- डॉ. विश्वंभर चौधरी
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत इव्हीएम मशीनमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपावरून गदारोळाचे वातावरण आहे. लोकशाहीत मतदानाची प्रक्रिया शंकास्पद असू नये हे पाहण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे.‘हरणाऱ्यांचा हा कांगावा आहे’ असा युक्तिवाद उपयोगाचा नाही.‘हरलात म्हणून तुम्हाला अपील करण्याचा अधिकार नाही’, असं म्हणून कसं चालेल? सत्ताधारी पक्षानं निवडून आल्यानंतरचा उद्धटपणा सोडावा आणि विरोधकांच्या शंकांचं निरसन करावं, हेच लोकशाहीत अभिप्रेत आहे.
नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांत इव्हीएम मशीनमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत भाजपावगळता इतर सर्व पक्ष पुणे, अमरावती तसेच इतरही काही ठिकाणी रस्त्यावर उतरले असून, पुण्यात इव्हीएम मशीनची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. एकूणच गदारोळाचे वातावरण आहे. या गदारोळाकडे नागरिकांनी ‘पक्षीय भांडण’ म्हणून शांतपणे पहात बसणे योग्य नाही. लोकशाहीचे मालक म्हणून नागरिकांचीही एक भूमिका आहे. ती मी सामान्य नागरिक म्हणून मांडतोय. आपण या मुद्द्यांवर विचार करायला हवा. १. माझ्या माहितीप्रमाणे निवडणूक आयोग सध्या अस्तित्वात आहे. अजून तरी त्याचा नीती आयोग झालेला नाही. इव्हीएम सदोष असण्याविषयीच्या शंका कॉँग्रेस काळापासून घेतल्या जात आहेत. जनतेला यावर स्पष्टीकरण देणं, सार्वजनिक डेमो देऊन शंकांचं निराकरण करणं हे या आयोगाचं काम आहे. माझा आक्षेप सत्ताधारी पक्षावर नसून आमच्याच स्वत:च्या म्हणजे घटनेनुसार नागरिकांच्या सेवेत असलेल्या निवडणूक आयोग नावाच्या यंत्रणेवर आहे. लोकशाहीत मतदान ही प्रक्रि या शंकास्पद असू नये हे बघण्याची आणि जनतेला पटवण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे आणि या प्रश्नावरचे निवडणूक आयोगाचे भयाण मौन अजिबात स्वीकारार्ह नाही. संशय, मग तो सुब्रमण्यम स्वामींनी घेतलेला असो की अयोध्येतील धोब्यानं, त्याचं निराकरण करणं हे आयोगाचं काम आहे. देशातील निवडणुकाच शंकास्पद होत असतील (इव्हीएममध्ये काही दोष नसतीलही; पण शंका असेल तर तिचं निराकरण झालंच पाहिजे) तर सगळी लोकशाहीच प्रश्नांकित होईल, जे आपल्याला परवडत नाही. ही व्यवस्था निर्दोष असेल तर आयोगानं तसं सांगावं, दोष असतील तर ते कसे काढणार ते सांगावं; पण मौन पाळून संभ्रमात वाढ करू नये. निवडणूक आयोगाचं कर्तव्य निष्पक्ष निवडणुका घेणं हे तर आहेच; पण त्या निष्पक्ष आहेत हे लोकांना पटवणं हाही त्यांच्या कर्तव्याचाच भाग नाही का? २. इव्हीएमवर आक्षेप भाजपाच्या सुब्रह्मण्यम स्वामींनी घेतला होता. हैदराबादच्या राव नावाच्या इंजिनिअरनं या मशीनमध्ये कसे घोटाळे होऊ शकतात ते टीव्हीवर डेमो दाखवून स्पष्ट केलं होतं. तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं त्या अभियंत्यालाच जेलमध्ये टाकून लोकशाहीचा गळा घोटला होता. इव्हीएमची सत्यता न पडताळून पहिल्या सरकारनं चूक केली, ती नंतरच्याही सरकारनं केली तर काय बिघडलं हा जो सार्वत्रिक युक्तिवाद सोशल मीडियावर होतोय तो बेशरमपणाचा आहे. आधीच्या सरकारच्या चुका दुरुस्त करणं हे प्रत्येक नव्या सरकारचं काम आहे, त्यासाठीच लोक सरकारातील पक्ष बदलून बघत असतात. महाराष्ट्र सरकारनं याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ‘लोकांच्या शंकांचं निरसन करण्याची’ विनंती करायला हवी. ३. सरकारी पक्षाकडून सांगितलं जातंय की, ‘हरल्यामुळं विरोधी पक्ष कांगावा करत आहेत’. हा कोणत्या प्रकारचा युक्तिवाद आहे? हरले म्हणून व्यवस्थेतील शंकास्पद गोष्टींवर आवाज उठवण्याचा त्यांचा हक्क कसा काय काढून घेता येईल? ‘हरले’ म्हणून सरकार त्यांच्या मागणीकडे कोणत्या कलमान्वये दुर्लक्ष करू शकते? आणि ‘खेळाच्या नियमांचीच पायमल्ली झाली म्हणून आम्ही हरलो’ हे तर हरणारा संघच म्हणणार ना! जिंकणारा संघ कशाला म्हणेल? क्रि केटमध्ये हरलेला संघच पंचांविरुद्ध तक्र ार करणार ना? ‘हरलात म्हणून तुम्हाला अपील करण्याचा अधिकार नाही’ असं म्हणून कसं चालेल? तेव्हा सत्ताधारी पक्षानं निवडून आल्यानंतरचा उद्धटपणा सोडावा आणि विरोधकांच्या शंकांचं निरसन करावं, हेच लोकशाहीत अभिप्रेत आहे. ४. युरोप, अमेरिका या तंत्रज्ञानात अव्वल असलेल्या देशांत अशा मशीनचा वापर केला जात नसून निवडणुका जुन्या बॅलेट पेपर पद्धतीनं केल्या जाताहेत त्याचा अर्थ काय? त्यांनाही त्या तंत्रज्ञानातील संशयास्पद गोष्टी दूर केल्या जाऊ शकत नाहीत हे लक्षात आलेलंच आहे.
५. आपल्याकडचे सुशिक्षित लोक असा युक्तिवाद करताना दिसत आहेत की, आता पुन्हा मागे जायचे का? जग तंत्रज्ञानात पुढे जात असताना आपण पुन्हा जुन्या काळाकडे जायचं का? इथं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, इव्हीएम मशीन तांत्रिकदृष्ट्या कितीही सोईच्या असल्या तरी ‘निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात’ या तत्त्वाचाच भंग करणार असतील तर तो निवडणूक तत्त्वाच्या मूळ धारणेचाच भंग होतो. ‘निष्पक्ष, शंकातीत निवडणुका’ की ‘आधुनिक तंत्रज्ञान’? असा आपला प्रश्न असेल तर कुठल्याही किमतीत ‘निष्पक्ष निवडणुका’ हेच उत्तर लोकशाहीत अभिप्रेत आहे. तंत्रज्ञान हा मुद्दाच इथं दुय्यम ठरतो. लोकशाहीसाठी तंत्रज्ञान वापरावं, पण तंत्रज्ञानाला लोकशाही वापरू देऊ नये. सुशिक्षिताना एवढं भान नक्कीच बाळगावं लागेल. पुन्हा, हा प्रश्न पक्षीय नसून संवैधानिक आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. लोकशाही ही सततच्या प्रयोगांची मालिका असते हे खरंय. निवडणुका अधिकाधिक निर्दोष व्हाव्यात म्हणून निवडणूक आयोगानं वेळोवेळी काम केलंय हेही खरंय; पण अतिशय प्रयोगशील असलेला आयोग ‘लोकाभिमुख’ झालेला दिसत नाही. निवडणुकांचा कार्यक्र म जाहीर करण्यापुरताच या आयोगाचा लोकांशी संवाद होणं लोकशाहीशी सुसंगत नाही. जुनी पद्धत आणि नवी पद्धत यांच्या फायद्या-तोट्याचे तुलनात्मक तक्ते केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगानं लोकांसमोर मांडले पाहिजेत. ते जमणार नसेल तर जाहिरातीतून तरी हे मुद्दे समोर आणावेत. केंद्र आणि राज्य सरकार स्वत:च्या प्रचारावर वारेमाप खर्च करत असताना लोकांना आयोगाचं काम कळावं म्हणून थोडंफार जाहिरात बजेट आयोगाला देण्यात दोन्ही सरकारांनी पुढाकार घेण्यास हरकत नसावी. देशातील निवडणुका निष्पक्ष आहेत हे लोकांना पटलं पाहिजे. शेवटी ‘सिझरची पत्नी वादातीत असावी’ हे तत्त्व आहेच, पण ती कशी वादातीत आहे हे लोकांना पटलंही पाहिजे.