-मुलीच्या लग्नाचा काय तो अपवाद.पण गेल्या चार वर्षांपासून मराठवाड्यावर निसर्ग कोपला. सतत दुष्काळ. एक महिना उशिरा पगार मिळाला तर नोकरदाराची आर्थिक घडी विस्कटून जाते. सलग चार वर्षे हातात काहीच न पडलेला बळीराजा कसा जगत असेल? सावकारांनी तो जगविला आणि अवाच्या सव्वा व्याज घेऊन अनेकांना कायमचा संपविलेही.ज्वारी-गव्हापासून तेल मिठापर्यंत सारेच विकत. शेतच पिकले नाही तर पैसा कोठून आणणार? त्यामुळे सारेच उधारीवर. किराणा दुकानदार किती दिवस तग धरणार? एक तर सावकाराकडून पैसे घेऊन त्याला द्यायचे किंवा किराणा दुकानदारानेच यावर व्याज लावायचे. सावकारीचे गावातले हे दुसरे रूप.दवाखान्यात उधारी चालत नाही. शहरी लोकांप्रमाणे हा शेतकरी सर्दी-तापाला कधीच दवाखान्यात जात नाही. या आजारांची तो दखलही घेत नाही. त्यापेक्षा मोठा आजार असेल आणि काही दिवस वाट पाहूनही कमी होत नसेल तरच तो दवाखान्याची पायरी चढतो. पैसे नाहीत म्हणून घरच्या आजारी माणसाला डोळ्यादेखत मरू देता येत नाही. दवाखान्याची एक पायरी म्हणजे किमान पाचशे रुपये. शिवाय मानसिक त्रास वेगळाच. वैऱ्याच्याही मागे दवाखाना आणि कोर्ट लागू नये असे म्हणतात, ते यामुळेच. मग यावेळीही मदत सावकाराचीच. मागचे वर्ष गेले म्हणून शिवार पडीक ठेवता येत नाही. पुढच्या पेरणीसाठी बळ एकवटावे लागते. त्यासाठी पैसे कोठून आणणार? बी-बियाणे, खत हे सर्व उधारीवर मिळते. आपल्या उधारीवर तेही शेतकऱ्यांकडून व्याज उकळतात. या दुकानदारांची सावकारी वेगळीच. सावकारीची अशी अनेक रूपे गावांत जन्माला येत आहेत आणि ती शेतकऱ्याला ओरबडून खात आहेत. दिवाळीत कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढतो म्हणून बोनस दिला जातो. सलग दुष्काळात जगणाऱ्या शेतकऱ्याची दिवाळी दूरच, दररोजचा अत्यावश्यक खर्च कोण देणार याचेही उत्तर सरकारकडे नाही. एखादे पॅकेज देऊन शेतकऱ्याचे अख्खे वर्ष कटू शकत नाही. अडचणीच्या वेळी मदत करणाऱ्या बँका शेतकऱ्याच्या दारी असायला हव्यात. असलेल्या जिल्हा आणि ग्रामीण बँका पुढाऱ्यांनीच लुटल्या आणि सावकारी वाढविली. मग सावकार आणि सरकार यातला फरक तो काय? - असा प्रश्न आता मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना पडला आहे. अर्थात, हे चित्र फक्त मराठवाड्यापुरतेच आहे, असे कसे म्हणता येईल?शेतीवर अवलंबून असलेल्या आणि दुष्काळाने सगळीच गणिते चुकवत नेलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचेच हे धिंडवडे आहेत.हजाराच्या बदल्यात २२ हजारांची वसुली !उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या मोहा गावचा सुनील मुटकुळे. एकवीस वर्षांचा तरुण. त्याने गावातल्याच पप्पू चंदर मडके या सावकाराकडून एक हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. बदल्यात २२ हजार रुपये दिले. तरीही हा सावकार आणखी ४० हजारांची मागणी करीत होता. एवढ्यावरच न थांबता या सावकाराने सुनीलला बेदम मारहाण केली. शिवाय गावकऱ्यांसमोर गटारातील पाणी पाजले. हा अपमान जिव्हारी लागल्यामुळे सुनीलने गळफास घेऊन आत्महत्त्या केली. सुनीलच्या स्वत:च्या नावे शेत नाही. वडिलांच्या नावे तीन एकर शेती आहे. सततच्या दुष्काळामुळे घरखर्च भागविण्यासाठी तो पुण्याला गेला होता. तिथेच तो सुरक्षारक्षक म्हणून काम करायचा. काहीतरी कामानिमित्त तो गावी आला होता. घरातील अडचण भागविण्यासाठी त्याने या सावकाराकडून हजार रुपये घेतले होते. २२ हजार रुपये देऊनही सावकारी छळ सुरूच होता. पप्पू मडके या सावकाराला जेरबंद केल्यानंतर ९ आॅगस्ट रोजी रात्री पोलिसांनी त्याच्या घरावर छापा टाकला तेव्हा सावकारांचा बाजार चव्हाट्यावर आणणारी अनेक कागदपत्रे समोर आली. या छाप्यात तब्बल ४८ लाखांवर व्यवहारांची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. पाचशेहून अधिक कर्जदारांना या सावकाराने जवळपास ४८ लाखांचे कर्जवाटप केल्याचे उघड झाले. त्याच्या बदल्यात वसुली किती केली हे अद्याप समोर आलेले नाही. छाप्यात आढळलेल्या जमिनींची चार खरेदीखते, गाड्यांच्या व्यवहारांची कागदपत्रे याबरोबरच स्टॅम्प पेपर आणि हिशेबाच्या चिठ्ठ्यांचा ढीग निबंधक कार्यालयात पडला होता. या सावकाराची मोहा आणि परिसरातील गावांमध्ये मोठी दहशत आहे. या दहशतीच्या जोरावरच तो गावातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजुरांकडून व्याजाची वारेमाप वसुली करायचा. मागील १५ वर्षांपासून तो परिसरातील गावगुंडांच्या मदतीने सावकारकीचा धंदा चालवित असल्याचे समोर आले आहे़ या सावकारी पाशातून सुनीलने स्वत:ची सुटका तर करून घेतली. कुटुंबातील आई-वडील, एक भाऊ आणि बहीण या सर्वांनी आता कसे जगायचे?