सुधीर लंके
गेल्या आठवड्यात जम्मू आणि काश्मीर यांच्यादरम्यानचा नवा बोगदा खुला झाला, तेव्हा आम्ही लोकमत-दीपोत्सवसाठी केलेल्या अविस्मरणीय प्रवासाच्या आठवणी मनात ताज्या झाल्या.
- एनएच-४४!
कन्याकुमारी आणि श्रीनगर अशी देशाची उत्तर-दक्षिण टोके जोडणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गावरून आम्ही तब्बल पस्तीस दिवसांची सफर केली होती. आणि प्रवासाच्या अखेरीला जम्मू-काश्मीरमध्ये जाणवलेल्या धगीने होरपळून घरी परतलो होतो. या धगीचे एक महत्त्वाचे कारण होते ते पृथ्वीवरल्या या स्वर्गभूमीचा अन्य देशाशी तुटका संपर्क!
हे असले अर्धवट तुटके, कधीकधी पूर्णत: खंडितच होणारे ‘नाते’ जोडणारी ‘चिनैनी-नाशरी’ या नव्या बोगद्याची कहाणी म्हणूनच मोठी दिलाशाची वाटली. कारण या बोगद्याच्या लांबी-रुंदीपलीकडचे सामाजिक-भावनिक संदर्भ किती गहिरे असू शकतील, याचा अनुभव आम्ही या प्रवासात घेतला होता.
जम्मू आणि काश्मीर या दोन प्रदेशांना जोडणारा ‘चिनैनी-नाशरी’ हा आशिया खंडातील सर्वात मोठा बोगदा ठरला आहे. जम्मू-काश्मीर या दोन प्रदेशांदरम्यान सध्या रेल्वेची पूर्णत: सुविधा नाही. आहे तो एनएच-४४ हा महामार्ग. जम्मू व श्रीनगर या दोन शहरांदरम्यानचा २९० किलोमीटरचा पहाडीचा रस्ता कापूनच पृथ्वीवरचा हा स्वर्ग पाहता येतो. आम्ही गेलो, तेव्हा या प्रवासासाठी तब्बल नऊ-दहा तास लागत होते. अन्यथा विमानसेवेचा एक पर्याय उपलब्ध आहे. नवीन बोगद्याने या महामार्गाचे ३१ किलोमीटरचे अंतर व दोन तासांचा प्रवास कमी केला आहे. या बोगद्यामुळे दरदिवशी २७ लाख रुपयांच्या इंधनाची बचत होणार आहे. हा बोगदा काश्मीरसाठी ‘तोहफा’ आहे, असे प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. हा ‘दिल’ जोडणारा बोगदा आहे, असा उल्लेखही त्यांनी केला; तो शब्दश: खरा आहे.
कुठलाही रस्ता हा शहर व गावांना जोडतो. पर्यायाने तो माणसांना जोडतो. पण काश्मीर आले की तेथे ‘दिल’ जोडण्याचा प्रश्न येतो. मोदींनी भाषणात तेच मांडले. मने जोडण्यावर त्यांना भर द्यावा लागला. याचे कारण काश्मीर प्रश्नात दडले आहे. त्यामुळेच या रस्त्याने खरोखरच नवीन सफर सुरू होईल का? - हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.
‘कन्याकुमारी ते श्रीनगर’ ही देशाची ‘दक्षिण-उत्तर’ अशी दोन टोके जोडणाऱ्या ‘एनएच-४४’ या राष्ट्रीय महामार्गाने गतवर्षी ‘लोकमत’च्या टीमने प्रवास केला. जागतिकीकरणानंतरच्या पंचवीस वर्षांत या महामार्गाभोवती झालेले बदल टिपणे हा या मोहिमेचा उद्देश होता. आम्ही हा प्रवास केला त्यावेळी हिजबुल कमांडर बुरहाण वाणी याच्या मृत्यूमुळे काश्मीर धुमसत होते. संचारबंदी होती. काश्मीर सुमारे पाच महिने अशांत होते. अद्यापही परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. देशातील आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठी संचारबंदी काश्मीरने गतवर्षी अनुभवली. तरुणांच्या हातात पुस्तकांऐवजी लष्करावर भिरकविण्यासाठी दगड दिसले. त्यावेळी तेथे पेलेट गन सर्वप्रथम वापरल्या गेल्या.
जेव्हा काश्मीरमधली परिस्थिती अशांत असते, त्यावेळी येथील महामार्ग हा बंदुकांच्या संरक्षणातूनच पुढे जातो हे या प्रवासात आम्ही अनुभवले होते. काश्मीर भारतात विलीन झाला त्यावेळी लष्कराची पहिली तुकडी शंभर विमानांद्वारे श्रीनगरला पोहोचली होती. आता लष्कराच्या दळणवळणासाठीही महामार्ग हाच प्रमुख पर्याय आहे. त्यामुळेच हा महामार्ग सुरक्षित ठेवण्याला प्राधान्य दिले जाते. संचारबंदीच्या काळात दर दोनशे मीटरवर एक बंदुकधारी जवान हे काश्मीरचे चित्र असते.
जम्मू-काश्मीर या दोन प्रांतांच्या दरम्यान यापूर्वीचाही एक बोगदा आहे. त्याचे नाव ‘जवाहर टनेल’. १९५६ साली हा २.८५ किलोमीटरचा बोगदा बनिहाल ते काझीगुंड या दोन गावांदरम्यान साकारला. पंतप्रधान नेहरूंच्या नावाने तो ओळखला जातो. हा बोगदा जम्मू व काश्मीर या दोन प्रांतांची सीमारेषाच आहे. तो या दोन प्रांतांना जोडतो तसा तोडतोही. संचारबंदीच्या काळात बऱ्याचदा हा बोगदा रात्रीच्या प्रवासासाठी बंद केला जातो. अशावेळी या दोन प्रांतांतील संपर्कच तुटतो. दळणवळण थांबते. मोबाइल, टेलिफोन व रस्ते या संपर्काच्या सर्व सुविधा खंडित करण्याचा पर्याय सरकार काश्मीरमध्ये वापरते, हे गतवर्षी संचारबंदीच्या काळात दिसले.
जवाहर टनेल आता जुना झाला आहे. त्याला पर्यायी एक नवीन बोगदा तयार करण्याचे कामही सध्या सुरू आहे. आगामी काळात जम्मू-श्रीनगरदरम्यान एकूण १३ छोटे-मोठे टनेल निर्माण होतील ज्यातून जम्मू ते श्रीनगर हे अंतर केवळ चार तासांवर येईल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले आहे. हा पूर्ण महामार्ग चारपदरी केला जाणार आहे. जम्मूच्या दिशेने या कामाला सुरुवात झाली आहे. २०१९ पर्यंत हे काम पूर्ण होईल. जम्मू ते श्रीनगर ही रेल्वेही दोन वर्षात साकारेल.
दळणवळणाच्या क्रांतीमुळे श्रीनगर खरोखर जवळ येईल. पर्यटनालाही त्यातून चालना मिळेल. पण हा प्रदेश भारताशी मनापासून जोडला जाईल का? हे काळच ठरवेल. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री महेबूबा मुफ्ती यांच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या योगायोगावर हा नवीन बोगदा साकारला आहे. या बोगद्याचे काम केंद्रातील कॉँग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झालेले असल्याने त्याचे संपूर्ण श्रेय मोदींना घेता येणार नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारुक अब्दुल्ला व हुरियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सईद अली गिलानी यांनी हा बोगदा म्हणजे काश्मीर प्रश्नावरचा पर्याय नाही, अशी टिप्पणी तत्काळ देत आपला विरोधी सूर कायम ठेवला आहे.
यानिमित्ताने मोदी यांनीही राजकारणाची संधी सोडली नाही. तुम्हाला ‘टुरिझम हवा की टेररिझम’ असा प्रश्न त्यांनी काश्मिरी तरुणांना केला. देशाच्या पंतप्रधानांनी तरुणांना असा पर्याय ुविचारणे योग्य व तार्किक आहे का? - असा प्रश्न यातून पुढे येतो. काश्मीरचे तरुण जणू स्वत:हून, आपखुशीनेच दहशतवादाच्या आहारी गेले आहेत, असा अर्थच या विधानातून ध्वनित होतो. त्यामुळेच गिलानी यांनी काश्मीर व गुजरातची तुलना करू नका, असा पलटवार मोदींवर केला. बोगद्यातून वाहनांसोबतच आरोप-प्रत्यारोपांचाही प्रवास सुरू झाल्याने खरोखरच हा बोगदा ‘दिल’ जोडेल का? काश्मीर व उर्वरित भारत यांच्यातील दरी कमी होईल का? हा मुद्दा शिल्लक राहतोच.
भौतिक विकासाने आर्थिक प्रगती होते; परंतु त्यातून सामाजिक शांतता निर्माण होते व लोक तुमचे समर्थक बनतात, असा दावा करता येत नाही. गतवर्षी उत्तर प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी ‘आग्रा-लखनौ’ या महत्त्वाकांक्षी एक्स्प्रेस वेचे उद्घाटन केले, त्यावेळी उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी ‘उम्मीद का हायवे’ म्हणून फलक झळकत होते. अखिलेश म्हणाले होते, ‘तुम्ही तुमचा वेग दुप्पट केला, तर तुमची इकॉनॉमी तिप्पट होईल.’ इकॉनॉमी तिप्पट होईल तेव्हा होईल, पण अखिलेश यांचे सरकार उत्तर प्रदेशात पराभूत झाले व मोदी लाट निवडून आली.
काश्मीरला सशक्त अर्थव्यवस्था आणि शांतता या दोन्हींची गरज आहे. त्यादृष्टीने ‘चिनैनी-नाशरी’ हा बोगदा क्रांतिकारी ठरू शकतो. काश्मिरी सफरचंद, केशर, काश्मिरी शाल, काश्मिरी कला अशा बोगद्यांतून वेगाने प्रवास करून जगाच्या संपर्कात येऊ शकतील. पण, त्यासाठी दोन्ही बाजूने इच्छाशक्ती हवी.
शेख अब्दुल्ला यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जम्मू-काश्मीरसाठी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेला ८० वर्षांचा इतिहास आहे. जेव्हा हिंदू व मुस्लीम अशा धर्मांच्या आधारावर भारत-पाकिस्तान विभाजनाची चर्चा सुरू झाली त्यावेळी अब्दुल्ला म्हणाले होते,
‘भारत हे आमचे घर आहे आणि हेच आमचे कायमचे घर राहणार आहे. हे घर कोणी उद्ध्वस्त करू पाहत असेल तर त्यांच्याशी संघर्ष करणे, त्याला मुळातून उपटून फेकणे हे आमचे कर्तव्य आहे. आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आम्ही अखेरपर्यंत लढणार.’ जम्मू-काश्मीरमधील जाती-धर्मातील वेगवेगळे गटतट मोडून काढण्यासाठी एक जाहीरनामा तयार करून त्यांनी या संस्थानचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंग यांना दिला होता. या जाहीरनाम्याला त्यांनी ‘नवे काश्मीर’ असे संबोधले होते.
‘चिनैनी-नाशरी’ या बोगद्यातून ‘नवे काश्मीर’ साकारले तर तो ‘दिल’ जोडणारा बोगदा ठरू शकेल.
(लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे प्रमुख असलेले लेखक ‘दीपोत्सव’साठी केलेल्या ‘एनएच-४४’ या विशेष प्रकल्पात सहभागी होते.)