डॉ. सुनील कुटे
हुशार व गुणवान विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्याची परंपरा भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहे. स्वामी विवेकानंदांना शिकागोच्या धर्मसंसदेला उपस्थित राहून आपले विचार मांडायचे होते. पण तेथे जाण्यासाठी आर्थिक अडचणी आल्या तेव्हा राजस्थानच्या खेतडी संस्थानच्या राजाने त्यांना ती मदत उपलब्ध करून दिली व पुढे विवेकानंदांनी या संधीचे सोने केले. उच्चशिक्षणासाठी इंग्लंडला जाताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव गायकवाडांनी केवळ आर्थिक मदतच केली नाही, तर उच्चशिक्षण घेऊन भारतात परत आल्यावर बाबासाहेबांना आपल्या राज्यात नोकरीही देऊ केली. मिळालेल्या या आर्थिक मदतीचे डॉ. बाबासाहेबांनी सोने केले. हे त्यांच्या कर्तृत्वाने पुढे सिद्ध झाले. या दोघांखेरीज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपासून ते अगदी अलीकडे नरेंद्र जाधवांपर्यंत ‘हजारो’ गुणी विद्यार्थ्यांनी आर्थिक शिष्यवृत्ती मिळवून आपली बुद्धिमत्ता जोपासली व आपली निवड सार्थ ठरवली.
स्वातंत्र्यानंतर धर्मनिरपेक्ष भारतात आर्थिक मदत व सवलती या बुद्धिमत्ता व हुशारी याऐवजी जातीनुसार मिळू लागल्या. सामाजिक विकासासाठी बुद्धिमत्ता हा निकष न लावता जात हा निकष लावला गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती व जमाती या दोहोंना मिळून २२ टक्के आरक्षण दिले. यामुळे या २२ टक्के वर्गाला शिक्षणात व नोकरीत प्रवेशाच्या संधीबरोबरच खर्चातही १०० टक्के आर्थिक सवलत मिळाली. डॉ. बाबासाहेबांना अशा प्रकारच्या सवलती दलितांचा उद्धार होऊन जाती निर्मूलनासाठी अभिप्रेत होत्या म्हणून त्यांनी त्या केवळ दहा वर्षांसाठी सुचविल्या. पण पुढे राजकीय स्वार्थासाठी सर्व पक्षांनी या सवलती सुरू ठेवून जाती निर्मूलनाऐवजी जाती व्यवस्था बळकट केली. त्यानंतर नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार आरक्षणाचे प्रमाण २२ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवून समाजातील इतर मागासवर्गीयांनाही जातिनिहाय आरक्षण व आर्थिक सवलती देण्यात आल्या. याही वेळेस बुिद्धमत्ता व गुणवत्ता ह्या निकषाला सवलती देताना कोणतेही स्थान देण्यात आले नाही.
अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षण देतानाच त्यांना खुल्या वर्गातून प्रवेश घेता येतील असे धोरण आखल्याने त्यातील सुमारे १० ते १५ टक्के जागा उपलब्ध झाल्या. त्यातही व्यावसायिक महाविद्यालयात २० टक्के जागा व्यवस्थापनाला देण्यात आल्या. म्हणजे खऱ्या अर्थाने २० ते २५ टक्के जागाच खुल्या वर्गाला उपलब्ध झाल्या.
इतर सर्वांना जातिनिहाय सवलती आहेत तेव्हा आम्हालासुद्धा या २० ते २५ वा ३५ ते ४० टक्के जागात जातिनिहाय आरक्षण व सवलती मिळाव्यात अशी खुल्या प्रवर्गाची मागणी आहे. या मागणीतही बुद्धिमत्ता वा गुणवत्तेऐवजी आर्थिक निकषांना प्राधान्य द्यावे अशी भूमिका आहे. याला प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक दुर्बलतेची मर्यादा आता सहा लाखांपर्यंत वाढविली आहे.
समाजाचा एक मोठा घटक ग्रामीण भागात राहतो. एकीकडे शेती उद्ध्वस्त झालेली आहे, तर दुसरीकडे दुष्काळ, अनिश्चित हवामान, अनियमित पाऊस, गारपीट, २०-२० तास लोडशेडिंग, नकली बियाणे, पिकांवरील साथीचे आजार, शेती कामगारांची कमतरता व त्यांचे न परवडणारे दर, कर्जाचा डोंगर, सावकाराचा पाश आणि या सर्वांवर मात करून पीक काढले तर त्या शेतमालाला भाव नाही, अशी अवस्था आहे. या घटकाच्या पुढच्या पिढीला शिक्षण घ्यायचे असेल तर आर्थिक निकषावर सहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेचं स्वागतच करायला हवं.
समाजाचा दुसरा घटक शहरात राहतो. रोजंदारी वा कंत्राटी पद्धतीची नोकरी, वाढती महागाई, येण्याजाण्याचा न परवडणारा खर्च, खासगी व महाग शिकवण्यांचे वाढलेले प्रस्थ, वाढलेल्या शिक्षण फीचा न पेलवणारा खर्च, नियमित नोकरी असली तरी कमी पगार व दर महिन्याच्या शेवटी मेटाकुटीला येणारा जीव या व अशा परिस्थितीत शहरातील या वर्गालासुद्धा पुढच्या पिढीच्या शिक्षणासाठी आर्थिक निकषावर सहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपर्यंत दिलेल्या सवलतींमुळे मोठाच दिलासा मिळणार आहे. इतर मागासवर्गीयांना ५० टक्के फी सवलत, खुल्या प्रवर्गात सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना ५० टक्के फी सवलत व अनुसूचित जाती व जमातींना १०० टक्के फी सवलत या शासनाच्या नवीन धोरणामुळे उच्चशिक्षणापर्यंत सर्वांना भरघोस मदत होणार आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना जातिनिहाय व आर्थिक उत्पन्ननिहाय या सवलती मिळणार आहेत, ही अतिशय चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. स्वामी विवेकानंदांपासून बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत सर्वांना ही संधी मिळविण्यासाठी जात वा आर्थिक दुर्बलता मदतीला आली नाही, तर त्यांना गुणवत्तेच्या आधारे ही मदत मिळवावी लागली. आजच्या पिढीला जात व आर्थिक दुर्बलता या निकषांवर ही संधी मिळत असताना त्यांनी आता गुणवत्तेची कास धरून ह्या संधीचे सोने करायचे की माती ह्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक दुर्बल सवलती जाहीर करताना शासनाने अशा विद्यार्थ्यांना किमान ६० टक्के गुण व अशा महाविद्यालयांना किमान ५० टक्के प्लेसमेंट आवश्यक केले आहे. यातील ६० टक्के गुण ही अट गुणवत्तेशी निगडित आहे ही चांगली बाब आहे. अलीकडच्या काळात फीमध्ये सवलत किंवा संपूर्ण माफी, होस्टेल, फुकट मेस, फुकट पुस्तके अशा सर्व प्रकारच्या सवलती फुकट मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदतीच्या मूल्याची जाणीवच राहिलेली नाही. आर्थिक सवलती देताना हा पैसा समाजाचा आहे, टॅक्स देणाऱ्यांचा आहे याचेही भान राखणे आवश्यक आहे. दरवर्षी उत्तीर्ण होणे व जितक्या वर्षाचा अभ्यासक्रम आहे तितक्याच वर्षात तो पूर्ण करणे, अनुत्तीर्ण झाल्यास सवलती बंद करणे अशा अटीही आवश्यक आहेत.
आज २२ टक्के अनुसूचित जाती व जमातींना १०० टक्के फी सवलत आहे. २२ टक्के आरक्षण शैक्षणिक प्रवेशाला जातनिहाय देणे घटनेनुसार ठीक आहे; पण हे आरक्षण ज्यांनी गेल्या तीन पिढ्या घेतले, त्यांच्या जोरावर जे वर्ग-१ चे अधिकारी झाले, त्यामुळे आर्थिक सुबत्ता येऊन ज्यांच्या घरात दोन दोन चारचाकी गाड्या व दोन दोन दुचाकी वाहने आहेत व ज्यांची मुुले चारचाकी वाहनातून महाविद्यालयात येतात त्यांना १०० टक्के फी सवलत द्यावी की नाही याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
डॉ. बाबासाहेबांनी हा पुनर्विचार १० वर्षांनंतर करावा असे १९५० मध्येच नमूद केले होते. वर उल्लेख केलेल्या २२ टक्क्यांतील सधन वर्गांसारखीच परिस्थिती जर २८ टक्क्यांमधील इतर मागासवर्गीय गटातील सधन वर्गाची असेल तर त्यांच्याही ५० टक्के फी सवलतीबद्दल पुनर्विचार होण्याची गरज आहे.
केवळ जातिनिहाय अशा आर्थिक सवलती समाजातील सधन वर्गाला, आयकर भरणाऱ्या व इतर सर्व टॅक्स भरणाऱ्या प्रामाणिक वर्गाच्या सामाजिक पैशातून देण्यात येत असतील तर तो केवळ या पैशाचा अपव्ययच नाही तर तो बौद्धिक दुर्बलतेला प्रोत्साहन देण्याचाच भाग ठरेल.
या देशात सवलती जातीऐवजी आर्थिक निकषांवर द्याव्यात अशी भूमिका असणारा एक मोठा वर्ग आहे. शासनाने आता सहा लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आर्थिक निकषांवर या सवलती देऊ केल्या आहेत. या स्वागतार्ह योजनेचे सारे यश बौद्धिक सामर्थ्य व संपदा वाढली, गुणवत्ता सुधारली आणि तिच्यातील पळवाटा बंद केल्या तर आपल्या राज्याला उपभोगता येईल. या संधीचं सोनं करायचं की माती हेच आव्हान उद्याच्या तरुण पिढीपुढे आहे.
अंदाजपत्रकातील शिक्षणावरचा खर्च वाढणे व जनतेला सवलती मिळणे ही घटना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिशय स्वागतार्ह असली तरी या संधीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना त्यापासून मज्जाव करणे आणि ज्यांना संधी मिळाली आहे त्यांची गुणवत्ता कशी वाढेल याचाही विचार होणे तितकेच आवश्यक आहे. शासनाच्या नवीन धोरणाच्या कक्षेत येण्यासाठी आपले उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कसे कमी आहे हे दाखविण्याची व त्यायोगे आर्थिक दुर्बल होण्याची धडपड आता वाढेल.
पळवाटा रोखाव्या लागतील
सध्या अनेक विद्यार्थी महाविद्यालयात चारचाकी वाहनातून येतात आणि त्यांचे आईवडील मोठ्या पगाराच्या नोकरीत आहेत. पण हे उत्पन्न लपवून गावाकडे असलेल्या एखाद्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्याचे वार्षिक उत्पन्न दहा वीस हजार दाखवून, तसा तलाठ्याकडून दाखला घेऊन नॉन क्रीमिलेअर गटात स्वत:ला आर्थिक दुर्बल म्हणवून घेतात. शासनाच्या चांगल्या योजनेत असलेला अशा लोकांचा धोका टाळायचा असेल तर या सवलती देताना त्या तलाठ्याच्या प्रमाणपत्राऐवजी पालकांच्या पॅनकार्ड व बँक अकाउंटशी निगडित केल्या म्हणजे खरोखर गरजू लोकांपर्यंत पोहोचतील. क्रीमिलेअर ही संकल्पनाच काढून टाकली की नॉन क्रीमिलेअरमध्ये येण्याचे गैरमार्ग बंद होतील. अनेक श्रीमंत शेतकरीसुद्धा खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून या योजनेचा गैरफायदा घेतात, त्यांचेही आॅडिट होणे गरजेचे आहे. खरोखर ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे व ज्यांना मदतीची गरज आहे त्यांना खरा धोका खोटी प्रमाणपत्र देणाऱ्या व गैरफायदा घेणाऱ्या गटापासूनच आहे. शासनाने अशा पळवाटांवर आता लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
(लेखक नाशिकच्या क. का. वाघ अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थेत कार्यरत आहेत)