हेमंत कुलकर्णी
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे प्रचंड मोर्चे निघत आहेत. या मोर्चांमधील शिस्त आणि त्यांचे मूक स्वरूप लक्षणीय तर आहेच पण सामान्यत: कोणत्याही मोर्चाच्या पाठोपाठ येणारी दहशत आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस असे काहीही या मोर्चांमध्ये आढळून येत नसल्याने त्यांची परिणामकारकताही वाढली आहे. मराठा समाजाच्या अनेक मागण्यांसोबत आरक्षण हीदेखील त्यांची मागणी आहेच. प्रचलित व्यवस्थेत आरक्षणाची कमाल मर्यादा पन्नास टक्क्यांवर रोखली गेली आहे. याचा अर्थ आरक्षणासाठी केवळ अर्धीच भाकरी आहे. तिच्यासाठीच सारे लढत आहेत. हा लढा आरक्षणाच्या भाकरीत अगदी चतकोर जरी नाही तरी नितकोर वाढ करूनही मार्ग निघू शकतो आणि तसा तो निघाला तर मराठा समाजाच्या वेदनेवर खऱ्या अर्थाने फुंकरही मारली जाऊ शकते.
दरवाजे बंद झालेले नाहीत..
संख्याबळाचा विचार करता, ज्या ज्ञाती तुलनेने लहान असतात, त्यांच्यात जातीय दृष्टिकोनातून केल्या जाणाऱ्या भावनिक आवाहनाला मिळणारा प्रतिसाद मोठा असतो. पण जेवढा ज्ञाती समूह आकाराने आणि संख्येने मोठा व खरे तर विशाल असतो, त्या समूहात असे आवाहन प्रत्ययकारी ठरतेच असे नाही. म्हणूनच गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांच्या मुख्यालयी मराठा समाजाचे जे प्रचंड संख्येतील मोर्चे निघत आहेत, ते केवळ अभूतपूर्व असेच आहेत. या मोर्चांमधील शिस्त आणि त्यांचे मूक स्वरूप लक्षणीय तर आहेच पण सामान्यत: कोणत्याही मोर्चाच्या पाठोपाठ येणारी दहशत आणि सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस असे काहीही या मोर्चांमध्ये आढळून येत नसल्याने त्यांची परिणामकारकता उलट वाढलीच आहे.
एका वेगळ्या अर्थाने हे मोर्चे निर्नायकी आहेत. प्रत्येक ठिकाणी त्याचे आयोजनकर्ते वेगळे आहेत. तरीही काहींचा आणि विशेषत: माध्यमांचा असा वहीम आहे की, शरद पवार हेच या सर्व मोर्चांमागे आहेत. या वहिमापायी दोन गोष्टी होतात. एक तर मराठा जातीमधील लोकांच्या आणि विशेषत: तरुणांच्या मनात जे नैराश्य गेल्या अनेक वर्षांपासून दाटत आले आहे आणि काहींची अवस्था तर ‘सर्वहारा’ अशी झाली आहे, त्यांच्या रास्त भावनांमधील जी उत्स्फूर्तता मोर्चांमधून प्रतीत होते, तिच्यावरच एकप्रकारे आघात किंवा अन्याय केला जातो आणि दुसरे म्हणजे, शरद पवारांची प्रतिमा अकारण प्रत्यक्षाहून अधिक उत्कट रंगविली जाते. मोर्चांमधून मराठा जातीचे जे प्राबल्य आणि आधिक्य दिसून येते आहे, ते लक्षात घेता, त्या साऱ्यांवर शरद पवारांची हुकुमत चालते असे गृहीत धरायचे तर मग त्यांचा राजकीय पक्ष स्वबळावर राज्याची सत्ता केव्हांच काबीज करू शकला असता. पण तसे कधीही झाले नाही. मराठा ज्ञाती बांधवांच्या मोर्चामागे नेमकी कोणती आणि कशाची प्रेरणा आहे याचे जे काही तर्कवितर्क लढविले जात आहेत, त्यातील एक तर्क म्हणजे आज राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी एक ब्राह्मण बसलेला असणे. हा तर्कदेखील पुन्हा त्या ज्ञातीमधील उद्विग्न तरुणांच्या मनातील रास्त भावनांचा उपमर्द करणारा आहे. कारण ही उद्विग्नता काही गेल्या वर्ष-दोन वर्षात उत्पन्न झालेली नाही. राज्याच्या सरकारचे नेतृत्व करताना मराठा जातीतील लोकांनीही आमच्या भावना लक्षात घेतल्या नाहीत वा त्या पायदळी तुडवल्या ही या तरुणांची व्यथा आहे. आणि ती खुद्द शरद पवार यांनाही लागू पडणारी आहे.
मोर्चांचे विश्लेषण करताना, तो दलितविरोधी आहे आणि त्यात मराठा-दलित संघर्षाची बीजे आहेत असाही एक तर्क व्यक्त केला जातो. या तर्काला आधार म्हणजे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट). या कायद्याचा गैरवापर केला जातो असे जाहीर वक्तव्य खुद्द शरद पवारांनीच केले आणि नंतर तेच म्हणाले की गैरवापर अनुसूचित जाती-जमातींकरवी नव्हे तर सवर्णांकरवीच केला जातो. खरे तर त्यांनी या विधानाचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते आणि कोणते सवर्ण अशी बदमाषी करताना त्यांना आढळले व त्यांच्या विरोधात त्यांनी सत्तेत असताना वा नसतानाही कोणती कारवाई केली, असा तपशीलही द्यावयास हवा होता. पण त्यांनी तसे काहीही केले नाही.
अर्थात संबंधित कायद्याचा गैरवापर केला जातो, ही तक्रार काही आजची नाही. बऱ्याच दिवसांपासून ती केली जाते. पण तसेच पाहायचे तर देशातील कोणत्या कायद्याचा गैरवापर केला जात नाही? गैरवापर केला जातो किंवा केला जात असल्याच्या तक्रारी झाल्या म्हणून सरकारने संबंधित कायद्यात सुधारणा केल्या असतील, पण आख्खा कायदाच प्रत्येक वेळी रद्द केला असे झाले नाही. तोच न्याय येथेही लागू होतो. प्रश्न केवळ समजूतदारपणाचा आणि समजुतीचा घोटाळा होऊ न देण्याचा आहे. पण तरीही अॅट्रॉसिटी अॅक्टचे असणे, त्यात सुधारणा केली जाणे वा त्याचे समूळ उच्चाटन होणे हा काही मराठा जातीमधील विशेषत: तरुणांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न नाही. तो प्रश्न वेगळाच आहे आणि मोर्चांचे खरे प्रयोजनही तेच आहे.
मराठा समाज हा प्राय: कृषक समाज. परंतु झपाटल्यागत वाढत चाललेले नागरीकरण, वाढती लोकसंख्या, कुटुंबसंस्थेचे विभक्तीकरण आणि कमालीची असुरक्षितता व अव्यवहारिता यापायी शेतीमध्ये आता काही राम उरलेला नाही. तिच्यावरील अवलंबन धोक्याची पातळी ओलांडत असता पर्याय म्हणून जे औद्योगिकीकरण होणे क्रमप्राप्त होते, ते होऊ शकले नाही. पर्यायी रोजगाराचा फार मोठा अभाव निर्माण होत गेला व तो सतत वृद्धिंगत होत चालला आहे. यातून सरकारी नोकरीचा पर्याय निवडावा तर तिथे आरक्षणनीतीमुळे मोठी कुचंबणा. उच्च दर्जाचे शिक्षण प्राप्त करून खासगी क्षेत्रात प्रवेश करायचे म्हटले तर अशीच कुचंबणा शैक्षणिक संस्थांमधील उच्च आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांमध्ये असलेल्या प्रवेशाबाबत. थोडक्यात सारे दरवाजे बंद झाल्यासारखीच ही अवस्था. त्या अवस्थेने निर्माण केलेल्या अस्वस्थतेचा हुंकार म्हणजे आजवर निघालेले आणि इत:परही निघणारे महा मूकमोर्चे हे आधी लक्षात घ्यावे लागेल. आणि या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठीच आरक्षणाची मागणी, जी या मोर्चांची प्रमुख प्रेरणा. नेमक्या या वळणावरच आजवर मराठा जातीला आरक्षण बहाल करण्याचा प्रश्न अडकून पडला आहे. शरद पवारांचे नेतृत्व मानणाऱ्या राज्यातील आघाडी सरकारने आरक्षण देण्याचा एक प्रयत्न करून पाहिला पण न्यायव्यवस्थेने तो रोखून धरला. विद्यमान सरकार पुन्हा तो प्रयत्न करील किंवा न्यायालयात आरक्षणाचे जोरदार समर्थनही करेल पण त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. गुजरातेत पाटीदार समाजाच्या बाबतीत वा हरयाणात जाट समाजाच्या बाबतीत न्यायसंस्थेने जी भूमिका घेतली त्यापेक्षा वेगळी भूमिका महाराष्ट्रातील मराठा समाजाबाबत न्यायालये घेतील असे मानणे म्हणजे आपणच आपली फसगत करून घेण्यासारखे होईल. कारण सर्व प्रकारच्या आरक्षणांना सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यात वाढ करू दिली जात नाही. म्हणजे मग आहे त्या पन्नास टक्क्यांमध्येच मराठा समाजाला संपादून घेणे. उपलब्ध पन्नास टक्क्यातच मराठा समाजाची व्यवस्था करायची तर कोणाचे तरी म्हणजे अन्य मागासवर्गीयांचे आरक्षण कमी करणे. कारण अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण कमी करता येत नाही. त्यातला जरासा बदलही संबंधित समाजातील उद्रेकाला आमंत्रित करू शकतो. आपल्याला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करावे या धनगर समाजाच्या मागणीवरून सध्या जे रणकंदन सुरू आहे, ते याची प्र्रचिती आणून देते. याचा अर्थ प्रचलित आरक्षणनीतीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण बहाल करणे न्यायिक, राजकीय आणि व्यावहारिकदृष्ट्याही जवळजवळ अशक्यच आहे. न्यायालये त्याला मंजुरी देणार नाहीत आणि राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात जसा असंतोष प्रकट करता येतो, तसा तो न्यायव्यवस्थेबाबत करता येत नाही. पण याचा अर्थ सारे दरवाजे बंद झाले आहेत असेही नाही.
महाराष्ट्रातील मराठे, गुजरातेतील पाटीदार, हरयाणातील जाट यांना आरक्षण देताना ते आर्थिक मागासलेपणातून दिले गेले आणि आर्थिक मागासलेल्यांना आरक्षण बहाल करण्याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नाही. राज्यघटना केवळ जन्माधारित जातीवरील आरक्षणालाच संमती देते. त्यामुळे आर्थिक मागासलेपण या निकषावर आरक्षण देण्याचे कितीही प्रयत्न केले गेले तरी ते अयशस्वीच होणार हे उघड आहे. त्यामुळेच मग थेट घटना दुरुस्ती करणे हाच यावरील एकमात्र उपाय उरतो आणि ठरतो.
राज्यघटनेत नवव्या परिशिष्टाचा समावेश करताना पहिली घटना दुरुस्ती केली, तीदेखील पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना आणि राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाल्यानंतर लगेचच. त्यानंतर एकेक करून अगदी अलीकडे वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यासाठी राज्यघटनेत १२२वी दुरुस्ती केली गेली. त्यामुळे घटना दुरुस्तीबाबत हळवे होण्याचा विषय फार पूर्वीच निकाली निघाला. घटना दुरुस्ती करून आरक्षणासाठी आर्थिक मागासलेपण हा निकष निश्चित केला गेला तर कोणत्याही वर्गाला नाराज न करता आरक्षण बहाल करता येऊ शकेल. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर जी घुसळण झाली, तशी थोडीफार होईलही कदाचित; पण एक जटिल प्रश्न त्यातून मार्गी लागू शकेल.
आज योगायोगाने आर्थिक मागासलेपणापायी आरक्षणाची मागणी ज्या तीन राज्यांमध्ये जोर धरून आहे, त्या तिन्ही राज्यात भाजपा सत्तेत आहे आणि केन्द्रातही भाजपाचीच सत्ता आहे. शिवाय अन्य साऱ्या राजकीय पक्षांचीदेखील याला अनुकूलता आहे. त्यामुळे १२३वी घटना दुरुस्ती संमत होण्यात काही अडचण येण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची निर्मिती करणारी १२१वी घटना दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरविली कारण या दुरुस्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अधिकारांचे पर कापले जात होते. तसा धोका १२३व्या घटना दुरुस्तीच्या बाबतीत येण्याचे कारण नाही.
प्रचलित व्यवस्थेत आरक्षणाची कमाल मर्यादा पन्नास टक्क्यांवर रोखली गेली आहे. याचा अर्थ आरक्षणासाठी केवळ अर्धीच भाकरी आहे व तिच्यासाठीच सारे लढत आहेत. हा लढा आरक्षणाच्या भाकरीत अगदी चतकोर जरी नाही तरी नितकोर वाढ करूनही मार्ग निघू शकतो आणि तसा तो निघाला तर मराठा समाजाच्या वेदनेवर खऱ्या अर्थाने फुंकरही मारली जाऊ शकते.
मराठा आरक्षणाबाबत साऱ्यांचीच एकवाक्यता
मराठा समाजाची आणि विशेषत: या समाजातील तरुणांची आजची अवस्था अत्यंत बिकट आहे आणि मदतीचा हात म्हणून त्यांना आरक्षणाचा हक्क मिळाला पाहिजे यावर राज्यातील संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेचे एकमत आहे. ‘आमचे अबाधित ठेवून मराठ्यांना आरक्षण देत असाल तर द्या’ अशी भूमिका आजच्या आरक्षणनीतीच्या लाभार्थींचीही आहे. मग जर साऱ्यांचीच याबाबत एकवाक्यता आहे तर मग अडचण येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
आरक्षणासाठी तामिळनाडू, केरळने घेतला राज्यघटनेतील तरतुदींचाच आधार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पन्नास टक्के मर्यादेचे उल्लंघन तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी फार पूर्वीच केले असून त्या राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ६९ टक्के आहे. अगदी प्रारंभी हा तथाकथित मर्यादाभंग तामिळनाडू सरकारने केला. त्या सरकारने त्यासाठी राज्यघटनेतील नवव्या परिशिष्टाचा आधार घेतला. हे परिशिष्ट संसद वा राज्य विधिमंडळांनी एकमताने घेतलेल्या निर्णयांची न्यायालयीन समीक्षा केली जाण्यास प्रतिबंध करते. म्हणजे न्यायालयीन समीक्षेपासून त्यांना पूर्ण संरक्षण आहे. राज्य किंवा देशातील तळागाळातल्या लोकांच्या उत्थापनासाठी आवश्यक ते निर्णय घेण्याची मुभा हे नववे परिशिष्ट बहाल करते. तामिळनाडूने नेमका याचाच आधार घेतला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नवव्या परिशिष्टातील न्यायालयीन समीक्षेस प्रतिबंध करणारी तरतूद घटनाबाह्य ठरविली. त्यालाही आव्हान दिले गेले आणि गेल्या अनेक दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठासमोर हा विषय प्रलंबित आहे. पण तसे असले तरी ६९ टक्क्यांच्या आरक्षणास कोणतीही बाधा पोहोचलेली नाही. पण प्रकरण प्रलंबित असल्याने अन्य राज्ये तामिळनाडूचे अनुकरण करू शकत नाहीत. पण तरीही दरवाजा बंद होत नाही.
(लेखक ‘लोकमत’चे सहयोगी समूह संपादक आहेत.)