- सागर अत्रे
2015 च्या ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरु वातीला अमेरिकेतील अटलांटा येथे 12 देशांच्या प्रतिनिधींनी ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) या महत्त्वाकांक्षी करारावर सह्या केल्या. त्याला महत्त्वाकांक्षी म्हणण्याचे कारण असे की, जवळ जवळ आठ वर्षे या करारावर गोपनीय चर्चा चालल्या होत्या, आणि प्रत्येक देशाचे प्रतिनिधी आपापल्या देशाच्या महत्त्वाच्या उद्योगांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत दुस:या देशांकडून जास्तीत जास्त सवलती घेऊ पाहत होते.
या कराराचे सदस्य आहेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, मेक्सिको, चिली, ब्रुनेई, कॅनडा, पेरू, व्हिएतनाम, जपान, मलेशिया आणि सिंगापूर. जगाची 40 टक्के आर्थिक उलाढाल या देशांमधून होते. या कराराने जगभरातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांची आणि आरोग्यावर संशोधन करणा:या शास्त्रज्ञांची झोप उडवली आहे. हा करार लागू झाल्यास तो जागतिक आरोग्यासाठी अनर्थ ठरेल आणि व्यापाराचा आणि आर्थिक करारांचा एक भयानक पायंडा पडेल, अशी भीती शास्त्रज्ञांना वाटते. त्यांना असे का वाटते, हे पाहूया.
पेटंट्स हे अमेरिका आणि युरोपमधील बहुराष्ट्रीय औषधी कंपन्यांचे जणू जीवनसत्त्व आहे. अनेक वर्षे अब्जावधी डॉलर आणि प्रचंड मनुष्यबळ खर्च करून या कंपन्या नवनवीन औषधांचे शोध लावतात. या औषधांचे बौद्धिक संपदा हक्क या कंपन्या पटकावतात आणि त्याच्या बळावर जगभर एकाधिकारशाही गाजवतात. वाट्टेल त्या किमतीला आपली औषधे विकतात. यामागची त्यांची कारणमीमांसा अगदी सरळ आहे- ‘‘आम्ही अब्जावधी डॉलर खर्च करतो त्यामुळे आम्हाला मोबदला मिळाला पाहिजे.’’
याबाबत स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणो असे असते की, बहुतांश वेळा औषधांच्या संशोधनासाठी सरकार, सार्वजनिक वित्तीय पुरवठय़ातून चालणारी अनेक विद्यापीठे किंवा आरोग्य संशोधन संस्था या संशोधनाला हातभार लावीत असतात. आणि दुसरे म्हणजे, कंपन्या आपल्या संशोधनावर नक्की किती खर्च झाला; हे कधीच सांगत नाहीत! या संशोधनासाठी त्यांना सरकारकडून भरघोस कर सवलती मिळतात. कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार, त्यांना एक औषध नव्याने संशोधन करून बाजारात आणायला 2-2.5 अब्ज डॉलर लागतात, पण त्यांना त्यातून मिळणारा नफा हा वर्षानुवर्षे चालू राहतो.
लायपीटॉर या उच्च रक्तदाबावर नियंत्रण ठेवणा:या प्रभावी औषधावर ‘फायझर’ या औषधी कंपनीने पेटंटच्या काळात 131 अब्ज डॉलर कमावले, म्हणजे त्यांच्या गुंतवणुकीपेक्षा किमान 60 पट जास्त!
जगातील अनेक देशांची पेटंट व्यवस्था अमेरिकेइतक्या कंपन्यांच्या नफेखोरीला साजेशा नाहीत. अमेरिकेत पेटंट तर आहेतच, पण पेटंट असलेल्या औषधावर केवळ थोडी ‘सुधारणा’ केली तरी नवीन पेटंट मिळण्याची मुभा आहे. तेच औषध इतर कंपन्यांनी वापरायचे म्हटले तरी त्याच्या वैद्यकीय आणि सुरक्षा चाचण्यांचे अहवाल हे Data Exclusivity या योजनेखाली गुप्तच राहतात. याचा अर्थ असा की इतर कंपन्यांना त्याचा वापरच करता येत नाही. स्वत:हून पहिल्यापासून संशोधन करून ते औषध बाजारात आणणो हे अत्यंत महाग आणि कठीण असते.
ही व्यवस्था इतर देशांत आणू पाहायला अमेरिकेने आणि तेथील अनेक कंपन्यांनी जगातील इतर देशांना अनेक आंतरराष्ट्रीय करार करायला भाग पाडले. मग तो सर्व जगातील देशांचे पेटंट कायदे सशक्त (म्हणजे उद्योगधार्जिणो!) करणारा ‘ट्रिप्स’ करार असो नाहीतर सध्या भारत आणि इतर अनेक देशांसोबतचा ‘फ्री ट्रेड अॅग्रिमेण्ट’ हा द्विपक्षीय करार असो.
‘टीपीपी’वर सह्या झाल्या म्हणजे नेमके त्या देशातील औषध व्यवसायाचे आणि अधिक महत्वाचे म्हणजे, तेथील सामाजिक आरोग्य व्यवस्थेचे काय होणार, हे पाहिले पाहिजे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जापान अशा अनेक देशात उत्कृष्ट सामाजिक आरोग्य व्यवस्था आहेत, आणि तेथील बहुतांश लोक हे इन्शुरन्समधून आरोग्य सेवांचे पैसे भरतात. अशा अनेक देशांचे सरकार त्यांच्या नागरिकांसाठी औषध खरेदी करते. अर्थातच, ही औषधे आता भरपूर महाग होणार, आणि TPP च्या माध्यमातून लादल्या जाणा:या Data Exclusivity मुळे, तेथे इतर जेनेरिक औषध कंपन्यांना प्रवेश करणोसुद्धा दुरापास्त होणार.
दुसरे म्हणजे तेथील पेटंट व्यवस्था. भारतात आणि इतर विकसनशील देशात पेटंट मिळण्यासाठी काही निकष आहेत. केवळ काही औषधांचे रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्म बदलले म्हणून भारतात त्यांच्यावर पेटंट मिळत नाही. पण TPPW मान्य करीत नाही. या करारानुसार अशा थोडय़ा-थोडक्या सुधारणांनासुद्धा आता पेटंट देणो क्रमप्राप्त राहील! भारताने काही वर्षापूर्वी ग्लीव्हेक या पांढ:या पेशींच्या कर्करोगावर रामबाण इलाज ठरलेल्या औषधावर या बाबीमुळे पेटंट नाकारले होते. झाले असे की, TRIPS कराराची अंमलबजावणी होईपर्यंत भारतात औषधाच्या उत्पादन प्रक्रियेसाठी पेटंट घेणो मूर्खपणाचे होते, आणि भारताच्या पेटंट कायद्यात उत्पादनांवर पेटंट येईपर्यंत ग्लीव्हेक सर्वज्ञात होते, त्यामुळे त्याच्यावर पेटंट घेणो शक्य नव्हते. मग नोव्हार्टीसने एक शक्कल लढविली. त्यांनी या रसायनाचे एक थोडेसे वेगळे रूप, म्हणजे त्याला थोडेसे ‘नटवून’ जगासमोर आणले, काही प्रमाणात त्याची शरीरातली विघटन प्रक्रि या सुधारली पण एक औषध म्हणून त्याची कार्यप्रणाली किंवा प्रभावीपणा काही वेगळा नव्हता. भारताने जरी उत्पादनांवर पेटंट द्यायला सुरु वात केली होती तरी थातुर-मातुर सुधारणा केल्यावर उत्पादनांच्या त्या ‘नव्या’ रूपावर पेटंट देण्याविरुद्ध भारतीय पेटंट कायद्यात Section 3 (d) हा हुशार आणि दूरदर्शी कलम आहे. या कलमाअंतर्गत अशा किरकोळ सुधारणांना पेटंट देणो शक्य नसते. त्याचाच आधार घेऊन ग्लीव्हेकचे नवीन पेटंट सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आणि ते औषध नोव्हार्टीसच्या रु 1.2 लाख प्रती महिना या किमतीऐवजी रु 10000 प्रती महिना, केवळ त्याचे पेटंट नाकारले गेले म्हणून ळढढवर सह्या केलेल्या देशांना आता हे करता येणार नाही!
या कराराला आपण भारतीयांनी का घाबरावे? या प्रश्नाचे महत्त्वाचे कारण हे की, आपण एका अत्यंत परस्परावलंबी आणि गुंतागुंतीच्या आर्थिक यंत्रणोत राहतो. भारताची जेनेरिक औषधे ही जगातील जवळ-जवळ सर्व देशांत जातात; असे अनेक अहवाल सांगतात. या करारामुळे त्या औषधांच्या विक्रींवर चाप बसू शकेल, कारण त्या देशात ती औषधे निर्यात करणो हा त्या देशाच्या सुधारित कायद्यानुसार गुन्हा ठरू शकेल!
दुसरे म्हणजे थेट आपल्या देशापाशी येणा:या परचक्राचे! अमेरिका आणि भारत हे अनेक वर्षे एकमेकांबरोबरचा व्यापार वृद्धिंगत करायला उत्सुक आहेत. पण भारताचा झपाटय़ाने फोफावणारा
औषध-निर्माण उद्योग आणि त्यामुळे होणारे अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान हा या व्यापारातील मोठा अडथळा राहिला आहे. आत्ता जानेवारी 2015 मध्ये मात्र पंतप्रधान मोदींनी आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्र मात हे जाहीरही करून टाकले की भारताला जागतिक बाजारपेठेत सक्षम ठरायला बौद्धिक संपदा कायदे बदलावेच लागतील! सत्य हे आहे की अनेक देश आणि किंबहुना अमेरिकेतील अनेक नागरिकसुद्धा या अतिमहाग औषधांना कंटाळले आहेत! अशा परिस्थितीत भारताने आपले कायदे बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत, हे अधिक चिंताजनक आहे.
पॅसिफिक विभागातील या देशांनी हा करार करून आपल्या सामाजिक आरोग्यावर आणि शासनावर पडणा:या आर्थिक बोजावर प्रचंड वाढ करून घेतली आहेच, आता आपणसुद्धा त्या दिशेने जातो का, हे पाहणो बाकी आहे.
(लेखक ‘ग्रामवार्ता इम्पॅक्ट इवॅल्युएशन’ या प्रकल्पाचे प्रोजेक्ट मॅनेजर आहेत.)
sratre@gmail.com