- किरण अग्रवाल
सामाजिक व आर्थिक विषमतेची दरी कमी होताना दिसत नाही, किंबहुना ती वाढतच असल्याचे चित्र चिंतनीय म्हणायला हवे. २०२१ च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची क्रमवारी घसरल्याचे चित्र एकीकडे समोर आले असतानाच, दुसरीकडे पूर्वी घासलेटच्या दुकानासमोर रांगा लागायच्या तशा रांगा वा गर्दी दोन दिवसांपूर्वी विजयादशमीच्या पार्श्वभूमीवर ज्वेलर्सच्या दुकानात दिसून आल्याचे पाहता; खरे चित्र काय असा प्रश्न निर्माण झाला तर वावगे ठरू नये.
कोरोनाच्या संकटातून सावरू पाहत असलेली जनता आता उत्साहाने खरेदीसाठी बाहेर पडली आहे ही आनंदाचीच बाब आहे. जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे याचेच हे निदर्शक आहे. शेअर बाजाराने विक्रमी उंची गाठली व ज्वेलरीच्या दुकानात रांगा पाहावयास मिळाल्या त्या म्हणूनच. बाजारातील ही ऊर्जितावस्था व चैतन्य यापुढेही टिकून राहणे गरजेचे आहे, पण एकीकडे या चित्राने आनंदाचा वा समाधानाचा सुस्कारा सोडत असताना हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की एक वर्ग असाही आहे ज्याला दोन वेळेच्या पोटाची खळगी भरण्याची भ्रांत आहे. दसऱ्याने प्रारंभ झालेले दिवाळीचे पर्व साजरे करताना आपल्या आनंदात या वर्गालाही कसे सहभागी करून घेता येईल याचा विचार केला गेला तर त्यासारखे दुसरे समाधान ठरू नये.
कालच जागतिक अन्न दिवस होता. आपल्याकडे सुमारे ४० टक्के अन्न वाया जाते, इतकेच नव्हे तर ऑस्ट्रेलियात जेवढा गहू पिकतो तेवढा आपल्या देशात सडून जातो; अशी आकडेवारी आहे. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक भूक निर्देशांक २०२१ मध्ये भारताची घसरण गेल्यावर्षापेक्षा आणखी खाली, म्हणजे ९४ वरून १०१ क्रमांकावर झाल्याची जी बाब पुढे आली आहे ती संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारीच आहे. देशातील वाढते कुपोषण व उपासमारीकडे लक्ष वेधणारा हा निर्देशांक एकीकडे आणि मोठ्यांघरी लक्ष भोजनावळी उठविल्या जात असलेले चित्र दुसरीकडे; असा हा भारत विरुद्ध इंडिया आहे. ‘इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाये नाली में'' अशा स्वरुपाची मोहीम हाती घ्यावी लागते ती त्याचमुळे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील सार्वजनिक वितरण प्रणाली सक्षम होणे कसे गरजेचे आहे हे लक्षात यावे. दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही. रेशनच्या म्हणजे सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानावरील अन्नधान्याची काळा बाजारी ई पास यंत्रणा आल्यापासून बरीचशी आटोक्यात आली आहे; परंतु ती पूर्णत: संपली आहे असे म्हणता येऊ नये. गोरगरिबांसाठीची अंत्योदय योजना असो की आणखी कोणती; याअंतर्गत स्वस्त धान्य पुरविले जाते खरे, परंतु ते खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतेच का याबद्दल संशय बाळगावा अशीच स्थिती आहे. कालच नागपूरच्या जरीपटका भागात यासंदर्भात एक गुन्हा नोंदविला गेल्याचे उदाहरण ताजे आहे. विदर्भातील वऱ्हाडाबाबत बोलायचे तर बुलडाणा जिल्ह्यातील टेंभुर्णा येथे असलेल्या भारत खाद्य निगमच्या अंतर्गत येणाऱ्या गुदामांमधील गडबड सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
दुकानांवरील वितरण प्रणाली काहीशी सुधारली, परंतु गुदाममधून होणाऱ्या वितरणाचे काय असा प्रश्न आहे. टेंभुर्णा येथील गुदामांची तपासणी केल्यानंतर त्यांना सील करण्यात आले, ही बाबच तेथील अनागोंदी स्पष्ट करणारी ठरावी. गुदामे सील केल्यामुळे तेथील हजारो मेट्रिक टन धान्य सडण्याची भीती व्यक्त होत असून, यथावकाश दिवाळीच्या काळात हेच सडके धान्य गरिबांच्या माथी मारले जाण्याची शक्यता आहे. सील लवकर काढले गेले नाही तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत विलंब होण्याचीही भीती आहे, म्हणजे ऐन दिवाळीत गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. तिकडे देऊळगाव राजा कडील वखार महामंडळाच्या कुण्या गुदामातून याच महिन्यात ३५ क्विंटल तूर लंपास झाल्याचा गुन्हा नोंदविला गेला आहे. गेल्या वर्षीही तेथे अशीच चोरी झाली होती. तेव्हा उपासमारीचे कारण ठरून भूक निर्देशांक वाढवणाऱ्या अशा बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविले जायला हवे.
सारांशात, सरकारी गुदामातील अन्नधान्यावर डल्ला मारणाऱ्या दोन पायांच्या घुशींचा बंदोबस्त करून व्यवस्थेतील दोष दूर करणे गरजेचे आहे. यंत्रणांनी याकडे लक्ष द्यावे आणि समाजातील सधनांनी परिस्थितीमुळे उपाशी झोपाव्या लागणाऱ्यांना कसा मदतीचा हात देता येईल हे बघावे; एवढीच कोरोनातून बाहेर पडताना व येऊ घातलेल्या दिवाळीच्या निमित्ताने अपेक्षा.