कोरोनाच्या संकटाने सर्व क्षेत्रीय चलनवलन अस्ताव्यस्त करून ठेवले असून जीवाच्या भीतीने सर्वांनाच ग्रासले आहे हे खरे, परंतु अशाही स्थितीत स्वार्थांध बनलेल्या घटकांकडून संधी मिळेल तिथे व्यवस्थांना पोखरण्याचे उद्योग बंद झालेले नाहीत; उलटपक्षी लक्ष देणारी वरिष्ठ यंत्रणा कोरोनाशी निपटण्यात व्यस्त असल्याने संबंधितांचे चांगलेच फावलेले दिसून यावे हे दुर्दैवच म्हणायला हवे.
सारे जगच सध्या एका संकटातून व संक्रमणातून जात आहे. जीवाची चिंता प्रत्येकाला सतावत असून माणुसकी पणास लागली आहे. अशा स्थितीत वैयक्तिक क्षमतेअभावी भलेही परोपकार करता येऊ नये, परंतु किमान लुटमार तरी करण्याचा प्रयत्न होऊ नये; मात्र काही घटकांकडून पूर्वापार सवयीने तसे उद्योग सुरूच असल्याचे पाहता यंत्रणांमधील पर्यवेक्षकीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत सजग राहणे व संबंधितांना धडा शिकविणे गरजेचे आहे.
शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमधील मोठा वर्ग एकीकडे कोरोनाच्या संकटकाळात जीव तोडून काम करत असताना, दुसरीकडे त्याच यंत्रणांमधील ''बनचुके'' बनलेला वर्ग मात्र आपल्या गती व रीतीनेच चालताना दिसून येतो. बेडर व निडरतेचे प्रतीक बनलेल्या या वर्गाला इतर कशाचे भान बाळगण्याची किंवा त्यामुळे आपल्या कामाच्या स्वरूपात अगर पारंपरिक सवयीत बदलाची गरजही भासत नाही, त्यामुळेच की काय; कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीच्या चोरीपासून ते रेशनच्या धान्यातील अफरातफरीपर्यंत व गरिबांसाठीच्या घरकुलांच्या यादीत श्रीमंतांची नावे आढळून येण्यापासून ते किरकोळ कामासाठी कोट्यवधींची बिले काढण्यापर्यंत सारे काही सुखेनैव सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या कोरोनाच्या संकटात यंत्रणा गुंतल्या असताना त्यातील काही जण मात्र आपल्या वेगळ्याच उपद्व्यापात गुंतले आहेत. जनाची नव्हे, पण मनाचीही शरम न बाळगणाऱ्या या वर्गाकडून मिळेल तेथे ओरबाडण्याचे प्रयत्न सुरूच दिसतात. साधे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे घ्या, रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या काळाबाजारापाठोपाठ लसींच्या डोसचा काहींनी धंदा केल्याचे बघावयास मिळाले. अकोला जिल्ह्याच्या पातूर तालुक्यात चतारी रुग्णालयातही व्हॅक्सिन चोरीचे प्रकरण घडले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबत फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते, परंतु चार महिने झाले तरी या चोरीचा सोक्षमोक्ष लागलेला दिसत नाही. कोरोना काळात गोरगरिबांना मोफत धान्य मिळावे म्हणून शासनाने कोट्यवधींच्या खर्चाची अन्नधान्य पुरवठा योजना आणली, परंतु हे धान्य खरेच गरिबांपर्यंत पोहोचते आहे का, हा प्रश्नच ठरावा. अकोट तालुक्यातील बांबर्डा येथील रेशन धान्य दुकानाच्या अनियमिततेबद्दल आलेल्या तक्रारीकडे यासंदर्भात प्रातिनिधिक म्हणून पाहता यावे. गावकऱ्यांनी तक्रार केल्यावर यंत्रणा तेथे पोहोचली, परंतु जेथे तक्रारच नाही तेथे किती अंदाधुंदी असेल? शिवभोजन थाळी योजनेचेही असेच आहे. काही शिवभोजन थाळी केंद्र गरजूंनी ओसंडून वाहत असतात, गरजूंच्या पोटाची खळगी भरण्याचे पुण्याचे काम तेथे चालते; पण काही ठिकाणी दारे बंद आढळूनही टार्गेट मात्र कम्प्लिट झाल्याच्या नोंदी आढळतात; हा चमत्कार यंत्रणाच करू जाणोत.
गरिबांसाठीच्या योजना श्रीमंतांनी अगर मातब्बरांनीच लाटण्याचा प्रकार तर सवयीचाच होऊन बसला आहे. आपल्याकडील अकोट तालुक्यात पुढे आलेल्या घरकुल गैरव्यवहार प्रकरणाचे उदाहरण यासंदर्भात पुरेसे बोलके ठरावे. तेथे गरजू, दिव्यांग व विधवा भगिनींची नावे बाजूस सारून राजकीय लागेबांधे व सक्षम असणाऱ्यांची नावे सरकारी घरकुलांसाठीच्या यादीत झळकली आहेत. आता कोरोना कामातून वेळ काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना किंवा संबंधितांना यासाठी चौकशीला कधी वेळ मिळतो हेच बघायचे. अकोला महापालिकेचेही एक उदाहरण यासंदर्भात वानगीदाखल देता यावे. नायगाव डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल साडेतीन, चार कोटींची बिले ठेकेदारास अदा केली गेलीत म्हणे. इतक्या पैशात तर महापालिकेच्या मालकीचे पोकलेन मशीन आले असते, पण होऊ द्या खर्च.. म्हणत सारे सुरू आहे. बरे, याकाळात लाचखोरीही थांबलेली नाही. गेल्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत बुलडाणा जिल्ह्यात नऊ जणांना लाच घेताना पकडण्यात आले आहे, म्हणजे त्या खाबुगिरीतही टक्का घसरलेला नाही.
सारांशात, कोरोना काळातही यंत्रणा पोखरण्याचे प्रयत्न कमी झालेले नाहीत. तो जणू शिरस्ताच झाला आहे, तेव्हा झारीतील शुक्राचार्य बनून गरीब, गरजूंचा हक्क कुरतडणाऱ्या द्विपाद घुशींचा नायनाट करणे हे वरिष्ठाधिकाऱ्यांसाठीही आव्हानात्मकच आहे.