अँड. जाई वैद्य
राज्याचा अर्थसंकल्प १८ मार्च रोजी मांडला जाईल. त्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांसाठी आता वेगळा ‘अर्थसंकल्प’ कशाला? - या (स्वाभाविक आणि खोचक) प्रश्नाचे उत्तर
स्त्रियांना झुकते माप देणारे जेण्डर बजेट याचा अर्थ स्त्रिया आणि मुलींसाठीच्या भाराभर योजना जाहीर करणे नसून सामाजिक समानतेचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केलेली आर्थिक तरतूद असा आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर स्त्रियांच्या वाट्याला येणार्‍या विषमतेचा सामना करण्यासाठी त्यांना अधिकची आर्थिक संधी/शक्ती मिळावी म्हणून ज्या उपाययोजना करण्याची गरज असते, त्यासाठीची स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणे जगभरात स्वीकारले जाते आहे.
रतीय राज्यघटना सर्वांना समानतेचे आश्‍वासन देते. सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी आवश्यक ते कायदे व योजना करण्यास सरकारला घटनेने परवानगी दिलेली आहे. अशा प्रकारे विशिष्ट समाजनिर्मितीस ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ अशी संज्ञा आहे. सोशल इंजिनिअरिंग संकल्पनेमधे सामाजिक व सांस्कृतिक असमानता दूर करून समतेवर आधारित प्रगत समाज निर्माण करण्याचा संकल्प घटनेत आहे. सोशल इंजिनिअरिंगमधे स्त्री-पुरुष समानतेचादेखील अंतर्भाव आहे. अशा प्रकारच्या समाजनिर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवून सरकारने कायदे करावेत व योजना आखाव्यात आणि त्या अमलात आणाव्यात असे घटनेचे बंधन सरकारवर असते. अर्थातच अशा योजना अमलात आणण्यासाठी जे अर्थसाहाय्य लागते त्याची तरतूद देशाच्या अर्थसंकल्पातून केली जाते.
अतिशय सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे स्त्रियांचे सामाजिक स्थान उंचावण्यासाठी, त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पात ज्या आर्थिक तरतुदी व योजना केल्या जातात त्यांना ‘जेण्डर बजेट’ म्हटले जाते. जेण्डर बजेटला योग्य महत्त्व दिले जाणो सोशल इंजिनिअरिंगच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. अशा प्रकारे जेण्डर बजेटची देशाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असणे सरकारची स्त्रियांच्या सबलीकरणास असलेली जबाबदारी दर्शविते.
‘जेण्डर बजेट’ ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी जेण्डर (लिंगभाव) आणि सेक्स (लिंग) यातील फरक समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. लिंग ही झाली शारीरिक अवयवानुसारची मनुष्याची भिन्न ओळख. ज्यावरून एखादी व्यक्ती स्त्री आहे वा पुरुष हे ठरवता येते. मात्र लिंगभाव ही त्या स्त्री वा पुरुष व्यक्तीशी जोडलेल्या सामाजिक, मानसिक, भावनिक प्रतिमा, नातेसंबंध, अपेक्षा, जबाबदार्‍या इत्यादि परिप्रेक्ष्य देणारी अशी संकल्पना आहे. उदाहरणार्थ स्त्रियांनी करायची कामे आणि पुरुषांनी करायची कामे यांची पारंपरिक वर्गवारी. स्त्रियांचे मुख्य काम स्वयंपाक, घरकाम, मुले सांभाळणे फारतर कुटुंबाला थोडाफार आर्थिक हातभार लावणे असे प्रामुख्याने मानले जाते, तर अर्थार्जनाची मुख्य जबाबदारी पुरुषावर आहे असे मानले जाते. लग्न न करता, संसार न करता आणि मुलेबाळे न होऊ देता पूर्णपणे स्वत:ला करिअरमधे झोकून देणार्‍या स्त्रिया आणि आपल्या पत्नीचे करिअर आपल्यापेक्षा जास्त चांगले आहे म्हणून स्वत: दुय्यम दर्जाची नोकरी स्वखुषीने पत्करणारा आणि घरदार व मुलांसाठी जास्त वेळ देणारा नवरा हे आजही दुर्मीळच आहेत.
स्त्रिया अशा अनेक पारंपरिक व सामाजिक प्रतिमांना जखडल्या गेल्यामुळे त्यांना मिळणार्‍या संधी आणि उपलब्ध असलेली संसाधनेदेखील कमी असतात.
आजही जगातील एकूण अशिक्षितांच्या प्रमाणात दोनतृतीयांश स्त्रिया असल्याचे आकडेवारी सांगते. स्त्रिया आणि मुलींची दरवर्षी घटती संख्या, त्यामुळे स्त्री-पुरुषांचे व्यस्त प्रमाण हा भारतासाठी काळजीचाच विषय आहे. आर्थिक तसेच उद्योगधंद्यातील निर्णयप्रक्रियेत तसेच राजकीय प्रक्रियेत स्त्रियांचा वरिष्ठ स्तरावर सहभाग आजही अत्यल्प आहे. स्त्रियांच्या कामापैकी बराचसा भाग हा घरगुती असल्याने त्यातून अर्थार्जन होत नाही. त्यामुळे स्त्रियांच्या कामाला श्रमप्रतिष्ठा मिळत नाही. त्यामुळे स्त्रियांकडे पाहण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन दुय्यमच राहतो. याव्यतिरिक्त स्त्रीभ्रूण हत्त्या, शिक्षणाच्या संधी, अर्थार्जनाच्या संधी नाकारल्या जाणे, घरगुती हिंसाचार तसेच स्त्रीदेहाचा मानवी व्यापार, वाढती गुन्हेगारी, कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण, बालविवाह, बालमजुरी अशा अनेक समस्या स्त्रियांच्या वाट्याला येतात. स्त्रियांच्या बहुतेक समस्यांची मुळे ही सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीत गुंतलेली असतात हे वास्तव आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर स्त्रियांच्या वाट्याला येणार्‍या विषमतेचा सामना करण्यासाठी, त्यांना अधिकची आर्थिक संधी/शक्ती मिळावी म्हणून ज्या स्वतंत्र उपाययोजना करण्याची गरज असते त्यासाठीची आर्थिक तरतूद म्हणजेच जेण्डर बजेट. जेण्डर बजेटमधे केवळ स्त्रियांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद एवढेच अभिप्रेत नसून या रकमेच्या विनियोगातून स्त्रियांचा सामाजिक स्तर उंचावणे आणि त्यांना विकासाच्या मूळ धारेत सामावून घेणो अभिप्रेत आहे.
ज्याप्रमाणो अर्थशास्त्राच्या विविध निकषांच्या आधारावर आर्थिक प्रगती मोजली जाऊ शकते, तसेच मानवीय जीवनाचा स्तर मोजणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असते. देशात केवळ लोकांच्या हातात भरपूर पैसा असणे एवढे पुरेसे नाही, तर उत्तम जीवन जगण्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सोयी असणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. अशा उत्तम सोयीसुविधा सर्व नागरिकांना - लिंग, वय, धर्म, जात यापलीकडे जाऊन - सारख्याच लाभायला हव्यात. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. भारताच्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या जवळपास ४८ टक्के संख्या असलेल्या स्त्रिया संधी आणि संसाधनांपासून वंचित राहू नयेत यासाठीचा आग्रह जेण्डर बजेट या संकल्पनेच्या मुळाशी आहे. जेण्डर बजेटमधे स्त्रियांविषयक योजनांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केलेली असते. उदाहरणार्थ स्त्रियांची सुरक्षा, न्यायालयीन लढाई व हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा यासाठी स्थापन केलेल्या निर्भया फंडसाठी गेल्या वर्षी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी त्यात एक हजार कोटी रुपये वाढवले आहेत. यातून वन पॉइंट क्रायसिस सेंटर्स, रस्त्यावर स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी महिला बीट मार्शल्स अशा योजना कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. यातून स्त्रियांची सुरक्षा हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार असल्याने निर्भया फंड ही जेण्डर बजेटचे सूत्र मानणारी सुयोग्य तरतूद म्हणावी लागेल. याच धर्तीवर महिला कल्याण व बालविकास मंत्रालयासाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद केवळ महिला कल्याण आणि बालविकासाच्या योजनांसाठी वापरण्यात येणार असल्याने त्याचाही अंतर्भाव जेण्डर बजेटमधे होतो. याअंतर्गत कार्यान्वित योजनांमुळे मुलीच्या संगोपनासाठी व मुलींना मिळत असलेली विषम वागणूक कमी होण्यास मदत होईल.
मानवीय विकास निर्देशांकात स्त्रियांचा विकास समान पातळीवर दिसणे हे जेण्डर बजेटच्या यशाचे एक माप असू शकते. उदाहरणार्थ देशाच्या जनगणनेतून वा इतर मापनातून स्त्रियांसाठीच्या वेगवेगळ्या योजना किती प्रभावीपणे राबविल्या गेल्या आहेत, यशस्वी झाल्या की नाही हे समजू शकते. उदा. 0 ते ६ वयोगटातील मुलींची संख्या १९९१च्या जनगणनेनुसार ९५४ होती, ती २00१मधे ९२७पर्यंत घसरली. याचाच अर्थ स्त्रीभ्रूण हत्त्येच्या विरोधातील योजना त्या दहा वर्षांच्या काळात तितक्याश्या सफल झाल्या नाहीत असे म्हणावे लागेल.
अशा प्रकारे स्त्रियांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसंकल्पातून विशेष तरतूद करण्यातून स्त्रियांचे सबलीकरण शक्य आहे ही जाण त्या-त्या देशाच्या अर्थसंकल्पातून दिसायला हवी. देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या किती टक्के रक्कम यासाठी राखून ठेवावी हे प्रत्येक देशाच्या आर्थिक प्राथमिकता, आर्थिक वास्तव आणि सामाजिक स्तरावरील स्त्रियांच्या स्थानाशी संबंधित आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ हिशेब ठेवण्याचे साधन नसून आर्थिक नियोजन आणि धोरणनिश्‍चितीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जेण्डर बजेटच्या प्रमुख उद्दिष्टांत महिलांच्या सामाजिक समानतेसाठीच्या प्रमुख गरजा ओळखून त्यांची क्रमवारी लावून त्यासाठी सुयोग्य आर्थिक तरतूद करणे हे जसे येते, तसेच सामाजिक योजना आणि आर्थिक तरतुदी यांची सांगड घालणे व या विशेष सामाजिक योजनांवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हेदेखील अंतभरूत आहे.
थोडक्यात, जेण्डर बजेट याचा अर्थ स्त्रिया आणि मुलींसाठीच्या भाराभर योजना जाहीर करणे नसून सामाजिक समानतेचे विशेष उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून केलेली आर्थिक तरतूद असे आहे. जेण्डर बजेट यशस्वी होण्यासाठी आर्थिक तरतुदींचा नेमका, परिणामकारक आणि प्रभावी वापर ही सगळ्यात मोठी अट असते.
जेण्डर बजेट प्राधान्याने स्त्रियांचाच विचार का?
जगभरातील एकूण अशिक्षित लोकसंख्येत स्त्रियांचे प्रमाण दोनतृतियांश आहे.
सर्वच विकसनशील देशांमध्ये प्रजननक्षम वयातील स्त्रिया गरोदरपण आणि प्रसूतीदरम्यान दगावण्याचे प्रमाण अजूनही आटोक्यात आलेले नाही.
शासन-व्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील वरिष्ठ स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत अजूनही स्त्रियांना न्याय्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
गरोदरपण, अपत्यजन्माबरोबरच मुलांना वाढवणे, मुलांसह ज्येष्ठांची शुश्रूषा करणे आदि आर्थिक मोबदला न मिळणारी कुटुंबातील अनेकानेक कामे बहुधा स्त्रियांच्याच वाट्याला येतात. समाजाच्या चलनवलनासाठी आवश्यक अशा या सहभागाचे आर्थिक मोजमाप होत नाही.
(संदर्भ : महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)