अपर्णा वेलणकर
गुंतागुंतीच्या समाज‘वास्तवा’तला केवळ एक तुकडा निवडायचा, संवेदनेलाच धक्का बसेल अशी
‘खळबळ’ उडवून द्यायची, त्या सामाजिक धक्क्याचे रूपांतर तत्काळ ‘बलात्कारविरोधी जागतिक अभियाना’त करायचे, मेरील स्ट्रीपसारख्या ‘सेलिब्रिटी’ स्त्रियांचा सहभाग मिळवून जगभरातून देणग्यांचा ओघ वाहता राहील याची तजवीज करायची आणि भारतातल्या ‘लाजिरवाण्या, संतापजनक’ परिस्थितीत कसा बदल घडवावा यासाठीचा ‘अजेण्डा’ न्यू यॉर्क नाहीतर लंडनमध्ये
परस्पर ठरवायचा, या एकतर्फी, उफराट्या ‘ग्लोबल’ गलबल्याशी ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा काय संबंध ?
-----------
‘मिठाईचा तुकडा आणून भर रस्त्यावर उघडा ठेवला, तर गल्लीतले कुत्रे येऊन त्यावर ताव मारणारच’ असे खुलेआम बजावून ‘माझी मुलगी जर अशी भलत्या वेळी तिच्या मित्राबरोबर बाहेर दिसली असती, तर मीच तिला जिवंत जाळले असते’, असे मोठय़ा गुर्मीने सांगणारा एक ज्येष्ठ ‘संस्कृतिरक्षक’ वकील.
‘बलात्कार होत असताना स्त्रीने प्रतिकार करावाच कशाला?’ असा थंड प्रश्न करून वर ‘यापुढे आपला कार्यभाग उरकल्यावर पुरुषांनी ‘तिला’ जिवंत सोडूच नये, म्हणजे प्रश्नच मिटला’ असा सल्ला देणारा एक बलात्कारी वीरपुरुष..
- या दोघांनी मिळून जागतिक व्यासपीठांवर भारताचे ‘प्रतिमाचित्र’ सुधारण्यासाठी झटणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच थेट मात केल्याचे गेल्या चार दिवसांत दिसले.
ही तुलना थोडी विचित्र, कदाचित अनुचितही वाटेल; पण दुर्दैवाने ती वास्तव आहे.
एरवीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे ‘सरसकटीकरण’ भारतासाठी नवे नाही. आधी साप-गारुड्यांचा, वाहत्या रस्त्यांवरून चालणार्‍या गायी-म्हशी आणि भगव्या साधूंचा हा देश होता. पुढे यथावकाश तो ‘योगा’ -‘आयुर्वेदा’चा झाला आणि मध्ये ‘आयटी’वाले एक चमकदार वळण घेऊन आता या देशाला दिल्या गेलेल्या नव्या ‘ग्लोबल’ ओळखीची प्रमाणपत्रे छापण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे : बलात्कारी आणि लिंगपिसाट देश!
आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीची डिंग मिरवणार्‍या ‘आधुनिक’ भारतातल्या पुरुषांची एकूणच मनोवृत्ती अजूनही किती पाशवी आणि रानटीच राहिलेली आहे, याचे ताजे ‘ग्लोबल’ प्रमाणपत्र म्हणजे ‘इंडियाज डॉटर’ हा माहितीपट!
संसदेत गदारोळ झाल्यावर भारत सरकारने या माहितीपटावर बंदी घातली. आजकाल अशी ‘सरकारी बंदी’ म्हणजे कोणतेही ‘प्रॉडक्ट’ धडाक्याने खपवण्यासाठीची नामी संधीच! बीबीसी ती सोडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या मुहूर्ताच्या चार दिवस आधीच हा माहितीपट झळकला आणि यू ट्यूबमार्गे भारतातही आला.
‘अंगावर शहारे आणणारा भयानक अनुभव’ (चिलिंग) अशा शब्दात तात्काळ आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करणार्‍या ‘टेलिग्राफ’च्या (महिला) प्रतिनिधीने लिहिले, ‘भारतातल्या आधुनिक स्त्रियांची प्रगती सहन करणे तिथल्या पुरुषांना भलतेच कठीण जाते आहे. भारताच्या रस्त्यावर फिरणारी एकही स्त्री सुरक्षित नाही असेच हा माहितीपट सांगतो’
या माहितीपटाने अचूक साधलेले हे असे ‘सरसकटीकरण’ अमान्य केले तरी निदान त्यात दाखवलेले वास्तव भारताने शरमिंदे व्हावे असेच होते आणि आहे.
- पण या माहितीपटाच्या पोटातून उद्या न्यू यॉर्कमध्ये घोषित होणारी नवी ‘ग्लोबल कॅम्पेन’ मात्र ‘निर्भया’च्या नावाने एक नवे आंतरराष्ट्रीय दुकान उघडणार असे स्पष्ट दिसते. जगभरातल्या ‘बलात्कार संस्कृती’ची मुळे उखडून टाकण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा स्तुत्य उद्देश असलेल्या या अभियानाला ‘इंडियाज डॉटर’ असे भारत-केंद्री नाव देण्यामागच्या भूमिकेचा ‘अर्थ’ लावू शकणारे भारतातले जागरूक कार्यकर्ते आणि विचारी नागरिक यांनी अस्वस्थ व्हावे अशीच एकूण चिन्हे आहेत.
यासंदर्भात धोक्याची घंटा वाजवणार्‍यांमध्ये एक तरुण कार्यकर्ती आघाडीवर आहे. ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर दिल्लीच्या निदर्शनांमध्ये उतरलेली आणि त्यानंतरही व्यवस्थाबदलासाठी सक्रिय असलेली ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह विमेन असोसिएशनची सचिव कविता कृष्णन.
‘इंडियाज डॉटर’ या माहितीपटासाठी २0१३ मध्ये इंडियागेटच्या ‘बॅकड्रॉप’वर काही मुलाखतींचे चित्रीकरण झाले. त्यात कविता प्रमुख होती.
‘स्वत: बलात्काराची शिकार असल्याने ‘इंडियाज डॉटर’शी माझे ‘वेदनेचे नाते’ आहे, त्यामुळेच माझ्या मुलांचा विरह सोसून मी अख्खी दोन वर्षे संशोधन-अभ्यास आणि चित्रीकरणासाठी भारतात घालवली’, असे सांगत फिरणार्‍या लेस्ली उडवीन सध्या जगाच्या दौर्‍यावर आहेत. संशोधन-अभ्यासासाठी भारतात इतका काळ ठिय्या दिलेल्या या बाई कविताला पहिल्यांदा भेटल्या त्या थेट चित्रीकरणाच्या वेळीच! कविताला या बाईंचा एकूणच ‘अप्रोच’ वरवरचा वाटला. जिची मुलाखत घ्यायचे ठरले होते अशा कविताबद्दल तर त्यांना काही माहिती नव्हतेच, पण भारतातल्या स्त्रियांच्या परिस्थितीची, इथल्या स्त्री-चळवळीच्या प्रयत्नांचीही त्यांना जाण नाही, असे गप्पांच्या ओघात कविताच्या लक्षात आले.
ती म्हणते, ‘‘हे काहीतरी विचित्र प्रकरण आहे अशा विचाराने तेव्हापासूनच मला अस्वस्थ वाटत होते.’’
- आणि आता जगभरात उत्तम ‘मार्केट’ केल्या गेलेल्या या डॉक्युमेण्टरीपाठोपाठ थेट एका ग्लोबल कॅम्पेनचेच पिल्लू बाहेर पडल्याने कवितासारख्या कार्यकर्त्यांची अस्वस्थता संतापात परिवर्तित झाली आहे. भारतासारख्या गुंतागुंतीचे समाजवास्तव असणार्‍या देशात लिंगसमभावासाठीचे प्रयत्न चिकाटीने चालू ठेवणार्‍या इथल्या चळवळी, त्यातून तयार झालेल्या दबावामुळे कायद्यांमधल्या पळवाटांची बिळे बुजवण्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या यंत्रणा आणि आधुनिक वर्तमानात जिवंत असलेल्या जुनाट ‘पुरुषी’ वृत्तींच्या विरोधाभासाशी सतत लढत इथवर पोचलेल्या भारतीय स्त्रीचे चिवट धैर्य या सार्‍याची साधी दखलही न घेता केवळ एका घटनेचे जागतिक भांडवल करून त्यातून ‘खळबळ’ उडवून देणे. त्यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक धक्क्याचे रूपांतर तत्काळ एका ‘बलात्कारविरोधी जागतिक अभियाना’त करणे. मेरील स्ट्रीपसारख्या ‘सेलिब्रिटी’ स्त्रियांचा सहभाग मिळवून जगभरातून देणग्यांचा ओघ वाहता राहील याची तजवीज करणे आणि भारतातल्या ‘लाजिरवाण्या, संतापजनक’ परिस्थितीत कसा बदल घडवावा यासाठीचा ‘अजेण्डा’ न्यू यॉर्क नाहीतर लंडनमध्ये परस्पर ठरवणे हे सारेच या संतापाचे कारण आहे.
‘तिकडे बसून तिकडच्या लोकांनी इकडल्या परिस्थितीबद्दल संतापाचे फुत्कार टाकले काय, नाहीतर कणवेचे उसासे सोडले काय; जी लढाई आम्ही इथे लढतो आहोत, त्यावर त्याचा दुष्परिणामच होणार,’ असे कविता म्हणते.
‘भारतात जे आहे, ते जगाला दिसले तर बिघडले कुठे? केवळ देशाची प्रतिमा बिघडेल या काळजीने वास्तव लपवून ठेवणे हा खोटेपणा नाही का?’ - असा सवाल जावेद अख्तर यांच्यासह अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तो चुकीचा नाही. हरकत आहे ती एकूण समाज-‘वास्तवा’तले सोयीचे तेवढेच तुकडे निवडून केलेल्या सरसकटीकरणाला! भारतातल्या स्त्री-अत्याचारांच्या प्रश्नाचा असा घाऊक आणि असंतुलित जागतिक गाजावाजा करण्याला! त्यातून काढलेले निष्कर्ष हेच भारतातले वास्तव आहे (‘मुकेश सिंग जे उघडपणे बोलतो, तेच अजूनही भारतीय पुरुषांच्या मनात आहे’) असा समज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रुजू देण्याला!
केवळ माध्यमे हाताशी आहेत, सेलिब्रिटींचा सहभाग मिळवण्याची मार्केटिंग मॉडेल्स सोयीची आहेत आणि जगभरात गाजावाजा करण्याची आर्थिक ताकद आहे म्हणून कुणी एका(च) देशाला सोयीने वेगळे काढून तिथल्या गुंतागुंतीच्या वास्तवावर इतके सोपे/सरसकट भाष्य करील, निष्कर्ष काढील; तर तो केवळ (निष्कर्ष काढणार्‍याच्या) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न कसा उरेल?
आपल्याकडे ‘इंडियाज डॉटर’संबंधी झालेली जवळपास सगळी चर्चा ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्या’च्या एकाच मुद्याभोवती प्रामुख्याने फिरत राहिली. आपल्या देशाचा या बाबतीतला इतिहास लज्जास्पद आणि वर्तमान तर फारच संशयास्पद असल्याने ते स्वाभाविकही होते. पण त्या कल्लोळात अशा ‘नियोजित’ कृतींमागचे छुपे उद्देश, त्यात गुंतलेल्या अर्थकारणातले काळेबेरे, स्त्रियांना दाराआड कोंडू पाहणारा रानटी मागासलेला देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारे भारताचे ‘लेबलिंग’.. आणि अशा ‘ओळखी’मागचे राजकारण मात्र आपल्या चर्चाविश्‍वात अभावानेच विचारात घेतले गेले.
एड्सच्या प्रश्नाचे गांभीर्य ओसरले, ‘ह्यूमन ट्रॅफिकिंग आणि फ्लेश मार्केट’च्या प्रश्नासाठीचे ‘झरे’ आटत चालले तेव्हा आता जागतिक संस्थांकडून आणि बड्या कॉर्पोरेट्सकडून समाजकार्यासाठी निधी काढायचा तर फंडिंगसाठी सोयीचे असे नवे ‘मॉडेल’ तयार करायला हवे, म्हणून ही ‘ग्लोबल’ धडपड असल्याचीही चर्चा आहे. ‘पर्यावरणा’पाठोपाठ आता बलात्कारी मनोवृत्तीत बदल घडवणे आणि ‘जेण्डर सेन्सिटायझेशन’ हे ‘एनजीओ’च्या जागतिक कळपातले परवलीचे शब्द बनतील असे म्हणतात.
प्रचंड पैसा ओतून, त्यातून विकत घेतलेल्या सार्मथ्याचा उपयोग करून आणि सतत भुकेल्या माध्यमांच्या अधाशी तोंडात आयते घास भरवून परस्परांच्या प्रतिमा उजव्या-डाव्या ठरवण्याच्या आंतरराष्ट्रीय नीती-युद्धात भारताने याआधी सपाटून मार खाल्लेला आहे. आतातरी आपण ‘सॉफ्ट पॉवर’ नामक अत्यंत भेदक अशा अस्त्राचा वापर कसा केला जातो याबद्दल जागरूक होणे आणि हे अस्त्र आपल्याही भात्यात असेल, याबद्दल दक्ष राहणे जरुरीचे आहे.
.. नाहीतर ‘जेण्डर सेन्सिटायझेशन’चे पहिले ‘ग्लोबल’ दुकान उघडण्याचा मान ‘भारता’ची ‘मुलगी’ असलेल्या ‘निर्भया’ला मिळाला म्हणून देशात आनंदोत्सव साजरा व्हायचा!!